निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) फायनान्स कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार इंडियाबुल्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि., (यापुढे संक्षीप्ततेसाठी “फायनान्स कंपनी” असे संबोधण्यात येईल) यांच्याकडून रु 3,00,000/- कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची प्रतिमाह रु 10,700/- याप्रमाणे 41 हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्याने 14 हप्ते नियमितपणे भरले. परंतु शेतीमध्ये मोठे नुकसान झाल्यामुळे तो ऑगष्ट व सप्टेंबर 2008 मध्ये कर्जाचे हप्ते भरु शकला नाही. त्यानंतर ऑक्टोबर 2008 मध्ये गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने कायदेशिर प्रक्रियेचा अवलंब न करता व त्यास कोणतीही सुचना न देता त्याचे ट्रॅक्टर जप्त केले. सदर जप्त केलेले ट्रॅक्टर परत मिळावे म्हणून त्याने गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीचे थकलेले हप्ते भरण्याची तयारी दर्शविली. परंतु गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने संपुर्ण कर्ज दंड व्याजासह व जप्तीच्या खर्चासह भरले तरच ट्रॅक्टर परत देऊ असे सांगितले. फायनान्स कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे तो संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरु शकत नव्हता. त्यानंतर गैरअर्जदार फायनानस कंपनीच्या वतीने त्यास काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास सांगण्यात आले व कंपनीने त्यास त्याचे ट्रॅक्टर विक्री करणार असल्याचे सांगुन त्यास रु 73,000/- देण्यात येतील असे कळविले. त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करताना मुळ मालकाला रु 1,50,000/- दिले होते व कर्ज परतफेडीपोटी त्याने गैरअर्जदाराकडे रु 1,49,800/- भरले. तो आर्थीक अडचणीचा सामना करत असल्यामुळे त्याने ट्रॅक्टर विक्री बाबतच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. त्यावेळी गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने त्यास रु 3,000/- दिले आणि रु 70,000/- दिनांक 25/1/2009 रोजी देण्याचे कबुल केले. परंतु दिनांक 25/1/2009 रोजी त्याने गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडे रु 70,000/- ची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अशा प्रकारे गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने त्यास गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडून रु 70,000/- व्याजासह मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. फायनान्स कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराला ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या कर्जाची त्याने करारानुसार नियमित परतफेड केली नाही. त्यामुळे कर्ज परतफेड करण्याबाबत त्यास वारंवार सुचना देण्यात आली परंतु त्याने कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून करारातील तरतुदीनुसार योग्य प्रक्रिया अवलंबून तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्यात आले आणि दिनांक 31/1/2009 रोजी तक्रारदाराला कर्जबाकी रक्कम रु 3,03,692/- भरण्याबाबत सुचनापत्र देण्यात आले. परंतु नोटीस मिळाल्यानंतरही तक्रारदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही त्यामुळे तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर लिलावाद्वारे विक्री करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यानंतर करारामधील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर विक्री करण्यात आले. तक्रारदाराला कंपनीच्या कोणत्याही कर्मचा-याने दिनांक 25/1/2009 रोजी रु 73,000/- देण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. तक्रारदाराने केलेले आरोप तथ्यहीन आहेत. तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडलेले नाही. म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने केली आहे. दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तरे 1. गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीच्या सेवेत त्रुटी नाही. आहे काय? 2. तक्रारदार गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडून नाही. रु 70,000/- मिळण्यास पात्र आहे काय? 3. आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्दा क्र 1 व 2 :- तक्रारदाराने गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडून रु 3,00,000/- कर्ज घेतले होते या विषयी वाद नाही. तक्रारदाराने स्वत: हे मान्य केले आहे की, त्याने कर्जाच्या परतफेडीपोटी गैरअर्जदाराकडे केवळ 14 हप्ते भरलेले आहेत. वास्तविक त्यास गैरअर्जदाराकडे 41 हप्ते भरणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने ऑगष्ट आणि सप्टेंबर 2008 मधील हप्ते भरले नाहीत. त्यानंतर गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर जप्त केले. तत्पूर्वी गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने तक्रारदाराला दिनांक 11/10/2008 रोजी स्पिड पोष्टाद्वारे नोटीस पाठविली होती ही बाब गैरअर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. त्यानंतर पुन्हा दिनांक 10/11/2008 गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने तक्रारदाराला कर्जाचे हप्ते थकलेले असून ते भरावेत अशा प्रकारच्या सुचना दिल्या होत्या आणि दिनांक 31/1/2009 रोजी तक्रारदाराचे जप्त केलेले वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्यास सुचना पत्र दिले होते. अशा प्रकारे गेरअर्जदाराने तक्रारदाराचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी त्यास कर्जाची नियमीत परतफेड करण्याबाबत सूचना दिलेली होती. तक्रारदाराला संधी देऊनही त्याने गेरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमीत परतफेड केली नाही म्हणून गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीने तक्रारदराचे वाहन त्यास पूर्वसुचना देऊन विक्री केले आणि कर्जाची रक्कम वसुल करुन घेतली. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, गैरअर्जदाराने वाहन विक्री केल्यानंतर त्यास रु 70,000/- देण्याचे कबूल केले होते. गैरअर्जदाराने अशा प्रकारे रु 70,000/- देण्याचे कबूल केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. तो गैरअर्जदाराकडून रु 70,000/- मिळण्यास कसा पात्र आहे याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नसल्यामुळे त्याच्या तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य वाटत नाही. गैरअज्रदाराने तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशिररित्या जप्त केले हे तक्रारदाराचे म्हणणे चुकीचे आहे कारण तक्रारदाराने त्याचे वाहन विक्री करण्याबाबतच्या करारावर स्वत: स्वाक्षरी केलेली होती हे तक्रारदारानेच त्याच्या तक्रारीमधील परिच्छेद क्र 12 मध्ये मान्य केलेले आहे. ज्याअर्थी तक्रारदाराने त्याचे वाहन विक्री करण्यास गैरअर्जदारास परवानगी दिली होती त्याअर्थी गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशिररित्या जप्त करुन विक्री केले या तक्रारदाराच्या म्हणण्यात काहीही तथ्य वाटत नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास रु 70,000/- देण्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नव्हते आणि गैरअर्जदाराच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी असल्याचे तक्रारदार सिध्द करु शकला नाही म्हणून मुद्दा क्र 1 व 2 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते. 2. तक्रारीचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |