निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 25/06/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः-30/06/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 03/12/2010 कालावधी 05 महिने03दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे,B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. सागर पिता दिपक तोडकर अर्जदार वय वर्षे,धंदा व्‍यापार, अड.बि.ए.मोदानी रा.बोरी (खु) ता.पुसद जि.यवतमाळ. विरुध्‍द इफको--टोकीयो जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमीटेड गैरअर्जदार. दुसरा माळा साई हेरीटेज जुना वरोरा नाका, (अड.अजय व्‍यास .) चंद्रपूर ता.जि.चंद्रपूर. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- प्रस्‍तूतचे निकालपपत्र अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार कायदेशीर मुदतीत आहे काय ? या प्राथमिक मुदयावर देण्‍यात येत आहे. अर्जदाराचीथोडक्‍याततक्रारअशीकी, अर्जदाराच्‍या मालकीची इंडिका कार रजि.क्रमांक एम.एच 22/एच.2835 चा गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून दिनांक 13.03.2008 ते दिनांक 12.03.2009 या मुदतीचा विमा उतरविलेला होता. दिनांक 11.05.2008 रोजी परभणी ते केकरजवळा रोडवर कारचे अपघातात मोठे नुकसान झाले. अपघाताची नोंद पाथरी पोलीस स्‍टेशनला गु.र.3/08 प्रमाणे 13.05.2008 रोजी झाली अर्जदाराने कारच्‍या नुकसानीबाबत गैरअर्जदारासही दिनांक 17.06.2008 रोजी कळविले होते त्‍यानंतर . अर्जदाराने प्रेम मोटर्स परभणी या गॅरेजमध्‍ये दुरुस्‍तीबाबतचे इस्‍टीमेंट घेवून दिनांक 31.05.2008 रोजी गैरअर्जदाराकडे पाठवून नुकसान भरपाई मिळणेसंबंधी वारंवार विनंती करुनही आजतगायत त्‍याबाबत गैरअर्जदाराने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.त्‍यानंतर दिनांक 17.07.2008 रोजी रजि. पो.ने. नोटीस पाठवून गैरअर्जदाराकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती परंतू ती नोटीस घेण्‍याचे नाकारल्‍यामुळे अर्जदाराकडे तो लखोटा परत आला त्‍यामुळे अर्जदाराने सर्व्‍हेअर श्री.. विलास चंदन याच्‍याकडून स्‍वतःहून गॅरेज मालकाकडून मिळालेल्‍या इस्‍टीमेंट वरुन सर्व्‍हेअरकडून नुकसान भरपाईचे मुल्‍याकन ( असेसमेंट ) दिनांक 10.03.2010 रोजी करुन घेतले. सर्व्‍हेअरच्‍या रिपोर्टमध्‍ये अर्जदाराच्‍या कारची रुपये 150000/- नुकसान भरपाई गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून देय होत असल्‍याचे नमूद केले आहे. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, गैरअर्जदारानी आजपर्यंत क्‍लेम सेटल न केल्‍यामुळे त्‍याला कारची दुरुस्‍ती करुन घेता आली नाही व त्‍याची गैरसोय झालेली आहे त्‍यामुळे सर्व खर्चासह एकूण नुकसान भरपाई रुपये 200000/- द.सा.द.शे. 12 % व्‍याजासह मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारअर्जाचेपुष्‍टयर्थअर्जदारानेआपलेशपथपत्र(नि. 2) वपुराव्‍यातीलकागदपत्रातनि. 4लगतएकूण9 कागदपत्रे जोडलेलीआहेत. गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठवल्‍यावर गैरअर्जदारानी नि. 9 च्‍या अर्जाव्‍दारे तक्रार अर्ज कायदेशीर मुदतीत नाही असा तीव्र आक्षेप घेवून त्‍याच प्राथमिक मुदयावर प्रथम निर्णय द्यावा अशी विनंती केली आहे. सदर अर्जावर अर्जदारातर्फे सादर केलेल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात Limitation संबंधीचा निर्णय अंतिम सुनावणीच्‍या निकालपत्रात घेण्‍यात यावा असे म्‍हटलेले आहे परंतू अर्जदाराची तक्रार व पुराव्‍यातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदारातर्फे घेतलेल्‍या आक्षेपात तथ्‍य असल्‍यामुळे दिनांक 09.11.2010 रोजी नि. 9 च्‍या अर्जावर मंचाने आदेश पारीत केला व Limitation च्‍या प्राथमिक मुदयावर दोन्‍ही पक्षातर्फे याबाबतचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय देण्‍यात येत आहे. प्राथमिक मुद्या उत्‍तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार नाही कायदेशीर मुदतीत आहे काय ? कारणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (अ) मधील तरतुदीनुसार तक्रारीस कायदेशीर कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षाच्‍या आत जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग अथवा राष्‍ट्रीय आयोगाकडे तक्रारदारास विरुध्‍द पार्टी विरुध्‍द दाद मागावी लागते परंतू तक्रार सादर करण्‍यास जर वरील कायदेशीर मुदतीपेक्षा जास्‍त उशीर सबळ कारणास्‍तव झाला असेल तर व त्‍याबाबत तक्रारदाराने लेखी अर्जाव्‍दारे मंचाची खात्री पटवून दिल्‍यास मंचाला विलंब माफ करता येईल. अर्जदाराच्‍या कारला दिनांक 11.05.2008 रोजी अपघात झाला होता म्‍हणजेच तक्रारीस त्‍याच दिवशी प्रथमता कारण घडले होते अर्जदारातर्फे याबाबत असा युक्तिवाद केला की, अपघात घडल्‍यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारास वकिलामार्फत दिनांक 17.07.2008 रोजी रजि.पो.ने. नोटीस पाठविली होती परंतू त्‍याने नोटीस घेण्‍यास नाकारल्‍यामुळे ती नोटीस अर्जदाराकडे परत आली. त्‍या Refusal पासून तक्रारीस कारण घडले असे मानावे लागते व कायदयाला ते अभिप्रेत आहे. पुराव्‍यातूनही गोष्‍ट शाबीत करण्‍यासाठी नोटीस प्रत (नि.4/7) दाखल केली आहे. सदर नोटीसचे अवलोकन केले असता नोटीसवर तारखेचा उल्‍लेख दिसून येत नाही. शिवाय अर्जदाराचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे गैरअर्जदाराने नोटीस Refuse केल्‍यावर लखोटा परत आला होता तो लखोटा पुराव्‍यात ही दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे Refusal तारखेपासून तक्रारीस कारण घडलेले होते असे मानता येणे शक्‍य नाही. अर्जदारानी या संबंधीचे तक्रार अर्जात केलेले कथन पोकळ असल्‍याचे दिसते नि. 4/7 वरील नोटीस स्‍थळ प्रतीवर गैरअर्जदारास हस्‍त पोहोच मिळाल्‍याचा शिक्‍का आहे ती नोटीस गैरअर्जदारास दिनांक 17.09.2009 रोजी दिल्‍याचे नमूद केले आहे तसेच तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्रमांक 5 मध्‍ये नोटीस पाठविल्‍याची तारीख 17.07.2008 दिलेली आहे परंतू 07 हा महिना मुळ प्रिट केलेल्‍या महिन्‍यावर दुरुस्‍त केलेला दिसतो शिवाय . नि. 4/6 वरील रजि.पो.ची पावती दाखल केलेली आहे त्‍यावर पोष्‍टाचे शिक्‍के आहे परंतू कोणत्‍या तारखेस अर्जदाराने नोटीस पाठवली होती ती तारीख शिक्‍यावर दिसत नाही त्‍यामुळे अर्जदाराने नेमक्‍या कोणत्‍या तारखेस नोटीस पाठवली होती हे निश्‍चीतपणे ठरवता येणे अधुरेच राहाते अर्जदारातर्फे असाही युक्तिवाद करण्‍यात आला की, अर्जदाराने दिनांक 17.07.2008 रोजी नोटीस पाठवली होती त्‍या तारखेपासून किंवा गैरअर्जदारास दिनांक 17.02.2009 रोजी हस्‍त पोहोच ती नोटीस दिली त्‍या तारखेपासून कारण घडले असल्‍यामुळे आणि गैरअर्जदाराने त्‍या नोटीसला तक्रार दाखल करेपर्यंत उत्‍तर न दिल्‍यामुळे सलग कायदेशीर कारण ( Continuing cause of action ) घडले असल्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार निश्‍चीतपणे मुदतीत आहे त्‍यामुळे अर्जदाराने तक्रार अर्जात Limitation संबंधीचे कथन केलेले नाही किंवा त्‍याला वेगळा उशीरा माफीचा अर्ज देण्‍याची आवश्‍यकता मुळीच नव्‍हती. नोटीस तारखे पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे व सलग कारण घडले असल्‍यामुळे तक्रारीस मुळीच कायदेशीर तरतूदीचा बाधा येत नाही. आपल्‍या युक्तिवादाच्‍या समर्थना साठी अर्जदारातर्फे या संदर्भात खालील रिपोर्टेड केसेसचा अधार घेतलेला आहे त्‍यामध्‍ये 1 AIR 1994 Supreme Court 787Point- Consumer Protection Act is a social benefit oriented legislation-provisions should therefore be construed in favour of consumer. 2 AIR 2007 SCW page 1527- Point- – Limitation starts from intimation. 3 AIR 1997 Supreme Court 2938 Point- cause of action arises on date of denial repudiation. 4 2007(1) CPR 270 (NC) Point-Limitation would start only when refusal. 5 2005 STPL (CL) 153 (NC) Point- Limitation-Cause of action start from repudiation of claim. वरीलपैकी काही रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये Cause of action क्‍लेम नाकारले तारखेपासून ( Refusal/ Repudiation ) गणले जावे असे मत व्‍यक्‍त केले आहे परंतू गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा नुकसान भरपाई क्‍लेम केंव्‍हा नाकारला व कधी नाकारला या संबंधीचा कसलाही ठोस पुरावा प्रकरणात दिलेला नाही त्‍यामुळे या संदर्भातील रिपोर्टेड केसेस अर्जदाराला मदत करु शकत नाहीत व ओव्‍हररुल्‍ड झालेल्‍या असल्‍याने लागू पडत नाहीत. याउलट गैरअर्जदारातर्फे अड. व्‍यास यानी युक्तिवादातून अलिकडील मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची रिपोर्टेड केस 2009 (3) सी.पी.जे. पान 75 (सु.को.) या केसमध्‍ये व्‍यक्‍त केलेल्‍या मताचा आधार घेऊन Cause of action हे घटना घडलेल्‍या तारखेपासूनच गणले जावे असे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वरील रिपोर्टेड केस मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे त्‍याला इतर कोणताही ऑप्‍शन तथा पर्याय लावता येणार नाही. व त्‍यामुळे अर्जदारातर्फे सादर केलेल्‍या रिपोर्टेड केसेस विचारात घेता येणार नाही असे निवेदन केले ते ग्राहय धरावेच लागेल. गैरअर्जदारातर्फे अड. व्‍यास यानी लिमीटेशनच्‍या मुदयावर वरील रिपोर्टेड केस खेरीज इतरही काही रिपोर्टेड केसेसचा अधार घेतला आहे त्‍यामध्‍ये. 1 2009 (2) CPJ 369 ( Supreme Court ) Point- Fora should examine whether complaint file within the limitation. 2 अ महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग सर्किट बेंच औरंगाबाद अपील क्रमांक 680/08 नि.ता 09.02.2009. ब 2009(2) CPJ 135 ( Maharashtra State Commission.) क 2009(1) CPR 323 Uttarkhand State Commission Point- Complaint not within two years of limitation-- not filed claiming condonation of delay—liable to be dismissed. 3 2009(2) CPJ 174 ( National Commission) Point – Complaint filed without explaining circumstance of delay hence barred by limitation. 4 2009(2) CPR 257 ( National Commission ) Point- Once a cause of action arose for filing complaint, making of any subsequent representation could not extend period of limitation. वरील रिपोर्टेड केसेसचे बारकाईने अवलोकन केले असता मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रिपोर्टेड केस 2009 (3) सी.पी.जे. पान 75 मध्‍ये असे स्‍पष्‍ट मत व्‍यक्‍त केले आहे की, तक्रार घटना घडल्‍या तारखे पासूनच कायदेशीर कारण मोजण्‍यात यावे त्‍यामध्‍ये कोणताही पर्याय लागू होणार नाही. किंवा धरला जावू नयेहे अलिकडेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केलेले मत विचारात घ्‍यावे लागेल. अर्जदाराच्‍या कारचा अपघात दिनांक 11.05.2008 रोजी झाला होता त्‍यामुळे अर्जदाराने प्रस्‍तूतची तक्रार दिनांक 11.05.2010 रोजी पूर्वीच दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतू त्‍याने दोन वर्षाच्‍या मुदतीत प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल केलेली नाही ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे. झालेला उशीर माफ व्‍हावा म्‍हणून तक्रार अर्जात विनंती केलेली नाही किंवा उशीरा माफीचा स्‍वतंत्र अर्ज दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे तक्रार अर्जास निश्‍चीतपणे कायदेशीर मुदतीची बाधा येते दुसरी गोष्‍ट अशी की, अर्जदाराने दिनांक 17.06.2008 रोजी गैरअर्जदारस अपघाताची माहिती कळविलेल्‍या पत्राची स्‍थळप्रत दाखल केलेली आहे व त्‍या पत्रानंतरही गैरअर्जदाराने काही दखल घेतली नव्‍हती व नुकसान भरपाई बाबत काही कळविले नव्‍हते हे वादाकरता मान्‍य केले तरी त्‍या तारखेपासूनही ग्रा.स.कायदयाचे तरतूदीप्रमाणे 2 वर्षाचे आत अर्जदाराने प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल करण्‍याची काळजी घेतलेली नाही कारण ते पत्र म्‍हणजेच गैरअर्जदारास सुचना अथवा नोटीस होती असेच मानावे लागेल त्‍यामुळे त्‍या पत्राच्‍या तारखेपासून अर्जदाराच्‍या Cause of action धरले तरी अर्जदारानी दाखल केलेली तक्रार तिथपासून कायदेशीर मुदतीत नाही Refusal अथवा Repudiation याबाबत विरुध्‍द पार्टीने काहीच कळविले नसेल तर तक्रारदाराने कायदेशीर मुदतीच्‍या शेवटच्‍या तारखेपर्यंतच म्‍हणजे नोटीस तारखेपासून दोन वर्षाच्‍या आतच कायदेशीर दाद मागितली पाहीजे नाहीतर अमर्याद Continuing cause of action ला अंत राहणार नाही सबब गैरअर्जदारातर्फे आधार घेतलेल्‍या रिपोर्टेड केसेस मधील व्‍यक्‍त केलेली मत विचारात घेता प्रस्‍तूत तक्रारीला ती निश्‍चीत लागू पडतात व ग्राहय धरण्‍याजोगी आहेत त्‍यामुळे मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देवून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदार यानी आपआपला सोसावा. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष मा.दोन सदस्‍यानी दिलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्‍यामुळे मी माझे वेगळे निकालपत्र देत आहे. सौ.अनिला ओस्‍तवाल सदस्‍या जिल्‍हा ग्राहक मंच, परभणी प्राथमिक मुद्या उत्‍तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार होय कायदेशीर मुदतीत आहे काय ? 2 आदेश काय ? खालीलप्रमाणे कारणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (अ) मधील तरतुदीनुसार तक्रारीस कायदेशीर कारण घडल्‍यापासून Cause of action 2 वर्षाच्‍या आत जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग, व राष्‍ट्रीय आयोगाकडे तक्रारदारास तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी Cause of action म्‍हणजे काय ? हे जरा पहावे लागेल. The term cause of action means the cause of action for which the suit is brought. Cause of action is cause of action which gives occasion for and forms the foundation of the suit. सदरील प्रकरणात अर्जदाराच्‍या इंडीका कारला दिनांक 11.05.2008 रोजी अपघात झाला. त्‍यानंतर अर्जदाराने क्षतीग्रस्‍त वाहनाची पॉलीसी हमीप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरीता गैरअर्जदाराकडे क्‍लेम दाखल केला परंतू गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा क्‍लेम प्रलंबित ठेवला व दिनांक 04.06.2010 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा क्‍लेम नाकारला अशी थोडक्‍यात अर्जदाराची तक्रार आहे. यावर माझे असे मत आहे गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा क्‍लेम दिनांक 04.06.2010 रोजी फेटाळला या विषयीचा ठोस पुरावा मंचासमोर दाखल न केल्‍यामुळे अर्जदाराचा विमा दावा अद्याप ही प्रलंबित असल्‍याचे अनुमान निघते पुढे गैरअर्जदाराने प्राथमिक मुद्या असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मुदतीत नाही यावर माझे असे मत आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे याचे कारण असे की, दिनांक 17.06.2008 रोजी अर्जदाराने लेखी पत्राव्‍दारे ( नि.4/9) गैरअर्जदाराकडे विमा रक्‍कम देण्‍याची मागणी केली होती व त्‍या पत्रासोबत इस्‍टीमेट जोडलेले होते म्‍हणजे काही कागदपत्राची पूर्तता अर्जदाराने दिनांक 17.06.2008 रोजी केलेली दिसते. त्‍यानंतर क्‍लेम सेटल करण्‍याची प्रतिक्षा अर्जदाराने केल्‍यानंतर दिनांक 17.07.2008 रोजी गैरअर्जदारास कायदेशीर नोटीस ( नि.4/7) पाठवून विमा रक्‍कम देण्‍याची मागणी केली होती. माझया मते तक्रारीस कारण दिनांक 17.07.2008 रोजी घडले होते. व तक्रार दाखल करेपर्यंत गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या नोटीसला अद्याप पावेतो कोणतेही उत्‍तर अथवा क्‍लेम सेटलमेंट विषयीचा कोणताही निर्णय अर्जदारास कळविला नसल्‍यामुळे अर्जदारास तक्रारीस सलग कायदेशीर कारण Cause of action घडलेले आहे यामुळे अर्जदाराची तक्रार निश्‍चीतपणे मुदतीत आहे. तसेच तक्रारीस कारण दिनांक 17.07.2008 रोजी पहिली कायदेशीर नोटीस पाठवली होती त्‍या रोजी घडले व त्‍या नोटीस तारखेपासून दोन वर्षाच्‍या आत ( म्‍हणजे तक्रार दाखल दिनांक 25.06.2010 रोजी ) तक्रार दाखल केल्‍यामुळे अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगोने 1 (2010) सी.पी.जे. 22 ( एन.सी.) United India Insurance Company V/s. R.Piyarelall Import and export Ltd मध्‍ये असे मत व्‍यकत केले आहे की, 1 Limitation – Time barred- Insurance claim- Cause of action arises from date of repudiation of claim- Complainants claim neither rejected nor accepted. Cause of action continuous one- Complainant not time barred- maintainable. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे हे मत सदर प्रकरणात ही लागू पडते म्‍हणून सर्व बाबीचा सारासार विचार करुन मी खालील प्रमाणे आदेश देत आहे. आ दे श 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशीर मुदतीत असल्‍यामुळे तक्रार अर्जाचा निर्णय मेरीटवर घेण्‍यात यावा. . 2 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सदस्‍या
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
