तक्रार दाखल ता.19/01/2015
तक्रार निकाल ता.08/11/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. सदस्या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.
1. सदरची तक्रार तक्रारदाराने, जाबदार बँकेने वाहन क्र.एम.एच.-12-जी.एफ.-4042 या वाहनाची खरेदीकरीता वाहन तारण कर्जाची मागणी केली असता, जाबदार बँकेने रक्कम रु.3,80,000/- चे कर्ज मंजूर केलेचे पत्र देऊनही सदरचे कर्ज रद्द करण्यात आलेचे सांगितलेने तक्रारदारास सदरचे कर्ज मंजूरीकरीता लागणारी कागदपत्रे तसेच वाहनाची व्हॅल्युएशन फी, वाहनाची विमा रक्कम व अन्य काही वाहनाचे अनुषांगिक होणारे खर्च वसुल होऊन मिळणेसाठी केलेली आहे. सदरची तक्रार स्विकृत होऊन जाबदार यांना नोटीस आदेश होऊन जाबदार हे या मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले.
2. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे:-
तक्रारदार हे वर नमुद पत्त्यावरील रहिवाशी असून जाबदार ही कर्ज वितरण करणारी नामांकित फायनान्स कंपनी असून कोल्हापूर सह अन्य ठिकाणी जाबदार यांच्या शाखा कार्यरत आहेत. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणारा असे नाते संबंध आहे. तक्रारदारांनी स्वत:च्या व कुटूबियांच्या वापरासाठी तवेरा गाडी घेणेचे असलेने तक्रारदारांनी त्यांच्या परिचयाच्या पुणे हडपसर येथील श्री.सुधागर बोगरा कुलाल यांची गाडी क्र.एम.एच.-12-जी.एफ.4042, रक्कम रु.7,11,000/- इतक्या रक्कमेस खरेदी करणेचे ठरवले व रु.11,000/- देऊन दि.08.12.2014 रोजी सदर वाहनाचे व्यवहार केले. उर्वरीत रक्कम रु.7,00,000/- गाडी मालकांना दि.08.12.2014 रोजीपासून एक महिन्याच्या आत तक्रारदारांनी द्यावयाचे ठरले होते. तक्रारदार दि.10.12.2014 रोजी जाबदार बँकेकडे गेले असता, जाबदार बँकेने बँकेची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणेकरीता प्रथम कर्जास मान्यता घ्यावी लागेल व त्याकरीता आपल्याकडून केवायसीबाबत ओळखपत्र झेरॉक्स घेऊन कर्ज प्रपोजल मान्यतेसाठी पाठवतो असे सांगून तक्रारदारांचेकडून ओळखीचे कागदपत्रे घेतली व दोन दिवसांनी भेटण्यास सांगितले. जाबदार यांनी सांगितलेप्रमाणे तक्रारदार हे दोन दिवसांनी जाबदार बँकेस भेटले असता, जाबदार यांनी तक्रारदारांना तुम्हांला रक्कम रु.4,00,000/- ऐवजी रक्कम रु.3,80,000/- इतकी रक्कम सदर वाहनाच्या तारणास मंजूर केली आहे व तक्रारदारांना वाहनाच्या मुळ मालकाकडून एन.ओ.सी.आणून वाहनाच्या आर.सी.टी.सी.कागदपत्रांवर जाबदार बँकेचा बोजा नोंद करुन आणणेस सांगितले व तसे पत्र ही जाबदार बँकेने तक्रारदारांना तसेच मुळ मालकांना दिले. तक्रारदारांनी, मुळ मालकाला पूर्ण रक्कम दिले खेरीज एन.ओ.सी.मिळणार नाही असे सांगितले असता, जाबदार बॅंकेने मंजूर रक्कम सोडून उर्वरीत मोबदल्याची रक्कम देण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी मुळ मालकाना रक्कम रु.1,85,000/- दि.18.12.2014 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्रवरुन आर.टी.जी.एस.ने मुळ मालकाना दिले तसेच रक्कम रु.1,00,000/- पै पाहूणे व मित्राच्याकडून उसनवार घेऊन मूळ मालकांना देऊन सदर वाहनावर जाबदार बँकेचा बोजा चढविणेकरीता एन.ओ.सी.घेतली व जाबदार बँकेच्या सांगण्याप्रमाणे दि.29.12.2014 रोजी वाहन क्र.एम.एच.-12-जी.एफ.-4042 या वर नमुद वाहनावर जाबदार बँकेचा बोजा नोंद करुन घेतला तसेच जाबदार यांचे सांगणेवरुन सदर वाहनाच्या चोलामंडलम इन्शुरन्स कंपनीकडे रक्कम रु.7,406/- भरुन विमा ही उतरविला. दि.08.01.2015 रोजी तक्रारदार बँकेत गेले असता, जाबदार यांनी कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय जाबदार यांनी त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी तक्रारदारांचे मंजूर झाले कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात आले असे सांगितले. तथापि, तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल करुन पुढीलप्रमाणे विनंत्या केलेल्या आहेत. वाहनावर बोजा नोंद करणेत आलेला खर्च रक्कम रु.2,500/-, वाहनाची व्हॅल्युएशन फी रक्कम रु.1,500/-, वाहनाच्या विम्याची रक्कम रु.17,406/-, तक्रारदारांना मुळ मालकाकडून एन.ओ.सी. आणणेसाठी पुणे येथे तीनवेळा जावे लागले त्याचा खर्च रक्कम रु.10,000/-, तक्रारदारांना झाले शारिरीक व मानसिक त्रासापोटीची रक्कम रु.25,000/- अशी एकूण रक्कम रु.56,406/- सदर रक्कमेवर दि.18.12.2014 पासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18टक्के व्याज देणेबाबत आदेश व्हावेत तसेच रक्कम रु.2,96,000/- या रक्कमेवर दि.18.12.2014 रोजीपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18टक्के व्याज देणेबाबत आदेश, तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.15,000/- जाबदार यांचेकडून तक्रारदारांना अदा होऊन मिळावी अशी सदरहू मंचास विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत एस.आर.शहापूरकर यांचेकडील अहवाल व गाडीचे फोटो, आर.सी.सी.बुक, व्हेर्इकल इनफॉरमेशनचे पत्र, इन्शुरन्स फॉर्म, इतर कागदपत्रे, मंजूरीचे पत्र, तसेच दि.07.11.2015 रोजीचे तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. जाबदार हे या मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. जाबदार यांचे कथनानुसार, काही कथनांखेरीज इतर कथने जाबदार यांनी परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. त्यांचे कथनानुसार, सदरचा अर्ज कायद्याच्या व वस्तुस्थितीच्या अनेक कारणांमुळे नामंजूर व्हावा तसेच सदरचे तक्रार अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्यामुळे तो चालणेस पात्र नाही. तक्रार अर्ज हा premature असलेने तसेच तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये privity of contract नसलेने नामंजूर होणेस पात्र आहे. तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक नसलेने तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांचा ट्रान्सपोटचा व्यवसाय असून त्यांनी या आधी दोन वाहने खरेदी केलेली आहेत व त्याचा नं.एम.एच.-10-सी.एस.4776 तसेच एम.एच.-09-डी.सी.-8892 हे आहेत व तिसरे ही वाहन तक्रारदार यांनी त्यांचेच नावे घेतलेले आहे. सबब, यास कुटूंबाचे चरितार्थासाठी वाहन घेतले यास कोणताही आधार नसून ते व्यवसायासाठीच आहे. सबब, या तक्रार अर्जास व्यापारी उद्देशांचा बाध येत असलेने तो चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराने या मंचापासून तसेच जाबदार यांचेपासून अनेक बाबीं लपवून ठेवलेल्या असलेने सदरची तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे. कोल्हापूर येथील शाखाधिका-यास कर्जमंजूरीचे अधिकार नसून ते पुणे येथील रिजनल ऑफीसलाच आहे.
5. तक्रार अर्जातील कलम-2, 3 व 4 मधील मजकूर जाबदार यांना मान्य व कबूल नाही. तसेच कलम-6 ते 9 मधील मजकूर या जाबदार यांना मान्य व कबूल नाही. तक्रारदारांनी तवेरा गाडी ही कुटूंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी घेणार असल्याचा मजकूर फक्त सदरची तक्रार या मंचात चालावी म्हणूनच घेतलेला आहे. जाबदार बँक ही फक्त कमर्शिअल वाहनांनाच कर्ज देते. तक्रारदारांनी सुधाकर बोगरा कुलाल यांचेशी व्यवहार केलेबाबतचा सर्व मजकूर चुकीचा आहे. जाबदार यांनी सदरचे वाहन तारणास रक्कम रु.3,80,000/- इतकी रक्कम मंजूर केलेचे कथन पुर्णत: चुकीचे व खोटे आहे. जाबदार यांनी तक्रारदारांना मुळ मालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणणेसाठी व आर.सी.बुकावर बोजा नोंद करणेसाठी कधीही सांगितलेले नव्हते. तसेच मंजूर रक्कम सोडून मोबदल्याची उर्वरीत रक्कम रु.1,85,000/- मुळ मालकास देणेस सांगितलेबाबतचा मजकूर चुकीचा आहे व रक्कम दिली असलेस तो उभयतांमधील प्रश्न आहे. त्यास जाबदार बँकेस जबाबदार धरता येत नाही. जाबदार बँकेने कर्ज न दिलेने सदर कर्जाचा बोजा नोंद करणेचा प्रश्नच उदभवत नाही. व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट देखील बँकेच्या व्हॅल्युएशनचा नाही. जाबदार बँकेने कर्जच मंजूर न केलेने प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदारास दि.17.12.2014 रोजी कर्ज मंजूर झालेबाबत पत्र दिलेले नव्हते व तो एक खोटा व बनावट कागद आहे. तक्रारदारांनी तो तयार करुन घेतलेला आहे. बँकेस खोटी माहिती दिलेमुळेच कर्ज नामंजूर करणेत आले. कर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करणे हा बँकेचा सर्वस्वी प्रश्न आहे. सबब, जाबदार बँकेने कोणताही अनुचित प्रथेचा वापर केलेला नाही. सबब, अर्ज नामंजूर करणेत यावा.
6. जाबदार यांनी अर्जासोबत तक्रारदाराने दाखल केलेला कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज मंजूरीसाठी मा.वरिष्ठ कार्यालयास केलेली विनंती व अभिप्राय, तक्रारदाराचे थकबाकीबातचा उतारा-रिपोर्ट तसेच जाबदार बँके तर्फे वटमुखत्यार, अमर बाबासाहेब भोसले यांचे दि.13.06.2016 रोजीचे सरतपासाचे शपथपत्र, कागदपत्रे जोडलेली आहेत.
7. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तीवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, पुरावे व युक्तीवाद यावरुन मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होतात काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन:-
8. मुद्दा क्र.1 ते 3:- तक्रारदाराने जाबदार बँकेकडून कर्ज मागणीकरीता दि.10.12.2014 रोजी गेले असता, जाबदार बँकेने सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणेकरीता प्रथम कर्जास मान्यता घ्यावी लागेल व त्याकरीता आपल्याकडून केवायसीबाबत ओळखपत्र झेरॉक्स घेऊन कर्ज प्रप्रोजल मान्यतेसाठी पाठविले असे जाबदार यांनी सांगितलेचे कथन तक्रारदारांनी आपले तक्रार अर्जात केलेले आहे व सदरचे लोन सँक्शन झालेचे दि.17.12.2014 रोजीचे पत्रही तक्रारदारांनी दाखल केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर जाबदार यांनी आपले दाखल केले म्हणणेच्या कलम-6 मध्ये तक्रारदारांनी सदरचे वाहन हे आपल्या कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरीता घेतलेचे कथनास कोणताही आधार नसलेचे कथन जाबदार बँकेने केलेले आहे. म्हणजेच जाबदार यांना तक्रारदारांनी वाहन खरेदी केलेची बाब मान्य आहे. तसेच सदरचे वाहनाचे कर्ज प्रकरणही तक्रारदारांनी जाबदार बँकेकडेच केलेले आहे. त्याशिवाय जाबदार बँकवरील कथन करणार नाही. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार (कर्जदार) व सेवा देणार जाबदार बॅंक असे नाते निर्माण झाले आहे असे मंचाचे ठाम मत आहे. सबब, तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-2(1) (डी) खाली ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, जाबदार बँकेने तक्रारदार हा ग्राहकच होत नाही हा घेतलेला आरोप हे मंच फेटाळून लावत आहे.
9. मुद्दा क्र.2 व 3:- तक्रारदाराने जाबदार बँकेकडे स्वत:चे कुटूंबियासाठी तवेरा गाडी घेणेचे असलेने तक्रारदारांनी त्यांचे परीचयाच्या पुणे हडपसर येथील श्री.सुधाकर बोगरा कुलाल यांची गाडी क्र.एम.एच.-12-जी.एफ.-4042, रक्कम रु.7,11,000/- इतक्या रक्कमेस खरेदी करणेचे ठरविले व रक्कम रु.11,000/- देऊन दि.08.12.2014 रोजी सदर वाहनाचे व्यवहार केले व उर्वरीत रक्कम रु.7,00,000/- गाडी मालकाला दि.08.12.2014 रोजी एक महिन्याचे आत तक्रारदारांनी देणेचे ठरविले होते व सदर ठरलेला व्यवहार पूर्ण करणेसाठी वाहनावर जाबदार यांचेकडे कर्ज मागणीकरीता दि.10.12.2014 रोजी गेले असता, जाबदार बँकेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणेकरीता प्रथम कर्जास मान्यता घ्यावी लागेल व त्याकरीता तक्रारदार यांचेकडून केवायसीबाबत ओळखपत्र झेरॉक्स घेऊन कर्ज प्रपोजल मान्यतेसाठी पाठविले असे सांगितले व तक्रारदार यांचेकडून केवायसी घेऊन दोन दिवसांनी भेटण्यास सांगितले व तदनंतर दोन दिवसांनी तक्रारदार भेटले असता, तुम्हांला रक्कम रु.4,00,000/- ऐवजी रक्कम रु.3,80,000/- इतकी रक्कम मंजूर झाली आहे असे सांगितले व त्यामुळे तक्रारदारांनी वाहनाच्या मुळ मालकाकडून एन.ओ.सी.आणून वाहनाच्या आर.सी.टी.सी.कागदपत्रांवर जाबदार बँकेचा बोजा नोंद करून आणणेस सांगितले व सदरचे वाहनावर जाबदार बँकेचा बोजाही नोंद करुन घेतला. तसेच चोलामंडलम इन्शुरन्स कंपनीकडे रक्कम रु.7,406/- इतक्या रक्कमेचा विमाही उतरवला तसेच जाबदार बँकेचे मागणीप्रमाणे जाबदार बँकेने व्हॅल्युएशनकरुन रक्कम रु.1,500/- फी देऊन किंमतही करुन घेतली अशा प्रकारे तक्रारदार हे सदर कर्ज मिळणेकरीता जाबदार बँकेस लागणा-या सर्व बाबींची पूर्तता करुन दिली. मात्र तदनंतर दि.08.01.2015 रोजी कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारदारांचे मंजूर झालेले कर्ज रद्द झालेचे सांगणेत आले. सबब, सदरची जाबदार बँकेची कृती ही बेकायदेशीर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे असे तक्रारदारांचे कथन आहे.
10. जाबदार बँकेने मात्र खाली नमुद आक्षेप तक्रारदारांचे विरुध्द घेतलेले आहेत.
अ. तक्रार अर्जातील नमुद वाहन हे त्यांचे व्यवसायाकरीता घेतलेले आहे. सबब, सदरचे अर्जास व्यापारी उद्देशाचा बाध येत असलेने तक्रार चालणेस पात्र नाही.
ब. तसेच तक्रारदारांनी या मंचापासून अनेक बाबीं लपवून ठेवलेल्या आहेत. सबब, तक्रार चालणेस पात्र नाही.
क. तक्रारदाराने मागणी केलेले कर्जास मंजूर घेणे आवश्यक असलेने सदरचे कर्ज प्रकरण पुणे येथील रिजनल ऑफीसला पाठविणेत आले होते व रक्कम रु.3,80,000/- चे कर्ज मंजूर करणेत आले हाही मजकूर या जाबदार यांना मान्य नाही.
ड. नमुद वाहन हे तारण करणेस तसेच तक्रारदारांना मुळ मालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यासाठी व आर.सी.बुकावर नोंद करणेसाठी कधीही सांगितले नव्हते व तसे पत्रही दिलेले नाही.
इ. तसेच व्हॅल्युएशन रिपोर्ट देखील बँकेचे व्हॅल्युअरचा नाही. बँकेने कर्जच मंजूर केले नसलेने बाकीचे गोष्टींचा प्रश्नच उदभवत नाही. सबब, तक्रारदार हा त्याने मागितलेल्या दादी मिळणेसाठी पात्र नाही. सबब, तक्रार अर्ज नामंजूर करावे असे जाबदार यांचे कथन आहे.
11. वर नमुद तक्रारदार व जाबदार यांचे कथनांचा विचार करता, तक्रारदाराने जाबदार बँकेकडे कर्जमागणी केली ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे. तक्रारदाराने जाबदार बँकेचे दि.17.12.2014 चे रक्कम रु.3,80,000/- चे कर्जप्रकरण मंजूरीचे पत्र अ.क्र.6 ला दाखल केले आहे. यावरुन तक्रारदार व जाबदार बँक यांचेमध्ये सेवा देणे तसेच सेवा घेणे हे नाते निर्माण झाले होते ही बाब शाबीत होते. सबब, तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-2(1) (डी) नुसार ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, जाबदार यांनी सदरचा तक्रारदार हा ग्राहकच होत नाही हा घेतलेला आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. तसेच सदरचा व्यवहारही या मंचाचेच अधिकारक्षेत्रात घडलेने सदरची तक्रार या मंचासमोर चालणेसही पात्र आहे अगर तक्रार अर्जास अधिक्षेत्राची बाध येत नाही.
12. तक्रारदार हा ज्याअर्थी सदर वाहनाचे कागदपत्रांची पुर्तता म्हणजेच सदरचे वाहनाचा व्हॅल्युएशन रिपोर्ट तसेच वाहनावर बोजा नोंद करणे तसेच सदरचे वाहनाचा इन्शुरन्स चोलामंडलमकडून रक्कम रु.7,406/- इतकी रक्कम भरुन करुन घेतलेचे दिसून येते व तशी कागदपत्रेही तक्रारदाराने अर्जासोबत दाखल केलेली आहेत. त्याअर्थी निश्चितच तक्रारदारांना बँकेकडून कर्ज मंजूर होत असलेच जाबदार बँकेकडून खात्रीलायक समजले असले पाहिजे व या कारणास्तव तक्रारदार यांनी सदरची कागदपत्रांची तयारी केलेली आहे यावर हे मंच ठाम आहे. जर जाबदार बँकेकडून असे सांगितले गेले नसते तर निश्चितच तक्रारदाराने इतके परिश्रम घेतले नसते व तसा पुरावाही तक्रारदाराने अर्जासोबत दाखल केला आहे. यामध्ये तक्रारदाराने सॅंक्शन लेटरही दाखल केले आहे व या पत्रामध्ये रक्कम रु.3,80,00/- अशा रक्कमेचा स्पष्ट उल्लेखही करणेत आलेला आहे. सबब, जाबदार बँकेने वर नमुद रक्कम रु.3,80,000/- ही रक्कम आपणांस माहितच नाही हाही घेतलेला आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे व कर्जमंजूरीचे पत्र देऊनही पुन्हा आपल्या ग्राहकास अचानक कर्ज नामंजूर झालेचे सांगणे ही निश्चितच सेवेतील त्रुटी आहे व त्याचबरोबर जाबदार बँकेने तक्रारदाराबरोबर अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे असेही म्हणावे लागेल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, तक्रारदारास या गोष्टीचा त्रास झाला असला पाहिजे. सबब, त्याने मागितलेल्या दादी मिळणेस निश्चितच तो पात्र आहे. या संदर्भात जाबदार यांनी मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे काही पुर्वाधार दाखल केलेले आहेत.
1. State Commission, Mumbai- A/09/1054
Anant C.Singh & ors. …Appellants
Versus
ICICI Bank Ltd. & ors. …Respondents
वर नमुद मा. उपरोक्त न्यायालयाचे पुर्वाधार या कामी लागू होत नाहीत कारण या तक्रार अर्जाचे कामी तक्रारदाराने बँकेने मागितलेल्या सर्व गोष्टींचा Compliance केलेला आहे.
2. Supreme Court of India CDJ 1995 SC 975
Laxmi Engineering Works …Appellants
Versus
P.S.G.Industrial Institute …Respondents
Here, the Appellant has purchased the machine for commercial proposes he is not a consumer within the meaning of the said expression as defined in Section-2(1)(d) of the Act.
तथापि सदरचे नयायनिवाडे या कामी लागू होत नसलेने वर नमुद न्यायनिवाडयांचा आदर राखीत हे मंच या कामी सदरचे न्यायनिवाडे विचारात घेत नाही.
13. तक्रारदाराने आपल्या तक्रार अर्जाद्वारे वाहनावर बोजा नोंद करणेत आलेला खर्च रक्कम रु.2,500/- ही या मंचास संयुक्तीक वाटत नसलेने त्यापोटी रक्कम रु.1,000/- तसेच व्हॅल्युएशन फी रक्कम रु.1,500/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तथापि वाहनाचे विम्यापोटी रक्कमेची मागणी केली असली तरी सदरची विमा हा उतरावाच लागत असलेने त्याची जबाबदारी निश्चितच जाबदार वर नाही असे मंचाचे ठाम मत आहे. सबब, सदरची जाबदारकडून मागितलेल्या विम्याची मागणी हे मंच मान्य करीत नाही. तक्रारदाराने आपल्या विनंती अर्जामध्ये मागितलेली रक्कम रु.2,96,000/- या रक्कमेवर द.सा.द.शे.18टक्के व्याज मागितलेले आहे. तथापि तसा कोणताही पुरावा या मंचासमोर दाखल नसून सदरची रक्कम व ती वसुल होऊन जाबदार यांचेकडून मागणेस काहीच अर्थाथी संबंध या मंचास दिसून येत नाही. सबब, या रकमेचे मागणीवर हे मंच काहीही भाष्य करीत नाही. तक्रारदाराने मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी मागितलेली रक्क्म रु.25,000/- तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्क्म रु.15,000/- ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 जाबदार यांनी तक्रारदारांना वाहनावर बोजा नोंद करणेस आलेला खर्च रक्कम रु.1,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार फक्त) तसेच वाहनाची व्हॅल्युएशन फी रक्कम रु.1,500/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार पाचशे फक्त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
3 जाबदार यांनी तक्रारदारांना तक्रारदारांचे झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार फक्त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
4 जाबदार यांनी तक्रारदारांना तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
5 सदरहू आदेशाची पूर्तता वि.प.यांनी 45 दिवसांत करणेचे आहे.
6 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
7 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.