(घोषित दि. 23.01.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी प्रतिपक्ष यांचेकडे सामुहिक विमा काढलेला होता. त्याचा पॉलीसी क्रमांक 160501/47/08/61/00000938 असा होता व वैधता कालावधी दिनांक 24.03.2009 ते 23.03.2014 असा होता. वरील पॉलीसीच्या क्रमांक 18/21 यावर अनुक्रमांक 282 अन्वये सुभाष ओंकार ठाकुर (पोलीस निरीक्षक) यांचे नाव नोंदविले आहे.
सुभाष ओंकार ठाकुर हे नांदेड येथे कार्यरत असतांना दिनांक 07.02.2013 रोजी कार्यालयात खुर्चीवरुन खाली पडल्याने त्यांच्या डोक्यास मार लागला. त्यांचेवर नांदेड येथील लोटस् रुग्णालय येथे काही दिवस उपचार करण्यात आले. परंतु प्रकृतीत सुधारणा न झाल्यामुळे पुढील उपचारासाठी कोंडलीकेरी हॉस्पीटल, औरंगाबाद येथे दिनांक 16.02.2013 रोजी दाखल केले. तेथे उपचार चालु असतांनाच दिनांक 30.03.2013 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर दिनांक 13.04.2013 रोजी तक्रारदारांनी मयत सुभाष ठाकुर यांच्या विम्याची रक्कम मिळावी म्हणून आवेदनपत्र, पी.एम.रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, फिर्याद, मृत्यूचा दाखला, ओळखपत्र अशी सर्व कागदपत्रे प्रतिपक्ष यांचेकडे पाठविली व सुभाष ठाकुर यांच्या विम्याची रक्कम तक्रारदार पतसंस्था यांच्या नावाने धनादेशाव्दारे देण्यात यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर वारंवार प्रतिपक्ष यांचेकडे पाठपुरावाही केला. परंतु प्रतिपक्ष यांनी वरील विमा रक्कम दिली नाही व अशा त-हेने तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार पतसंस्थेने त्यांच्या मासीक सभेतील ठरावात व्यवस्थापक श्री.सपकाळ यांना न्यायालयीन कामकाज पाहण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार त्यांनी ही तक्रार दाखल केली.
तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारीत मयत सुभाष ओंकार ठाकुर यांची अपघात विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- व नुकसान भरपाई व इतर खर्च रुपये 30,000/- मागत आहेत.
तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारी सोबत प्रतिपक्षाचे विमा हप्ता भरल्याची पावती, पतसंस्थेतील सभासदांची म्हणजेच विमा धारकांची यादी, तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष यांचेशी वेळोवेळी केलेला पत्रव्यवहार, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, फिर्याद, मयत सुभाष ठाकुर यांचे ओळखपत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी नि.09 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार त्यांनी धनादेश क्रमांक 72381 अन्वये दिनांक 05.01.2014 रोजी जालना जिल्हा पोलीस कर्मचारी पतसंस्था यांचे नावे संपूर्ण रकमेचा भरणा केलेला आहे. वरील रक्कम तक्रारदारांच्या खात्यात जमा देखील झाली आहे. म्हणजेच प्रतिपक्षांनी तक्रारदारांच्या सेवेत कोणताही कसूर ठेवलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी कोणतीही रक्कम देण्यास प्रतिपक्ष जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांना विमा रक्कम प्राप्त झाली असल्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण उरलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी. अशी विनंती प्रतिपक्ष यांनी केलेली आहे.
तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील अॅड. जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. प्रतिपक्ष यांचे वतीने विव्दान वकील अॅड. संदीप देशपांडे यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. त्याचे वाचन केले. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होता.
- तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष यांचेकडे काढलेली विमा पॉलीसी व तिचा कालावधी प्रतिपक्ष यांना मान्य आहे. त्याच प्रमाणे विमा धारकांच्या यादीमध्ये मयत सुभाष ओंकार ठाकुर यांचे नाव असल्याची बाब देखील प्रतिपक्ष मान्य करतात. प्रतिपक्ष यांनी जबाबा सोबत दाखल केलेल्या खाते उता-यावरुन दिनांक 05.11.2014 रोजी तक्रारदारांना रुपये 1,00,000/- एवढया रकमेचा धनादेश दिल्याचे दिसते. वरील धनादेश प्राप्त झाल्याचे तक्रारदार देखील मान्य करतात. म्हणजेच दिनांक 05.11.2014 रोजी तक्रारदारांना मयत सुभाष ओंकार ठाकुर यांच्या अपघाती मृत्यू बद्दलची विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- प्राप्त झालेली आहे.
- परंतु दाखल कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन दिनांक 15.04.2013 रोजी विमा आवेदनपत्र प्रतिपक्ष यांचेकडे पाठविले होते. त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करुनही गैरअर्जदारांनी विमा रक्कम दिली नाही. नाईलाजाने दिनांक 29.09.2014 रोजी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली व त्यानंतर प्रतिपक्षाने दिनांक 05.11.2014 रोजी विमा रक्कम तक्रारदारांच्या खात्यात जमा केली. त्यामुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च मिळून रुपये 5,000/- एवढी रक्कम प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारांना द्यावी असा आदेश देणे न्याय्य ठरेल असे आम्हाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- प्रतिपक्ष विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळून एकत्रितरित्या रुपये 5,000/- एवढी रक्कम आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात अदा करावी.
