(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 22 ऑगष्‍ट, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था असून महाराष्‍ट्र अधिनियम 1960 अन्‍वये नोंदणीकृत आहे, ते गरजु व्‍यक्‍तींना घरे बांधून राहण्‍याच्‍या दृष्‍टीने जमिनी खरेदीकरुन व त्‍यामध्‍ये ले-आऊट टाकून, तसेच जमीन विकसीत करुन त्‍यामध्‍ये भूखंड पाडून ते गरजु व्‍यक्‍तींना विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात.
2. विरुध्‍दपक्ष यांची मालकी हक्‍क व कब्‍जा वहिवाटीतील मौजा – पिंपळा, प. ह.क्र. 3, खसरा क्रमांक 3/1, 4/2, नागपुर येथील ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 63, आराजी 40 X 25 फुट एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुट हे एकूण रुपये 15,000/- चे मोबदल्‍यात खरेदी करण्‍यास तयार झाला. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास भूखंड क्रमांक 63 करीता एकमुस्‍त रक्‍कम रुपये 15,000/- स्विकारुन दुय्यम निबंधक कार्यालय, नागपूर येथे नोंदणीकृत करारनामा दिनांक 30.12.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍यास करुन दिली. श्री भास्‍कर डोमाजी महाजन (मय्यत) हे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे ‘सचिव’ म्‍हणून दिनांक 30.12.2009 रोजी वरील स्‍थावर माजमत्‍ता तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याचा लेखी करार करुन त्‍यांचेकडून एकमुस्‍त मोबदल्‍याची रक्‍कम रुपये 15,000/- स्विकारुन मा.सहाय्यक निंबंधक कार्यालय क्र.7, नागपुर (ग्रामीण) यांचेकडे नोंदणी करुन तक्रारकर्त्‍यास दिला. त्‍याचा पंजिकृत दस्‍त क्रमांक 9133/2009 दिनांक 30.12.2009 असा आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या मालकीचा सदरहू जमीन ही गैरकृषि असून ती आजपावेतो विकसीत झालेली नाही व सदरची ही जमीन नागपुर महानगर पालिका व नागपुर सुधार प्रन्‍यासच्‍या सिमेअंतर्गत येते. विरुध्‍दपक्ष यांनी नोंदणीकृत करारनाम्‍यात असे कबूल केले होते की, विरुध्‍दपक्ष विक्रीपत्र करण्‍याच्‍या प्रसंगीह तक्रारकर्त्‍यास निर्धारीत भूखंड क्रमांक 63 चा कब्‍जा देण्‍यात येईल व सदरहू स्‍थावर मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र नोंदणी प्रसंगी लागणारा आवश्‍यक कागदपत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र आणून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची (स्‍वतःची) राहिल. तसेच, भूखंड मोजून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची राहील. परंतु, आजपर्यंत विरुध्‍दपक्ष यांनी या संबंधी कुठलाही ठोस पाऊल उचलले नाही व तक्रारकर्त्‍यास अंधारात ठेवून त्‍यांना सांगण्‍यात आले की, सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र सध्‍या बंद आहे व शासना तर्फे जसे विक्रीपत्र करणे सुरु होईल, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍यास यासंबंधी कळविण्‍यात येईल, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यासाठी लागणारा खर्च तक्रारकर्ता करेल. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विरुध्‍दपक्षास नोंदणीकृत विक्रीपत्रकरुन देण्‍याकरीता विनंती केली व विरुध्‍दपक्षाने विविध कारणे सांगून टाळाटाळ केली. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने जुन 2016 मध्‍ये सदर जागेवर जाऊन चौकशी केली असता, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने पाडलेल्‍या ले-आऊटमधील भूखंडावर काही लोक पक्‍के घरे बांधून राहात असल्‍याचे व त्‍या लोकांना विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 तर्फे भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिले आहे. त्‍यानंतर देखील तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी वेळोवेळी भेट घेतली, परंतु त्‍याने उडवाउडवीचे उत्‍तर दिले, यावरुन विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याची दिशाभूल करीत असल्‍याचे निदर्शनास आले. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याच्‍या मुळीच मनस्थितीत नाही व तक्रारकर्त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम ते गभन करण्‍याच्‍या तयारीत आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 22.7.2016 ला विरुध्‍दपक्ष कायदेशिर नोटीस बजाविली, परंतु त्‍याचेकडून कोणतेही उत्‍तर आले नाही. यावरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या वर्णनाप्रमाणे भूखंड क्रमांक 63 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे, किंवा काही तांत्रिक अडचणीमुळे हे शक्‍य नसेल तर विरुध्‍दपक्षाच्‍या याच ले-आऊटमधील दुसरा भूखंड नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच, हे देखील शक्‍य नसेल तर तक्रारकर्त्‍यास शासनाच्‍या मुद्रांक व शुल्‍क विभागाच्‍या रेडीरेकनरच्‍या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत होण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 3,00,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावे. तसेच, तक्रार, नोटीस व इतर खर्चाकरीता रुपये 1,05,000/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्‍दा मंचात हजर झाले नाही व जबाब दाखल केला नाही. त्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 24.1.2017 ला पारीत केला.
4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र व दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
5. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे मालकी हक्‍क व कब्‍जा वहीवाटीतील मौजा – पिंपळा, प.ह.क्र.3, खसरा क्रमांक 3/1, 4/2, नागपुर येथील ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 63 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुट ज्‍याची एकमुस्‍त रक्‍कम रुपये 15,000/- निर्धारीत करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने ही रक्‍कम दुय्यम निबंधक कार्यालय, नागपूर येथे नोंदणीकृत करारनामा करतेवेळी दिनांक 30.12.2009 रोजी विरुध्‍दपक्षास दिली. हा दस्‍ताऐवज मा.सहनिबंधक कार्यालय क्रमांक 7, नागपुर (ग्रामीण) यांचेकडे नोंदणी केली, त्‍याचा पंजिकृत दस्‍त क्रमांक 9163/2009 दिनांक 30.12.2009 असा आहे. विरुध्‍दपक्षाची सदरहू जमीन ही गैरकृषि असून ती नागपुर महानगर पालिका, तसेच नागपुर सुधार प्रन्‍यासच्‍या सिमेंअंतर्गत आहे.
6. विरुध्‍दपक्षाने सदर नोंदणीकृत करारनाम्‍याप्रमाणे कबूल केले होते की, सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍याचे प्रसंगी तक्रारकर्त्‍यास निर्धारीत भूखंड क्रमांक 63 चा कब्‍जा देण्‍यात येईल व या स्‍थावर मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र नोंदणी प्रसंगी लागणारा आवश्‍यक कागदपत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र आणून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची व त्‍याच्‍या अध्‍यक्षाची राहील. त्‍याचप्रमाणे, भूखंड मोजणी करुन देण्‍याची जबाबदारी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 ची राहील. तसे निशाणी क्रमांक 2 वरील दस्‍त क्र.1 मध्‍ये नोंदणीकृत विक्रीपत्राचा करारनामा लावलेला आहे, त्‍यात तक्रारकर्त्‍याने विक्रीचा कारारनामा करण्‍याकरीता आवश्‍यक ते मुंद्राक शुल्‍क व नोंदणी फी भरलेली आहे. त्‍यानुसार सदर भूखंडाचा दिनांक 30.12.2004 अन्‍वये सदर जमीन निवासी वापर करण्‍याकरीता गैरकृषि झालेली आहे असे नमूद आहे. त्‍याचप्रमाणे, सदर भूखंड विरुध्‍दपक्षाने कुणास विकला नाही किंवा कुणाकडून बयाणा रक्‍कम घेतलेली नाही व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व्‍यतिरिक्‍त त्‍यावर इतर कुणाचेही हक्‍क संबंध नाही, असे देखील लिहिले आहे.
7. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास कळविले की, सध्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र बंद आहे व संस्‍था तर्फे सदरहू जमीन अजुनपर्यंत विकसीत करण्‍यात आली नाही, त्‍यामुळे सध्‍या सदरहू भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र नोंदणीकृत करता येणार नाही. परंतु, जुन 2016 मध्‍ये उपरोक्‍त जमिनीची पाहणी केली असता, त्‍यात त्‍यांना काही लोकांनी पक्‍के घरे बांधून वास्‍तव्‍य करीत असल्‍याचे दिसून आले व त्‍या लोकांना विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेव्‍दारे भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र नोंदणीकृत केल्‍याचे सुध्‍दा दिसून आले. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची दिशाभूल करीत असल्‍याचे दिसून येत आहे व विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंडाची भरलेली एकमुस्‍त रक्‍कम रुपये 15,000/- गभन करण्‍याच्‍या तयारीत आहे असे दिसून येते. याचाच अर्थ विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती अवलंबिलेली आहे, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या उपरोक्‍त भूखंड क्रमांक 63 चे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याचा रितसर कब्‍जा द्यावा.
किंवा
हे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍दपक्षाच्‍या याच ले-आऊटमधील दुसरा भूखंड (1000 चौरस फुट) चे तक्रारकर्त्‍यास कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याचा रितसर कब्‍जा द्यावा.
किंवा
हे देखील शक्‍य नसल्‍यास महाराष्‍ट्र शासनाचे मुद्रांक व शुल्‍क विभागाचे रेडी रेकनर दराप्रमाणे भूखंड क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुट भूखंडाचे अकृषक दराप्रमाणे जी किंमत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावी व या रकमेवर निकाल पारीत दिनांकापासून तक्रारकर्त्‍याचे हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 % टक्‍के व्‍याजदरासह देण्‍यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 22/08/2017
