::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/01/2016 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
दिनांक 14/06/2013 रोजी संध्याकाळी शेलू बाजार, ता.मंगरुळपीर जि. वाशिम येथे अतिवृष्टी (पाऊस) झाला. पाऊस जास्त असल्यामुळे झोलेबाबा कृषी सेवा केंद्र (दुकान) व गोडावून मध्ये मोठया प्रमाणात पाणी साचले त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दुकानात असलेला माल ज्यामध्ये अनेक कंपन्याचे बियाणे, खताच्या थैल्या, खताचे पोते, दुकानातील फर्निचर, लाईन फिटींग, पंखे, कुलर, कॉम्प्युटर, प्रिन्टर इत्यादी दुकानातील व गोडावून मधील साहित्याचे नुकसान पाण्यामुळे झालेले आहे.
दिनांक 15/06/2013 रोजी तलाठी व तहसिलदार साहेब यांनी सुध्दा पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करुन, दुकानातील नुकसानीचा अहवाल दिला.
- जे.एस. 335 सोयाबीन रवी सीड्स प्लॉट नं. 86494 बॅग 40रु. 1,780/- प्रमाणे रु. 71,200/-
- जे.एस. 335 सोयाबीन ईगल सीड्स बॅग 50 - रु. 1,780/- प्रमाणे 89,000/-
- जे.एस. 335 सोयाबीन महालक्ष्मी सीड्स बॅग 100 - रु. 1,580/- प्रमाणे रु. 1,58,000/-
- 4. महाबीज सोयाबीन बॅग 70 - रु. 1,580/- प्रमाणे रु. 1,19,000/-
5. डी.ए.पी.खत आर.सी.एफ. बॅग 30 - रु.1,180/- प्रमाणे रु. 35,400/-
6. सिंगल सुपर फॉस्फेट बॅग 50 रु. 380/- प्रमाणे रु. 19,000/-
एकुण रु. 4,91,600/- रुपये. तसेच दुकानातील फर्निचर, लाईन फिटिंग, पंखे, कुलर, कॉम्प्युटर, प्रिन्टर इत्यादी व गोडावून मधील साहित्याचे नुकसान पाण्यामुळे झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने व्यवसायासाठी रुपये 10,00,000/- चे कर्ज बॅंके मधून काढले होते, त्यावर 13 % द.सा.द.शे. व्याज भरावे लागते. सदर नुकसान पाण्यामुळे झालेले असल्याने, तक्रारकर्त्यास व्यवसायामध्ये नुकसान सहन करावे लागत आहे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष - इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी ली. कडून पॉलिसी क्र. 472791641 नुसार रुपये 22,00,000/- चा विमा काढला होता व विमा कालावधी दि. 17/04/2013 ते 16/04/2014 पर्यंत होता. तक्रारकर्त्याने यापूर्वी नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता वि. मंचामध्ये तक्रार क्रमांक- 46/2013 ही दिनांक 05/12/2013 रोजी दाखल केली होती व त्याचा निकाल दिनांक 27/01/2015 रोजी लागलेला आहे. त्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास दिनांक 15/06/2015 रोजी धनादेश क्र. 096249 ता. 25/05/2015 चा रुपये 88,181/- चा दिला व त्याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. सदर धनादेश तक्रारकर्त्याने अधिकाराला कोणतीही बाधा न येता स्विकारला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विनंती केली की, तक्रार मंजूर करुन तक्रारकर्ता यांना उर्वरीत विमा रक्कम रु. 6,11,819/- देण्यात यावी व तक्रार दाखल केल्यापासून 18 % दराने रक्कम मिळेपर्यंतचे व्याज तसेच झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडुन देण्यात यावेत, इतर इष्ट व न्याय दाद देण्यात यावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 4 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब :-
विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने अधिकच्या जबाबात पुढे नमुद केले ते थोडक्यात येणेप्रमाणे, वि. न्यायमंचाने तक्रार क्र. 46/2013 मध्ये नि.ता. 27/01/2015 प्रमाणे निकाल दिल्यानंतर पुन्हा विरुध्द पक्ष कंपनीने मे. रमेश चौधरी अँन्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंन्टट यांना मुल्यांकन करण्याकरिता नियुक्त केले. त्यानुसार त्यांनी दिनांक 31/03/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला सविस्तर पत्र देवून पुन्हा माहिती मागीतली. त्यानंतर मे. रमेश चौधरी अँन्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंन्टट यांनी दिनांक 24/04/2015 चा प्रत्यक्ष नुकसानीचा अहवाल तयार करुन कंपनीला दिला, तो सोबत जोडला आहे. त्याप्रमाणे तज्ञाच्या मुल्यांकन अहवालाच्या आधारावर तक्रार क्र. 46/2013 मधील आदेशानुसार तक्रारकर्त्याला रक्कम अदा केलेली आहे. उलटपक्षी तक्रारकर्ता पुन्हा पुन्हा तो मुद्दा उपस्थित करुन कोर्टाचा वेळ वाया घालवतो आहे तसेच विरुध्द पक्ष कंपनीच्या ख्यातीला तक्रारकर्त्याने ठेच पोहचवली आहे. तक्रारकर्त्याने त्याच्या सहीने जी नुकसानाची यादी दिली आहे तसेच सर्व्हेअरने प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. त्या आधारावर सर्व्हेअरने एकूण नुकसान 1,01,914/- रुपयाचे मुल्यांकन करुन, विमा पॉलिसी अंतर्गत अतिरीक्त भार वगळून, निव्वळ भरपाईचे दायीत्व रुपये 88,368/- ठरविले आहे. त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्याला अदा केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये केलेली मागणी अवास्तव असुन न्यायोचित नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता हा वि. मंचासमोर स्वच्छ हाताने आला नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार रुपये 10,000/- दंड बसवून खारीज करण्यांत यावी. सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी नोटराईज करुन, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, वि. मंचाने खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी या प्रकरणाच्या आधी प्रकरण क्रमांक- 46/2013 विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केले होते, ते दिनांक 27/01/2015 रोजी खालीलप्रमाणे आदेश होऊन निकाली निघाले.
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार प्रार्थनेतील अनुक्रमांक 4 नुसार मंजूर करून असे आदेश देण्यात येतात की, तक्रारकर्ता यांनी आवश्यक ते दस्तऐवज विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरला पुरवावीत व त्यानंतर सर्व्हेअरने त्यांच्या लॉस असेसमेंट या क्लॉजमधील विवरणानुसार फायनल असेसमेंट काढून ती विमा राशी तक्रारकर्त्याला, विरुध्द पक्षाने दयावी.
- न्यायिक तसेच इतर खर्चाबद्दल आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
या आदेशाला तक्रारकर्ते अगर विरुध्द पक्ष यांनी मा. वरिष्ठ न्यायालयात आव्हानित केले नाही.
विरुध्द पक्षाने मंचाच्या वरील आदेशानुसार, तक्रारकर्ते यांनी सर्व आवश्यक ते दस्तऐवज विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरला पुरविल्यानंतर, सर्व्हेअरने नुकसानीच्या मुल्यांकनाचा अहवाल तयार करुन तो मंचात दाखल केलेला आहे व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला दिनांक 15/06/2015 रोजी रुपये 88,181/- या रक्कमेचा धनादेश अदा केला. परंतु तक्रारकर्त्याने पुन्हा या तक्रारीत पहिल्या तक्रारीतील मुद्दे मांडत, विरुध्द पक्षाने दिलेली रक्कम फुल अँन्ड फायनल ची आहे की, राहिलेली रक्कम पुन्हा देणार ? याबद्दलची माहिती दिली नाही म्हणत, ही तक्रार दाखल केली. विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर फायनल सर्वे रिपोर्टची प्रत दाखल केली आहे. त्यातील विवरण चुकीचे आहे का ? याबद्दलचा ठोस पुरावा तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केला नाही, शिवाय मंचाच्या दिनांक 27/01/2015 रोजीच्या आदेशान्वये विरुध्द पक्षाने दिलेली रक्कम स्विकारलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची पुन्हा विरुध्द पक्षाकडून रुपये 6,11,819/- नुकसान भरपाई मिळावी, ही विनंती, मंचाला मान्य करता येणार नाही.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो खालीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svgiri