नि का ल प त्र:- (मा. सदस्या, सौ. रुपाली डी. घाटगे) (दि .20-12-2013)
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये वि.प. इंडसइंड बँक यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलमुळे नुकसानभरपाई मिळणेसाठी दाखल केला आहे.
प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. वकिला-मार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केले. तक्रारदारांचे वकीलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला व व त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
वि.प. ही वित्तीय व्यवसाय करणारी बँक असून यातील तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून “ व्हेईकल लोन” घेतलेले असून तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे कर्जदार ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी “ टीव्हीएस स्पार्क एम.एस. 09-बी.टी. 1628” हे दुचाकी वाहन घेणेकरिता वि.प. यांचेकडून दि. 10-06-2010 रोजी रक्कम रु. 27,094/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचे परतफेडीसाठी वि.प. यांचेकडे नियमितपणे रोख रक्कम जमा केलेली आहे. तक्रारदार हे हॉस्पीटलमध्ये उपचार घेत होते. त्याकारणाने त्यांचे आर्थिक उत्पन्न पुर्णपणे बंद होते. वि.प. यांनी हॉस्पीटलमध्ये जाऊन कर्जाची वसुली केलेली आहे. वि.प. यांनी दाखविलेली थकीत रक्कम चुकीची व अयोग्य आहे. तक्रारदार कायदेशीरपणे होणारी योग्य ती रक्कम देण्यास केंव्हाही तयार होते व त्यांनी त्याप्रमाणे रक्कमेची जोडणी केलेली असताना देखील वि.प. यांनी रक्कम भरुन घेण्यास नकार देऊन सदरचे दुचाकी वाहन धाम-दपटशाने व जबरदस्तीने जप्त केले. वि.प. यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत तक्रारदारांकडून सदर कर्जापोटी पुरेपूर रक्कमेची वसुली केलेली असूनदेखील बेकायदेशीरपणे वाहन जप्त करुन, स्वत:च्या ताब्यात ठेवून तक्रारदारास ग्राहक या नात्याने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे. सबब, तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर करावा. तक्रारदारांचे दुचाकी वाहन चांगल्या कंडिशनमध्ये व सर्व कागदपत्रांसाठी तक्रारदार परत देण्याबाबत व सदर वाहनाचे पुर्ण कर्जफेड केलेचे प्रमाणपत्र देणेबाबत वि.प. ला आदेश व्हावा व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 2,000/- वि.प. कडून मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत ता. 18-01-2012 रोजी अ.क्र. 1 ला तक्रारदारांनी दि. 30-11-2011 रोजी वि.प. ना वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस व अ.क्र. 2 ला सदर नोटीसीची रजि. पोस्टाची पोहच दाखल केलेली आहे. तसेच ता. 25-09-2012 रोजी तक्रारदारांनी 12 कागदपत्रे दाखल केलेली असून अ.क्र. 1 ला ता. 3-04-2010 रोजी दुचाकी वाहन खरेदी केल्यापोटी डिलरला अदा केलेली रक्कमेची पावती, अ.क्र. 2 ला ता. 14-05-2010 रोजीची वाहन खरेदीचे टॅक्स इन्व्हाईस, अ.क्र. 3 ला ता. 28-05-2010 रोजी वाहन खरेदीपोटी डिलरला अदा केलेली पावती, अ.क्र. 4 ला ता. 17-07-2010 रोजी वाहन इन्शुरन्स पॉलिसी शेडयूल, अ.क्र.5 ला आर.टी.ओ. ऑफीसकडे शुल्क भरलेची पावती, अ.क्र. 6 व 7 ला आर.टी. ओ. टॅक्स पावती, अ.क्र. 8,9,10,11 व 12 ला तक्रारदारांनी ता. 27-09-2010, ता. 4-01-2011, ता. 20-01-2011, 29-03-2011, 20-07-2011 रोजी वि.प. वित्तीय बँकेकडे हप्ता भरलेल्याच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदारांनी दि. 6-03-2013 रोजी अ.क्र. 1 ला वि.प. यांना दि. 6-10-2012 रोजी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस अ.क्र. 2 ला सदरची नोटीसीची पोस्टाची पोहच पावती दाखल केलेली आहेत.
(4) वि.प. यांनी दि. 2-05-2013 रोजी तक्रार अर्ज व तुर्तातुर्त मनाई अर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलली आहे. वि.प. वित्तीय बँकेचे म्हणणे असे, वि.प. ने आपले व्यवसायाव्दारे कर्जे पुरवठा करणे, ग्राहकांनी सोयीसुविधा पुरवून नावलौकिक आहे. तक्रादारांनी दुचाकी वाहन खरेदी करणेकरिता बँकेकडून रक्कम रु. 33,552/- तक्रारदार व वि.प. यांचेतील करारपत्राप्रमाणे कर्ज घेतले होते. तक्रारदारांनी कर्जाचे परतफेडीकरिता करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे बँक खातेवरील धनादेश वि.प. बँकेस दिले होते. तक्रारदारांनी सुरवातीपासून कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. तक्रारदाराचे धनादेश न वटता परत आलेमुळे तक्रारदारांचे वर्तन कोणत्याही प्रकारे सदर कर्ज रक्कम बुडवण्याचे हेतूचे असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार हे कर्जफेड करणेस असमर्थ असलेने सदर तारण गाडीचा ताबे घेणेबाबत अधिकाराचे पत्र वि.प. बँकेस ता. 20-07-2011 रोजी दिले. सदर पत्रानुसार तक्रारदारांनी तारण वाहन श्री. भाले यांचेकडून वि.प. चे ताबेमध्ये घेणेबाबत संमती दिली. तथापि, तारण वाहन तक्रारदार यांचे ताबेत असलेने वि.प. बँकेने दि. 18-10-2011 रोजी तक्रारदारास दुचाकी वाहन घेणेबाबत पत्र/नोटीस दिली व त्याचदिवशी सदर वाहनाचा ताबा घेतला. वि.प. बँकेने कायदेशीर अधिकाराने, दमदाटी न करता कोणत्याही अनुचित दबाव तंत्राचा वापर न करता तक्रारदारांचे संमतीने व स्वेच्छेने, पुर्ण नोटीस देवून सदर तारण वाहनाची ता. 25-10-2011 रोजी लिलावाने विक्री करुन लिलावातून आलेली रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर दि. 25-10-2011 रोजी जमा केलेली आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. तसेच तक्रारीचा खर्च व मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 25,000/- देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
(5) वि.प. नी दि. 16-07-2013 रोजी तीन कागदपत्रे दाखल केलेली असून अ.क्र. 1 ला दि. 20-07-2011 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे बँक अधिका-यास दिलेले पत्र, अ. क्र. 2 ला तक्रारदार व वि.प. यांचे मधील कर्ज करारपत्र, अ.क्र. 3 ला ता. 19-09-2011 रोजीचे तारण वाहन वि.प. नी ताब्यात घेताना भरलेला Repossession Inventory List चा फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे वि.प. वित्तिय बँकेने दाखल केलेली आहेत.
(6) तक्रारदारांची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, व तक्रारदाराचे वकिलांचा लेखी व तोंडी युक्तीवादाचा विचार करता पुढील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. वि.पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- नाही.
2. आदेश काय ? ----- अंतिम निर्णयाप्रमाणे.
कारणमीमांसा:-
मुद्दा क्र.1: तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून ता. 10-06-2010 रोजी टी.व्ही.एस. स्पार्क MH-09-BT-1628 हे दुचाकी वाहन रक्कम रु. 27,094/- इतके कर्ज घेऊन खरेदी केलेले आहे. सदरचे वाहन वि.प. यांनी ता. 20-07-2011 रोजी तक्रारदार यांचेकडून कोणत्याही कायदेशीर कृतीचा अवलंब न करता तक्रारदार यांचे घरी जावून धाक, दडपशाही व जबरदस्तीने जप्त केले व सदरचे वाहन ते परस्पर ता. 25-10-2011 रोजी विकले. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याने सदरची तक्रार तक्रारदारांनी या मंचात दाखल केली आहे. त्याअनुषंगाने या मंचाने वि.प. यांनी दाखल केलेल्या Loan Agreement व त्या सोबत दाखल केलेले First Schedule व Second Schedule इत्यादी कागदपत्रांचे अवलोकन केले, तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्रे पाहिली असता सदर कामी तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे दुचाकी वाहन जबरदस्तीने तक्रारदार यांचे ताब्यातून कर्जफेडीचे रक्कमेकरिता काढून घेतले का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. वर नमूद वि.प. यांनी दाखल केलेले Loan Agreement पाहिले असता तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून ता. 10-06-2011 रोजी रक्कम रु. 27,094/- इतके कर्ज घेतलेचे दिसून येते. तथापि, तक्रारदार यांनी अ.क्र. 8 ते 12 कडील दाखल केलेल्या पावत्यावरुन दि. 27-07-2011, 4-01-2011, 20-01-2011, 29-03-2011, 20-07-2011 रोजी काही रक्कमा वि.प. कडे जमा केलेचे दिसून येते. तथापि, सदरच्या रक्कमा या वि.प. यांनी दाखल केलेल्या Schedule II मध्ये ठरलेप्रमाणे नियमितपणे हप्त्याची रक्कम परत केलेली दिसून येत नाही. सदरचे कामी –Loan Agreement पाहिले असता त्यामध्ये नमुद कलम 2.9 (a) Repayment of loan and installment are described in II Schedule, (b) Time is essence of contract तसेच 14-0 Event of default व कलम 14.4 If the borrower sells—express consent in writing of the lender या सर्व बाबीचा या मंचाने सखोलतेने अवलोकन केले असता सदर करारपत्राप्रमाणे तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्ते नियमितपणे Schedule II प्रमाणे भरणा करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे हप्ते तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे जमा केलेचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे वि.प.यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे पाहिली असता अ.क्र. 1 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि. 20-07-2011 रोजी दिलेले पत्र पाहिले असता त्यामध्ये त्यांनी “थकीत हप्त्यापोटी बँकेस वारंवार फोन, पत्रव्यवहार केलेला आहे पण मला येथून पुढे हप्ते भरणे शक्य नाही तरी माझी गाडी बँकेने जप्त करणेस माझी काही हरकत नाही ” असे नमूद करुन त्यावर तक्रारदारानीआपली सही केली आहे. त्याचप्रमाणे ता. 19-09-2011 रोजीचे वि. प. चा Repossession Inventory List चा Form पाहिला असता त्यावर देखील तक्रारदाराची सही आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार यांनी वेळेत कर्जाची परत फेड केलेली नाही व कर्ज फेड करणेस शक्य नसलेने वि.प. यांनी गाडी जप्त करावी असे पत्र वि.प. यांना तक्रारदारांनी दिलेले असून वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन जबदरस्तीने ओढून नेले याबाबत तक्रारदारांनी कोठेही तक्रार केलेली नाही अथवा सदर कामी वि.प. यांनी सदर कामी दाखल केलेल्या दि. 20-07-2011 रोजीचे पत्राबाबत कोणताही आक्षेप (denial) तक्रारदारांनी घेतलेला नाही. या सर्व बाबीवरुन वि.प. यांनी त्यांना Loan Agreement मधील असलेल्या तरतुदीचा वापर करुन तक्रारदाराचे दुचाकी वाहन जप्त केलले आहे त्यामुळे सदरचे वाहन बेकायदेशिरित्या जप्त केलेले नाही व तसा वि.प. कोणताही अनुचित व्यापारी हेतु स्पष्ट होत नाही. कर्जदार व त्यांना आर्थिक सहा य करणारे Finance Company यांचेमधील व्यवहार हा परस्परांमध्ये ठरलेल्या करारप्रमाणे होत असतो व सदरच्या कराराचा कोणत्याही पक्षाने भंग केला असता विरुध्द पक्षाला करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे कार्यवाही करणेचा हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर हे मंच नकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2: सबब, मंच या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.