Complaint Case No. CC/609/2015 | ( Date of Filing : 17 Oct 2015 ) |
| | 1. Sumedh Shatrughan Ukey | PLOT NO. 96 TELECOM COLONY, PRATAP NAGAR, NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. IFFCO-TOKIO, GENERAL INSURANCE CO. LTD, THR. CHAIRMAN SHRI. SHRINIVASA GOWDA | IFFCO SADAN, C-1 DISTRICT CENTER, SAKET, NEW DELHI-110017 | Delhi | Delhi | 2. IFFCO-TOKIO, GENERAL INSURANCE CO. LTD, THR. MANAGER | 701, (A), 8TH FLOOR, SHRIRAM TOWR, SADAR NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने स्वतःच्या उपजीविकाकरिता ड्रीम नियो हे दुचाकी वाहन विकत घेतले असून त्याचा क्रमांक MH 36, Q9127 असा आहे. तक्रारकर्त्याने सदर वाहनाचा विरुध्द पक्ष इफ्को टोकियो जनरल इन्सुरन्सकडून दि. 16.09.2014 ते 15.09.2015 या कालावधीकरिता रुपये 1,00,000/- चा विमा काढला होता व त्याचा विमा पॉलिसी क्रं. 89073065 असा होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, दि.28.04.2015 रोजी घरा समोर गाडी लॉक करुन ठेवली असता काही अज्ञात व्यक्तिीनी गाडी चोरुन नेली. तक्रारकर्त्याला गाडी घरासमोर दिसली नाही म्हणून लगेच तक्रारकर्त्याने प्रतापनगर पोलिस स्टेशनला जाऊन तक्रार क्रं. 153/15 नोंदविली. त्यानंतर लगेच विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा मागणी अर्ज दाखल केला. विरुध्द पक्षाला सदरचा विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्याने कंपनीच्या सर्व्हेअरला तक्रारकर्त्याच्या घरुन काही कागदपत्रे आणण्यास सांगितले. त्यानुसार दि. 09.06.2015 ला गाडीची सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त केली व 15 दिवसात विमा दाव्याची रक्कम देण्यात येईल असे सांगितले. परंतु दि.27.07.2015 ला विरुध्द पक्षाने पत्र पाठवून काही दस्तऐवजांची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला सर्व कागदपत्रे पुरविली, परंतु A SUMMARY CLASSFICATION REPORT FROM COURT देता आला नाही. कारण तो पर्यंत पोलिसांनी अंतिम अहवाल कोर्टास सादर केलेला नव्हता व पोलिसांनी गुन्हयाची चौकशी बंद केलेली नाही, त्यामुळे पोलिसांनी अद्याप अंतिम अहवाल सादर केला. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने पुनश्च दि.10.08.2015 ला पत्र पाठवून दस्तऐवजाची मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला कळविले की, तक्रारकर्त्याने गाडी चोरीबाबतची तक्रार नोंदविली होती. त्या गुन्हयाची चौकशी पोलिसांनी बंद न केल्यामुळे आपण दि. 10.08.2015 अन्वये मागितलेला अंतिम अहवाल पोलिसांनी कोर्टात सादर न केल्यामुळे आपणास सादर करु शकत नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.13.08.2015 ला माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रतापनगर पोलिस स्टेशनला तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या अंतिम अहवालाची माहिती मागितली. परंतु पोलिसांनी दि. 27.08.2015 ला तक्रारकर्त्याला पत्र पाठविून कळविले की, वरील गुन्हयाच्या चौकशी मध्ये काही निष्पन्न झाल्यास किंवा आरोपी न मिळून आल्यास अंतिम अहवाल मंजुरीकरिता न्यायालयात पाठविण्यात येईल.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने दि. 07.09.2015 ला पत्र पाठवून कळवले की, जर तक्रारकर्त्याने 7 दिवसांच्या आत कागदपत्र सादर न केल्यास त्याचा विमा दावा हा नो क्लेम म्हणून घोषित करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने यापुर्वीच विरुध्द पक्षाचे सर्व्हेअर युसुफ यांना कागदपत्रे दिली असून त्याची पोच पावती तक्रारकर्त्या जवळ आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ही त्या संबंधात विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. विरुध्द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करावा व तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 8 वर दाखल केला असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष भंडारा शाखेने तक्रारकर्त्याला MH 36, Q9127 या वाहनाचा पॉलिसी क्रं. 89073065 अन्वये दि. 16.09.2014 ते 15.09.2015 या कालावधीकरिता विमाकृत केले होते. तक्रारकर्त्याला सदरची विमा पॉलिसी विरुध्द पक्ष 2 मार्फत निर्गमित करण्यात आली होती. विमा पॉलिसीच्या अट क्रं. 1 नुसार विमा मागणी तात्काळ सादर करावयास पाहिजे. तसेच विरुध्द पक्षाला विमा दावा मंजुरीकरिता व विमा दावा निकाली काढण्याकरिता दस्तऐवज पुरविणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन दि. 28.04.2015 ला आपल्या राहत्या घरी पार्क केले होते व ते तेथून चोरीला गेले, परंतु तक्रारकर्त्याने त्याच्या पॉलिसी नमूद केलेल्या पत्त्यावरुन त्याचे राहणे नागपूरला स्थानांतरीत झाल्याबाबत विरुध्द पक्षाला कळविले नाही.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहनाचे विमा पॉलिसी काढते वेळी रुपये 1,00,000/- इतक्या रक्कमेकरिता विरुध्द पक्षाकडून विमा संरक्षण घेतल्याचे चुकिने नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाचा विमा आय.डी.व्ही. किंमत रुपये 41,848/- इतक्या रक्कमेकरिता विमा संरक्षित केले होते. वाहन चोरीला गेले त्यावेळी वाहनाची किंमत रुपये 25,000/- इतकी असल्याचे एफ.आय.आर.मध्ये नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने विमा दावा अर्ज तात्काळ विरुध्द पक्षाकडे सादर केला नाही व विमा दावा निकाली काढण्याकरिता वारंवांर कळवून ही दस्तऐवज पुरविले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 27.07.2015 10.08.2015 07.09.2015 आणि 30.11.2015 रोजी पत्र पाठवून त्याद्वारे Orignal purchase Invoice, 2nd Orignal Key, Original R.C.Book, True Copy of Final Report With A Summary Classification From Court, NOC/RTO Form No.35, Pan Card Copy, RTO Form Nos. ,no. 28, 29, 30, Duly Signed , Untraced report of NCRB, Financer NOC Etc. ची विमा दावा निकाली काढण्याकरिता केली होती . विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दूरध्वनी वरुन तसेच पत्र पाठवून त्याद्वारे कळविले की, जर तक्रारकर्त्याने वरीलप्रमाणे दस्तऐवज पत्र मिळाल्या तारखेपासून 7 दिवसात दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्यास इच्छूक नसल्याचे गृहित धरुन तक्रारकर्त्याची विमा दावा फाईल नो क्लेम या शिर्षकाखाली बंद करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीतील अट क्रं. 1 चे उल्लंघन केले आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन पॉर्क करते वेळी योग्य काळजी घेतली नाही, त्यामुळे पॉलिसीतील अट क्रं. 5 चा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची विमा विमा मागणी फाईल बंद करुन विरुध्द पक्षाने सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेऊन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणामिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिामांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने ड्रीम नियो वाहन क्रमांक MH 36, Q9127 विरुध्द पक्षाकडून विमा पॉलिसी क्रं. 89073065, दि. 16.09.2014 ते 15.09.2015 या कालावधीकरिता विमाकृत केली होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याचे वाहन दि. 28.04.2015 ला त्याच्या नागपूर येथील घराच्या समोरुन चोरी गेली व त्याच दिवशी वाहन चोरीला गेल्याची तक्रार प्रतापनगर पोलिस स्टेशन येथे FIR 153/15 अन्वये दाखल केली. तसेच विरुध्द पक्षाकडे ही लगेच विमा दावा मागणी अर्ज आवश्यक दस्तऐवजासह दाखल केला असता विरुध्द पक्षाने त्यांच्या सर्व्हेअर युसुफ यांच्या मार्फत तक्रारकर्त्याच्या घरी जाऊन आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त केले व त्याबाबतीच पोच देण्यात आलेली आहे असे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. परंतु प्रतापनगर पोलिस स्टेशन यांनी गुन्हयाची चौकशी बंद न केल्यामुळे A SUMMARY CLASSFICATION REPORT FROM COURT सादर करता आला नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फक्त A SUMMARY CLASSFICATION REPORT FROM COURT सादर न केल्याच्या कारणावरुन नाकारलेला आहे व या मताशी मंच सहमत नाही. तक्रारकर्त्याचे वाहन हे विमा कालावधीत चोरीला गेले असतांना व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याचा विमा दावा आय.डी.व्ही. किंमत रुपये 41,848/- इतकी रक्कम अदा करावी व त्यावर दि. 28.04.2015 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याजसह अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |