जिल्‍हाग्राहकतक्रारनिवारणमंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 50/2012.
तक्रार दाखल दिनांक : 17/03/2012.
तक्रार आदेश दिनांक : 16/01/2013. निकाल कालावधी :00 वर्षे 10 महिने 00 दिवस
किरण पोपटराव बारंगुळे, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : शिक्षण,
रा. मु.पो. शेलगांव (मा.), ता. बार्शी, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) इंदिरा इन्स्टिटयुट ऑफ डिप्‍लोमा इंजिनिअरींग,
सासुरे, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(दि.16/7/2012 रोजीचे मंचाचे आदेशानुसार नांव वगळले.)
(2) व्‍यंकटेश ढेगळे, उपाध्‍यक्ष, इंदिरा इन्स्टिटयुट ऑफ डिप्‍लोमा
इंजिनिअरींग, सासुरे, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(3) एस.पी. इंगळे, प्राचार्य, इंदिरा इन्स्टिटयुट ऑफ डिप्‍लोमा इंजिनिअरींग,
सासुरे, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(4) एस.व्‍ही. मुळे, ऑफीस सुपरिन्‍टेन्‍डेन्‍ट, इंदिरा इन्स्टिटयुट ऑफ
डिप्‍लोमा इंजिनिअरींग, सासुरे, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(दि.16/7/2012 रोजीचे मंचाचे आदेशानुसार नांव वगळले.)
(5) दत्‍ता सूर्यवंशी, संचालक, इंदिरा इन्स्टिटयुट ऑफ डिप्‍लोमा
इंजिनिअरींग, सासुरे, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(दि.16/7/2012 रोजीचे मंचाचे आदेशानुसार नांव वगळले.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: यु.डी. फरतडे
विरुध्‍दपक्षअनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍ययांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, ते गरीब शेतकरी कुटुंबातील असून बारावी पर्यंत कष्‍ट व मेहनतीने शिक्षण पूर्ण करुन त्‍यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरींग शिक्षण घेण्‍याचे ठरविले. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे फॉर्म भरुन दिला आणि त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे तक्रारदार यांनी दि.1/7/2011 रोजी पावती क्र.318 अन्‍वये रु.55,000/- चा भरणा केलेला आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सूचनेप्रमाणे दि.18/8/2011 रोजी होस्‍टेल फी रु.8,000/- व मेस फी रु.6,000/- चा भरणा पावती क्र.1348 प्रमाणे केलेला आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा प्रवेश नाकारुन तक्रारदार यांची इच्‍छा नसलेल्‍या आय.टी. करिता प्रवेश घेण्‍याचा आग्रह धरला. विरुध्‍द पक्ष यांनी जास्‍त रक्‍कम देणा-या विद्यार्थ्‍यांस प्रवेश देऊ केले आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे प्रवेशाबाबत व भरणा केलेल्‍या रकमेबाबत विचारणा केली असता रक्‍कम परत करणार नसून काय करायचे ते करा, असे उत्‍तर दिले आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम परत केली नाही आणि त्‍यांना अपेक्षीत अभ्‍यासक्रमास प्रवेश दिलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक शोषण झालेले असून त्‍यासह त्‍यांचे मानसिक व शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. तक्रारदार यांनी नोटीस पाठविली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे प्रवेश फी, हॉस्‍टेल फी व मेस फी करिता भरणा केलेली रक्‍कम रु.69,000/-, तसेच मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 26,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांच्‍या विनंतीनुसार विरुध्‍द पक्ष क्र. 1, 4 व 5 यांची नांवे तक्रारीतून वगळण्‍यात आलेली आहेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्‍यात येऊन तक्रारीमध्‍ये सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आली.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, लेखी युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिली आहे काय ? तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी अनुचित
व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे काय ? होय
2. तक्रारदार हे त्‍यांनी भरणा केलेली फी व नुकसान भरपाई
मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांना उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारीमध्‍ये एकतर्फा चौकशी पूर्ण करण्‍यात आली आहे. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे खंडण करण्‍यासाठी त्‍यांचे लेखी म्हणणे व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍याची उचित संधी असतानाही त्‍याकडे गंभीर दुर्लक्ष केलेले आहे. एका अर्थाने तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्‍द पक्ष यांना मान्‍य असल्‍याचे अनुमान काढण्‍याकरिता मंचाला कोणतीही हरकत वाटत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘इंडीयन इन्स्टिटयुट ऑफ प्रोफेशनल स्‍टडीज /विरुध्‍द/ श्रीमती रेखा शर्मा’, 2012 (1) सीसीसी 334 (एनएस) मध्‍ये दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ घेत आहोत. त्‍यामध्‍ये असे नमूद करण्‍यात आले आहे की,
Coming to the merits, so far as the order of the District Forum is concerned, we find that as per the well-established procedure the District Forum has to settle the consumer disputes on the basis of evidence brought to its notice by the complainant and the opposite party, where the opposite party denies or disputes the allegations contained in the complaint. Since the petitioner failed to prove its submissions through affidavit in evidence, the same could not be accepted by the District Forum. It is seen from the order of the District Forum that after filing its reply containing submissions not supported by any affidavit, the petitioner also chose to remain absent and was proceeded against ex-parte. In the circumstances, we do not find any irregularity, illegality or jurisdictional error in the order passed by the District Forum or dismissal of the appeal of the petitioner by the State Commission through the impugned order.
6. उपरोक्‍त विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांना संधी असतानाही त्‍या संधीचा लाभ घेत लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही किंवा करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नसल्‍यामुळे मंचाने त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशी पूर्ण केलेली आहे.
7. प्रामुख्‍याने तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरींग शिक्षण घेण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे फॉर्म भरुन दिला असून दि.1/7/2011 रोजी पावती क्र.318 अन्‍वये रु.55,000/- व दि.18/8/2011 रोजी होस्‍टेल फी रु.8,000/- व मेस फी रु.6,000/- चा भरणा पावती क्र.1348 प्रमाणे केलेला आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा प्रवेश नाकारुन तक्रारदार यांची इच्‍छा नसलेल्‍या आय.टी. करिता प्रवेश घेण्‍याचा आग्रह धरला आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी जास्‍त रक्‍कम देणा-या विद्यार्थ्‍यांस प्रवेश देऊ केले आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे प्रवेशाबाबत व भरणा केलेल्‍या रकमेबाबत विचारणा केली असता रक्‍कम परत करणार नसून काय करायचे ते करा, असे उत्‍तर दिले आणि वारंवार पाठपुरावा करुनही विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम परत केली नाही किंवा त्‍यांना अपेक्षीत अभ्‍यासक्रमास प्रवेश दिलेला नाही.
8. तक्रारदार यांचे नांवे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 संस्‍थेमध्‍ये रु.55,000/- भरणा केल्‍याची दि.1/7/2011 रोजची पावती अभिलेखावर दाखल आहे. तसेच होस्‍टेल फी रु.8,000/- व मेस फी रु.6,000/- चा भरणा दि.18/8/2011 रोजी पावती क्र.1348 अन्‍वये भरणा केल्‍याची पावती अभिलेखावर दाखल आहे.
9. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व वरिष्‍ठ आयोगांनी दिलेल्‍या अनेक निवाडयांमध्‍ये ‘शिक्षण’ हा विषय ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ग्राहक मंचाचे कक्षेत ये‍तो, हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे किंवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ? हे पाहणे अत्‍यावश्‍यक आहे. सर्वप्रथम असे निदर्शनास येते की, विरुध्‍द पक्ष यांनी विद्यार्थ्‍यांना त्‍यांच्‍या शैक्षणिक संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश देण्‍याकरिता जी संहिता किंवा कार्यपध्‍दती असते, त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना प्रवेश दिलेला नाही. तक्रारदार यांना दिलेली पावती अत्‍यंत संदिग्‍ध असून त्‍यांच्‍या जबाबदारी व कर्तव्‍यातील गंभीर चूक आहे. सध्‍याच्‍या युगामध्‍ये ‘शिक्षण’ हा विषय नागरिकांचा मुलभूत हक्‍क आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचे शैक्षणिक संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश घेतलेला आहे. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीप्रमाणे सुरुवातीस तक्रारदार यांच्‍या इच्‍छेप्रमाणे ‘मेकॅनिकल’ ब्रँचला प्रवेश देण्‍यात आला आणि त्‍यानंतर त्‍यांना ‘इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी’ ब्रँच घेण्‍यासाठी आग्रह धरण्‍यात आलेला आहे. वास्‍तविक पाहता, त्‍याबाबत विशिष्‍ट पुरावा मंचासमोर नाही आणि तसा पुरावा दाखल करणेही अशक्‍य वाटते. परंतु तक्रारदार यांनी शपथपत्राद्वारे सदर बाब स्‍पष्‍ट केलेली आहे. त्‍यांच्‍या आरोपाबाबत त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीसही पाठविलेली आहे. परंतु विधिज्ञांच्‍या नोटीसची व मंचाच्‍या नोटीसची दखल घेऊन आपली बाजू स्‍पष्‍ट करण्‍याचा प्रयत्‍न विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे कथन मान्‍य करणे आवश्‍यक आहे. वरील विवेचनावरुन सुरुवातीस संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश देऊन त्‍यानंतर विद्यार्थ्‍यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍व:मर्जीप्रमाणे, इच्‍छेप्रमाणे व सोईनुसार इतर ब्रँचला प्रवेश घेण्‍यास भाग पाडणे, ही केवळ सेवेतील त्रुटी नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथाही ठरते. त्‍याशिवाय अशा कृत्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेली फी परत मागणी केली असता त्‍याकडेही अत्‍यंत गंभीर दुर्लक्ष केलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेली फी व त्‍यांचे शैक्षणिक नुकसानीकरिता भरपाई मिळविण्‍यासह मानसिक त्रास व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.
10. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.1, 4 व 5 यांना वगळण्‍यात आले असल्‍यामुळे उर्वरीत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी मंचाचे आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
11. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना फी करिता स्‍वीकारलेली रक्‍कम रु.69,000/- (रुपये एकोनसत्‍तर हजार) व त्‍यावर दि.1/7/2011 पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी, तसेच शैक्षणिक नुकसानीपोटी एकत्रितरित्‍या रु.20,000/- (रुपये वीस हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई व प्रस्‍तुत तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.2,000/- द्यावा.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी या आदेशाची सही-शिक्‍याची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षकार यांना सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी. म्‍हणून केले
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/16112)
