( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 30 मार्च, 2013)
1. तक्रारः- तक्रारकर्त्‍याला रेल्‍वे तिकीटाचा परतावा प्राप्‍त न झाल्‍याबद्दल दाखल आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 12/05/2011 रोजी गोंदीया येथून मुंबई ते गोंदीया दिनांक 23/06/2011 च्‍या प्रवासासाठी विदर्भ एक्‍सप्रेसचे ई-तिकीट काढले. किंमत रू. 350/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, गोंदीया शाखेतील अकाउंट मधून वजा करण्‍यात आली.
3. दिनांक 23/06/2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याने मुंबई ते गोंदीया हा प्रवास केला नाही. म्‍हणून नियमाप्रमाणे तिकीटाची अर्धी रक्‍कम रू. 175/- परत मिळण्‍यासाठी तिकीट डिपॉझिट रसीद दिनांक 24/06/2011 रोजी विरूध्‍द पक्षाकडे (Online transaction) दिली.
4. रक्‍कम परत मिळाली नाही म्‍हणून वारंवार ई-मेल द्वारे विरूध्‍द पक्षाशी दिनांक 27/02/2012, 01/03/2012, 06/04/2012 आणि 09/05/2012 रोजी संपर्क केला. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दावा Under Process असल्‍याचे सांगितले.
5. दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याला S.E.C. Railway (Bilaspur) यांचेकडून माहिती मिळाली की, तक्रारकर्त्‍याचे Refund Voucher No. 399600 दिनांक 16/08/2011 रू. 175/- त्‍यांनी विरूध्‍द पक्षाकडे पाठविले आहे.
6. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, विरूध्‍द पक्ष यांनी परताव्‍याची रक्‍कम त्‍वरित परत केली (अकाउंटमध्‍ये जमा केली नाही) नाही. ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते.
7. तक्रारकर्त्‍याची मागणीः-
a. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेत त्रुटी आहे असे जाहीर करावे.
b. रू. 175/- परतावा मिळावा.
c. रू. 50,000/- लिगल एड अकाउंटमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष यांनी भरावे असा
आदेश व्‍हावा.
d. तक्रारकर्त्‍याला खर्च रू. 10,000/- विरूध्‍द पक्षाने देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
e. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई रू. 10,000/- मिळावी.
8. तक्रार मुदतीत दाखल केली असून कारण मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात घडले असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
9. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 5 दस्‍त जोडले आहेत.
10. विरूध्‍द पक्ष यांचे उत्‍तर थोडक्‍यातः-
11. विरूध्‍द पक्ष म्‍हणतात केी, रेल्‍वे तिकीट खिडकीवरून प्रत्‍यक्षपणे तिकीट खरेदी केल्‍यास परतावा त्‍वरित प्राप्‍त होतो. परंतु ई-तिकीटांचा व्‍यवहार कॉम्‍प्‍युटर व बँकेशी संबंधित असल्‍याने परताव्‍याच्‍या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.
12. विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 14/11/2012 रोजी योग्‍य माध्‍यमाद्वारा रक्‍कम रू. 175/- तक्रारकर्त्‍याला परत केली आहे.
13. विरूध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या उपरोक्‍त परताव्‍याच्‍या र‍कमेची (रू. 175/-) मागणी सी. सी. एम. दक्षिण पूर्व –मध्‍य रेल्‍वे, बिलासपूर यांचेकडून पत्र लिहून करावी लागली. त्‍यांच्‍याकडून रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष (कोलकाता) यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी ती दिनांक 14/11/2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली आहे.
14. विरूध्‍द पक्ष यांचा कारभार अत्‍यंत विशाल आहे. परताव्‍याचे हजारो मामले ते दररोज एकत्रितपणे हाताळतात. अशावेळी योग्‍य शहानिशा करण्‍यासाठी थोडा वेळ लागणे स्‍वाभाविक आहे. हा विलंब हेतूपूर्वक केला नाही.
15. तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम देण्‍यास विरूध्‍द पक्ष यांनी कधीही नकार दिला नाही. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासहित खारीज करावी अशी विनंती विरूध्‍द पक्ष करतात.
16. मंचाने दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. त्‍यावरून मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
- निरीक्षणे व निष्‍कर्ष -
17. विरूध्‍द पक्ष हे मान्‍य करतात की, तक्रारकर्ता प्रवास न केलेल्‍या तिकाटाची नियमानुसार अर्धी रक्‍कम रू. 175/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो.
18. पुढे विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 14/11/2012 रोजी ही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केल्‍याची बाब तक्रारकर्ता स्‍वतः मान्‍य करतो.
19. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आहे की, मंचात तक्रार दाखल केल्‍यानंतर (दाखल दिनांक 16/10/2012) विरूध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम परत केली. अन्‍यथा ती केलीच नसती.
20. रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी केलेल्‍या पत्रव्‍यवहाराची (ई-मेल) दखल विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍वरित घेतली असती तर रक्‍कम परत मिळण्‍यास विलंब झाला नसता.
21. विरूध्‍द पक्ष यांनी उत्‍तरात तिकीट खिडकीवरून प्रत्‍यक्ष आदान-प्रदान करून खरेदी केलेले तिकीट व ई-तिकीट यांच्‍यातील प्रक्रिया स्‍पष्‍ट केली आहे. ई-तिकीटांच्‍या परताव्‍याचा प्रवास/प्रस्‍ताव सरळ सरळ होत नाही. प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावरील रेल्‍वेच्‍या संबंधित यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून होतो. या प्रक्रियेमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत करण्‍यात थोडा विलंब झाला तरी तो हेतूपूर्वक नाही. म्‍हणून त्‍याला सेवेतील त्रुटी मानता येणार नाही असे ते म्‍हणतात.
22. तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य फळी (Main plank) रक्‍कम रू. 175/- परत मिळण्‍यावर आधारित आहे. तशी प्रार्थना तक्रारकर्त्‍याने कलम-b नुसार केली आहे. ही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 14/11/2012 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे तक्रारकर्ता मान्‍य करतो. यानंतर मंचासमोरील प्रकरणात दिनांक 26/11/2012, 20/12/2012, 21/01/2013, 18/02/2013, 26/02/2013 व 25/03/2013 याप्रमाणे जवळपास पाच महिन्‍यांचा कालावधी लोटला. तरीही तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर अर्ज करून रू. 175/- च्‍या परताव्‍याच्‍या मागणीची प्रार्थना b- मध्‍ये सुधार केला नाही. ती delete अथवा not pressed केली नाही. युक्तिवादाच्‍या दिवशी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याची मागणी b रू. 175/- परत मिळावे ही रेकॉर्डवर कायम होती.
23. एकदा रक्‍कम परत मिळाल्‍यानंतर पुन्‍हा दुस-यांदा तिची मागणी करणे सर्वथा अवैध आहे असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर अर्ज करून मुख्‍य मागणीमध्‍ये सुधार करायला पाहिजे होता. तसा त्‍याने कां केला नाही याचे स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी युक्तिवादादरम्‍यान दिले की, ही बाब विरूध्‍द पक्ष यांनी उत्‍तरात नमूद केली आहे आणि रक्‍कम परत मिळाली ही बाब तक्रारकर्ता नाकारत नाही.
24. जर वेळीच तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोरील रू. 175/- च्‍या मागणीच्‍या प्रार्थनेमध्‍ये बदल केला असता (delete किंवा not pressed) तर तक्रारकर्त्‍याचे bona fides दिसले असते व मग तक्रारकर्त्‍याचे विरूध्‍द पक्षाच्‍या विलंबाने रक्‍कम परत करण्‍याच्‍या कृतीवर प्रश्‍नचिन्‍ह लावणे समर्थनीय ठरले असते.
25. या प्रकरणात युक्तिवाद झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याबद्दल केवळ पुरसिस (केवळ माहिती) दाखल केली. ती पुरेशी नाही. तक्रारकर्त्‍याने मुख्‍य प्रार्थना – b (रू. 175/- ची मागणी) अर्जाद्वारे delete किंवा not pressed करायला पाहिजे होती. रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतरही त्‍याच रकमेच्‍या मागणीचा पाठपुरावा ती मागणी रेकॉर्डवर कायम ठेऊन करणे सर्वथा अनुचित ठरते असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते.
26. तक्रारकर्त्‍याची नुकसानभरपाईची मागणी अत्‍यंत अवाजवी आहे. तक्रारकर्त्‍याने Synopsis मध्‍ये "व्‍यापक जनहिताची" गुहार लावली आहे. वैयक्तिक प्रकरणाचा पाठपुरावा खासगीरित्‍या करतांना Larger Public Interest चा आधार तक्रारकर्ता घेऊ शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याची पुढे मागणी अशी आहे की, त्‍याला विरूध्‍द पक्षाने रक्‍कम रू. 175/- परत केली नाही (ही मागणी अजूनही रेकॉर्डवर कायम आहे). म्‍हणून मंचाने त्‍यांना Legal Aid मध्‍ये रू. 50,000/- जमा करण्‍यास सांगावे. प्राप्‍त झालेल्‍या रू. 175/- साठी रू. 50,000/- चा दंड हे अत्‍यंत व्‍यस्‍त प्रमाण केवळ हास्‍यास्‍पद ठरते. त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याची कीव करावीशी वाटते. पुढे रू. 175/- वेळेवर दिले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला नुकसानभरपाई रू. 10,000/- विरूध्‍द पक्षाने द्यावी ही मागणी Usury (युजरी) च्‍या प्रतिबंधित सावकारी प्रथेपेक्षाही भयंकर आहे. अशा मागण्‍या मान्‍य केल्‍यास तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या ग्राहकांना Undue Enrichment ठरेल असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. तक्रारकर्त्‍याची उपरोक्‍त मागणी त्‍याच्‍या अधिकारांच्‍या परिघात बसत नाही. अशी मागणी करण्‍याचा तक्रारकर्त्‍याला हक्‍क/अधिकार नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
27. Legal Aid मध्‍ये कोणी, केव्‍हा, कशासाठी रक्‍कम भरण्‍याचे निर्देश द्यावे हा मंचाच्‍या discretion (विवेक) चा भाग आहे. तो हक्‍करूपाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीचा विषय ठरू शकत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. असे असले तरीही तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रू. 175/- प्राप्‍त करण्‍यासाठी मंचात तक्रार दाखल करावी लागली ही बाब सुध्‍दा मंच दृष्‍टीआड करू शकत नाही. ई-तिकीटांच्‍या बाबतीत रक्‍कम किती दिवसांच्‍या आंत परत करण्‍याचा नियम आहे हे विरूध्‍द पक्षाचे वकील स्‍पष्‍ट करू शकले नाही. तंत्र युगामध्‍ये व्‍यवहार वेगाने होण्‍यासाठीच संगणकीकृत प्रणालीचा वापर होतो. Press Button Technology मुळे वेळ, श्रम, पैसा या सर्वांची बचत होते. पण याउलट हातातील प्रकरणात सर्वांचाच (तक्रारकर्ता, विरूध्‍द पक्ष व मंच) वेळ, श्रम व पैसा वाया गेला असे म्‍हटल्‍यास वावगे ठरू नये.
सबब आदेश
-// अंतिम आदेश //-
1. अत्‍यंत मर्यादित अर्थाने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 500/- तक्रार खर्च द्यावा. (कारण त्‍यांनी विलंबाने परतावा दिला).
3. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 500/- द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 60 दिवसांचे आंत करावे.
