(दि. 03/10/2012) द्वारा : मा. प्रभारी अध्‍यक्ष, श्रीमती. ज्‍योती अभय मांधळे 1. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे - तक्रारदारानी विरुध्द पक्ष यांच्‍याकडुन तीन चाकी वाहन खरेदी करण्‍यासाठी रक्‍कम रु.1,10,000/- कर्ज 10 टक्‍के व्‍याजाने घेतले होते. तक्रारदाराने दरमहा रक्‍कम रु.4,683/- हप्‍तयाने विरुध्द पक्षाकडे जमा करण्‍याचे होते. दि.11/08/2009 पर्यंत ते वेळोवेळी नियमीतपणे विरुध्द पक्ष बँकेत वाहनाचा हप्‍ता भरत होते. काही अडचणीमुळे त्‍यांना माहे सप्‍टेबर/ऑक्‍टोबर 2009 मधली होणारी एकुण रक्‍कम रु.9,366/- भरता आली नाही. त्‍यामुळे कुठल्‍याही प्रकराची नोटिस न देता विरुध्द पक्षाने जबरदस्‍तीने त्‍याचे वाहन ओडुन घेऊन गेले. दि.02/11/2009 ते दि.10/12/2009 पर्यंत 38 दिवस त्‍याचे वाहन विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा होते. या काळामध्‍ये त्‍यांनी आपल्‍या वकीलामार्फत पत्र पाठविले. 2. तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, त्‍यांनी सदरचे वाहन आपल्‍या स्‍वतःच्‍या उपजीविकेसाठी घेतले होते. सदरच्‍या वाहनामुळे त्‍यांना रोज रक्‍कम रु.2,500/- मिळत होते. विरुध्द पक्षाने त्‍यांचे वाहन नेल्‍यामुळे त्‍यांना बरेच आर्थिक नुकसान सोसावे .. 2 .. (तक्रार क्र. 219/2010) लागले. त्‍यानंतर तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांच्‍या हप्‍तयाची रक्‍कम रु.31,020/- भरली पण तरीही विरुध्द पक्ष अजुन बेकायदेशीरपणे रिकव्‍हरी चार्च म्‍हणुन रु.8,000/-, किरकोळ चार्च म्‍हणुन रु.1,500/- व पार्किंग चार्ज म्‍हणुन रु.2,660/- अशी मागणी करीत आहेत. 3. तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, सन 2010 पर्यंत त्‍यांनी विरुध्द पक्षाचे सर्व हप्‍ते भरलेले आहेत परंतु फेब्रुवारी 2010 चा हप्‍ता त्‍यांना त्‍यांचे वाहन व त्‍यांचा स्‍वतःचा अपघात झाल्‍यामुळे भरता आले नाही. त्‍यांनी विरुध्द पक्ष यांच्‍याकडे आर.टी.ओ ऑफीसकडुन चेसेस बदलण्‍यासाठी एन.ओ.सी ची मागणी केली व त्‍यांना विजयन ऑटोमोबाईल्‍स लि. यांच्‍याकडे वाहनाचे चेसेस बदलण्‍यासाठी रक्‍कम रु.82,700/- ची रक्‍कम भरलेली आहे. त्‍यानंतर चोलामंडलम इंश्‍युरन्‍स कं. यांनी विरुध्द पक्ष यांच्‍याकडे रक्‍कम रु.44,592/- चा भरणा केलेला आहे. आता तक्रारदाराचे बँकेचे कुठलेही कर्ज देण्‍यास बांधील नाही तरीही विरुध्द पक्ष त्‍यांना नेहमी त्‍यांचे वाहन घेऊन जाण्‍याची धमकी देत असतात तक्रारदाराची विनंती की, मंचाने विरुध्द पक्ष यांना आदेश द्यावा की, मंचाने विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला त्‍यांनी वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जापासुन ते घेतलेले कर्ज फिटेपर्यंतचा सर्व तपशिल त्‍यांनी द्यावा तसेच त्‍यांचे आर.सी बुक व वाहनाबाबतचा नाहरकत दाखला त्‍यांना द्यावा. तसेच विरुध्द पक्षाने त्‍यांचेकडुन घेतलेली जादा रक्‍कम त्‍यांना परतावा म्‍हणुन परत करावी असा आदेश मंचाने पारित करावा. 4. तक्रारदाराने निशाणी 1 अन्‍वये तक्रार, निशाणी 2 अन्‍वये तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. निशाणी 3 अन्‍वये कागदपत्रांची यादी दाखल केलेली आहे यात तक्रारदारानी विरुध्द पक्षाला पाठवलेले पत्र, मेडिकल रिर्पोट, अपघातग्रस्‍त वाहनांचे छायाचित्र, दि.26/04/2010 रोजीचे पत्र, विजय ऑटोमोवाईल्‍सचे बिल इत्‍यादी दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे. निशाणी 9 अन्‍वये मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटिस पाठवुन आपला जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश दिला, त्‍याची पोच निशाणी 10 अभिलेखात उपलब्‍ध आहे. निशाणी 17 अन्‍वये विरुध्द पक्षाने आला लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र तसेच कागदपत्रांसह दाखल केला. कागपत्रांमध्‍ये कर्ज घेतल्‍याचा करारनामा, स्‍टेटमेंटस ऑफ अकाऊंटस, दि.09/08/2009 पासुन ते 25/10/2009 पर्यंत तक्रारदाराला सरदचे कर्ज फेडण्‍याबाबत रिमाईंडर नोटिस पाठवण्‍यात आली. दि.24/11/2009 रोजी त्‍यांनी वकीलांना पाठवलेला जबाब दि.16/11/2009 रोजी गॅरेंटर आंब्रे यांचे पत्र, सायटेशनस, पावर ऑफ अटॉर्नी, चॅसेस बदलण्‍याबाबत नाहरकत दाखला, इत्‍यादी दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे. 5. विरुध्द पक्ष आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हणतात की, सदरची तक्रार मंचाच्‍या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याने सदर तक्रार या मंचात चालु शकत नाही, तसेच सदरची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी कोणतेही कारण उदभवलेले नसल्‍याने तक्रार .. 3 .. (तक्रार क्र. 219/2010) खर्चासह खरीज करण्‍यात यावी. तक्रारदाराने सदरच्‍या तक्रारीत ब-याच गोष्‍टी लपवुन ठेवलेल्‍या आहेत व मंचाची दिशाभुल करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. तक्रारदाराने खरेदी केलेल्‍या तीन चाकी वाहनासाठी त्‍यांच्याकडुन 10 टक्‍के व्‍याजाने रु.1,10,000/- चे कर्ज घेतले. दरमहा तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यास रु.4,683/- चा हप्‍ता देण्‍याचे ठरले होते. कर्ज घेतल्यानंतर सदरच्‍या कर्जाच्‍या करारनाम्‍याबद्दल बँकेच्‍या एका ऑफीसरने अटी व शर्ती त्‍यांना समजावुन सांगितल्‍या होत्‍या. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने 35 हप्‍त्‍यांमध्‍ये रु.1,57,930/- देण्‍याचे मान्‍य केले. दि.11/11/2008 पासुन हप्‍ता सुरू होणार होता व सदरचा हप्‍ता दि.07/09/2011 रोजी संपणार होता त्‍यामुळे 1ला हप्‍ता रक्‍कम रु.4,819/- चा होता, 2रा रु.4,572/- चा होता, 3रा ते 20 हप्‍तयापर्यंत रु.4,683 व त्‍यांनतर 21 ते 35 हप्‍तयांपर्यंत रु.4,282/- असा ठरला होता. सदरच्‍या तकत्‍याप्रमाणे तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडे महिन्‍याच्‍या 5 तारखेला हप्‍ता भरण्‍याचे मान्‍य केले होते. विरुध्द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारदाराने अनेकवेळेला तक्‍त्‍याप्रमाणे रक्‍कम भरली नाही. तक्‍त्‍याप्रमाणे रक्‍कम भरण्‍याचे रिमाइंडर नोटिस दर खेपेला त्‍यांना पाठविण्‍यात आली परंतु दर वेळेला त्या ‘left’ या शे-यासह परत आल्‍या आहेत. त्‍यानंतर सैनिक सेवा या संस्‍थेमार्फत त्‍यांनी समझोता केला. समझोता केल्‍यानंतरसुध्‍दा त्‍यांनी मंचामध्‍ये तक्रार दाखल केली. सदर समझोत्‍याप्रमाणे ते रक्‍कम रु.23,550/- चा तक्रारदाराचा झालेला अधिक हप्‍ता घेण्‍यास तयार आहेत. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने दि.09/12/2009 रोजी रक्‍कम रु.23,550/- चा भरणा त्‍याचेकडे केला. तसेच त्‍यावेळी तक्रारदाराने त्‍यांचे कडे विनंती केली की, दि.09/12/2009 व दि.26/12/2009 चा राहिलेला हप्‍ता सुध्‍दा त्‍यांनी स्विकार करावा व त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी तो स्विकारला व दि.09/12/2009 रोजी आपआपसात त्‍यांच्‍यामधले भांडण संपले. त्‍यानंतर माहे जानेवारी 2010 मध्‍ये तक्रारदाराला अचानक जाग आली व त्‍याने त्‍यांचे वकीलांनमार्फत दि.07/01/2010 रोजी नोटिस पाठवली व त्‍यानंतर त्‍यांनी मंचात तक्रार दाखल केली. दि.16/11/2009 रोजी तक्रारदाराला जामीनदार राहिलेले व्हि.ए.आंब्रे यांनी बँकेला कळविले की, ते यापुढे तक्रारदाराला जामीनदार राहणार नाहीत. तक्रारदाराची तक्रार खोटी असल्‍याने ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी असे विरुध्द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. 6. तक्रारदाराने दाखल केलेला तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व दस्‍तऐवज, तसेच विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्र या सर्वांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दा निश्चित केले- मुद्दा क्र. 1 – विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेली सेवा दोषपुर्ण सेवा ठरते काय? उत्‍तर – नाही. स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 – मुद्दा क्र. 1 बाबत विचार केले असता मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने त्‍यांचे वाहन खरेदीसाठी विरुध्द पक्षाकडुन रक्‍कम रु.1,10,000/- कर्ज मंजुर करुन घेतले. विरुध्द पक्षाने सदरची रक्‍कम कोणत्‍या अटी .. 4 .. (तक्रार क्र. 219/2010) व शर्तीनुसार भरावी हे समजावुन सांगितले. विरुध्द पक्षाने सदरची रक्‍कम 12.10 टक्‍के व्‍याजसह होणारी एकुण रक्‍कम रु.1,57,930/- 35 हप्‍तयांनमध्‍ये देण्‍याचे मंजुर केले होते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे अनियमितपणे हप्‍ता भरला आहे व त्‍याकरिता विरुध्द पक्षाने त्‍यांना अनेकवेळा रिमाईंडर नोटिस पाठवलेली आहे. सदरची नोटिस तक्रारदाराच्‍या कर्ज मागणीच्‍या अर्जावरील पत्‍यावर पाठविण्‍यात आली असता ती ‘left’ या शे-यासह विरुध्द पक्षाकडे परत आली. मंचाच्‍या मते तक्रारदाराला दिलेल्‍या तक्‍त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी कर्जाची परतफेड न केल्‍याने विरुध्द पक्षानी त्‍यांची गाडी जप्‍त केली. त्‍यानंतर तक्रारदाराच्‍या विनंतीनुसार सैनिक सेवा या संस्‍थेच्‍या मध्‍यस्तीने विरुध्द पक्षानी त्‍यांना सहकार्य देऊन चुकलेल्‍या रक्‍मेचा भरणा करुन घेतला व त्‍यांच्‍यातील वाद संपवलेला होता वाद संपुष्‍टात असल्‍यानंतर तक्रारदारांनी मंचात तक्रार दाखल केली. सर्व वस्‍तुस्थिती न दर्शविता मंचासमोर आलेली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होते. वरील विवेचनानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारादाराला कुठल्‍याही प्रकारे दोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे आढळत नाही. स्‍वाभाविकपणे विरुध्द पक्ष हा ग्राहक कायद्याच्‍या कलम 2(1)(ग) अन्‍वये तक्रारदाराला पुरविलेल्‍या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार नसल्यामुळे तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडुन कोणत्‍याही प्रकारची नुकसान भरपाई अथवा न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास पात्र नाही ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते. 7. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्र. 219/2010 नामंजुर करण्‍यात येते. 2. खर्चाचे वहन उभय पक्षांनी स्‍वतः करावे. दिनांक - 03/10/2012 ठिकाण- कोंकण भवन. | 
