-निकालपत्र-
(पारीत दिनांक-27 डिसेंबर, 2018)
(मा. सदस्य, श्री नितीन माणिकराव घरडे यांच्या आदेशान्वये )
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात तपशिल खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या उदरनिर्वाहा करीता एक ट्रक मॉडेल क्रं-TATA LPT 2515/LPT-2518 BS III ज्याचा चेसिस क्रं-5149 व इंजिन क्रं-7151 असा आहे विकत घेण्याचे ठरविले. सदरचा ट्रक विकत घेण्यासाठी त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून दिनांक-31.08.2013 रोजी रुपये-6,75,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज घेताना त्याच्या परतफेडी करीता तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी मध्ये करार करण्यात आला होता, सदर करारा प्रमाणे रुपये-6,69,500/- एवढया कर्ज रकमेसाठी प्रतीमाह हप्ता रुपये-25,968/- प्रमाणे एकूण 35 मासिक हप्ते पाडण्यात आले होते. तक्रारकर्ता हा नियमितपणे मासिक हप्त्यांची रक्कम भरीत होता व दिनांक-01 जुलै, 2014 रोजी तक्रारकर्त्याचा टाटा टीप्पर ट्रक हा चोरीस गेला व त्यामुळे त्याने सदरची बाब विरुध्दपक्षास त्वरीत कळविली तसेच लकडगंज पोलीस स्टेशन, नागपूर येथे ट्रक चोरीची तक्रार नोंदविली. पुढे तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले की, विमाकृत ट्रक चोरी गेल्याने व सदर ट्रकचा मॅग्मा इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा असल्याने त्याने सदरच्या ट्रक संबधाने विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी विमा दावा दाखल केला होता व तो विमा दावा मंजूर झाल्याने विमा दाव्याची मिळालेली रक्कम रुपये-7,48,500/- परस्पर विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीला दिली. त्या दरम्यान विरुध्दपक्षाने लवादा कडे दावा दाखल केलेला होता व त्या दाव्याचा आदेश दिनांक-06 मे, 2015 रोजी पारीत होऊन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये-7,74,234.56 पैसे द्दावे असे आदेशित करण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे विमा दाव्याची रक्कम कर्ज परतफेडीच्या स्वरुपात विरुध्दपक्षाला मिळालेली असल्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी समझोता करुन सदरचे कर्ज खाते बंद केले व नादेय प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून देण्यात आले. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून करारनाम्याचे वेळी सिक्युरिटी म्हणून स्विकारलेला धनादेश याचा गैरवापर करुन तो धनादेश वटविण्यासाठी बँकेत जमा केला. सदरचा धनादेश तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुरेसी रक्कम नसल्याचे कारणा वरुन न वटता परत आला, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला भारतीय पराक्रम्य विलेख अधिनियमाचे कलम 138 प्रमाणे दिनांक-03.09.2015 रोजी नोटीस दिली. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार दिनांक-24.08.2015 रोजीच तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये कर्जा संबधीचा करार हा संपुष्टात आला होता व तक्रारकर्त्या कडे कर्ज परतफेडीपोटी कोणतीही देय रक्कम शिल्लक राहिलेली नव्हती. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
पुढे तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले की, करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेडी संबधाने एकूण रक्कम रुपये-6,69,500/- विरुध्दपक्षाला देणे होती. परंतु विरुध्दपक्षाला एकूण रक्कम रुपये-9,03,500/- प्राप्त झालेली असल्याने विरुध्दपक्षाने उर्वरीत रक्कम रुपये-2,34,000/- तक्रारकर्त्याला परत करावयाची होती परंतु उर्वरीत रक्कम विरुध्दपक्षाने त्याला परत केलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत-
(1) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्या कडून कर्ज परतफेडी संबधाने जास्तीची वसुल केलेली रक्कम रुपये-2,34,000/- दिनांक-24.08.2015 पासून ते रकमेच्या प्रतयक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या मंचा समक्ष नि.क्रं 9 वर लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा तक्रार दाखल करण्याचा उद्देश्य हा फक्त विरुध्दपक्षाला त्रास देण्याचा असून त्याने तक्रारी मध्ये सत्यता लपवून ठेवलेली आहे तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही वि.मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. विरुध्दपक्षाने कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रृटी ठेवली नाही वा अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्या गेलेला नाही. ही बाब सत्य आहे की, तक्रारकर्त्याने ट्रक विकत घेण्यासाठी दिनांक-31.08.2013 रोजी करारनामा करुन रुपये-6,75,000/- रकमेचे कर्ज विरुध्दपक्षा कडून घेतले होते व करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे तो नियमितपणे कर्ज परतफेडीचे हप्ते फेडीत नव्हता त्यामुळे त्याला नोटीस देऊन त्या बाबतचे प्रकरण लवादाकडे दाखल करण्यात आले होते. लवादा समोरील आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात आला व त्याने विनंती केली की, तो सदरची रक्कम आजचे परिस्थितीत भरु शकत नाही. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या ट्रकची विम्याची रक्कम विरुध्दपक्षाला परस्पर विमा कंपनी कडून प्राप्त झाली होती. तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्या संबधी दिनांक-01/09/2015 रोजीच्या फोर क्लोझर स्टेटमेंट प्रमाणे त्याचे कडे रुपये-8,73,477/- एवढी रक्कम थकीत होती, त्यापैकी विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीला विमा कंपनी कडून रुपये-7,48,500/- एवढी रक्कम परस्पर प्राप्त झाली होती व उर्वरीत रक्कम रुपये-1,24,977/- तक्रारकर्त्या कडून घेणे होती परंतु तक्रारकर्त्याची आर्थिकस्थिती चांगली नसल्याने आणि त्याने केलेल्या विनंती वरुन विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-1,24,977/- माफ केली व दिनांक-03.10.2015 रोजी तक्रारकर्त्याला त्याचे कर्ज खात्या संबधाने नादेय प्रमाणपत्र दिले.
पुढे विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ही खोटी व निराधार दाखल केलेली असून ती दंडासह खारीज होण्यास पात्र आहे तसेच संपूर्ण कर्ज व्यवहार संपुष्टात आल्याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक या सज्ञेत मोडत नाही करीता तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने केली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत नि.क्रं 4 वरील यादी नुसार अक्रं-1 ते 9 दस्तऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने एफआयआरची प्रत, विरुध्दपक्षा सोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत, विरुध्दपक्षाशी केलेल्या समझोता कराराची प्रत, लवादा समोरील आदेशाची प्रत, कलम 138 प्रमाणे दिलेल्या नोटीसची प्रत, तक्रारकर्त्याने 138 च्या नोटीसला दिलेल्या उत्तराची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्जा संबधाने दिलेल्या नादेय प्रमाणपत्राची प्रत इत्यादी दस्तऐवजाचा समावेश आहे.
05. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने नि.क्रं 11 वरील यादी प्रमाणे कर्ज कराराची प्रत, फोर क्लोझर स्टेटमेंटची प्रत, तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्याचा उतारा अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेलया दस्तऐवजाचे मंचाने अवलोकन केले त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो काय? होय.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सेवेत त्रुटी अथवा अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते काय? होय
3. काय आदेश? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रं.1 ते 3 बाबत –
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून ट्रकसाठी कर्ज घेतले व त्या कर्जावर तो व्याज देत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांचा ग्राहक होतो म्हणून मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे म्हणण्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीचे हप्ते नियमित भरलेले नसल्याने त्याचे विरुध्द कर्ज परतफेडीच्या प्रलंबित रकमे संबधाने लवादा समोर दावा दाखल केला होता, त्यामध्ये लवादाने दिनांक-06 मे, 2015 रोजी आदेश पारीत केला होता, त्या आदेशाची प्रत विरुध्दपक्षाने पुराव्या दाखल प्रकरणात दाखल केलेली आहे. लवादाच्या आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीला कर्ज परतफेडी संबधाने रक्कम रुपये-7,74,234.56 पैसे आदेशाचे दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-24 टक्के दराने व्याजासह परत करावयाचे होते. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्त्याचे चोरी गेलेल्या ट्रक संबधाने मॅग्मा इन्शुरन्स कंपनीने विमा रक्कम दिली, त्या विमा कंपनीच्या डिसचॉर्ज व्हाऊचरची प्रत पुराव्या दाखल प्रकरणात उपलब्ध असून त्याप्रमाणे मॅग्मा इन्शुरन्स कंपनीचे दिनांक-24.08.2015 रोजीचे डिसचॉर्ज व्हॉऊचर प्रमाणे रुपये-7,48,500/- एवढी रक्कम विमा राशी म्हणून सेटल करण्यात आली व तेवढी रक्कम विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीला परस्पर मिळालेली आहे. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याने कर्जाचे सुरक्षे संबधाने जमा केलेला धनादेश वटविण्यासाठी बँकेत जमा केला असता तो तक्रारकर्त्याचे खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याचे कारणा वरुन न वटविता दिनांक-10.08.2015 रोजी परत आल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला भारतीय पराक्रम्य विलेख कलम 138 प्रमाणे दिनांक-03.09.2015 रोजी नोटीस दिल्याचे दाखल पुराव्या वरुन दिसून येते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याला दिनांक-03.10.2015 रोजी त्याचे कर्ज खाते बंद केल्या संबधाने नादेय प्रमाणपत्र देऊन त्यात असेही नमुद केले की, आता तक्रारकर्त्या कडून त्यांना कर्जा संबधी कोणतीही रक्कम घेणे नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-03.10.2015 रोजी नादेय प्रमाणपत्र दिलेले असतानाही, पुन्हा तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-31.01.2017 रोजीची नोटीस देऊन त्याचे कडून रुपये-1,25,315/- रुपये कर्जा संबधी घेणे असून सदर रक्कम नोटीस प्राप्त होताच 07 दिवसात परत करण्याची सुचना तक्रारकर्त्याला दिली. विरुध्दपक्षाची सदरची कृती ही अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब आणि सेवेतील त्रृटी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, त्यामुळे मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. करीता तक्रारकर्ता हा त्याला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल विरुध्दपक्षा कडून नुकसान भरपाई तसेच तक्रारखर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
08. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष इंडीया इन्फोलाईन फॉयनान्स लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी कर्ज संबधाने तक्रारकर्त्यास दिनांक-31.01.2017 रोजी दिलेली रुपये-1,25,315/- ची मागणी नोटीस या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसानी संबधाने भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- असे मिळून एकूण रुपये-75,000/- (अक्षरी एकूण रुपये पंच्याहत्तर हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन द्दावी.
- तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात