Complaint Case No. CC/577/2020 | ( Date of Filing : 29 Dec 2020 ) |
| | 1. SMT. NALINI BHIMRAO GAJBHIYE | R/O. FLAT NO.217, STELA/1D JAMTHA SANDESH CITY, GUMGAON, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. IMAGINATION ESTATE, THROUGH MANAGING DIRECTOR & PROPRIETOR, SHRI. MILINDKUMAR BHAURAOJI MESHRAM | R/O. 3RD FLOOR, BHIVAPURKAR CHEMBERS, NEAR YASHAVANT STADIUM, NAGPUR-440022 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्य) - तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- विरुध्द पक्षाचा जमिन खरेदी करुन विकसीत करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून मौजा सोंडापूर, खसरा क्रमांक ६, पटवारी हलका क्रमांक ७२, भूखंड क्रमांक ६, एकूण क्षेञफळ १००० चौरस फुट एकूण रुपये ५,००,०००/- इतक्या रकमेत विकत घेण्याचा करार विरुध्द पक्षाशी दिनांक ९/२/२०१९ रोजी केला. तक्रारकर्तीने करारापूर्वी दिनांक १५/६/२०१६ रोजी रुपये ५,०००/- रोखीने बुकिंग रक्कम विरुध्द पक्षाला अदा केली व त्यानंतर रुपये २,००,०००/-, धनादेश क्रमांक ४२९५१ अन्वये दिनांक १४/१०/२०१८ रोजी धनादेश क्रमांक ४२९५२ अन्वये दिनांक १३/७/२०१९ रोजी रुपये ५०,०००/- व दिनांक १३/७/२०१९ रोजी धनादेश क्रमांक ४२९५३ अन्वये रुपये १०,०००/- असे एकूण रुपये २,६५,०००/- विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदीपोटी दिले. उर्वरीत रक्कम रुपये २,३५,०००/- ३६ मासिक हफ्त्यात अदा करावयाची होती. करारात नमूद केल्याप्रमाणे विकसन शुल्क रुपये ३०/- प्रति चौरस फुटाप्रमाणे तक्रारकर्तीला अदा करावयाचे होते व विक्रीपञ नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्तीला सोसावयाचा होता. प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदणी करण्यापूर्वी विरुध्द पक्षाला लेआऊटच्या विकसनाकरीता संबंधीत खात्याची मंजुरी प्राप्त करावयाची होती.
- विरुध्द पक्षाने संबंधीत खात्याकडून गैरकृषीकर आकारण मध्ये बदल करणे, भोगावट वर्ग २ मधून भोगावट वर्ग १ मध्ये परिवर्तीत करुन घेणे, नागपूर मेट्रो क्षेञिय विकास प्राधिकरणकडून नकाशा मंजूर करुन घेणे इत्यादींची मंजुरात घेतली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक १५/६/२०२० अन्वये नोटीस पाठवून उर्वरीत रक्कम जमा न केल्यास भूखंड रद्द करण्याबाबतची धमकी दिली. तक्रारकर्तीने दिनांक २४/७/२०२० रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीसचे उत्तर पाठवून त्याव्दारे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखड विक्रीपञ नोंदणी करुन देण्याबाबत कळविले. विरुध्द पक्षाने करारानुसार तक्रारकर्तीला उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपञ करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात यावे की, त्यांनी करारातील अटींची पूर्तता करुन तक्रारकर्तीला मौजा सोंडापूर, खसरा क्रमांक ६, पटवारी हलका क्रमांक ७२, भूखंड क्रमांक ६, एकूण क्षेञफट १००० चौरस फुटचे विक्रीपञ करुन द्यावे.
- तांञिक दृष्टया भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्तीला भूखंडाची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करावी व त्यावर ९ टक्के दराने व्याज देण्यात यावे.
- मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता, नुकसान भरपाईपोटी तसेच तक्रारीचा खर्च अदा करण्याचे आदेशीत करावे.
- विरुध्द पक्षाला मंचामार्फत रजिस्टर्ड पोस्टाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली व ती प्राप्त होवूनही विरुध्द पक्ष मंचात हजर झाले नाही करीता विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक १७/२/२०२१ रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून मौजा सोंडापूर, खसरा क्रमांक ६, पटवारी हलका क्रमांक ७२, भूखंड क्रमांक ६, एकूण क्षेञफळ १००० चौरस फुट एकूण रुपये ५,००,०००/- इतक्या रकमेत विकत घेण्याचा करार विरुध्द पक्षाशी दिनांक ९/२/२०१९ रोजी केला. तक्रारकर्तीने करारापूर्वी दिनांक १५/६/२०१६ रोजी रुपये ५,०००/- रोखीने बुकिंग रक्कम विरुध्द पक्षाला अदा केली व त्यानंतर धनादेश क्रमांक ४२९५१ अन्वये दिनांक १४/१०/२०१८ रोजी रुपये २०००००/-, धनादेश क्रमांक ४२९५२ अन्वये दिनांक १३/७/२०१९ रोजी रुपये ५०,०००/- व धनादेश क्रमांक ४२९५३ अन्वये दिनांक १३/१०/२०१९ रोजी रुपये १०,०००/- असे एकूण रुपये २,६५,०००/- विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरदीपोटी दिले. उर्वरीत रक्कम रुपये २,३५,०००/- एकूण ३६ मासिक हफ्त्यात अदा करावयाची होती. करारात नमूद केल्याप्रमाणे विकसन शुल्क रुपये ३०/- प्रति चौरस फुटाप्रमाणे तक्रारकर्त्याला अदा करावयाचे होते व विक्रीपञ नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याला सोसावयाचा होता. प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदणी करण्यापूर्वी विरुध्द पक्षाला लेआऊटच्या विकसनाकरीता संबंधीत खात्याची मंजुरी प्राप्त करावयाची होती. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केल्यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सदर मिळकत अकृषक करुन देऊन विकसनाबाबत सेवा देण्याचा करार केला आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s Narne Construction Pvt. Ltd. Vs. Union of India and Ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून भूखंड विक्रीपोटी रुपये २६५०००/- स्विकारुन तसेच तक्रारकर्ती उर्वरीत रक्कम रुपये २३५०००/- विरुध्द पक्षाला देण्यास तयार असतांना सुद्धा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदणी करुन दिले नाही, ही विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्ती प्रति ञुटीपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करणारी कृती आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉट विक्रीपोटी उर्वरीत रक्कम रुपये २,३५,०००/- स्विकारुन तक्रारकर्तीला मौजा सोंडापूर, खसरा क्रमांक ६, पटवारी हलका क्रमांक ७२, भूखंड क्रमांक ६, एकूण क्षेञफळ १००० चौरस फुट भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपञ करुन द्यावे. विक्रीपञाचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा.
किंवा विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदणी करुन देण्यात कायदेशीर व तांञिक अडचणी येत असल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये २६५०००/- दिनांक १३/०७/२०१९ पासून १२ टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावी. - विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी व नुकसान भरपाईपोटी रुपये ३०,०००/- अदा करावे व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |