(पारित दिनांक : 13/04/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 12.05.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, तो बेरोजगार युवक असुन त्‍याने गैरअर्जदारांकडून शासनाच्‍या स्‍वयंरोजगार योजने अंतर्गत माल वाहतुकीचा व्‍यवसाय करण्‍याचे दृष्‍टीने रु.7,60,000/- एवढे कर्ज घेतले व स्‍वतःचे रु. 4,00,000/- गुंतविले. त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, आवश्‍यक कागदपत्रांची व इतर बाबींची पूर्तता केल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सदर कर्ज मंजूर केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने टाटा मेक 2515 हे चारचाकी वाहन दि.20.10.2007 रोजी खरेदी केले व सदर वाहनाचा नोंदणी क्रमांक सीजी-4/जे-1162 हा आहे. तसेच कर्जाची परतफेड तीन वर्षांत रु.25,000/- याप्रमाणे 36 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाचल होती. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याने एकूण रु.3,07,440/- जानेवारी-2009 पर्यंत गैरअर्जदारांकडे जमा केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याला सदर वाहन दि.29.11.2007 रोजी सुपूर्द केले त्‍यामुळे मासिक हप्‍ता डिसेंबर-2007 पासुन सुरु व्‍हावयास पाहिजे होता. त्‍यानुसार डिसेंबर-2007 ते जानेवारी-2009 या कालावधी करीता 13 मासिक हप्‍त्‍यांचा भरणा करणे आवश्‍यक होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने रु.3,25,000/- जानेवारी-2009 पर्यंत भरावयाचे होते, त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने फक्‍त रु.18,000/- चा भरणा कमी केल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने एकमुस्‍त कर्ज परतफेडीबाबत दि.26.07.2008 रोजी प्रस्‍ताव दिला होता, त्‍याची गैरअर्जदारांनी दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वकीला मार्फत नोटीस बजावली त्‍याचे सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी उत्‍तर दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, तो कर्जाऊ रकमेची एकमुस्‍त रक्‍कम भरण्‍याचे दृष्‍टीने कर्जाच्‍या शिल्‍लक बाकीबाबतची गैरअर्जदारांना विचारणा केली होती परंतु त्‍यांनी दखल घेतली नाही. याउलट गैरअर्जदारांनी दि.22.03.2009 रोजी रात्री 8 वाजता तक्रारकर्त्‍याचे वाहन बेकायदेशिर जप्‍त केले व त्‍याबाबतची कोणतीही सुचना तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यांत आली नाही ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यांत आली असता त्‍यांनी सदर तक्रारीला खालिल प्रमाणे उत्‍तर दाखल केलेले आहे...

           गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात सदर तक्रार ही खोटी व बनावट असल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला रु.7,60,000/- एवढी रक्‍कम कर्ज रुपाने दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडे रु.9,70,582/- ची थकबाकी आहेत, तसेच तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केलेली आहे.

4.          सदर प्रकरण मंचासमक्ष दि.01.04.2011 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आले असता मंचाने गैरअर्जदारांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीला मार्फत ऐकला तसेच युक्तिवादाचे वेळेस तक्रारकर्ते व त्‍यांचे वकील गैरहजर होते. त्‍यामुळे मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व तक्रारकर्त्‍याचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

5.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षांचे कथन व तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर कर्ज हे स्‍वयंरोजगाराकरीता घेतले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्जावर टाटा कंपनीचे 2515 हे चारचाकी वाहन खरेदी केले होते त्‍याचा नोंदणी क्र. सीजी-4/जे-1162 हा आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड नियमीत केल्‍याचे आपल्‍या उत्‍तरातील कथनात नमुद केले आहे. परंतु सदर कर्ज नियमीत भरल्‍याबाबतचा कोणताही दस्‍तावेज दाखल केलेला नाही. याउलट गैरअर्जदारांनी सुध्‍दा सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याकडे रु.9,70,582/- ची थकबाकी असल्‍याचे नमुद केले आहे व ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍याकरीता त्‍यांनी मंचासमक्ष कर्ज खात्‍याचे विवरण दाखल केलेले आहे. सदर विवरणाचे अवलोकन केले असता त्‍यावर कोणत्‍याही अधिकृत अधिका-याची अथवा कर्मचा-याची स्‍वाक्षरी नाही, त्‍यामुळे ते ग्राह्य मानता येत नाही. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने किती रक्‍कम भरली व किती बाकी आहे याबाबत स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष काढणे अशक्‍य आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याचे वाहन गैरअर्जदारांनी दि.22.03.2009 ला रात्री 8 वाजता जप्‍त केले ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.3 वरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची सही नसुन वाहन चालकाची सही आहे. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, सदर वाहन तक्रारकर्त्‍याचे चालकाकडून जप्‍त केलेले आहे. तसेच सदर वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही नोटीस दिल्‍याचे दिसुन येत नाही. याउलट गैरअर्जदारांनी करारातील अटी व शर्तींनुसार सदर वाहन जप्‍त केल्‍याचे म्‍हटले आहे, परंतु मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे ‘सीटी कॉर्प फायनांस लि. वि. एस. विजयालक्ष्‍मी, नॅशनल कंझुमर केसेस पार्ट 212’या न्‍याय निवाडयामध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की, वाहन जप्‍त करीत असतांना कायदेशिर मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, तशी प्र‍क्रिया गैरअर्जदारांनी या प्रकणात केली नाही, म्‍हणून ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन गैरअर्जदारांनी परत करावे व तक्रारकर्त्‍याकडून घेणे असलेली रक्‍कम योग्‍य न्‍याय प्रक्रियेचा अवलंब करुन वसुल करावी.

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये आर्थीक व शारीरिक नुकसानीकरता रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे, सदर मागणी पुराव्‍या अभावी न्‍यायोचित नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे वाहन गैरअर्जदारांनी जप्‍त केल्‍यामुळे साहजिकच त्‍याला शारीरिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला असेल म्‍हणून त्‍याबद्दल तक्रारकर्ता रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.1,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

 

9.          प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही वरील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे दि.22.03.2009 ला जप्‍त केलेले वाहन क्र. सीजी-4/जे-1162 परत करावे. सदर वाहन आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत न दिल्‍यास प्रति दिवस रु.500/-       प्रमाणे नुकसानी दाखल देय राहील.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.2,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.1,000/- अदा करावे.