द्वारा - श्री.शि.भि.धुमाळ : मा.अध्यक्ष
1) ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे -
सामनेवाला क्र.1 हे इंद्रायणी ट्रस्ट असून त्याचे प्रतिनिधीत्व श्रीमती.माधवी राणे करतात. सदरची ट्रस्ट त्यांच्या सभासदस्यांसाठी इमारत बांधण्याचा व्यवसाय करते. सामनेवाला क्र.2 श्री साई डेव्हलपर्स ही भागिदारी संस्था असून श्री.अदम अली शेख, श्री.कुलदीप सिंग व श्रीमती माधवी राणे या भागिदारी संस्थेच्या भागिदार आहेत. सामनेवाला क्र.2 या इमारत बांधण्याचा व्यवसाय करतात.
2) सामनेवाला क्र.1 यांनी सन् 1996 मध्ये इमारत बांधण्याचा प्रकल्प सुरु करुन तो सामनेवाला 2 यांना हस्तांतरित केला. सामनेवाला क्र.1 यांनी सुचविल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी त्यांचा नियोजित प्रकल्प ग्रुप 'ए' मध्ये 425 चौ.फूटाची रुम आरक्षित केली. त्यानंतर दि.10/10/1996 रोजी सामनेवाला 1 यांनी किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने एकूण तक्रारदारांना त्या रुमची किंमत रु.2,02,750/- झाल्याचे कळविले. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी वाढीव रक्कम भरण्याचे ठरविले. तक्रारदारांनी वेळोवेळी सामनेवाला यांना एकूण रु.73,501/- रकमेच्या किंमतीपोटी दिले त्याचा तपशिल तक्रारदारांनी तक्रारअर्जामध्ये परिच्छेद 4 'ड' मध्ये दिलेला आहे.
3) तक्रारदारांकडून रक्कम रु.73,501/- घेवून सुध्दा सामनेवाला यांनी बांधकाम सुरु केले नाही किंवा त्यासंबंधी कसलाही करार केला नाही त्यामुळे सामनेवाला यांनी मोफा, 1963 चे कलम 4 चा भंग केला. वास्तविक मोफा, 1963 चे कलम 4 नुसार विकासकाने सदनिका खरेदीधारकाशी करार करणे बंधनकारक आहे असे असतानासुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदाराशी तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या रुमच्या विक्रीसंबंधी करार केलेला नाही ही सामनेवाला यांच्या सेवेतील कमतरता असून सामनेवाला यांनी अशा त-हेने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून याबाबत सतत पाठपुरावा केला तरी सुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना फक्त पोकळ आश्वासने दिली. वेळोवेळी तक्रारदारांना सहा महिन्यात खोलीचा ताबा देण्यात येईल असे तक्रारदारांनी सांगितले परंतु सामनेवाला यांनी आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि.30/12/2002 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठवून सामनेवाला यांचेबरोबर रुम खरेदी करण्यासंबंधीचे आरक्षण रद्द केले. सदर नोटीसीने तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.73,501/- ची मागणी केली परंतु सामनेवाला यांनी सदरची रक्कम तक्रारदारांना दिली नाही.
4) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे वास्तविक सामनेवाला यांच्या तक्रारअर्जात नमूद केलेली इमारत बांधण्याचा प्रामाणिक उद्देश नव्हता परंतु तक्रारदारांना निव्वळ खोटे आश्वासन देवून त्यांनी तक्रारदारांकडून पैसे उकळले व त्या पैशाचा वापर स्वतःसाठी केला. नोटीस पाठवून सुध्दा सामनेवाला यांनी पैसे परत न केल्यामुळे तक्रारदारांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीस दि.03/02/2003 रोजी पत्र पाठवून आपले गा-हाणे मांडले. मुंबई ग्राहक पंचायतीने दि.10/02/03 चे पत्राने तक्रारदारांची रक्कम रु.73,501/- 18 टक्के व्याजासहित सामनेवाला यांना परत करावी असे सामनेवाला यांना कळविले. परंतु सामनेवाला यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. सामनेवाला यांचेवर असणा-या कायदेशीर जबाबदा-या त्यांनी पार पाडल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांना सदरचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर दाखल करावा लागला. सामनेवाला यांच्या सेवेत कमतरता आहे व त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे जाहीर करावे अशी तक्रारदारांनी मंचास विनंती केली आहे, तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.73,501/- त्यावर द.सा.द.शे.21 टक्के दराने व्याजासहित रक्कम तक्रारदारांना परत करावी असा आदेश सामनेवाला यांना करण्यात यावा, तसेच तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.1,00,000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.50,000/- सामनेवाला यांनी द्यावेत अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे.
5) तक्रारअर्जाच्या पुष्टयर्थ तक्रारदारांनी शपथपत्र दाखल केले असून यादीसोबत कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत.
6) सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी एकत्रित कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांची मागणी अमान्य केली आहे. तक्रारअर्जात केलेले सर्व आरोप चुकीचे व खोटे असून केवळ सामनेवाला यांना त्रास देण्यासाठी तक्रारदारांनी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे असे सामनेवाला यांचे म्हणणे आहे. इंद्रायणी ट्रस्टच्या योजनेमध्ये एकूण 238 सभासद आहेत. इंद्रायणी ट्रस्टच्या सभासदांनी वैयक्तीकरित्या किंवा सामुहिकरित्या वरील गृहसंकुलाच्या प्रकल्पासंबंधी निर्णय घेतला होता. तक्रारदारांनी आरोप केल्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी त्यांना कधीही खोटे आश्वासन दिले नव्हते. सर्व सदस्यांनी मिळून एकत्रितरित्या सदरचा गृह संकुल प्रकल्प पूर्ण करणेचा होता त्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रारअर्ज गैरसमजूतीवर आधारलेला असून रद्द होणेस पात्र आहे. सामनेवाला यांच्या सेवेत कसलीही कमतरता नसून त्यांनी कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही व त्यांनी तक्रारदारांची फसवणूक केली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 2(1)(ड) प्रमाणे तक्रारदार 'ग्राहक' होत नाहीत त्यामुळे तक्रारअर्ज रद्द होणेस पात्र आहे. इंद्रायणी ट्रस्टचे प्रतिनिधी श्रीमती माधवी राणे करतात ही बाब सामनेवाला यांना मान्य असून ट्रस्टच्या सदस्यांना राहाण्यासाठी घरे बांधली हा ट्रस्टच्या अनेक उद्देशांपैकी एक उद्देश असून गोराई येथे सदरचा प्रकल्प उभा करणेचा होता. तक्रारअर्जातील कलम 3 मधील मजकूर सामनेवाला यांनी मान्य केला आहे. तथापि, सामनेवाला यांच्या सेवेत कमतरता आहे हा तक्रारदारांचा आरोप सामनेवाला यांनी नाकारला आहे. तक्रारअर्जात इतर केलेले सर्व आरोप सामनेवाला यांनी नाकारले आहेत. सामनेवाला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बहूतेक सदस्यांकडे अपुरे पैसे असल्यामुळे त्यांनी वरील प्रकल्पातील त्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन घेतले. ज्या सदस्यांनी सदस्यत्व रद्द करुन घेतले त्यांना त्यांचे पैसे सदरच्या गृहसंकुल प्रकल्पातून परत करता येणे शक्य आहे व ज्या सदस्यांकडून पैसे येणे आहेत त्यांची यादी सामनेवाला यांनी जाहीर केली आहे. तक्रारदारांना दि.04/04/2003 च्या बैठकीस हजर राहाण्यासाठी बोलावणे पाठविले असताना ते आले नाहीत व निव्वळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदरचा तक्रारअर्ज केला असून तो रद्द होणेस पात्र आहे असे सामनेवाला यांचे म्हणणे आहे.
7) तक्रारदारांनी प्रतिउत्तर दाखल करुन सामनेवाला यांनी कैफीयतीध्ये केलेले सर्व आरोप नाकारले आहेत. तक्रारदारांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच दि.20/11/2010 रोजी यादीसोबत सामनेवाला यांना वेळोवेळी दिलेल्या एकूण रक्कम रु.73,501/- च्या रकमेचा तपशिल व सामनेवाला यांनी सदर रकमांच्या तक्रारदारांना दिलेल्या पावत्यांची छायांकित प्रती हजर केल्या आहेत. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या लेखी युक्तिवाद दाखल करुन त्यासोबत एल.आय.सी.हौसिंग कडून कर्ज मिळण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हजर असणा-या सर्व सदस्यांची यादी व दिनांक 09/03/97 ला हजर असणा-यांची यादी व त्या ठरावाची छायांकित प्रत हजर केली आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडे एल.आय.सी.हौसिंगकडे कर्जासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत व राहाण्यासाठी घर मिळण्यासाठी केलेल्या दुस-या अर्जाची प्रत, इंद्रायणी ट्रस्ट नोंदणीचे प्रमाणपत्र, दि.11/04/1994 च्या कराराची छायांकित प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारांच्या वतीने वकील कुमारी वेंकटेश्वरी व सामनेवालातर्फे वकील श्री.कुमारस्वामी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात येवून सदर प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले.
8) निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात -
मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे सेवेत कमतरता आहे हे सिध्द करतात काय ?
उत्तर - होय.
मुद्दा क्र.2 तक्रारदारांना सामनेवाला यांचेकडून तक्रारअर्जात विनंती केल्याप्रमाणे दाद मागता येईल काय ?
उत्तर - अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा -
मुद्दा क्र.1 - तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी गृहसंकुल प्रकल्पाची योजना आखली व त्याची आकर्षक जाहीरातबाजी करुन अनेक लोकांना सभासद होणेस उदयुक्त केले. सामनेवाला यांनी केलेल्या आकर्षक जाहीरातीवर विश्वास ठेवून तक्रारदार सदर योजनेचे सभासद झाले व त्या योजनेप्रमाणे ग्रुप 'ए' मध्ये एक 425 चौ.फूटची रुम आरक्षित केली. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत इंद्रायणी ट्रस्टच्या सभासदांशिवाय घर व त्यासाठी त्यांनी दिलेले रु.1,001/- ची वर्गणीची पावती दाखल केली. उपलब्ध पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, इंद्रायणी ट्रस्टच्या नांवाने श्रीमती माधवी राणे प्रत्यक्षः कारभार करत असून सामनेवाला क्र.2 साई डेव्हलपर्स यांचे भागिदार असून सामनेवाला क्रमांक 2 च्या वतीने त्याच काम करतात असे दिसते. या कामी सामनेवाला क्र.1 व 2 तर्फे कैफीयत सुध्दा श्रीमती माधवी राणे यांनीच दाखल केली आहे, तसेच लेखी युक्तिवादही श्रीमती माधवी राणे यांनीच दाखल केला आहे. इंद्रायणी ट्रस्टची सार्वजनिक न्यास म्हणून धर्मादाय आयुक्तांकडून नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले असले तरी वरील न्यासाने ट्रस्टडीड किंवा पी.टी.आर.चा पंजिकृत उतारा दाखल केलेला नाही त्यामुळे न्यासाचे उद्दीष्ट काय आहेत ? याबाबत विश्वासार्ह पुरावा या मंचासमोर नाही. न्यासाच्या विश्वस्तांनी गृह संकुल प्रकल्पासाठी केलेला ठराव, धर्मादाय आयुक्तांकडून त्यासाठी घेतलेली परवानगी इत्यादी कागदपत्रं दाखल केली नाहीत. श्रीमती माधवी राणे यांचे मार्गदर्शनाखाली काही लोकांनी एकत्रित येवून गृहसंकुल प्रकल्प उभा करणेसाठी सभासदस्यत्व करुन घेतले त्यापैकी तक्रारदारांना या योजनेखाली सदस्य करुन घेण्यात आले असे दिसते व त्यासाठी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.1,001/- सभासद वर्गणी म्हणून घेतली. तक्रारदारांनी त्याची पावती हजर केली असून वरील बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या योजनेत रुमसाठी वेळोवेळी सामनेवाला यांना एकूण रक्कम रु.73,501/- दिले असे नमूद करुन त्याचा तपशिल दाखल केला आहे. तसेच सामनेवाला यांनी दिलेल्या पावत्या सुध्दा हजर केल्या आहेत. तक्रारदारांनी वरील रुम खरेदीपोटी सामनेवाला यांना एकूण रक्कम रु.73,501/- दिले ही बाब सामनेवाला यांनी स्पष्टपणे नाकारलेली नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना सुरुवातीला त्या रुमची किंमत कमी सांगण्यात आली होती व नंतर ती किंमत रक्कम रु.2,02,750/- पर्यंत वाढविण्यात आली. वरील रकमेपैकी तक्रारदारांनी रक्कम रु.73,501/- म्हणजेच 20 टक्के जास्त रक्कम देवून सुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मोफा, 1963 चे कलम 4 प्रमाणे करार सुध्दा करुन दिलेला नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना वेळोवेळी वर नमूद केल्याप्रमाणे पैसे देवून शेवटची रक्कम रु.20,000/- दि.07/02/97 रोजी दिली असे दिसते, तथापि, सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करेपर्यंत सामनेवाला यांनी वरील इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना त्यांच्या रुमचा कब्जा दिलेला नाही ही बाब सामनेवाला यांच्या सेवेतील कमतरता आहे असे दिसते. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी फार मोठी रक्कम सामनेवाला यांना देवून सुध्दा सामनेवाला यांनी त्यांना रुमचा कब्जा दिला नाही म्हणून दि.30/12/2002 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठवून रुमचे आरक्षण रद्द करुन सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.73,501/- परत मागितले. सामनेवाला यांनी नोटीसीप्रमाणे रक्कम परत केली नाही म्हणून तक्रारदारांनी मुंबई ग्राहक मंचाकडे दाखल मागितली. मुंबई ग्राहक मंचाने तक्रारदारांची रक्कम 18 टक्के दराने परत करावी असा दि.03/02/2003 चे पत्राने सामनेवाला यांना आदेश करुन सुध्दा सामनेवाला यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचे सेवेत कमतरता आहे हे सिध्द केले आहे असे म्हणावे लागते सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.2 - तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्या आश्वासनांवर विसंबून राहून त्यांच्या गृहसंकुल प्रकल्प योजनेत एक रुम आरक्षित केली व तिच्या किमतीपोटी तक्रारदारांनी वेळोवेळी रक्कम रु.73,501/- सामनेवाला यांना दिले हे तक्रारदारांनी सिध्द केले आहे. तक्रारदारांना अद्यापही सामनेवाला यांनी त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाचा ताबा दिलेला नाही. तक्रारदारांनी सरतशेवटी कंटाळून दि.30/12/2002 रोजी सामनेवाला यांना नोटीस पाठवून रुमचे आरक्षण रद्द करुन रक्कम रु.73,501/- परत मागितले परंतु ती रक्कम सुध्दा सामनेवाला यांनी दिली नाही. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.73,501/- परत द्यावी असा आदेश करणे योग्य होईल.
सामनेवाला यांनी वरील रक्कम 21 टक्के दराने व्याजासहित द्यावी अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या लेखी पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, दि.16/01/96 पासून वेळोवेळी तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना रुमच्या किंमतीपोटी रक्कम र.73,501/- दिले. दि.30/12/2002 चे नोटीसीने तक्रारदारांनी सदरची रक्कम सामनेवाला यांचेकडून व्याजासहित परत मागितली आहे, परंतु सामनेवाला यांनी सदरची रक्कम परत केली नाही. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारदारांनी केलेली व्याजाची मागणी जादा दराने केली आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.73,501/- यावर दि.30/12/2002 पासून वरील रक्कम रक्कमेवर 18 टक्के दराने व्याज संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द्यावे असा आदेश करणे योग्य होईल.
तक्रारदारांनी त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.1,00,000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.50,000/- सामनेवाला यांचेकडून मागितले आहेत. तक्रारअर्जातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- द्यावेत असा आदेश करणे योग्य होईल. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर त्याप्रमाणे देणेत येते.
सबब वर नमूद केलेल्या कारणास्तव तक्रारअर्ज सामनेवाला क्र.1 व 2 विरुध्द अंशतः मंजूर करणेत येवून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहे.
अं ति म आ दे श
1.तक्रार क्रमांक 123/2006 अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
2.सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारदारांना रक्कम रु.73,501/- द्यावेत व सदर रकमेवर
दि.30/12/2002 पासून द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द्यावी.
3.सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम
रु.10,000/-(रु.दहा हजार मात्र) व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5000/-(रु.पाच हजार मात्र) द्यावेत.
4.सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या वरील आदेशाचे पालन 45 दिवसांचे आत करावे.
5.सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षकारांना देणेत यावी.