श्री. विजयसिंह राणेयांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 26/03/2012)
1. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांचे एक डीमेट खाते असीत सी मेहता यांचेकडे होते व ते सप्टेंबर 2008 पर्यंत चालू होते. परंतू तक्रारकर्त्याने मुलीचे आग्रहाखातर सदर खाते बंद करुन, गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 यांचेकडे सप्टेंबर 2008 ला डीमेट खाते ओळख क्र. 17 VIJAYA उघडले व असीत सी मेहता यांचेकडील खात्यातील सर्व स्टॉक होल्डींगस् फॅकर एलॉम 15,000 शेयर्स व आर पी एल 500 शेयर्स गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 कडे काढलेल्या खात्यात वळते करण्यात आले. तसेच दि.10.10.2008 चा रु.35,000/- चा धनादेश गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 ला देण्यात आला. यानंतर तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांना बाजारात मंदी असल्याने कोणतेही शेअर्सचे व्यवहार करु नये असे सांगितले. तसेच तक्रारकर्ते आजारपणामुळे व वृध्दत्वामुळे ब-याच कालावधीपासून गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 ला भेटू शकले नाही. आजारपणानंतर 14.07.2009 ला गैरअर्जदारांच्या कार्यालयात खात्याची स्थिती बघावयास गेले असता त्यांचे असे निदर्शनास आले की, त्यांच्या खात्यात काहीही स्टॉक होल्डींगस् राहिलेले नाहीत व गैरअर्जदार क्र. 5 ने गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 सोबत तक्रारकर्त्याच्या सहमतीशिवाय खाते उघडल्यापासून तर जून 2009 पर्यंत व्यवहार सुरु करुन तक्रारकर्त्याचे सर्व शेयर्स विकून टाकले आणि शेअर्स/स्टॉकची सर्व रक्कम त्यांनी गिळंकृत केली. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 ला खात्यातील व्यवहाराची मागणी केली असता खात्यामध्ये कुठलीही रक्कम किंवा स्टॉक जमा नव्हते. याबाबत रीजनल मॅनेजर यांच्याशी संपर्क साधून विचारणा केली असता त्यांनी स्टॉक परत खात्यात येण्याचे केवळ आश्वासन दिले. परंतू प्रत्यक्षात स्टॉक खात्यात जमा झाला नाही, म्हणून गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस दिली असता त्यांनी सदर नोटीसला चुकीचे उत्तर दिले व टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसान सोसावे लागले व मानसिक धक्का बसला, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्याचे खात्यात असलेले सर्व शेअर्स व रु.35,000/- जमा व्हावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्यांनी कायदेशीर नोटीस, गै.अ.चे प्रतिज्ञापत्र, एनएसई चे पत्र व गैरअर्जदाराचे पत्र यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आली. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश 07.08.2010 रोजी पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 1, 3, 4 व 5 यांनी तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप दाखल केले व नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने क्रय-विक्रयकरीता सदर खाते उघडले असल्याने त्यांचेमध्ये ग्राहक व विक्रेता असे संबंध नाहीत, उभयतांमधील वाद हा आरबीट्रेशनसमोर निकाली काढण्याचे ठरलेले आहे, मे. इंडिया इंफोलाईन ला विरुध्द पक्ष केले नाही, प्रकरण चालविण्याचे अधिकार मुंबई न्यायालयाला आहेत.
3. पुढे गैरअर्जदार क्र. 1, 4 व 5 यांनी लेखी उत्तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांचा व्यवहार हा व्यावसायिक करारांतर्गत आहे, त्यामुळे ते ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्यांनी मे. इंडिया इंफोलाईन लिमि. यांना मुखत्यार पत्र दिले होते. त्यामुळे सदर तक्रारीत काही तथ्य नाही. करारांतर्गत आरबीट्रेशन अंतर्गत वाद सोडविल्या जातील असे ठरलेले आहे. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये गैरअर्जदारांनी सर्वच तक्रारीतील बाबी नाकारल्या व अतिरिक्त जवाबामध्ये तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे डीमेट खाते उघडले होते व त्यावर ई-मेलद्वारे व्यवहाराची माहिती समजण्याची, एसएमएसची सुविधा घेतली होती. तक्रारकर्त्याला खातेसंबंधी माहिती व लॉग इन आय डी व पासवर्ड पाठविला होता. तसेच सर्व व्यवहाराची माहिती ही तक्रारकर्त्याला एसएमएस द्वारे देण्यात येत होती. त्यावर कधीही तक्रारकर्त्याने आपत्ती दर्शविली नाही. जेव्हा की, तक्रारकर्ता कस्टमर केअरला फोन लावून तक्रार करु शकत होता. तक्रारकर्त्याच्या जावई श्री. चोपडे यांनी गैरअर्जदार क्र. 5 कडून पूर्ण व्यवहाराची माहिती घेतली होती व त्यांच्या निर्देशानुसार जर कोणी कृत्य केले असेल तर त्यास कंपनी जबाबदार नाही व उत्तरदायी नाही. गैरअर्जदार क्र. 5 ने दिलेले प्रतिज्ञापत्र हे वैयक्तीक आहे व श्री चोंपडे यांच्या सांगण्यावरुन तयार करण्यात आलेले आहे आणि कंपनीच्या अधिकारांतर्गत दिले नसल्याने, त्यास कंपनी जबाबदार नाही.
4. तक्रारकर्त्यांनी सदर उत्तरावर प्रतिज्ञालेख दाखल करुन गैरअर्जदारांनी घेतलेले प्राथमिक आक्षेप नाकारले व लेखी उत्तरामध्ये गैरअर्जदारांनी त्यांचे जावई श्री. चाकोले यांचा उल्लेख करुन मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब नमूद केली आहे. गैरअर्जदारांनी प्रतिज्ञालेख दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले.
5. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ते, गैरअर्जदार क्र. 1, 4 व चे वकील हजर. त्यांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला व सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले.
-निष्कर्ष-
6. यातील गैरअर्जदारांनी काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहे, परामर्श आधी घेणे गरजेचे आहे. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा व्यवहार तक्रारकर्ते आणि गैरअर्जदार यांचेमधील व्यावसायिक स्वरुपाचा आहे आणि त्यामुळे या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. वस्तूस्थिती अशी आहे की, तक्रारकर्ता हा सेवा निवृत्त कर्मचारी आहे. त्याने आपली जमा पूंजी योग्यरीत्या गुंतवावी यादृष्टीने हा व्यवहार केलेला आहे. यामध्ये व्यवसाय करुन उत्पन्न कमविणे असा हेतू उघडपणे नाही आणि तक्रारकर्ते मुळातच व्यावसायिक नाही. यास्तव या व्यवहारातून गैरअर्जदारांचा व्यावसायिक असल्याबद्दलचा आक्षेप विचारात घेणे शक्य नाही. त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदारांना तक्रारकर्त्यांनी अधिकारपत्र दिले व व्यवहार करण्यास सांगितले. गैरअर्जदारांना अधिकारपत्र दिलेले नाही. गैरअर्जदार अशा प्रकारचे व्यवहार करुन उत्पन्न कमवितात आणि संबंधित व्यक्ती जवळून लाभ कमवितात व त्यांना योग्य सेवा योग्यरीत्या देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे याही आक्षेपात तथ्य नाही.
7. पुढे त्यांचा आक्षेप या प्रकरणाला आरबीट्रेशन एक्टची तरतूद लागू होते असा आहे. या संबंधात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. VS. M. MADHUSUDHAN REDDY & ANR. I (2012) CPJ 1 (SC) या ठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे. त्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद क्र. 18 ते 22 यात ग्रा.सं.का.चे व्याप्तीसंबंधी आणि मंचाचे अधिकार क्षेत्रासंबंधी विस्तृत असे विश्लेषण केले असून ग्रा.सं.का.हा इतर कायद्याच्या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावयाच्या संबंधित मंचात अधिकार येतो असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, म्हणून या आक्षेपात तथ्य नाही. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचेमधील मुंबई न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र असल्याचा करार आहे असा आक्षेप आहे. त्यामुळे या आक्षेपाला अर्थ नाही कारण ग्रा.सं.का.मध्ये मंचाला कसे अधिकारक्षेत्र आहे, यासंबंधी यापूर्वीच वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल आले आहेत, त्यामुळे हा आक्षेपसुध्दा विचारात घेण्याजोगा नाही.
8. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी सूचना देऊनदेखील सगळे व्यवहार केलेले आहेत. तक्रारकर्त्यास ई-मेल आणि एसएमएस द्वारे सुचित केले आहे आणि त्यासंबंधीचा त्यांच्याजवळ संपूर्ण तपशिल आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची आणि खोटी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. यातील महत्वाची बाब म्हणजे गैरअर्जदार क्र. 1, 4 व 5 यांनी संयुक्त उत्तर दाखल केले आहे. त्यांचा एकत्रित जवाब लक्षात घेता, त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 5 ने जो प्रतिज्ञालेख दिलेला आहे, ती बाब अमान्य केली नाही. गैरअर्जदार क्र. 5 हा त्यांचा अभिकर्ता आहे आणि त्यांचेकरीता काम करणारी व्यक्ती आहे व त्यांनी खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र करुन दिलेले आहे.
प्रतिज्ञापत्र
मी राकेश चिटणविस इंडिया इन्फोलाईन लि. गांधीबाग, नागपूर शाखेत कार्यरत आहे. इंडिया इन्फोलाईनचे क्लाईन्ट सौ.विजया हटवार यांचे होल्डींग ला असलेले स्टॉक (खाली नमुद केलेले) यांचे संमतीवीना दि.1/11/08 ते दि.18/7/09 या काळात (क्लाईन्ट आय.डी.17 विजया) मध्ये मी ट्रेड केला. तसेच या दरम्यानच्या काळात त्यांनी रोखीने रु.35,000/- (अक्षरी पस्तीस हजार रुपये फक्त) वरील खात्याकरीता प्राप्त झाले. त्यांचाही वापर मी त्यांच्या संमतीविना ट्रेड केला.
स्टॉकचे विवरण
अ.क्र. स्टॉकचे नांव नग
1) फेकर ऑलय 15,000
2) आर.पी.एल. 500
वरील स्टॉक मध्ये मी त्यांच्या संमतीविना ट्रेडिंग केल्यामुळे झालेल्या नुकसानकरीता इंडिया इन्फोलाईन लि. व इंडिया इन्फोलाईनचा कर्मचारी म्हणून मी राकेश चिटणविस पूर्णतः जबाबदार आहे.
वरील स्टेटमेंट हे मी पूर्णपणे, कुठलाही नशापाणी न करता व कुठल्याही दडपणाखाली न येता दोन साक्षीदारासमक्ष लिहून देत आहे.
नागपूर
दि.21/07/2009 सही
हा दस्तऐवज पाहिल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 5 यांनी तक्रारकर्त्याचे संमतीविना इतर गैरअर्जदारांसाठी सर्व व्यवहार केलेले आहे हे अत्यंत स्वयंस्पष्ट आहे आणि गैरअर्जदार क्र. 5 हे इतर गैरअर्जदारांचे एक महत्वाचे घटक असल्यामुळे Vicarious liability इतर गैरअर्जदारांवर सुध्दा येते आणि म्हणून ते सर्व याकरीता जबाबदार ठरतात. तक्रारकर्त्यांचे विना संमतीने त्यांची मालमत्ता नष्ट करण्याची कृती गैरअर्जदारांनी या प्रकरणात केलेली आणि ही त्यांच्या सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आणि ते सर्व तक्रारकर्त्यांचे नुकसानीस जबाबदार आहे. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास त्यांचे सुरुवातीस असलेले शेयर्स फेकर एलॉय 15,000 शेयर्स व आर पी एल 500 शेयर्स हे परत करावे व त्यांना ते शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्यांना त्यांनी हे शेयर्स जेव्हा विकले, त्या तारखेस त्यांची असलेली किंमत, तीवर द.सा.द.शे. 9% व्याजासह अदाएगीपावेतो असे मिळून येणारी रक्कम द्यावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना त्यांनी दिलेले रु.35,000/- ही रक्कम दि.10.10.2008 पासून द.सा.द.शे. 9% व्याजासह अदाएगीपावेतो परत करावे.
4) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.