तक्रारदारांतर्फे - अॅड.श्री. ओसवाल
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 10/02/2014
(द्वारा- अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष
तक्रारदारांची तक्रार संक्षिप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे :-
तक्रारदार यांचे जाबदार बँकेमध्‍ये सेव्‍हींग अकाऊंट होते. हे सेव्‍हींग अकाऊंट तक्रारदार व त्‍यांच्‍या पत्‍नी यांच्‍या जॉईंट नावावर होते. त्‍याचा खाते क्र. 419170682 असा आहे. तक्रारदार आणि जाबदार यांच्‍यामध्‍ये काही वाद निर्माण झाल्‍यामुळे ते नोव्‍हेंबर 2001 पासून स्‍वतंत्र राहत आहेत आणि फॅमिली कोर्ट पुणे येथे त्‍यांच्‍या काही केसेस प्रलंबित आहेत. दि. 29/11/2001 रोजी जाबदार बँकेच्‍या मॅनेजरने तक्रारदारास एक पत्र पाठविले आणि त्‍यांचे अकाऊंट फ्रोजन केल्‍याबद्दल कळविले. तसेच तक्रारदारास त्‍या अकाऊंटमधून व्‍यवहार करता येणार नाही, जर जॉईंट होल्‍डरकडून किंवा त्‍यांनी कोर्टाची ऑर्डर आणली तरच हे अकाऊंट वापरता येईल असे त्‍यामध्‍ये नमुद केले. जाबदारांनी तक्रारदारास त्‍यांचे हे अकाऊंट ऑपरेट करता येणार नाही या अकाऊंटमधून कुठलीही रक्‍कम काढता येणार नाही कारण ते फ्रोजन झाले आहे असे कळविले असतानाही, जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या पत्‍नी श्रीमती पद्मा के पुनमिया यांना दि. 18/8/2011 ते दि. 22/8/2011 या दरम्‍यान रु.3,20,000/- काढण्‍याची बेकायदेशीरपणे परवानगी दिली. तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीने तीनवेळा ही रक्‍कम तक्रारदाराची कुठलीही पूर्वपरवानगी न घेता किंवा जाबदार बँकेने कुठलीही पूर्वसुचना न देता काढण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झालेले आहे. त्‍यासाठी तक्रारदारांनी जाबदारास दि. 6/9/2011 रोजी एक पत्र पाठविले, जाबदारांकडून कुठलेही उत्‍तर आले नाही. दि. 7/9/2011 रोजी तक्रारदारांनी पुन्‍हा पत्र पाठविले, त्‍या पत्रामध्‍ये त्‍यांच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम रु.3,20000 परत केले नाही तर कायदेशीर कार्यवाही करु असे सुचित केले याही पत्रास जाबदारांनी उत्‍तर दिले नाही, म्‍हणून पुन्‍हा दि. 15/9/2011 रोजी पत्र पाठविले याचेही उत्‍तर मिळाले नसल्‍यामुळे तक्रारदारांनी दि. 4/10/2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्‍कम मागितली त्‍यासही उत्‍तर दिले नाही. त्‍यानंतर दि. 25/2/2013 रोजी पुनश्‍च शेवटची कायदेशीर नोटीस पाठविली त्‍याचे उत्‍तर नसल्‍यामुळे सदरील तक्रार.
तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीस ही रक्‍कम काढून दिली हा त्‍यांचा निष्‍काळजीपणा आहे व त्‍यामुळेच तक्रारदारास आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार, तक्रारदारांच्‍या पत्‍नीने जाबदारांकडून काढलेली रक्‍कम रु. 3,20,000/- त्‍यावर 18 टक्‍के व्‍याजदराने होणारी रक्‍कम रु. 91,200/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/-, खर्चाची एकूण रु. 10,000/- असे एकूण रु.4,41,200/- तसेच क्‍लेमची रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजदराने जाबदारांकडून मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदारांनी श्रीमती पदमा के पुनमिया या आवश्‍यक पक्षकार आहेत, तरीही तक्रारदारांनी त्‍यांना पक्षकार केले नाही, म्‍हणून नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी म्‍हणून तक्रार नामंजूर करावी. तक्रारदार आणि त्‍यांच्‍या पत्‍नी यांचे जॉईंट अकाऊंट आहे त्‍या दोघांमध्‍ये वाद आहेत हे जाबदारास मान्‍य आहे. तसेच सन 2001 साली तक्रारदारास त्‍यांचे अकाऊंट फ्रिज केल्‍याबददलचे पत्राने त्‍यांना कळविल्‍याचे जाबदार मान्‍य करतात. जाबदार हेही मान्‍य करतात की, दि. 18/8/2011 ते 22/8/2011 या कालावधीमध्‍ये तक्रारदाराची पत्‍नी श्रीमती. पद्मा के. पुनमिया यांनी रक्‍कम रु. 3,20,000/- काढलेले आहेत. जाबदारांचे असे म्‍हणणे आहे की जेव्‍हा अकाऊंट फ्रोजन असते तेव्‍हा अकाऊंट ऑपरेट करता येत नाही परंतु जेव्‍हा अकाऊंट फ्रोजन केले हेाते तेव्‍हा ही सिस्‍टीम मॅन्‍यूअल फॉर्ममध्‍ये होती त्‍यानंतर बँकेने कम्‍प्‍युटराईज्‍ड सिस्‍टीम आणली. जाबदारांनी जे अकाऊंट होल्‍ड केले होते ते काढून टाकण्‍यात आले होते हे तक्रारदारास माहिती होते त्‍यामुळे सन 2006 ते सन 2012 मध्‍ये हे अकाऊंट ऑपरेट करण्यात आले होते, त्‍यासाठी जाबदारांनी स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट दाखल केले आहे, याचा गैरफायदा घेऊन तक्रारदारांनी ही तक्रार जाबदारांविरुध्‍द केलेली आहे. तक्रारदारांनी जाबदारास दि. 25/2/2013 रोजी नोटीस पाठविली होती त्‍यातील विधाने जाबदारास मान्‍य नाहीत कारण ती खरी नाहीत. जाबदारांनी कुठलीही सेवेतील त्रुटी ठेवलेली नाही आणि कुठलाही निष्‍काळजीपणा ठेवलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार करतात. जाबदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. तक्रारदारांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल करावयाचे नाही असे म्‍हंटलेले आहे.
4. दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार आणि त्‍यांच्‍या पत्‍नी सौ. पदमा के पुनमिया यांचे जॉर्इंट खाते क्रमांक 419170682 जाबदारांच्‍या बँकेमध्‍ये होते. त्‍यांच्‍यामध्‍ये वाद असल्‍यामुळे अनेक केसेस फॅमिली कोर्टात प्रलंबित आहेत, त्‍यामुळे जाबदार बँकेने दि. 29/11/2001 रोजी तक्रारदारास त्‍यांचे खाते फ्रोजन केल्‍याबददल कळविले तसेच हे खाते ऑपरेट करावयाचे असल्‍यास जॉईंट होल्‍डर किंवा कोर्टाची ऑर्डर आणल्‍यानंतरच ते हाताळता येईल असेही कळविले. तक्रारदाराची मुळ तक्रार अशी आहे की, हे अकाऊंट फ्रोजन केलेले होते आणि (स्‍पाऊस) जॉर्इंट होल्‍डरच्‍या परवानगीशिवाय किंवा कोर्टाच्‍या ऑर्डरशिवाय हे अकाऊंट ऑपरेट करता येत नव्‍हते तरीही दि. 18/8/2011 ते दि.22/8/2011 या दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीने त्‍यांच्‍या जॉईंट अकाऊंटमधून रक्‍कम रु. 3,20,000/- काढून घेतले होते. जाबदार ही रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीने काढली असल्‍याचे मान्‍य करतात त्‍यासाठीची कारणे मात्र, हे अकाऊंट फ्रोजन करतेवेळी अकाऊंट मेंटेन करण्‍याची सिस्‍टीम मॅन्‍यूअली होती मात्र त्‍यानंतर बँकेने त्‍यांच्‍याकडे कम्‍प्‍युटराईज्‍ड सिस्‍टीम बसविली त्‍यामुळे ही रक्‍कम काढली गेली असेल असे म्‍हणतात. जाबदार बँकेचे हे कारण मंचास पटत नाही. कारण मॅन्‍यूअली सिस्‍टीमची कम्‍प्‍युटराईज्‍ड सिस्‍टीम होताना सर्व प्रकारची काळजी घेणे जाबदार बँकेवर बंधनकारक होते. अशा कालावधीमध्‍ये किंवा परिस्थितीमध्‍ये नियमांचे उल्‍लंघन / भंग होता कामा नये. जाबदारांनीच कोर्टाची ऑर्डर असल्‍याशिवाय किंवा जॉइंट होल्‍डरची परवानगी असल्‍याशिवाय ही रक्‍कम काढता येत नाही असे नमुद केले आणि असे असतानाही ही रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीस काढू दिली, यामध्‍ये जाबदारांचा निष्‍काळजीपणा दिसून येतो, त्‍यांच्‍या कार्यपध्‍दतीत त्रुटी असल्‍याचे दिसून येते. या निष्‍काळजीपणामुळे साहजिकच तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल म्‍हणून तक्रारदार रक्‍कम रु.20000/- ची नुकसानभरपार्इ मिळण्‍यास पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार, जाबदारांकडून, जी रक्‍कम त्‍यांच्‍या पत्‍नीने त्‍यांच्‍या जॉईंट अकाऊंटमधून काढून घेतली, ती रक्‍कमही व्‍याजासहित मागतात. परंतु ही रक्‍कम तक्रारदारास देणे म्‍हणजे एकवेळ बँकेने जी चुक केली होती, म्‍हणजेच जॉर्इंट खाते असतानाही दुस-याची परवानगी न घेता स्‍पाऊसच्‍या परवानगीशिवाय देणे ही चुक परत करण्‍यासारखेच ठरते. अशा परिस्थितीत जाबदार बँकेचे काही नियम किंवा नियमावली असतीलच, जरी त्‍या जाबदारांनी मंचात दाखल केल्‍या नसतील तरी जॉईंट खाते ऑपरेट करण्‍याच्‍या बाबतीत जे नियम आहेत त्‍या नियमाला अनुसरुन, जाबदार बँकेने, तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीला जी रक्‍कम रु.3,20,000/- दिली होती ती तक्रारदाराच्‍या पत्‍नीकडून (जॉईंट होल्‍डर) वसुल करावी (वसुलीच्‍या नियमाप्रमाणे) आणि ती त्‍यांच्‍या जॉईंट खात्‍यात भरण्‍यास सांगावी आणि फॅमिली कोर्टाच्‍या निर्णयाप्रमाणे त्‍यांना ही रक्‍कम देण्‍यात यावी. वास्‍तविक, जाबदारांनी तक्रारदारांचे जॉईंट खाते फ्रोजन केले होते, तरीही त्‍याबददलचे कुठलेही कागदपत्र किंवा फॅमिली कोर्टाची ऑर्डर दाखल केली नाही परंतु तक्रारदार मान्‍य करतात म्‍हणून तशी कोर्टाची ऑर्डर असावी असे समजून मंच वरीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
वरील विवेचनावरुन तक्रारदाराच्‍या मागणीनुसार, तक्रारदारास रककम रु.3,20,000/- देण्‍याचा आदेश मंच करीत नाही. मात्र नुकसानभरपाईची रक्‍कम रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु. 2,000/- देण्‍याचा मंच आदेश करीत आहे.
5. वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
6.
// आदेश //
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार बँकेने तक्रारदाराच्‍या पत्‍नी सौ. पद्मा के. पुनमिया यांच्‍याकडून रक्‍कम रु. 3,20,000/-
(रक्‍कम रु. तीन लाख वीस हजार मात्र) या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून चार आठवडयाच्‍या आत वसुल करुन जॉईंट अकाऊंट क्र. 419170682 मध्‍ये जमा करावेत. त्‍यानंतर मा. फॅमिली कोर्टाच्‍या आदेशानुसार त्‍या रकमेचे वाटप तो आदेश प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सहा आठवडयात करावे.
3. जाबदारांनी तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- (रक्‍कम रु. वीस हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु. 2,000/- (रक्‍कम रु. दोन हजार फक्‍त) या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत दयावेत.
4. निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
