नि. 18 मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 96/2010 नोंदणी तारीख – 23/3/2010 निकाल तारीख – 12/7/2010 निकाल कालावधी – 109 दिवस विजयसिंह दि. देशमुख, अध्‍यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्‍या श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य (श्री सुनिल कापसे, सदस्‍य यांनी न्‍यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ सौ शोभा विलास पाटील रा.प्‍लॉट क्र.एम-24, नवीन एम.आय.डी.सी. सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्‍ता श्री विजय शेट्टी) विरुध्‍द इंडियन बँक, शाखा सातारा तर्फे शाखाधिकारी, द्वारा इंडीयन बँक, सातारा गंगासागर अपार्टमेंट, 219, प्रतापगंज पेठ, सातारा ----- जाबदार (वकील श्री वसंत सुर्यवंशी) न्‍यायनिर्णय 1. अर्जदार यांचा विक्रम एंटरप्राइझेस नामक व्‍यवसाय आहे. अर्जदार यांचा सदरचा उद्योग हा रेझीन कोटेड सँड या कच्‍चा मालावर आधारित आहे. सदरचे कच्‍च्‍या मालासाठी अर्जदार यांचे पती यांनी सातारा एम.आय.डी.सी. मध्‍ये अश्‍वीनी इंडस्‍ट्रीज या नावाचा व्‍यवसाय उभा केला. परंतु सदरचा व्‍यवसाय भांडवलाअभावी अडचणीत आल्‍याने अर्जदार यांनी तो टेकओव्‍हर करण्‍याचे ठरविले. त्‍यानंतर अर्जदार यांचा सदरचे व्‍यवसायासाठी कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍यांनी जाबदार यांचेशी संपर्क साधला. अर्जदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेनंतर जाबदार यांनी टर्मलोन पोटी रु.20 लाख व कॅश क्रेडीटपोटी रु.10 लाख असे एकूण रु.30 लाख चे कर्ज मंजूर केले. त्‍याकरिता अर्जदार, जाबदार व महाराष्‍ट्र इंडस्‍ट्रीयल कॉर्पोरेशन यांचेमध्‍ये त्रिपक्षीय करार झाला. यानंतर जाबदार यांनी अर्जदार यांना टर्मलोनपोटी रु.5 लाख व कॅशक्रेडीटपोटी रु.5 लाख इतकी रक्‍कम देवू केली व उर्वरीत रक्‍कम तीन महिन्‍यात देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु त्‍यानंतर तशी रक्‍कम दिली नाही. सबब उर्वरीत रु.20 लाखाची रक्‍कम मिळावी व कर्जखात्‍यावर 7.75 टक्‍के दराने व्‍याजाची आकारणी करुन कर्जखात्‍याची पुनर्बांधणी करुन मिळावी म्‍हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. जाबदार यांनी नि. 11 कडे म्‍हणणे देऊन तक्रार नाकारली आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार अर्जदार व त्‍यांचे पत्‍नी यांना व्‍यवसायाचे अपुरे अनुभवामुळे व्‍यवसाय व्‍यवस्थित करता येत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे व्‍यवसाय अयशस्‍वी होण्‍याचे मार्गावर आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांना कर्जपुरवठा करुन बँकेचे फार मोठे नुकसान होईल. जाबदार यांनी अर्जदार यांना रु.30 लाखाचे कर्ज देण्‍याचे कधीही मान्‍य केले नव्‍हते. याबाबत बँकेचे अधिकारी श्री शेलार यांना कर्जमंजूरीचे अधिकार नव्‍हते. जाबदार यांनी अर्जदार यांना फक्‍त रु.10 लाखचे कर्ज देणेचे मान्‍य केले होते. सदर कर्जासाठी इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन सातारा शाखा यांचेबरोबर करार करणे आवश्‍यक होते. त्‍यावेळी अर्जदार यांनी जाबदार यांना असे सांगितले की मला आणखी कर्जाची आवश्‍यकता वाटली तर पुन्‍हा करार करावा लागेल तेव्‍हा रु.30 लाख मंजूर करणार आहात असे पत्र द्या त्‍याचा मी दुरुपयोग करणार नाही. त्‍यामुळे अर्जदारवर विश्‍वास ठेवून श्री शेलार यांनी अर्जदार यांना तसे पत्र दिले. त्‍याचा अर्जदार आता दुरुपयोग करीत आहे. कारण अर्जदार हिने फक्‍त रु.10 लाख कर्जाची कागदपत्रे सहया करुन बँकेला दिली आहेत. अर्जदार यांना दिलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते अर्जदार यांनी नियमितपणे भरलेले नाहीत. त्‍यामुळे अर्जदार यांची दोन्‍ही कर्जखाती थकीत आहेत. दोन्‍ही कर्ज खात्‍यांची व्‍याजाची आकारणी ठरल्‍याप्रमाणे व अटी व शर्तीप्रमाणे केलेली आहे. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी कथन केले आहे. 3. अर्जदार व जाबदारतर्फे विधित्‍यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला तसेच दाखल कागदपत्रे पाहणेत आली. 4. अर्जदारची तक्रार पाहता अर्जदारचा मुख्‍य व्‍यवसाय विक्रम एंटरप्राइझेस या नावाने असून सदर व्‍यवसायासाठी अर्जदारास रेझीन कोटेड सँड या कच्‍चा मालावर अवलंबून रहावे लागते म्‍हणून अर्जदारने रेझीन कोटेड सँड उत्‍पादनाचा अश्विन इंडस्‍ट्रीज नामक स्‍वतंत्र व्‍यवसाय चालू केला व सदर व्‍यवसायासाठी भांडवलाच्‍या कमतरतेमुळे अर्जदारने कर्जासाठी अर्जदार, जाबदार इंडियन बँक व महाराष्‍ट्र इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांचेबरोबर त्रिपक्षीय करार केला. सदर करारानुसार जाबदारने अर्जदारास रु.30 लाख रकमेचे कर्ज देण्‍याचे जाहीर केले परंतु जाबदारने रु.5 लाख टर्म लोन पोटी व रु.5 लाख कॅश क्रेडीट पोटी दिले व उर्वरीत रक्‍कम 3 महिन्‍यांचे आत देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु आजतागायत जाबदारने अर्जदारास कर्ज न देवून सदोष सेवा दिली असे अर्जदारचे कथन दिसते. सदरचे कथनाचे पृष्‍ठयर्थ अर्जदारने नि. 5 सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यामध्‍ये सर्च रिपोर्ट, कर्जमंजुरीच्‍या पत्राची प्रत, त्रिपक्षीय करार, मॉर्गेज डीड इ. दिसून येत आहे. सदर कागदपत्रांचे अवलोकन करता नि.5/2 कडे सॅक्‍शन टिकीट असून कर्जाचे लिमिट रु.20 लाख व रु.10 लाख आहे हे दिसून येते. तसेच नि.5/3 कडे त्रिपक्षीय करार दिसून येतो. त्‍यामध्‍येही कर्जाची रक्‍कम रु. 30 लाख आहे याकडे अर्जदारने मे. मंचाचे लक्ष वेधले. तसेच नि.5/4 कडे मॉर्गेज डीड दिसून येते. नि.5/5 कडे जाबदारने अश्विन इंडस्‍ट्रीज यांना रु.5 लाख या रकमेच्‍या दिलेल्‍या चेकची झेरॉक्‍स प्रत दिसून येते. 5. जाबदारने नि.11 कडे लेखी म्‍हणणे दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारली आहे. जाबदारचे कथनानुसार अर्जदारने कधीही कर्जमागणीचा अर्ज केलेला नव्‍हता. अर्जदारने जाबदार बँकेचे मॅनेजर श्री शेलार यांना विनंती केली की, “ साहेब रु.10 लाख चे कर्ज तुम्‍ही मंजूर करता आहात, परंतु मला पुढे धंदा चांगला चालला तर तो वाढविणेस आणखी कर्जाची जरुर वाटली तर त्‍यासाठी पुन्‍हा महाराष्‍ट्र इंडस्‍ट्रीयल कॉर्पोरेशन सातारा शाखाबरोबर त्‍यासाठी वेगळा करार करावयास लागणे नको म्‍हणून फक्‍त सदरचे करारासाठी फक्‍त तुम्‍ही रु.20 लाख टर्म लोन व रु.10 लाख सीसी मंजूर करणार आहोत म्‍हणून फक्‍त एक साधे पत्र द्या, त्‍याचा दुरुपयोग मी करुन तुम्‍हास जादा कर्ज मागणार नाही. ” असे सांगितले. सबब सदर करारामध्‍ये तसा आकडा जाबदारने घातलेला आहे परंतु सदर कराराचा अर्जदार आता दुरुपयोग करु पहात आहे असे कथन केले आहे. जाबदारने युक्तिवादामध्‍ये सदर करार दि. 6/2/2007 रोजीचा आहे व त्‍यानंतर दि. 8/2/2007 रोजी रु.10 लाख अर्जदारचे मागणी अर्जानुसार दिले आहेत. रु.30 लाखचा प्रश्‍नच नव्‍हता असा युक्तिवाद केला. जाबदारने आपल्‍या सदर कथनाचे पृष्‍ठयर्थ नि.13 कडे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यांचे अवलोकन करता नि. 13/1 कडे Application Form for Credit Facilities of over Rs.2 lacs & upto Rs. 100 lacs असे नमूद आहे. Name of Unit - Vikram Enterprises असे आहे. तसेच नि.13/2 कडे जाबदार बॅंकेचे दि.8/2/2007 चे सॅक्‍शन टिकीट असून कर्जाचे लिमिट टर्म लोन रु.5 लाख आणि ओ.सी.सी. रु.5 लाख असे नमूद आहे. त्‍यावर अर्जदार व जामीनदार यांच्‍या सहया आहेत. तसेच नि. 13/3 कडे Agreement of Hypothecation of Movables दाखल आहे. त्‍यावरही अर्जदारच्‍या सहया आहेत तसेच नि.13/4 कडे Agreement of Guarantee दाखल असून त्‍यावर श्री विलास सिधू पाटील या जामीनदाराचा जामीनाबाबतचा करार दिसून येत असून त्‍यामध्‍येही कर्जाचे लिमिट ओ.सी.सी. व टर्म लोन प्रत्‍येकी रु.5 लाख असल्‍याचे दिसून येते. नि.13/5 कडे जामीनदार दीपक तोडकर यांच्‍या सहीचे Agreement of Guarantee दिसून येत आहे. त्‍यामध्‍येही टर्म लोन रु. 5 लाख व ओ.सी.सी. रु. 5 लाख दिसून येत आहे. नि.13/6 कडे रु.5 लाख रकमेच्‍या दोन प्रॉमिसरी नोट दिसून येत असून त्‍यावर अर्जदार व जामीनदार यांच्‍या सहया आहेत. तसेच नि.13/7 कडे अर्जदार, जाबदार व महाराष्‍ट्र इंडस्‍ट्रीयल डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांचेदरम्‍यान झालेला त्रिपक्षीय करार दिसून येत आहे. नि.13/8 कडे मॉर्गेज डीड दिसून येत आहे. सबब सदर जाबदारचे कागदपत्रांचे अवलोकन करता जाबदारने अर्जदारास विक्रम एंटरप्राइझेस यांचे कर्जमागणीनुसारच यांनी रु.10 लाखाचेच कर्ज मंजूर केले आहे हे दिसून येत आहे. 6. अर्जदारने युक्तिवादामध्‍ये विक्रम एंटरप्राइझेस यांना रु.10 लाख कर्ज मंजूर केले होते तर अश्विन इंडस्‍ट्रीज यांना रु. 5 लाखाची रक्‍कम देण्‍याचे कारण नव्‍हते असे कथन केले आहे. परंतु जाबदारने विक्रम एंटरप्राइझेस यांनी अश्विन इंडस्‍ट्रीज यांचे नावाने रु. 5 लाखाचा चेक द्या असे सांगितल्‍यामुळे सदरचा चेक दिला असे कथन केले. सदरचे कथनाचे पृष्‍ठयर्थ जाबदारने नि. 13/8 सोबत Disposal of Proceeds Letter दि. 8/2/2007 दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये आपण सदरची रक्‍कम अश्विन इंडस्‍ट्रीज यांना देण्‍यात यावी अशा आशयाचे पत्र दिले असून त्‍याखाली Signature of Borrower यांची सही आहे. सबब वरील कागदपत्रे पाहता जाबदारने अर्जदारला रु.10 लाखाचेच कर्ज मंजूर केले होते व सदर कर्ज अर्जदारला मिळालेले आहे हे स्‍पष्‍ट आहे. जाबदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे जर रु.30 लाखाचे कर्ज जाबदारने मंजूर केले होते तर त्‍यासाठी रु.10 लाखची कागदपत्रे अर्जदारने भरुन देण्‍याचे काहीही कारण नव्‍हते या जाबदारचे कथनात तथ्‍य दिसून येते. केवळ अर्जदारची सोय म्‍हणून जाबदारने रु.30 लाखांचा त्रिपक्षीय करार अर्जदारास करुन दिला होता याही कथनात तथ्‍य दिसून येते. 7. निर्विवादीतपणे अर्जदारचे तक्रारअर्जातील सविस्‍तर कथन पाहता अर्जदार रक्‍कम रु. 30 लाख कर्जासाठी कर्जमागणी अर्ज, जामीनदारांची पूर्तता केली असे कथन करत नाहीत. केवळ सर्च रिपोर्ट, टायटल रिपोर्ट, उद्योगाचे मूल्‍यांकन जाबदारने घेतले एवढेच कथन करत आहे. निर्विवादीतपणे कर्ज देणेसाठी कायद्याने अतिशय महत्‍वाची बाब म्‍हणजे अर्जदारची कर्ज रकमेची मागणी पाहिजे म्‍हणजे कर्जमागणी अर्ज पाहिजे हे सुर्यप्रकाशाइतके स्‍पष्‍ट आहे. असे असताना कर्जमागणी अर्ज व एवढया मोठया रकमेला सुरक्षितता म्‍हणून कायद्यानुसार 2 जामीनदार न घेता जाबदारने अर्जदारला कर्ज मंजूर केले होते या अर्जदारचे कथनात तथ्‍य दिसून येत नाही व जर रु.30 लाखाचे कर्ज मंजूर आहे, तर रु.10 लाखाचे कर्जासाठी पुन्‍हा कर्जमागणी अर्ज वगैरे कागदपत्रांची पूर्तता करणेचे कारण नव्‍हते हे स्‍पष्‍ट आहे. सबब दाखल कागदपत्रांवरुन अर्जदार जाबदारविरुध्‍द आपली तक्रार शाबीत करु शकले नाहीत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 8. सबब आदेश. आदेश 1. अर्जदारचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. 2. अर्जदार व जाबदार यांनी स्‍वतःचा खर्च स्‍वतः सोसणेचा आहे. 3. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या न्‍यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 12/7/2010 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Mr. V.D.Deshmukh, PRESIDENT | HONABLE MR. Mr. S. K. Kapse, MEMBER | | 
