तक्रार अर्ज क्र. सीसी /08/2016
तक्रार दाखल दि. 11/01/2016
तक्रार निकाली दि. 23/09/2016
निकाल कालावधी- 9 महिने 12 दिवस
श्री. किरण सुरेश सावंत
रा. मु. पो. जांब, ता. वाई, जि. सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
इंडसइन्ड बँक लि. तर्फे शाखाधिकारी, शाखा – वाई,
शॉप नं. 03, पहिला मजला, कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवळ,
यशवंतनगर, वाई, ता. वाई, जि. सातारा. .... जाबदेणार.
*****************************************************************************
तक्रारदारांतर्फे – अॅड श्री. कदम
जाबदार क्र. – अँड. श्री. पवार
******************************************************************************
// निकालपत्र //
(पारीत दिनांक : 23/09/2016)
(द्वारा- श्री. मिलींद पवार (हिरुगडे),अध्यक्ष यानी पारित केला)
1) तक्रारदाराने जाबदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, तक्रारदार यांनी पवन मोटर्स प्रा. लि. पाचवड, ता. वाई जि. सातारा यांचेकडून दिनांक 12/11/2012 रोजी हिरो कंपनीची Hero HF Deluxe ही मोटारसायकल पवन मोटर्स प्रा. लि. पाचवड यांचेकडे डाऊन पेमेंट रु. 17,000/- भरुन रु. 46,020/- ला खरेदी केलेली होती. सदर वाहनाचा आरटीओ रजि. नंबर एम.एच. 11 बीजे 998 इंजिन नंबर HA11EEC9J29343 असा आहे. जाबदेणार हे प्रामुख्याने ग्राहकांना वाहन खरेदीसाठी कर्जपुरवठा करण्याचा व्यवसाय करतात. वाहन खरेदी करण्यासाठी सदरच्या जाबदारांकडून नोव्हेंबर 2012 रोजी रक्कम रु. 30,000/- कर्जाऊ स्वरुपात घेतली आहे. त्याचा मासिक हप्ता व्याजासह रु. 1534/- होता व कर्जाची परतफेड 30 महिन्यात करण्याची होती. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे जिजामाता महिला सहकारी बँक, शाखा – राजवाडा, सातारा येथील बचत खाते आहे त्या खात्यावरील सही असलेले कोरे 29 चेक घेतलेले आहेत. ऑक्टोंबर 2015 अखेर तक्रारदारांनी कर्ज परतफेडीपोटीची जवळजवळ रु. 75000/- रक्कम परतफेड केली आहे. जाबदारांकडे जमा केलेले धनादेश कल्पना न देता बाउन्स करुन घेतलेले आहेत व त्याचे बेकायदेशीर चार्जेस तक्रारदार यांचे कर्ज खात्यावर नोंद केली आहे. जाबदारांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असल्याने कर्ज निल केल्याचा दाखला मागितला असता सदर जाबदारांनी तक्रारदार यांना “ तुम्ही मुदतीमध्ये कर्ज भरलेले नसल्याने तुमचे खात्यावर अद्दयाप रक्कम रु. 7,500/- येणे बाकी आहे” जाबदारांनी असे सांगितल्याने तक्रारदारांनी सदरची रक्कम कमी करण्यास सांगितली असता जाबदारांनी आजच्या आज तुम्ही रु. 5,000/- भरले तर आम्ही तुमचे कर्ज निल करु असे सांगितले. म्हणून त्याच दिवशी तक्रारदारांनी रोखीने रु. 5,000/- भरले. कर्ज निल केल्यानंतर जाबदारांकडून असे सांगण्यात आले की, कर्ज निल केल्याचा दाखला वरच्या ऑफिसकडून यायला 8 दिवस लागतात त्यानंतर तुम्हाला देण्यात येईल. त्यानंतर तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता दमदाटी करुन दिनांक 1/1/2016 रोजी जाबदारांकडे कर्ज कराराच्या वेळी वाहनाची जमा केलेली दुसरी चावीचा वापर करुन वाहन उचलून नेले. आज तागायत वाहन जाबदार यांचे ताब्यात आहे. त्यानंतर जाबदेणार यांनी दिनांक 6/1/2016 रोजी रु. 8,800/- रक्कम भरावी अशी नोटीस पाठवली. जाबदारांच्या बेकायदेशीर वागण्यामुळे तक्रारदारास अत्यंत मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे तक्रारदार म्हणतात. म्हणून तक्रारदार विनंती करतात की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे वान परत न दिलेस तक्रारदारांनी वाहनाचे खरेदीच्यावेळी जमा केलेले डाऊन पेमेंट रु. 17,000/- व कर्जाचे परतफेडीपोटी भरलेले रु. 75,000/- असे एकूण रु. 92,000/- एवढी रक्कम दिनांक 12/11/2012 पासून 18 % व्याजासह देण्याचे जाबदारांना हुकूम व्हावेत तसेच सिक्युरीटीपोटी घेतलेले चेक परत करावेत, नुकसानीपोटी रु. 50,000/- मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु. 50,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 10,000/- देण्याचे हुकूम जाबदारांना व्हावेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ निशाणी – 2 कडे शपथपत्र, निशाणी - 5 कडे कागदयादीने निशाणी - 5/1 कडे जाबदारांनी पाठवलेले पत्र, निशाणी - 5/2 कडे कर्ज खाते उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(2) जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाले नंतर जाबदेणार यांनी त्यांचे वकीला मार्फत त्यांची लेखी कैफियत शपथपत्र स्वरुपात दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणण्यामध्ये जाबदेणार यांनी असे नमुद केले आहे की, कर्जाची रक्कम रु. 30,000/- नसून ती रक्कम रु. 34,700/- एवढी आहे. जाबदेणार यांनी सर्व कागदपत्राची शहानिशा करुन तक्रारदारांना दुचाकी वाहन घेण्यासाठी रितसर वित्त करारनामा करुन रु. 34,000/- चा कर्ज पुरवठा केला आहे. तक्रारदार हे जाबदेणार बँकेचे कर्जदार असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदयामधील तरतुदींच्या ग्राहक या संज्ञेत तक्रारदार बसत नसल्याने तक्रारदार जाबदारांचे ग्राहक होत नाहीत. तक्रारदारांनी कर्जाच्या हप्त्याच्या परतफेडीपोटी जे धनादेश दिले होते ते त्यांचे खात्यावर पुरेशी रक्कम नसल्याने न वटता परत आलेले आहेत. तक्रारदारांना वारंवार सुचना देवून, नोटीस पाठवूनही त्यांनी कर्जाची थकीत रक्कम जबदेणार बँकेत जमा केलेली नाही. त्यानंतर संबंधीत पोलीस स्टेशनला तक्रारदाराने स्वखुशिने वाहन जाबदेणार यांचेकडे जमा केलेबाबतचे पत्र दिलेले आहे. तक्रारदारांनी कर्ज बुडविण्याच्या दुष्ट हेतूने बेकायदेशीर तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तो खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी मागणी जाबदेणार यांनी केली आहे.
जाबदेणारांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ शपथपत्र आणि निशाणी – 22 कडे दिनांक 5/1/2016 ची तक्रारदारास दिलेली नोटीस, पोलीस स्टेशनला दिलेली नोटीस, अधिकार पत्र, जाबदेणार यांनी निशाणी – 27 कडे तक्रारदारास दिलेली नोटीस, निशाणी – 29 कडे कर्जाचे करार पत्र इत्यादी कागदपत्रे कागदयादीसह दाखल केली आहेत.
(3) तक्रारदार यांची तक्रार, जाबदेणार यांचे लेखी उत्तर, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाच्या निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? होय.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
3. तक्रारदार हे जाबदारांकडून वाहन परत मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
// कारणमिमांसा //
(4) मुद्दा क्र. 1 :- निर्विवादपणे तक्रारदार यांनी हिरो एच पी डिलक्स मोटर सायकल क्र. एम एच 11/ बीजे – 998 हे वाहन खरेदी करण्यासाठी जाबदेणार यांच्याकडून नोव्हेंबर 2012 मध्ये रु. 34,700/- कर्ज घेतलेले आहे हे निशाणी – 5/2 वरुन दिसून येते. तक्रारदार यांनी 30 महिन्यात कर्ज रक्कम रु. 1534/- प्रतिमहा हप्त्याने भरावयाची होती. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी हप्ते भरलेले आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदारांकडून वित्तीय सेवा घेतली आहे त्यामुळे ते जाबदेणार यांचे ग्राहक ठरतात.
(5) उभयतांचा वाद ञ प्रतिवाद पाहता जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा वादविषयक मोटर सायकल क्र. एम एच 11/ बीजे – 998 या वाहनासाठी कर्ज घेतले होते याबाबत वाद नाही. तक्रारदार यांच्या कथनाप्रमाणे 30 महिन्याचे दरमहा हप्ता रु. 1530/- चे हप्त्याने कर्जाची परतफेड करण्याची होती. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी रु. 75,000/- पेक्षा जास्त रककम भरलेली आहे. उलटपक्षी जाबदेणार यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार हे त्यांचे कर्जदार असून कर्जाचे हप्ते नियमीत भरणा केले नाहीत त्यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जप्त केले नसून तक्रारदार यांनी वाहन सरेंडर केले आहे. तक्रारदार यांच्याकडून रु. 7,500/- येणे आहेत. सदर बाब तक्रारदार यांना अमान्य असून तक्रारदार यांनी वाहन सरेंडर केले नसून जाबदेणार यांनी ते जबरदस्तीने ओढून नेले आहे. आक्टोंबर 2015 अखेर रु. 75,000/- पेक्षा जास्त रक्कम भरुनसुध्दा जाबदारांनी NOC दिलेली नाही किंवा वादातील वाहन परत केले नाही.
(6) आमच्या मते कोणत्याही वित्तीय संस्थेला त्यांच्या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्कम वसूल करण्याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्क आहे वित्तीय संस्थेने थकीत रक्कम वसुलीची कार्यवाही त्यांच्यातील करारपत्रानुसार व कायदयाने प्रस्थापित तरतुदींनुसार करणे आवश्यक असते वित्तीय संस्थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णतः स्वच्छ व प्रामाणिक असला पाहिजे.
(7) अभिलेखावर दाखल करारपत्र व अनुषंगिक कर्ज खाते उतारा या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी त्यांच्या वादातील मोटर सायकल वरील रु. 34,700/- चे कर्ज घेतले होते व त्यावरील 30 महिन्याचे व्याज रु. 11,320/- असे एकूण रु. 4,6020/- कर्ज रक्कम होत असल्याचे दिसून येते व तक्रारदार यांनी सदर कर्ज व व्याजाची एकूण रक्कम दरमहा रु. 1530/- प्रमाणे 30 हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याची होती. मात्र निशाणी – 5/2 वरील सदर वादातील कर्जाचा खातेउतारा यांचे अवलोकन करता सदर कर्जापोटी रु. 73243/- तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे परतफेड केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच एकूण कर्ज रक्कम रु. 46020/- पेक्षा अधिक रक्कम तक्रारदार यांनी भरलेली आहे हे दिसून येते. तरीही रक्कम रु 8800/- ची मागणी तक्रारदार यांचेकडून जाबदेणार यांनी केली आहे हे निशाणी -5/1 वरील नोटिसीने दिसून येते. निशाणी – 5/2 वरील कर्ज खातेउतारा याचे अवलोकन करता मुळ मुद्दल व्याज सोडून जाबदेणार यांनी चेक रिटर्न चार्जेस रु. 3259/- कलेक्शन चार्जेस रु. 898/- Initial payment due रु. 1327/-, monthly interest charges रु. 2500/- इत्यादी प्रकारे वेगवेगळे चार्जेस कर्ज खातेवर जाबदेणार यांनी खर्ची टाकल्याचे दिसून येते. वादाकरीता तक्रारदार कडून काही हप्ते भरणे शक्य झाले नसेल तर थकीत हप्ते हे दंडासहीत व चेक रिटर्न चार्जेससहीत जाबदेणार हे वसूल करीत असतात हे दिसून येते. त्यामुळे मुळ कर्ज व त्यावरील व्याज असे एकूण रु. 46020/- या कर्ज रक्कमेवर तक्रारदार यांनी रु. 73263/- एवढी रक्कम भरली आहे हे सिध्द होते. तरीही अद्दयापही रु. 8800/- थकबाकी दाखवून तक्रारदार यांना NOC न देणे व त्यापोटी वाहन जप्त करुन नेणे ही जाबदारांची कृती अनुचित व्यापार पध्दत ठरते.
तक्रारदारांनी सदर कर्जापोटी वाहन सरेंडर केलेचा जाबदेणार यांचा बचाव आहे. परंतु वर नमूद केले प्रमाणे रु. 46020/- चे कर्जापोटी रु. 73263/- कर्जास जमा करुन सुध्दा कोणी ग्राहक आपले वाहन कर्जापोटी स्वतःहून संबंधीत बँकेकडे वाहन सरेंडर करेण ही बाब केवळ अशक्यप्राय अशीच आहे. केवळ पोलीस सटेशनला जाबदेणार यांनी कळविल्याचे पत्र निशाणी – 22/3 कडे दाखल आहे. मात्र सदर वाहन तक्रारदार यांनी सरेंडर केलेचे पत्र किंवा वाहनाची इनव्हेंटरी इत्यादी कोणतेही कागदपत्रे जाबदेणार यांनी या कामी दाखल केलेले नाही. केवळ पोलीस स्टेशनला कळविले म्हणजे वाहन तक्रारदाराने सरेंडर केले होते हे सिध्द होत नाही. वाहन ओढून नेले नंतर सुध्दा सदर बाब पत्राने पोलीस स्टेशनला कळवायची व वाहन सरेंडर केलेचे दिखावा करायचा ही बाब नक्कीच खेदजनक आहे. अशा प्रकारे ग्राहकांची मानसिक खच्चीकरण करणे हे नक्कीच निदंणीय असे आहे. त्यामुळे उपरोक्त विवेंचनावरुन तक्रारदार यांनी कर्जापोटी वाहन स्वतःहून सरेंडर केलेचे सिध्द होत नाही
उपरोक्त सर्व विवेंचनावरुन तक्रारदार यांची जाबदारांकडे कोणतीही थकबाकी नाही हे सिध्द होत असल्यामुळे जाबदेणार यांनी अवास्तव रक्कम तक्रारदार यांचे कर्जखाती खर्ची टाकून थकबाकी दर्शवून जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेचे जाहीर करणे वि. मंचास न्यायोचित वाटते. त्यामुळे तक्रारदार सदर वादातील वाहनाची कर्जखाते कोणतीही थकबाकी नसल्याने NOC (नाहरकत प्रमाणपत्र) मिळण्यास पात्र ठरतात. तसेच मा. राज्य आयोगाचे रिव्हीजन पिटीशन RP/16/58 मधील आदेशाप्रामणे वादातील वाहन जाबदेणार यांचे ताब्यात असल्याने ते तक्रारदार यांना परत मिळण्यास व त्याची चावी मिळण्यास मिळण्यास पात्र ठरतात. म्हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देवून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा जाबदेणार विरुध्दचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात
येतो.
2. तक्रारदार यांचे जाबदारांकडे वाहन क्र. एम एच 11/ बीजे – 998 ची
कोणतीही थकबाकी नसल्याचे जाहीर करणेत येते.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदाराचे जाबदेणारांच्या ताब्यात असलेले वाहन क्र.
एम एच 11/ बीजे – 998 हे परत करावे व त्याचे कर्ज बाकी नसल्याची
NOC (नाहरकत प्रमाणपत्र) अदा करावे.
4. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे वाहन परत करताना वाहन ताब्यात
ठेवले पासूनचे कोणतेही पार्कींग चार्जेस वसूल करु नयेत.
5. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व तक्रार
अर्जाच्या खर्चापोटी रु. 5,000/- अदा करोव.
6. उपरोक्त आदेशाचे पूर्तता जाबदेणार यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त
झालेपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
7. निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना निःशुल्क पुरविण्यात यावी.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री. श्रीकांत कुंभार) (श्री.मिलींद पवार (हिरुगडे) )
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, सातारा
ठिकाण : सातारा
दिनांक : 23/09/2016