निशाणी क्र.1 वरील आदेश
1. तक्रारकर्तीने तिचे मालकीचे वाहन टाटा 1512 बस क्र.एमएच-31/डिएस-9822 खरेदी करण्याकरीता विरुध्द पक्षांकडून कर्ज घेतले होते. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीकडून कर्जाऐवजी अतिरिक्त रकमेची अनुचित व्यवहार पध्दतीने मागणी केली व बेकारदेशिर वाहन जप्त केले. त्यामुळे सदर वाहन विरुध्द पक्षांनी विक्री करु नये व तक्रारकर्तीस वाहन परत मिळण्याचा आदेश व्हावा अशी अर्जाव्दारे विनंती करण्यांत आली.
2. विरुध्द पक्षांनी सदर प्रकरणी हजर राहून अर्जावर आक्षेप दाखल केला व असे नमुद केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीप्रती कोणताही अनुचित व्यवहार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही व कुठल्याही जबरदस्तीने वाहनाचा ताबा घेतलेला नाही. म्हणून सदरचा अर्ज खारिज करण्यांत यावा.
3. दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला त्यात उभय पक्षातर्फे असे सांगण्यांत आले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याविरुध्द ( arbitration) लवादाकडे प्रकरण दाखल केलेले असून ते सध्या प्रलंबीत आहे. तक्रारकर्तीने त्यांचे तोंडी युक्तिवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्ती ही उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरण्यांस तयार आहे. विरुध्द पक्षांनी तोंडी युक्तिवादास असा आक्षेप घेतला की, कराराप्रमाणे तक्रारकर्ती जर हप्त्यांची रक्कम वेळेवर भरीत नसेल तर त्यावर व्याज, दंड विरुध्द पक्षास बसवता येते व कराराप्रमाणे ही बाब तक्रारकर्तीस मान्य होती.
4. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकूण तसेच तक्रारीत दाखल दस्तावेज, विरुध्द पक्षांचा जबाब यावरुन मंचाचे असे मत ठरले आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांकडे आजपर्यंत उर्वरित असलेल्या हप्त्यांची रक्कम भरणे आवश्यक होते. तसेच विरुध्द पक्षांनी अद्यापही वादातील वाहन विक्री करण्याची कोणतीही प्रक्रिया सुरु केलेली नसल्यामुळे खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येत आहे.
आदेश
1. तक्रारकर्तीचा अंतरिम अर्ज मंजूर करण्यांत येतो.
2. तक्रारकर्तीने हप्त्यांची रक्कम विरुध्द पक्षांकडे नियमाप्रमाणे जमा करावी व आजपर्यंत थकीत असलेली उर्वरित रक्कम करावी, तसेच विरुध्द पक्षांनी सदरची रक्कम स्विकारावी.
3. तक्रारकर्तीने हप्त्यांची उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस सदर वाहनाचा कब्जा द्यावा.
4. वादातील विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस आवलेले अतिरिक्त व्याज व दंडाचे रकमेबाबतचा निर्णय तक्रारीचे निकालाचे वेळी विचारात घेण्यांत येईल.
5. सदर आदेश मुळ तक्रारीतील निर्णयापर्यंत लागू राहील.