जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीड यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक – 19/2012 तक्रार दाखल तारीख – 03/02/2012
तक्रार निकाल तारीख– 22/03/2013
डॉ.श्रीराम पि. लक्ष्मीकांत काळे
वय 39 वर्षे, धंदा व्यापार,
रा.गौर ता.कळंब ह.मु.स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मागे
मंगळवार पेठ,अंबाजोगाई, ता.अंबाजोगाई जि.बीड. ..अर्जदार
विरुध्द
1) इंडस हेल्थ प्लस लि.द्वारा
संचालिका, इंडस्ट्री हेल्थ प्लस प्रा.लि.
एच.वो. इंडस्ट्री हाऊस प्राईड कोर्ट, मॉडेल कॉलनी
पुणे -411 016 महाराष्ट्र
2) तानाजी भोसले,
वय सज्ञान, धंदा नौकरी,
रा. सदर सामनेवाले क्र.1 प्रमाणे ...गैरअर्जदार
समक्ष - श्रीमती निलीमा संत, अध्यक्ष
श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे - अँड.एम.एम.पत्की
गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे – अँड.राहूल एस.गांधी
गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे - कोणीही हजर नाही.
------------------------------------------------------------------------------------ निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार हा व्यवसायाने डॉक्टर असून गैरअर्जदार हे प्रतिबंधात्मक पॅकेज घेण्यासाठी ग्राहकांची साखळी तयार करते. त्यासाठी ठराविक रक्कम घेऊन गैरअर्जदार ग्राहक करुन घेतात. गैरअर्जदार क्र.2 हे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे साठी मार्केटींग अधिकारी म्हणून काम करतात.
गैरअर्जदार क्र.2 हे दि.29.08.2011 रोजी अर्जदार यांचेकडे आले. त्यांनी इंडस हेल्थ प्लस प्रा.लि. ची माहिती दिली. त्यात जी व्यक्ती पॅकेज घेईल त्यांना मोफत आंतररुग्ण सेवा, अँजीओप्लास्टीक ड्रग, डायलिसीस या बाबी मिळतील व प्रतिव्यक्ती रु.1000/- एवढे नुतनीकरण शुल्क लागेल असे सांगितले. यावर विश्वास ठेऊन अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.2 ला रोख रु.17,000/- असे पॅकेज घेण्यासाठी दिले.
दि.19.09.2011 रोजीला अर्जदाराला गैरअर्जदाराकडून एक पाकीट मिळाले. त्यातील कागदपत्रांची पाहणी केली असता त्यामध्ये अर्जदारांना व्हेन्टीलेटर, डायलिसीस, अँन्जीप्लास्टीक ड्रग या गोष्टी वाचायला मिळाल्या नाहीत. तसेच प्रतिवर्षी रु.1000/- नुतनीकरण शुल्क आहे हे देखील त्यात नव्हते. त्यामुळे अर्जदाराची फसवणूक झाली म्हणून त्यांनी लगेचच गैरअर्जदार क्र.1 यांचेशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांना अर्ज पाठवण्यास सांगितले गेले. तक्रारदारांनी लगेचच अर्ज पाठवला (दि.20.09.2011) तरी देखील गैरअर्जदाराचे काही उत्तर आले नाही म्हणून तक्रारदारांने दि.21.10.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. परंतु अद्यापपर्यत त्यांना पैसे परत मिळाले नाहीत. म्हणून तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली कआहे. त्या मध्ये रक्कम रु.17,000/- बॅंक व्याजासकट गैरअर्जदारांनी परत करावे तसेच फसवणूक केल्याबददल गैरअर्जदारांना रु.15,000/- दंड व्हावा. तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- एवढी रक्कम तक्रारदारांना मिळावी आणि तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराला रु.5,000/- दयावेत अशी प्रार्थना केली आहे.
तक्रारीसोबत त्यांनी इंडस हेल्थ प्लसचे माहिती पत्रक, तक्रारदारांनी कंपनीला पाठवलेले पत्र, तक्रारदारांला मिळालेली पोहच पावती, तसेच तक्रारदाराची नोटीस व गैरअर्जदारांनी तिला दिलेले उत्तर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्र.2 नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाहीत. म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालवण्यात आली.
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपले लेखी म्हणणे, तक्रारदाराने भरुन दिलेला अर्ज, गैरअर्जदारांने दिलेली रिसीट, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या नोटीसीला दिलेले उत्तर व अधिकार पत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
त्यांच्या लेखी जवाबात प्रामुख्याने अर्जदार हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक होत नाही त्यांच्यात ग्राहक आणि सेवा पुरवणारा असे नाते प्रस्थापित झालेले नाही. त्याचप्रमाणे त्याने काही गोष्टी मंचापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्याने चेकने पेमेंट केले आहे. त्यामुळे तो कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारीस कारण मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडलेले नाही. त्यामुळे या मंचाला तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदाराचे Customer Distributors package घेतले आहे. त्यांच्या नावावरुनच दिसते की, तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक नाही. अर्जदाराने रु.16,999/- (चेक क्र.916836) एचडीएफसी बँकेच्या द्वारे दिले असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे दि.20.09.2011 रोजीचे तक्रारदाराचे तो हेल्थ पॅकेज घेऊन इच्छित नाही असे पत्र गैरअर्जदाराला मिळाले हे त्यांना मान्य आहे. पण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पॅकेज घेतल्यानंतर 15 दिवसानंतर कंपनीच्या नियमाप्रमाणे पैसे परत करण्याबाबत विनंती स्विकारता येत नाही. अर्जदाराने दि.31.08.2011 रोजी फॉर्म भरला तेव्हा त्यांला या सर्व गोष्टी माहित होत्या. अर्जदाराने अर्ज दि.20.09.2011 रोजी केला तो कंपनीला दि.23.09.2011 रोजीला मिळाला. त्यामुळे कंपनी अर्जदाराला कोणतेही देणे लागत नाही. उलटपक्षी त्यांलांच खोटी तक्रार केली म्हणून कलम 26 खाली कारवाई व्हावी.
अर्जदाराचे वकिलांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद तसेच अर्जदारांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याशी व्यवहार केला तेव्हा हजर असलेल्या नंदकुमार देशमाने यांचे शपथपत्र दाखल केले.
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी देखील लेखी युक्तीवाद केला. गैरअर्जदार क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री. गांधी यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यात त्यांनी लेखी जवाबातील मुददे विस्ताराने मांडले. गैरअर्जदार क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन खालील मूददे मंचाने विचारार्थ घेतले.
मुददे उत्तर
1. या मंचाला तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे का ? होय.
2. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात ग्राहक व सेवा पुरविणारा
असे नाते अस्तित्वात झाले होते का ? होय.
3. अर्जदार गैरअर्जदाराकडून दिलेली रक्कम रु.1700/- मिळण्यास
पात्र आहे काय ? होय.
4. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 ः-
गैरअर्जदार क्र.1 यांचे म्हणण्याप्रमाणे सदरची तक्रार चालवण्याचा मंचाला अधिकार नाही. कारण तक्रारीस कारण मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडलेले नाही. परंतु तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांच्या दवाखान्यात अंबाजोगाई येथे गैरअर्जदार क्र.2 आला व त्यांला तक्रारदाराने रोख रु.17,000/-दिली. (दि.29.08.2011) त्यांच्या म्हणण्याचे पृष्टयर्थ त्याने त्यांचे पेशंट श्री. नंदकुमार देशमाने यांचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. नंतर गैरअर्जदार क्र.1 यांने चेकने सदरची रककम गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे दिली असे तक्रारदार म्हणतात.
गैरअर्जदार क्र.1 याचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारानेच त्यांच्या खात्यातील चेक क्र.916836 द्वारे रु.16,999/- एवढी रक्कम गैरअर्जदाराला पुणे येथे दिली. गैरअर्जदार क्र.2 मंचासमोर हजर झाले नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार लक्षात घेता सदरच्या तक्रारीस अंशतः कारण अंबाजोगाई (बीड) येथे घडले आहे. आणि या मंचाला सदरची तक्रार चालवण्याचा अधिकार आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मुददा क्र.2 ः-
गैरअर्जदार क्र.1 यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यात ग्राहक व सेवा पुरविणारा असे नाते नव्हते कारण तक्रारदाराने Customer Distributionship package घेतले होते. त्यामुळे तक्रारदार हा त्यांचा Distributor होता आणि त्याने व्यापारी हेतूने हे पॅकेज घेतले होते. परंतु त्या पॅकेजचे नांवच सांगते की त्यांच्यात ग्राहक सेवा पुरविणारा संबंध होते. पॅकेज त्यांच्या व्यक्तीगत उपयोगासाठी देखील होते. शिवाय Distributor म्हणून त्याचा उपयोग करण्यासाठी ती साखळी सुरु झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मूददा क्र.3 ः-
तक्रारदाराने सदरच्या पॅकेजचे पैसे भरले आहेत ही गोष्ट दोनही बाजूना मान्य आहे. तक्रारदार म्हणतात त्यांनी रोख पैसे रु.17,000/- दि.29.08.2011 रोजीला गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे दिले. त्यांनी गैरअर्जदारांना चेक दिला. तर गैरअर्जदार क्र.1 यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना तक्रारदारांनीच रु.16,999/- चा चेक दिला. चेकची तारीख 21.08.2011 आहे. असे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांला दिलेल्या फॉर्मवरुन दिसते. ती कोणाच्याच कथनाशी जुळत नाही. चेकची झेरॉक्स अथवा खाते उतारा मंचासमोर नाही. परंतु तक्रारदाराने पैसे दिले आहेत ही गोष्ट स्पष्ट आहे व उभयपक्षी मान्य आहे.
गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना दि.31.08.2011 रोजीला पैसे मिळाले आणि त्यांनी फॉर्म भरुन दिला. त्यावर त्यांची सही आहे. त्यावरुनच त्यांना सर्व अटी व शर्ती मान्य होत्या. नंतर तक्रारदार तक्रार करु शकत नाही. त्यांना पॅकेज मान्य नसेल तर त्यांनी दि.31.08.2011 नंतर 15 दिवसांच्या आंत म्हणजे दि.15.09.2011 रोजी पर्यतच पैसे परत मागायला हवे होते.
तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना कंपनीचे जे माहितीपत्रक आले त्याप्रमाणे त्यांना पावती मिळाल्यापासून 15 दिवसांचे आंत म्हणजे दि.19.09.2011 रोजी त्याला गैरअर्जदारांने पाठवलेली पावती व इतर कागदपत्रें मिळाली तेव्हापासून 15 दिवसांचे आंत तो पैसे परत घेऊ शकतो आणि तसे पत्र त्यांने कंपनीला दि.20.09.2011 रोजीच पाठवले आहे. पत्र मिळाले ही गोष्ट गैरअर्जदार क्र.1 यांना मान्य आहे.
गैरअर्जदारांने तक्रारदाराला पुरवलेल्या माहितीपत्रकात खालील प्रमाणे उल्लेख आहे. “” तरी सुध्दा काही कारणास्तव आपण आमच्या कडून मिळणारे फायदे घेऊ इच्छित नसाल तर आपल्या सर्व्हीसेस अँक्टिव्हेट होण्यापुर्वी पावती मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आंत हेड ऑफिसला लेखी कळवून संपूर्ण रिफंडसाठी (रु.500/- अँडमिनिस्ट्रेटीव्ह चार्जेस व्यतिरिक्त ) पात्र होऊ शकता .”
तर अँपलीकेशन फॉर्मवर मात्र “No rufund will be given after 15 days from the day payment is made to the company ” असा उल्लेख आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकाच्या बाजूने असलेल्या माहितीपत्रका वरच्या अटीवरच विसंबून रहावे लागेल.
म्हणून अर्जदाराने दि.20.09.2011 रोजी कंपनीला पैसे परत मिळावेत म्हणून पाठवलेले पत्र वेळेत पाठवले आहे. म्हणून अर्जदार हा रु.17,000/- वजा रु.500/- अँडनिमिस्ट्रेटीव्ह चार्जेस म्हणजे रु.16,500/- एवढी रक्कम परत मिळणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला रु.16,500/- (अक्षरी रु.सोळा हजार
पाचशे फक्त) आदेश मिळाल्यापासून तिस दिवसांच्या आंत अदा करावे,
रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दराने रक्कम
अदा करावी.
3. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला रु.1,000/- सदर तक्रारीचा खर्च
म्हणून दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड