Complaint Case No. CC/632/2018 | ( Date of Filing : 19 Oct 2018 ) |
| | 1. SHRI. RAMASHANKAR MATHURAPRASAD SHUKLA | 40/1 SOMWARI PETH, NEAR N.I.T. GARDEN, NAGPUR 440024 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED (I.I.F.L) THROUGH BRANCH MANAGER | UNTKHANA, MEDICAL ROAD, NAGPUR 440009 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED (I.I.F.L) THROUGH DIRECTOR SHRI NIRMAL JAIN | 12-A-10, 13TH FLOOR, PARINI CRESENJO C-38 OR 39, G BLOCK, BANDRAKURLA COMPLEX, BANDRA EAST MUMBAI 400051 | MUMBAI | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्ष 1 कडून वैयक्तिक कामाकरिता त्याच्या जवळ असलेले 84.80 ग्रॅम सोने रसिद / प्रोस्पेक्ट/ कर्ज खाते क्रं. जी-8714691 मध्ये गहाण ठेवून रुपये 1,53,000/-चे कर्ज दि. 06.01.2018 ला घेतले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे कर्जा पोटी घेतलेल्या व्याजाचा पहिला हप्ता रुपये 2,110/- दि. 09.02.2018 ला भरला व त्यानंतर 3 महिने व्याजाची किस्त भरली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि.30.07.2018 ला रुपये 8,000/- कर्ज हप्त्यापोटी भरले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, दि. 02.08.2018 ला विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना कर्जाची रक्कम व्याजासह परत करण्याकरिता गेला असता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याने गहाण ठेवलेल्या सोन्याचा लिलाव केल्याचे व लिलावातून प्राप्त झालेली रक्कम कर्ज खात्यात जमा केल्याचे सांगितले. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेले सोने लिलाव करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठविली नाही व तक्रारकर्त्याचे सोने कमी किंमतीत विकून रक्कम हडप केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 04.08.2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या विरुध्द इमामवाडा, पोलिस स्टेशन, नागपूर यांच्याकडे लिखीत स्वरुपात तक्रार नोंदविली. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 13.08.2018 रोजी विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्याद्वारे कर्जाची रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याने गहाण ठेवलेले सोने 15 दिवसाच्या आंत परत करण्याचे सूचविले. परंतु त्यावर ही विरुध्द पक्षाने काहीही कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे गहाण ठेवलेल्या सोन्याचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत काढून व त्यामधून कर्जापोटी घेतलेली रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने सोने गहाण ठेवून रुपये 1,53,000/- चे कर्ज घेतले होते व कर्जाचे हप्ते भरण्यास कसूर केलेला आहे. दिनांक 30.06.2018 ला तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये 8000/- भरले (चुकिने तक्रारकर्त्याने दि. 30.07.2018 ला भरल्याचे नमूद केले आहे) सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जून 2018 पर्यंत थकित असलेल्या रक्कमेबद्दल भरल्याचे नाकारले आहे. तक्रारकर्त्याला अनेक वेळा स्मरण पत्र देऊन ही व वैयक्तिक भेटून सुध्दा तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्ते भरण्यास टाळाटाळ केली. विरुध्द पक्षाने कराराच्या अटी व शर्तीनुसार दि. 17.05.2018 ला तक्रारकर्त्याने पुरविलेल्या पत्त्यावर A Loan Recall cum pre-sell Notice पाठविली आणि त्याद्वारे तक्रारकर्त्याला त्याच्याकडे कर्जापोटी थकित असलेली रक्कम रुपये 1,63,419/- व्याजासह, दंडासह व लेट फी सह 10 दिवसाच्या आंत भरण्याबाबत सूचित केले होते व कर्जाची रक्कम न भरल्यास विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याचे गहाण ठेवलेले सोने वसुलीच्या शर्ती व अटीनुसार जाहीर लिलावाद्वारे विक्रीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु करेल असे सुध्दा कळविले होते. त्यावर ही तक्रारकर्त्याने दखल न घेतल्यामुळे विरुध्द पक्षाने लिलावाबाबतची नोटीस तक्रारकर्त्याला पाठविली असता तक्रारकर्त्याने सदरची नोटीस घेण्यास नकार (refused) या पोस्टाच्या शे-यासह परत आली. त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने कर्जाची रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा केली नाही व संपर्क ही साधला नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाने आर.बी.आय.यांच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे व शर्ती व अटीनुसार सोन्याची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याबाबतची जाहीर नोटीस 2 वर्तमान पत्रे बिझनेस स्टॅन्डर्ड व महासागर नागपूर मधून दि. 17.07.2018 ला प्रसिध्द केली. त्यावर ही तक्रारकर्त्याकडून कोणताही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने गहाण ठेवलेल्या सोन्याची दि. 24.07.2018 ला जाहीर लिलावाद्वारे विक्री केली. त्याद्वारे विरुध्द पक्षाला कर्ज रक्कम वजा करता रुपये 39,588/- इतकी रक्कम जास्त प्राप्त झाली. करिता विरुध्द पक्षाने दि. 09.08.2018 ला तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून त्याद्वारे जास्तीची रक्कम रुपये 39,588/- परत घेऊन जाण्याबाबत सूचित केले. सदरचे पाठविलेले पत्र विरुध्द पक्षाला Unclaimed शे-यासह परत प्राप्त झाले.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्ता दि.30.07.2018 ला किंवा त्यानंतर दि. 02.08.2018 ला कर्जापोटी घेतलेली रक्कम देण्याकरिता आला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सोने गहाण ठेवून घेतलेली कर्जाची रक्कम व्याजासह जमा न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे गहाण ठेवलेले सोने जाहीर लिलावाद्वारे विकल्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने कर्ज वसुलीकरिता तक्रारकर्त्याचे गहाण ठेवलेले सोने जाहीर लिलावाद्वारे विकून तक्रारकर्त्याला कोणतही दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. म्हणून सदरची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेऊन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणामिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय ?होय. - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिामांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने त्याच्याजवळचे 84.80 ग्रॅम सोने विरुध्द पक्षाकडे दि. 06.01.2018 ला कर्ज खाते क्रं. जी-8714691 अन्वये गहाण ठेवून रुपये 1,53,000/- चे कर्ज घेतले होते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे नियमित कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेल्या सोन्याची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्यापूर्वी दि. 17.05.2018 ला तक्रारकर्त्याला पत्राद्वारे सूचित केले होते. सदरची नोटीस तक्रारकर्त्याने घेण्यास नकार दिल्यामुळे ती परत आल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने आर.बी.आय.च्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अटी व शर्तीनुसार त्याच्याकडे तक्रारकर्त्याने गहाण ठेवलेल्या सोन्याची विक्री करुन त्यापोटी मिळालेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात समायोजित करुन उर्वरित आलेली जास्त रक्कम रुपये 39,588/- तक्रारकर्त्याला परत घेऊन जाण्याबाबत दि. 09.08.2018 ला पत्र पाठविले होते. परंतु सदरचे पत्र सुध्दा unclaimed शे-यासह परत आल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने गहाण ठेवलेल्या सोन्याचा जाहीर लिलाव करण्यापूर्वी कायदेशीररित्या तक्रारकर्त्याला सूचित केले होते. तसेच वर्तमान पत्रात सुध्दा जाहीर लिलावाबाबत नोटीस प्रसिध्द केली होती व त्यावर ही तक्रारकर्त्याने दखल न घेतल्यामुळे विरुध्द पक्षाने आर.बी.आय.च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अटी व शर्तीच्या अधीन राहून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून गहाण ठेवलेले सोने दिनांक 24.07.2018 ला जाहीर लिलावा द्वारे विकले परंतु दि. 30.07.2018 ला 22 कॅरेट सोन्याचा दर हा रुपये 30,350/- इतका होता व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे गहाण ठेवलेल्या सोन्याची किंमत ही रुपये 2,57,368/- इतकी होते व त्यामधून तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाला दिनांक 30.07.2018 ला देय असलेल्या कर्जाची रक्कम (व्याजासह व दंडासह) ही रुपये 1,74,706.50 एवढी आहे. सदर रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित करता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 82,661.50 पै. इतकी रक्कम परत करणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 39,588/- एवढया रक्कमेबाबतचे पत्र पाठवून तक्रारकर्त्या प्रति अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्याचे गहाण ठेवलेल्या सोन्याचे लिलावामधून आलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात समायोजित करता तक्रारकर्त्याला उर्वरित देय असलेली रक्कम रुपये 82,661.50 पै. तक्रारकर्त्याला अदा करावी व सदरच्या रक्कमेवर दिनांक 09.08.2018 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला अदा करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |