(द्वारा मा. सदस्या – श्रीमती. माधुरी एस. विश्वरुपे)
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 1 यांचेकडे गृहकर्ज घेण्यासाठी अर्ज केला असता गृहकर्जासोबत इन्शुरन्स पॉलीसी घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. तक्रारदार यांनी इन्शुरन्स पॉलीसी घेण्यास नकार दिल्यानंतर सामनेवाले नं. 1 यांचे प्रतिनिधींनी वेळोवेळी तक्रारदार यांची फसवणूक करुन खोटी आश्वासने देवुन कर्ज वितरित करतांना विमा पॉलीसीचा फार्म फक्त भरणा करुन देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले प्रत्यक्षात मात्र कर्जाच्या चेकमध्ये विमा पॉलीसीची रक्कम समाविष्ठ करुन कर्ज वितरित केले. अशा प्रकारे सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारदारांची दिशाभुल केली असल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
2. तक्रारदार यांना सामनेवाले नं. 1 यांनी प्रथमतः Tata AIG विमा पॉलीसी कर्जासोबत घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले प्रत्यक्षात सामनेवाले नं. 2 यांची विमा पॉलीसी तक्रारदार यांना इश्यु केली. सदर विमा पॉलीसीच्या प्रिमीयमची रक्कम रु. 21,620/- तक्रारदार यांच्या कर्ज रकमेत समाविष्ठ करुन कर्ज वितरित केले. तक्रारदार यांनी सदर पॉलीसी रद्द करण्याची वारंवार सातत्याने मागणी केली असता सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 5,000/- दंडाची रक्कम रु. 959/- कॅन्सलेशन चार्जेसची आकारणी केली.
3. सामनेवाले 2 यांनी तक्रारदार यांना (रु. 5,000/- + रु. 959/-) एकुण रक्कम रु. 5,959/- दंडाची आकारणी केली तथापी तक्रारदार यांचे कर्ज रु. 11,71,620/- एवढया रकमेचे दर्शविले असुन सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदर रकमेवर कर्जाची परतफेड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारदारांना सामनेवाले 1 यांनी कर्ज घेतांना चुकीची माहीती देवुन सामनेवाले नं. 2 यांच्या कडुन विमा पॉलीसी घेणे बंधनकारक केले त्यामुळे तक्रारदार यांनी (Total Policy Cancellation Charges) पॉलीसी चार्जेसची रक्कम रु. 5,959/- व मानसिक त्रास रु. 45,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 5,000/- ची मागणी केली आहे.
4. सामनेवाले नं. 1 यांच्या विरुध्द ता. 15/10/2015 रोजी एकतर्फा आदेश पारित झाला आहे.
सामनेवाले नं. 2 यांच्या म्हण्ण्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 1 यांचे मार्फत सामनेवाले नं. 2 यांचेकडे बिमा पॉलीसीच्या प्रिमियमचा रक्कम रु. 21,620/- चा चेक दिला होता. त्याप्रमाणे तक्रारदारांना सामनेवाले नं. 2 यांनी विमा पॉलीसी दिली आहे. तसेच त्यानंतर तक्रारदारांची सदर बिमा पॉलीसी त्यांचे इच्छेनुसार, विनंतीनुसार रद्द केली आहे.
5. तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 2 यांचेकडुन विमा पॉलीसी घेतल्यानंतर पहिल्या वर्षातच रद्द करावयाची ठरवल्याने पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार प्रिमियम रक्कमेच्या (रु. 21,620/-) 78% रक्कम रु. 16,884/- सामनेवाले नं. 1 यांना नियमानुसार परत दिली आहे. विमा पॉलीसीवर तक्रारदारांचे नाव, इतर तपशील सह्या असल्याने सदर विमा पॉलीसी जबरदस्तीने घेणे बंधनकारक केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. विमा पॉलीसीमधील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत.
6. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच सामनेवाले नं. 2 यांनी लेखी कैफियत, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचे वाचन केले. सामनेवाले नं. 2 यांनी लेखी युक्तिवाद हाच तोंडी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरशिस दाखल केली. तक्रारदार यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला यावरुन मंच खालील निष्कर्ष काढत आहे.
7. कारणमिमांसा
अ) तक्रारदार यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांना सामनेवाले नं. 1 यांच्या प्रतिनिधीनी गृहकर्ज घेतांना सामनेवाले नं. 2 यांचेकडुन विमा पॉलीसी घेणे बंधनकारक केले. तक्रारदार यांना घराच्या खरेदीसाठी गृहकर्जाची आवश्यक्ता असल्यामुळे त्यांनी नाईलाजाने ता. 07/08/2016 रोजी हॉटेल अजेंठा जुहु मुंबई येथे विमा पॉलीसीच्या फॉर्मवर सही केली. सामनेवाले नं. 1 यांच्या प्रतिनिधीनी चुकीची माहीती देवुन विमा पॉलीसीच्या फॉर्मवर सही घेतली. तक्रारदारांना गृहकर्ज घेतांना सामनेवाले नं. 1 यांच्या प्रतिनिधींनी TIG Insurance घेण्याचे सांगितले प्रत्यक्षात सामनेवाले नं. 2 कंपनीचा पॉलीसी फार्म दिला. तसेच TIG Insurance बरोबर सामनेवाले नं. 1 यांचा Tied-up नसल्याचे सांगुन फसवणुक केली, दिशाभुल केली. तक्रारदार यांनी ज्या तारखेस कर्ज करार अथवा इतर कागदपत्रांवर सामनेवाले नं. 1 यांचे प्रतिनिधीचे सांगण्यावरुन सह्या केल्या आहेत. प्रत्यक्षात कागदपत्रावरील तारीख यांच्यामध्ये विसंगती दिसून येते. सामनेवाले नं. 1 यांच्या कर्ज करारामध्ये विमा पॉलीसी ग्राहकांनी विमा पॉलीसी घेणे बंधनकारक असल्याची बाब नमुद नाही असे तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे.
ब) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले नं. 2 यांच्या विमा पॉलीसी फॉर्मच्या पहील्याच ओळीत नमुद केल्याप्रमाणे सदर फॉर्म तक्रारदार यांनी भरुन देणे बंधनकारक आहे. तथापी तक्रारदार यांनी सदर फार्म भरला नसल्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये विमा पॉलीसी करारास कोणतेही मुल्य प्राप्त होत नाही व सदर बिमा करार तक्रारदार यांच्यावर बंधनकारक नाही. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसीवर ता. 07/08/2013 रोजी सही केली आहे. तथापी तक्रारदार 05/08/2013 ते 10/08/2013 या कालावधीत हॉटेल अजेंठा जुहु येथे ट्रेनिंगला गेले होते. तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसीवर कधी, केव्हा, कोठे सही केली ? या बाबतचे सीसीटीव्ही फुटेज, ऑडीयो क्लीप संभाषण वगैरे सामनेवाले नं. 1 व 2 यांच्या प्रतिनिधीनी दाखल केले नाही.
क) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांना सामनेवाले नं. 1 यांनी दिशाभुल करुन सामेनेवाले नं. 2 यांच्या विमा पॉलीसी फॅार्मवर सही घेतल्यामुळे त्यांचेवर बंधनकारक नाही. विमा पॉलीसी करार त्यांचेवर बंधनकारक नसल्यामुळे तक्रारदार यांनी सदर विमा पॉलीसी रद्द केली अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं. 2 यांनी प्रिमियमच्या रकमेत केलेली कपात व पॉलीसी कॅन्सलेशन चार्जेसची आकारणी तक्रारदार यांना देय नाही असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
ड) विमा पॉलीसी हा करार आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर करार त्यांच्या संमतीने (Free consent) झालेला नाही. याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमोर नाही.
तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 2 यांच्या विमा पॉलीसीचा फॉर्म भरला नाही. त्यावरील हस्ताक्षर कोणाचे आहे? तक्रारदाराच्या सह्या विमा पॉलीसी फॉर्मवर व इतर कागदपत्रांवर सामनेवाले नं. 1 व 2 यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांची फसवणूक करुन बळजबरीने घेतली किंवा काय ? या संदर्भात निर्णय देण्यासाठी सखोल पुराव्याची आवश्यकता आहे, हस्ताक्षर तज्ञांच्या अहवालाशिवाय तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसीचा फॉर्मवरील हस्ताक्षराबाबत खुलासा होणे शक्य नाही. तसेच तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले नं. 1 व 2 यांच्या प्रतिनिधींनी फसवणुक व दिशाभुल करुन तक्रारदार यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या वेगवेगळया कागदपत्रांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्या आहेत. या संदर्भात मंचासमोर कोणताही पुरावा दाखल नाही. सबळ पुराव्याअभावी तक्रारदारांनी सामनेवाले 1 व 2 यांच्या विरुध्द नमुद केलेला मजकुर सिध्द होत नाही. सामनेवाले नं. 1 यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना कर्ज कराराच्यावेळी जबरदस्तीने दिशाभुल करुन, फसवणुकीने सामनेवाले नं. 2 यांची विमा पॉलीसी घेणे बंधनकारक केले ही बाब सबळ पुराव्याअभावी सिध्द होत नाही.
तसेच सामनेवाले नं. 2 यांच्या विमा पॉलीसी फॉर्म वरील हस्ताक्षराबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमोर नसल्याने तक्रारदार व सामनेवाले नं. 2 यांचे मधील करार तक्रारदार यांच्या समतीशिवाय झाल्याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमोर नाही. सामनेवाले नं. 2 यांनी विमा पॉलीसीतील अटी व शर्तीनुसार नियमानुसार 78% प्रिमियमची रक्कम तक्रारदार यांना परत दिली आहे. सामनेवाले 1 व 2 यांचे विरुध्द तक्रारदारांचे आरोप हे फौजदारी स्वरुपाची आहेत असे मंचाचे मत आहे.
सबब सामनेवाले 1 व 2 यांची सेवेतील त्रृटी स्पष्ट होत नाही असे मंचाचे मत आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांना योग्य त्या दिवाणी / फौजदारी न्यायालयात मुदतीची बाधा न येता नवीन तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देवुन तक्रार निकाली करण्यात येते.
आदेश
1) तक्रारदार यांना या संदर्भात नविन तक्रार योग्य त्या दिवाणी / फौजदारी न्यायालयात मुदतीची बाध न येता दाखल करण्याची मुभा देवुन तक्रार निकाली करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना विनाशुल विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.
4) संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.