न्‍या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी वाहन क्र.एम.एच.10/एडब्‍ल्‍यू 7307 हे वाहन रक्‍कम रु.23,00,000/- या किंमतीस सप्‍टेंबर 2015 मध्‍ये खरेदी केले होते. सदर वाहन खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 चे कराड येथील शाखेतून रक्‍कम रु. 22,28,263/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर वाहन तारण कर्जाचे परतफेडीपोटी ऑक्‍टोबर 2016 पर्यंत तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.6,00,000/- वि.प. कंपनीमध्‍ये जमा केले आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी कोणतीही लेखी सूचना न देता सदरचे वाहन ऑक्‍टोबर 2016 मध्‍ये दांडगाव्‍याने, बळजबरीने जप्‍त केले आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांची भेट घेतलेनंतर तुमचे कर्ज पूर्णफेड करुन ना हरकत दाखला लवकरच दिला जाईल असे सांगण्‍यात आले. परंतु तक्रारदार यांचे वाहन वि.प. कंपनीने रक्‍कम रु. 14,50,000/- इतक्‍या किंमतीस विक्री केलेचे तक्रारदार यांना समजून आले. तक्रारदाराचे सदर वाहनाचे बाजारमूल्‍य ऑक्‍टोबर 2016 मध्‍ये रक्‍कम रु. 21,50,000/- इतके होते. परंतु तरीही वि.प. यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्‍त करुन नेऊन त्‍याची तुटपुंज्‍या किंमतीला विक्री केली आहे. म्‍हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वाहन क्र.एम.एच.10/एडब्‍ल्‍यू 7307 हे वाहन रक्‍कम रु.23,00,000/- या किंमतीस सप्‍टेंबर 2015 मध्‍ये खरेदी केले होते. सदर वाहन खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 चे कराड येथील शाखेतून रक्‍कम रु. 22,28,263/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर वाहन तारण कर्जाचे परतफेडीपोटी ऑक्‍टोबर 2016 पर्यंत तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.6,00,000/- वि.प. कंपनीमध्‍ये जमा केले आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी कोणतीही लेखी सूचना न देता सदरचे वाहन ऑक्‍टोबर 2016 मध्‍ये दांडगाव्‍याने, बळजबरीने जप्‍त केले आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांची भेट घेतलेनंतर तुमचे कर्ज पूर्णफेड करुन ना हरकत दाखला लवकरच दिला जाईल असे सांगण्‍यात आले. त्‍यानंतद वि.प. यांनी जानेवारी 2017 मध्‍ये तक्रारदार यांना नोटीस पाठविली. सदर नोटीसीप्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून अद्यापही रक्‍कम रु.8,87,395/- व व्‍याज मागणी केली आहे. तसेच तक्रारदार यांचे वाहन वि.प. कंपनीने रक्‍कम रु. 14,50,000/- इतक्‍या किंमतीस विक्री केलेचे तक्रारदार यांना समजून आले. तक्रारदाराचे सदर वाहनाचे बाजारमूल्‍य ऑक्‍टोबर 2016 मध्‍ये रक्‍कम रु. 21,50,000/- इतके होते. व्‍यवसायातील चढउतारामुळे उत्‍पन्‍नच नसलेमुळे वि.प. कंपनीचे कर्जाचे दोन हप्‍ते भरणे अडचणीचे झाले होते. परंतु तरीही वि.प. यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्‍त करुन नेऊन त्‍याची तुटपुंज्‍या किंमतीला विक्री केली आहे. तक्रारदार यांनी भरलेली रक्‍कम रु.6,00,000/- व वाहनाचे बाजारमूल्‍य रु.21,50,000/- अशी एकूण रु. 26,00,000/- वि.प. कडे जमा होते. जानेवारी 2016 पासून ऑक्‍टो. 2016 पर्यंत 13.2 टक्‍के प्रमाणे होणारे व्‍याज रक्‍कम रु.2,45,109/- व कर्ज रु. 22,28,263/- अशी रु.24,73,372/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार हे देणे लागत होते. वाहनाचे बाजारभावा प्रमाणे होणा-या रकमेतून उर्वरीत कर्जाची पूर्णफेड झालेनंतर वि.प. हेच तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.1,26,628/- देणे लागत आहेत. असे असताना वि.प. यांनी तक्रारदार यांना अद्यापही रु.8,87,395/- इतकी रक्‍कम देणे असलेचे लेखी कळविले आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांनी सुरक्षिततेपोटी दिलेल्‍या धनादेशांचा गैरवापर करणेस सुरुवात केली आहे. वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर तक्रारदारांनी आर.टी.ओ. ऑफिस सांगली यांचेकडे तक्रारअर्ज दि. 2/2/2017 रोजी दाखल केलेला होता. परंतु त्‍यांनी न्‍यायालयाचा मनाई आदेश आणल्‍याशिवाय वादातील वाहनाचे हस्‍तांतरण थांबविता येणार नाही अशी धमकी दिली. तक्रारदार यांनी याबाबत दि. 28/2/2017 रोजी वकीलामार्फत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना नोटीस दिली आहे. सबब, तक्रारदारास नुकसानीची रक्‍कम रु. 1,26,628/-, वाहन ओढून नेलेने दरमहा रु.60,000/- प्रमाणे झालेल्‍या नुकसानीची रक्‍कम रु.2,40,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.10,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वाहनाची इन्‍व्‍हेंटरी, वाहनाचे आर.सी.बुक, तक्रारदारांनी दिलेला अर्ज, आरटीओ यांना दिलेले पत्र, आरटीओ यांना दिलेली नोटीस, विमा पॉलिसी, वि.प. कंपनीस पाठविलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने कागदयादीसोबत वि.प.कडे हप्‍ता भरलेल्‍या पावत्‍या, वि.प. यांनी तक्रारदारांना पाठविलेल्‍या संदेशांची माहिती, वाहन दुरुस्‍तीचे बिल, आयसीआयसीआय बँकेचे बचत खातेचे पासबुक, वाहन दुरुस्‍तीचे कोटेशन आणि वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र, जादा पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प. यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. वि.प. यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, वि.प. यांनी कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे वाहन ताब्‍यात घेतले आहे. तक्रारदारांची गाडी योग्‍य किंमतीस तबदिल केलेली आहे. तक्रारदार यांचे वाहनाचे बाजारमूल्‍य कधीही रु. 21,50,000/- इतके नव्‍हते. तक्रारदार हे येणे बाकी असलेल्‍या रकमेवर व्‍याज देणे लागत होते व आहेत. तक्रारदार यांच्‍या वाहन विक्रीतून तक्रारदार यांची असलेली संपूर्ण रक्‍कम वसूल झालेली नाही. वाहन विक्री झालेनंतर रक्‍कम रु.9,16,866/- व त्‍यावर होणारे व्‍याज, दंडव्‍याज व इतर खर्च तक्रारदार हे वि.प. यांना देणे लागत आहेत. तक्रारदारांनी हप्‍ते न भरलेने सदर वाहन वि.प. यांना ताब्‍यात घेणे भाग पडले आहे. तक्रारदारांनी सदर वाहनाचा रोडकर देखील कधीच भरलेला नाही. वि.प. कंपनी तक्रारदार यांचेकडे शिल्‍लक राहिलेले कर्ज वसुल होणेसाठी रकमेची मागणी करीत आहेत व सदर कर्ज रक्‍कम टाळणेसाठी तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतचा खोटा अर्ज या आयोगात दाखल केला आहे. वि.प. हे कोणत्‍याही प्रकारे तक्रारदार यांची नुकसान भरपाई देणे लागत नाहीत. तक्रारदार यांचेकडे असलेली कर्जाची शिल्‍लक रक्‍कम वसुल करणेचा अधिकार वि.प. यांना आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत वि.प. यांनी दिलेले पत्र, गाडी विकलेले बिल, गाडी ताब्‍यात घेतलेनंतर पाठविलेली नोटीस, गाडी विकलेनंतर पाठविलेली नोटीस, तक्रारदारांना कर्ज भरणेसाठी पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीस पोहोचलेचा पुरावा, तकारदारांना पाठविलेली रिमायंडर नोटीस, तक्रारदारांचे विरोधातील लवादाचा निवाडा, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद व वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत.
6. वि.प. यांनी दि. 19/4/2017 रोजी अधिकारक्षेत्राचा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला होता व सदरचे मुद्यावर अंतिम युक्तिवादाचे वेळी विचार करणेत येईल असा आदेश पारीत झालेने हे आयोग आज रोजी प्रथमतः या मुदयाचा विचार करीत असून तदनंतर बाकीचे मुद्दे निर्णीत करणेत येतील. तक्रारदार यांनी सदरचे अर्जावर म्‍हणणे दाखल केले. उभय पक्षांचे म्‍हणणे विचारात घेता तक्रारदार यांचे वाहन हे कोल्‍हापूर येथून ताब्‍यात घेतले असलेने तक्रार अर्जास कारण हे सदर आयोगाचे अधिकारक्षेत्रात घडलेने या आयोगास अधिकारक्षेत्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, वि.प. यांनी काढलेला प्राथमिक मुद्याचा आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे व उर्वरीत वर नमुद मुद्यांचा विचार करीत आहे.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार यांनी वाहन क्र. एम.एच.10/एडब्‍ल्‍यू 7307 ची किंमत रु. 23,00,000/- इतक्‍या किंमतीस सप्‍टेंबर 2015 मध्‍ये खरेदी केले होते व सदर वाहन खरेदीसाठी वि.प.क्र.1 चे कराड येथील शाखेतून रक्‍कम रु. 22,28,263/- इतके कर्ज द.सा.द.शे. 13.2 टक्‍के व्‍याजदराने दिले होते. तसेच वि.प.क्र.2 हे वि.प.क्र.1 चे फायनान्‍स कंपनीचे कराड येथील कार्यालय आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प. यांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
9. तक्रारदार यांनी सन 2015 मध्‍ये रक्‍कम रु. 22,28,263/- चे कर्ज काढले. सदर वाहनाची आय.डी.व्‍ही. रु.21,50,000/- इतकी ठरवून विमा पॉलिसीचा हप्‍ताही सं‍बंधीत विमा कंपनीने घेतला होता. तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडे रक्‍कम रु. 6,00,000/- जमा केले आहेत. वि.प. कंपनीने सन 2016 ऑक्‍टोबर मध्‍ये दांडगाव्‍याने वाहन जप्‍त केले आहे व तदनंतर रक्‍कम रु.14,50,000/- इतक्‍या किंमतीस वाहनाची विक्री केली आहे. दि.06/03/2017 रोजीचे अंतरिम अर्जाद्वारे वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदर वाहनाचे हस्‍तांतरण करु नये असे आदेश देणेत आले. तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु. 6,00,000/- कधीही भरलेले नाहीत असे वि.प. यांचे कथन आहे. मात्र तक्रारदार यांचे रक्‍कम रु.6,00,000/- वि.प. कंपनीकडे भरले या विधानास छेद देणारा असा कोणताही पुरावा जसे की, या संदर्भातील स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट दाखल केले नाही. मात्र तक्रारदार यांनी सदरची बाब ही शपथपत्राद्वारे कथन केली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम भरली नसलेचा वि.प. यांचा आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे. तसेच वि.प. यांनी आर.पी. नं. 2936/2015 ने दिलेले निर्णयाप्रमाणे लवादाचा निर्णय बंधनकारक आहे याबाबतची प्रत दाखल केली आहे. मात्र सदरचे अवार्ड हे दि. 26/09/2017 रोजी पारीत झाले आहे व तक्रारअर्ज हा दि. 06/03/2017 रोजी दाखल करणेत आला आहे. सबब, तक्रारअर्ज दाखल झालेनंतर सदरचे अवॉर्ड पारीत झाले असलेने मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा आदर राखीत सदरचे अवॉर्ड हे या आयोगावर बंधनकारक नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
10. वि.प. कंपनीने अर्जात नमूद वाहनाची आयडीव्‍ही (Insured Declared Value) वाहन विक्री करीत असताना निश्चितच केली असेल. वि.प. हे सदरची आयडीव्‍ही रु.21,50,000/- नव्हती असे म्‍हणतात. तसेच जरी ती रु.12,50,000/- इतकी नसली तरी मग ती किती होती ? तथापि सदरचे रकमेबाबत कोणताही पुरावा वि.प. यांनी दाखल केलेला नाही. या कारणास्‍तव तक्रारदार यांनी शपथेवर कथन केलेप्रमाणे सदरची रक्‍कम ही रु. 21,50,000/- असली पाहिजे यावर हे आयोग ठाम आहे. याचाही विचार हे आयोग करीत आहे. तक्रारदारास वाहनाचे विक्रीपूर्व नोटीस न देता सदरचे वाहन विकणे तसेच आयडीव्‍ही रकमेस सदरचे वाहन न विकता अगदी अल्‍प किंमतीस विकणे ही निश्चितच सेवात्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच अजूनही वि.प. यांनी रु.9,16,866/- ची मागणी तक्रारदार यांचेकडे केली आहे. तक्रारदार यांनी या संदर्भात काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिर्णय दाखल केले आहेत. याचाही विचार हे आयोग करीत आहे.
- 2012 (III) CPJ 662 NC
- 2014 (II) CPJ 19 (NC)
Forcible repossession and sale of vehicle – Refund of amount – Alleged deficiency in service – Unfair trade practice – District Forum allowed complaint – State Commission allowed appeal – Hence revision – Merely notices for repayment of EMI not amount to any notice advising complainant to pay up the entire balance amount of outstanding loan failing which vehicle will be repossessed and sold. Order of District Forum directing OP to refund Rs.1,40,000/- to complainant upheld.
11. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे कर्जास 1 वर्ष झालेनंतर लगेचच नमूद वाहनाचा ताबा घेवून ते विक्री केले असलेचे कथनही उभयतांनी केले आहे. मात्र वाहन विक्री संदर्भात कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया (due process of law) न राबवता जसे की, वाहनाची विक्रीपूर्व नोटीस तक्रारदार यांना दिलेचे दिसून येत नाही व वाहनही अल्‍पशा किंमतीस विकलेची बाब या आयोगास नाकारता येणार नाही. सबब, वर नमूद बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत असलेने निश्चितच तक्रारदार यांनी मागितलेल्‍या मागण्‍या काही अंशी मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. वि.प. यांनी वाहन जर आयडीव्‍हीचे किंमतीस विकले असते तर तक्रारदाराचे कर्जाची रक्‍कम भागविली गेली असती. मात्र असे न करता सदरचे वाहन अल्‍प किंमतीस विकले असलेने तक्रारदाराचे नुकसान झाले आहे. सबब, सर्वसाधारणपणे नुकसान भरपाई रु. 50,000/- तसेच तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच तक्रारदारास तथाकथित कर्ज पूर्णफेडीचा ना हरकत दाखला देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 व 2 यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या करणेत येतात. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु. 50,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना तथाकथित कर्ज पूर्णफेडीचा “ ना हरकत “ दाखला देणेचे आदेश करणेत येतात.
5. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची जाबदार यांना मुभा राहील.
8. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.
