तक्रारदारांतर्फे dfdवकील योगेश डी. दालवी हजर वि. प तर्फे वकील एस.व्‍ही राजा भट तक्रारदाराचे कथन संक्षि‍प्‍त स्‍वरुपात खालील प्रमाणे- विरुध्द पक्षाने दैनिक प्री प्रेस जरनल यात दि.09/09/2010 रोजी प्रकाशित केलेल्‍या जाहिरातीनुसार सदनिका क्र. 302, 3रा मजला, साई दर्शन बिल्‍डींग, प्‍लॉट नं. 38, सेक्‍टर 20-C, सुतार टॉवरजवळ, ऐरोली, नवी मुंबई यांनी विरुध्द पक्षाकडुन लिलावात विकत घेतली. ही वादग्रस्‍त सदनिका पुर्वी पांडे नावाच्‍या व्‍यक्तिने विरुध्द पक्षाकडुन कर्ज घेऊन विकत घेतलेली होती. कर्जाचा भरणा न झाल्‍याने बँकेने सदनिका जप्‍त केली होती. त्‍याने रु.19,22,000/- एवढी रक्‍कम विरुध्द पक्षाला सदनिका खरेदीसाठी दिली. सदनिका विक्रीचे प्रमाणपत्र दि.03/11/2010 रोजी त्‍याला दिले. संपुर्ण रक्‍कम देऊनही विरुध्द पक्षाने सदनिकेचा ताबा न दिल्‍याने दि.25/06/2011 रोजी नोटिस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानंतर परत दि.25/07/2011 रोजी दुस-यांदा नोटिस पाठविण्‍यात आली. बँकेचा प्रतिसाद समाधानकारक नसल्‍याने प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा अथवा रक्‍कम व्‍याजासहीत परत करण्‍याचा तसेच नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मंजुर करावा असे त्‍यांचे म्हणणे आहे. तक्रारीचे समर्थनार्थ निशाणी 2 अन्‍वये स्‍वतंत्र प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 4.1 ते 4.4 अन्‍वये दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यात आलेले आहेत. यात प्रामुख्‍याने दि.03/11/2010 रोजीचे विक्री प्रमाणपत्र, दि.25/06/2011 रोजीचे विरुध्द पक्षाला पाठवलेली नोटिस, दि.15/06/2011 रोजीचा नोटिस जबाब दि.28/07/2011 रोजीची विरुध्द पक्षाला तक्रारदाराने पाठवलेल्‍या जबाबाची प्रत तसेच पोस्‍टाच्‍या पोचपावतीचा समावेश आहे. तक्रारीची नोटिस निशाणी 6 अन्‍वये विरुध्द पक्षाला जारी केल्‍यानंतर विरुध्द पक्षातर्फे निशाणी 7 अन्‍वये वकालतनामा व निशाणी 8 अन्‍वये जबाब दाखल करण्‍यासाठी मुदत मिळावी असा अर्ज दाखल करण्‍यात आला. सदर प्रकरणी लेखी जबाब दाखल करण्‍यासाठी मंचाने विरुध्द पक्षाला दि.11/01/2012, 08/02/2012, 18/02/2012, 31/03/2012, 07/04/2012 याप्रमाणे अनेकवेळा संधी दिली मात्र लेखी जबाब दाखल न केल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 13(2)ब(II) अन्‍वये कारवाई करण्‍याचे मंचाने निश्चित केले. निशाणी 10.1 ते 10.4 अन्‍वये तक्रारदाराने दस्‍तऐवज दाखल केले यात दि. 08/10/2010 रोजीचा टेंडर फॉर्म दि.12/10/2010 रोजीचे विरुध्द पक्षाचे तक्रारदाराला आलेले पत्र, विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या डिमांड ड्रार्फटच्‍या प्रती यांचा समावेश आहे. सदर प्रकरण आज रोजी मंचासमक्ष आले असता तक्रारदाराच्‍या वकीलांनी केलेला युक्तिवाद विचारात घेण्‍यात आला. तसेच स्‍वतः हजर असण्‍या-या तक्रारदाराकडे प्रत्‍यक्ष वस्‍तुस्थिती विचारात घेण्‍यात आली. त्‍याआधारे मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्र 1. विरुध्द पक्षाने तकारदाराला पुरविलेल्‍या सेवेतील त्रृटी संबंधी जबाबदार आहे काय? उत्‍तर - होय 2. तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडुन रक्‍कमेचा परतावा मिळण्‍यास पात्र आहेत काय? उत्‍तर – होय, अंतीम आदेशानुसार 3. विरुध्द पक्ष तक्रारदाराला नुकसान भरपाई तसेच न्‍यायिक खर्च देण्‍यास जबाबादार आहेत काय? उत्‍तर - होय. स्‍पष्टिरकरण मुद्दा क्र. 1 - मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भात विचार केला असता असे स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्द पक्ष ही बँक असुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)ड अन्‍वये तक्रारदार क्र.1 व 2 हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक ठरतात. विरुध्द पक्षाने प्री प्रेस जरनल, मुंबई या दैनिकात दि.09/09/2010 रोजी ‘टेंडर कम ऑक्‍शन सेल नोटिस’ प्रकाशित केली या जाहीरातीनुसार तक्रारदारांनी विरुध्द पक्षाने केलेल्‍या लिलावात वादग्रस्‍त सदनिका क्र. 302, साईदर्शन बिल्‍डींग, भुखंड क्र.38, सेक्‍टर 20-C, सुतार टॉवर जवळ, एरोली, नवी मुंबई विकत घेतली. या सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी तक्रारदारांनी विरुध्द पक्षाला रु.19,22,000/- ऐवढी मोठी रक्‍कम अदा केली. ही रक्‍कम मिळाल्‍याबाबत व वादग्रस्‍त सदनिका तक्रारदाराला विकल्‍याबात उल्‍लेख असणारे विक्री प्रमाणपत्र 03/11/2010 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला दिले (नि 4.1). स्‍वाभाविकपणेच रु.19,22,000/-ऐवढी ठरलेली संपुर्ण रक्‍कम दिल्‍यानंतर वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा प्रत्‍यक्षात मिळण्‍याचा तक्रारदाराला अपेक्षा होती सदर विक्री प्रमाणपत्रात खालील प्रमाणे उल्‍लेख आहे. ”The undersigned acknowledge the receipt of the sale price of Rs. 19,22,000/- (Rupees Nineteen Lacs Twenty Two Thousand Only) and handed over the delivery and possession of the scheduled property to the Purchaser -------- “
संपुर्ण रक्‍कम प्राप्‍त केल्‍यानंतर सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिला असल्‍याचे नमुद केले आहे. प्रत्‍यक्षात तक्रारदार वादग्रस्‍त सदनिकेचा इमारतीत गेले असता त्‍यांना ताबा घेता आला नाही, कारण या सदनिकेचा ताबा प्रत्‍यक्षात त्‍यावेळेस बँकेकडे नसुन इतर त्रयस्‍थ व्‍यक्तिकडे होता ही बाब तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाला वकीलामार्फत पाठवलेल्‍या नोटिसमध्‍ये नमुद केलेली आहे. मात्र त्‍यानंतरही पाठपुरावा करुनही तक्रारदाराला वादग्रस्‍त सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष कबजा मिळाला नाही. मंचाच्‍या मते रु.19,22,000/- ऐवढी मोठी रक्‍कम तक्रारदाराकडुन वसुल केल्‍यानंतर तसेच उभय पक्षात ठरलेल्‍या व्‍यवहारानुसार कोणतीही अति‍रि‍क्‍त रक्‍कम वसुल करणेची शिल्‍लक राहिलेली नसल्‍याने सदनिकेचा ताबा देणे विरुध्द पक्षाची कायदेशिर जबाबादारी होती. विरुध्द पक्ष नामांकित राष्‍ट्रीयकृत बँक असुनही त्‍यांनी आपले कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही ही बाब अधोरेषीत करणे महत्‍वाचे आहे. सबब ग्राहक संरक्षण काद्याचे कलम 2(1)ग अन्‍वये विरुध्द पक्ष निश्चितपणे तक्रारदारांना पुरविलेल्‍या सेवेतील त्रृटिसाठी जबाबादार ठरतात. स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र.2 - मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केले असता असे निदर्शनास येते की, वाद्रग्रस्‍त सदनिकेची संपुर्ण रक्‍कम विरुध्द पक्षाला तक्रारदाराकडुन प्राप्‍त झाल्‍याची बाब पुराव्‍यानि‍शी सिध्‍द झाली आहे. एवढेच नव्‍हे तर सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला दिला नसल्‍याची बाब देखिल दि.15/07/2011 रोजीच्‍या नोटिस जबाबाच्‍या आधारे स्‍पष्‍ट होते. या जबाबात विरुध्द पक्षाने ही बाब मान्य केली की, प्रत्‍यक्ष ताबा मिळवण्‍यासाठी त्‍यांना परत कोर्टाकडे खटला दाखल करावा लागेल. या जबाबात विरुध्द पक्ष म्‍हणतो की, “----- We have also moved application for the physical possession before CMM Court, to help your client to obtain possession. We are following up the matter with CMM court . -------“ उपरोक्‍त मजकुराच्‍या आधारे ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, विरुध्द पक्ष हा तक्रारदाराला वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा प्रत्‍यक्षात देण्‍यास असमर्थ ठरला व या सदनिकेचा ताबा विरुध्द पक्षाकडे नसुन प्रत्‍यक्षात दुस-याच व्‍यक्तिकडे आहे तो मिळण्‍यासाठी बँकेला कोर्टकचेरी करावी लागेल. मंचाच्‍या मते विरुध्द पक्षाची सदर भुमिका असमर्थनीय आहे. विरुध्द पक्षाने जाणीवपुर्वक प्रत्‍यक्ष वस्‍तुस्थिती लपवुन ठेवली. तक्रारदाराची दि‍शाभुल केली व त्‍याचेकडुन रु.19,00,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम वसुल करुनही त्‍याला सदनिकेचा ताबा प्रत्‍यक्ष दिला नाही व आजही या सदनिकेचा ताब विरुध्द पक्ष तक्रारदारांना ताबडतोब देण्‍यास असमर्थ आहे. अशा स्थितीत सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा आपल्‍याला देण्‍याबाबात आदेश करण्‍यात यावा ही तक्रारदाराची मागणी मंचाला मान्य करता येत नाही. सबब न्‍यायाचे दृष्टिनी सदनिकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम रु.19,22,000/- दि.12/10/2010 ते आदेश तारखेपावेतो द.सा.द.शे 18% टक्‍के दराने व्याजासह विरुध्द पक्षाने परत करणे आवश्‍यक आहे. सद्यास्थितीत बॅकांचे प्रचलित व्‍याजदर विचारात घेतले असता मंचाने आता बँकेने 18% व्‍याजदर मंजूर केलेला आहे ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते. स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र.3. मुद्दा क्र. 3 संदर्भात विचार केला असता असे आढळते की, आपल्‍या मालकीचे मुंबई मध्‍ये घर व्‍हावे या अपेक्षेने तक्रारदाराने ऐवढी मोठी रक्‍कम विरुध्द पक्षाला दिली. विरुध्द पक्ष ही देशातील प्रमुख राष्‍ट्रीयकृत बँकेपैकी एक आहे त्‍यांनी तक्रादाराची दि‍शाभुल केली, संपुर्ण रक्‍कम प्राप्‍त होऊनही सदनिकेचा प्रत्‍यदक्ष ताब दिला नाही. सदर प्रकरणी तक्रारदाराचे केवळ आर्थिक नुकसान झाले असे नसुन त्‍यांना फार मोठया प्रमाणात मनस्‍ताप सहन करावा लागला मोठया बँकेने आपली फसवणुक केली ही भावना त्‍यांच्‍या मानसिक त्रासासाठी निश्चितपणे विरुध्द पक्षाची सदोष सेवा जबाबदार आहे, सबब मानसिक त्रासापोटी विरुध्द पक्षाने रु.50,000/- तक्रारदाराला देणे आवश्‍यक आहे. तसेच तक्रारदाराच्‍या न्‍यायोचित मागणीची समाधानकारक दखल न घेतल्‍याने त्‍यांना या मंचाकडे धाव घेणे भाग पडले असल्‍याने न्‍यायिक खर्चापोटी रु.10,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो. अंतीम आदेश 1. तक्रार क्र. 235/2011 मंजूर करण्‍यात येते. 2. आदेश तारखेचे 45 दिवसाचे आत विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला खालीलप्रमाणे रक्‍कम द्यावी. अ) रु. 19,22,000/- (रु. एकोनीस लाख बावीस हजार फक्‍त), दि.12/10/2010 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह . ब) मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/-(रु. पन्‍नास हजार फक्‍त). क) न्‍यायिक खर्च रु.10,000/-(रु. दहा हजार फक्‍त). 3. उपरोक्‍त आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत विरुध्द पक्षाने न केल्‍यास तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे उपरोक्‍त संपुर्ण रक्‍कम विरुध्द पक्षाकडुन आदेश तारखेपासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह वसुल करण्‍यास पात्र रा‍हतील. | 
