निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्र तक्रार अर्ज संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणेः- सामनेवाला ही विमा कंपनी आहे व तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून विम्याची पॉलीसी त्यांचे वाहनाकरिता घेतली होती. जी दि.02.01.2007 ते दि.01.01.2008 या कालावधीकरिता वैध होती. वरील कालावधी दि.31.12.2008 रोजी संपणार असल्याने तक्रारदारांनी विम्याच्या हप्त्याची रक्कम रु.2,866/- धनादेशाने दि.17.12.2007 रोजी सामनेवाला यांचेकडे पाठविली व ती सामनेवाला यांना प्राप्त झाली. सामनेवाला यांना वरील धनादेशाबाबत तक्रारदारांशी काहीच पत्रव्यवहार केला नाही व तक्रारदारांना विमा करार नुतनीकरण करुन दि.28.12.2007 रोजी नुतनीकरणाची प्रत पाठविली. त्यानंतर, तक्रारदारांनी त्यांचा धनादेशाबद्दल चौकशी केली असता त्यांना असे समजले कि, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा धनादेश बँकेमध्ये जमा केला नाही. 2 तक्रारदारांच्या तक्रारीतीतील कथनाप्रमाणे, तक्रारदारांना सामनेवाला यांचेकडून दि.16.01.2008 रोजी एक पत्र प्राप्त झाले, ज्याव्दारे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा विमा करार रद्द केल्याचे कळविले होते. त्या पत्रामध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना असे कळविले कि, तक्रारदारांचा दि.17.12.2008 रोजी विमा हप्त्याबद्दल रक्कम रु.2,866/- चा धनादेश हा वटविला गेला नाही व तो अवैध होता. सामनेवाला यांनी एकतर्फी विमा करार रद्द करण्याची कार्यवाही केल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडे दि.04.02.2008 चे पत्राव्दारे चौकशी केली त्यास सामनेवाला यांनी दि.07.02.2008 च्या पत्राने उत्तर दिले. सामनेवाला यांनी विमा करार पुढे चालविण्यास नकार दिल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचे विरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व सामनेवाला यांचेकडून एकूण नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1,50,000/- ची मागणी केली. सामनेवाला यांनी हजर होऊन आपली कैफियत दाखल केली व त्यामध्ये असे कथन केले कि, तक्रारदारांनी विमा हप्त्यापोटी दिलेला धनादेश अवैध होता व तो बँकेमध्ये जमा करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही, सबब, विम्याचा करार संपुष्टात आला. 3 तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले, सोबत विमा कराराच्या प्रतीं तसेच पत्रव्यवहाराच्या प्रतीं हजर केल्या. याउलट, सामनेवाला यांनी त्यांचे प्राधिकृत प्रतिनिधी –श्री. नितीन जैन यांचे शपथपत्र दाखल केले, दोन्हीं बाजूंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 4 प्रस्तुत मंचाने, तक्रार व कैफियतीमधील कथने, दोन्हीं बाजूंची शपथपत्रे, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. दोन्हीं बाजूंच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला व त्यानुसार तक्रार निकाली करणे कामी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात. क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1 | तक्रारदारांनी सामनेवाला यांनी त्यांच्या विमा कराराच्या संदर्भात सोयी सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही | 2 | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही | 3 | अंतिम आदेश ? | तक्रार अर्ज रद्द करण्यात येतो. |
कारणमिमांसाः- 5 तक्रारदारांच्या वाहनाच्या विम्याचा करार सामनेवाला यांनी केला होता व तो दि.02.01.2007 ते दि.01.01.2008 या कालावधीकरिता वैध होता याबद्दल उभय पक्षी वाद नाही. तक्रारदारांनी वरील करार नुतनीकरण करणे कामी विम्याच्या हप्त्याची रक्कम रु.2,866/-चा सामनेवाला यांना धनादेश दिला होता, याबद्दल वाद नाही. सामनेवाला यांनी तो धनादेश अवैध असल्याने बँकेत जमाच केला नाही व तक्रारदारांकडून 2008-2009 या कालावधीकरीता विम्याचा हप्ता प्राप्त न झाल्याने विम्याचा करार रद्द केला. उभय पक्षी युक्तीवादाच्या दरम्यान सामनेवाला यांचे प्रतिनिधी हजर होते, तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडे दि.17.12.2006 रोजी रक्कम रु.2,866/- चा मूळचा धनादेश मंचाच्या निरीक्षणाकामी हजर केला, त्या धनादेशाची छायांकित प्रत प्रकरणाच्या कागदपत्रांच्या पृष्ठ क्र.14 वर आहे. मूळ धनादेश तपासून छायांकित प्रतींवर तशी नोंद घेतली आहे. छायांकित प्रतींचे निरीक्षण केले असता असे दिसून येते कि, तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना दि.17.12.2006 रोजीचा रक्कम रु.2,866/- चा स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेचा धनादेश दिला. वस्तुतः तक्रारदारांनी, जर दि.17.12.2007 रोजी विमा हप्त्याचा धनादेश सामनेवाला यांचेकडे पाठविला असला तरी त्या धनादेशावर दि.17.12.2006 ही तारीख लिहीण्याचे काहीच कारण नव्हते. प्रत्यक्षात धनादेशावर दि.17.12.2006 ही दिनांक लिहीली असल्याने सहा महिन्यानंतर तो धनादेश अवैद्य होता व तो धनादेश कुठल्याही बँकेत जमा होत नाही. साहजिकच, तक्रारदारांकडून सामनेवाला यांना सन-2008 वर्षाकरिता विमा हप्त्याची रक्कम प्राप्त न झाल्याने सामनेवाला यांनी तक्रारीसोबतचा विम्याचा करार रद्द ठरविला व त्याबद्दलचे पत्र दि.16.01.2008 रोजी तक्रारदारांना पाठविले. 6 या संदर्भात, सामनेवाला यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र सुभाष दादाजी अवचट विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स् कंपनी ऍन्ड ऑदरर्स् (2010(3)) बीओएम.सी.आर.843) उक्त मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला व असा निष्कर्ष काढला कि, विम्याचा हप्ता विमा कंपनीस प्राप्त झाला नाही तर विम्याचा करार रद्द होतो. प्रस्तुतच्या प्रकरणात, तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना विमा हप्त्यापोटी पाठविलेला धनादेश अवैद्य असल्याने तो सामनेवाला यांनी जमा करण्याचा प्रश्नच नव्हता. सामनेवाला यांनी त्यानंतर, विमा करार रद्द करण्याची केलेली कार्यवाही योग्य ठरते. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सोयी सुविधा पुरविण्यात कसूर केली ही बाब सिध्द होत नसून तक्रारदार प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये घडलेली ही दाद मिळण्यास पात्र नाहीत. सबब, या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश (1) तक्रार अर्ज रद्द करण्यात येतो. (2) खर्चाबद्दल आदेश नाहीत. (3) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यांत याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |