(पारित दिनांक-06 मे, 2022)
(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द विमाकृत वाहनाने अचानक पेट घेतल्यामुळे वाहनाचे विम्याची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यां साठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री आशिष शिवशंकर अग्रवाल याचे मालकीची मारोती कंपनीची ओमणी व्हॅन क्रं- एम.एच.-40 /ए-9785, विरुध्दपक्ष क्रं 2 मारोती ऑटोमोटीव्ह लिमिटेड, नागपूर यांचे मार्फतीने दिनांक-30.03.2017 रोजी रुपये-1,18,000/- मध्ये नगदी विकत घेतली. दिनांक-30.06.2017 रोजी तक्रारकतर्याचे नावे आर.टी.ओ. मध्ये वाहनाची नोंदणी झाली आणि दिनांक-15.07.2017 रोजी आर.सी.बुक (हस्तांतरण झाल्या बाबत) आर.टी.ओ. कार्यालयातून पाठविले आणि सदर आर.सी.बुक त्याला दिनांक-30.07.2017 रोजी मिळाली. सदर वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून काढलेला होता आणि त्याचा कालावधी हा दिनांक-28.08.2016 ते दिनांक-27.08.2017 असा होता. दिनांक-19.07.2017 रोजी खाजगी कामा करीता भंडारा येथे सदर वाहन घेऊन जात असताना अचानक वाहनाने पेट घेतला व वाहन पूर्णतः जळाले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला अपघाताची सुचना दिलयानंतर त्यांनी सर्व्हेअर कडून पाहणी करुन अहवाल विमा कंपनी कडे पाठविला. दिनांक-19.07.2017 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विम्या बाबत चौकशी केली असता प्रकरण घेण्यास नकार दिला आणि असे सांगितले की, वाहन हस्तांतरीत झाल्या पासून 14 दिवसा मध्ये वाहनाचा विमा तक्रारकर्त्याने आपले नावे न केल्यामुळे विम्याची रक्कम देता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही व दिनांक-11.09.2017 रोजीचे पत्रान्वये त्याचा विमा दावा रद्द केल्याचे कळविले. या बाबत त्याचे असे म्हणणे आहे की, वाहन आर.टी.ओ. कार्यालयात हस्तांतरीत जरी दिनांक-15.07.2017 रोजी त्याचे नावे झालेले असले तरी प्रत्यक्षात आर.सी.बुक त्याला दिनांक-30.07.2017 रोजी मिळाले, त्यामुळे त्याला विहित मुदतीत वाहनाचा विमा आपले नावाने हस्तांतरीत करता आला नाही. विम्याची रक्कम न देऊन वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास विमाकृत मारोती कंपनीची ओमणी व्हॅन क्रं- एम.एच.-40 /ए-9785 चे नुकसानी संबधात विमा रक्कम रुपये-1,18,000/- दयावे असे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्या सोबत कोणताही विम्याचा वैध करार घटनेच्या दिवशी झालेला नव्हता त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही. तसेच आय.आर.डी.ए. मोटर गाईडलाईन जीआर-17 अनुसार वाहन हस्तांतरीत झाल्या पासून 14 दिवसाचे आत हस्तांतरीत झालेल्या व्यक्तीने विम्या बाबत विमा कंपनीला कळवून विमा हस्तांतरीत करुन घेणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणात त.क. ने वाहन दिनांक-27.03.2017 रोजी खरेदी केले आणि अपघात हा दिनांक-19.07.2017 रोजी झालेला आहे. अपघाताचे दिवशी विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री आशीष शिवशंकर अग्रवाल याचे नावाने वाहनाची विमा पॉलिसी होती आणि सदर विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याचे नावे नव्हती त्यामुळे विमा रक्कम दिलेली नाही करीता तक्रार खारीज व्हावी असे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 मारोती ऑटोमोटीव्ह लिमिटेड, नागपूर यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, ते वाहन विक्रीचा व्यवसाय करतात, वाहनाचे विम्या संबधी त्यांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. सदरचा वाद हा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी मधील आहे. करीता त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी असे नमुद केले.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 आशीष शिवशंकर अग्रवाल , राहणार नागपूर वाहन विक्रेता यास संधी देऊनही त्याने आपले लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेले नाही.
06 उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज आणि शपथेवरील पुरावा तसेच लेखी युक्तीवादाचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले. सदर तक्रार मौखीक युक्तीवादासाठी दिनांक-24.12.2021 पासून नेमलेली असताना निकाल पारीत दिनांका पर्यंत तक्रारकर्त्याचे वकील श्री आठवले यांना संधी देऊनही त्यांनी मौखीक युक्तीवाद केलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील कु. दलाल यांचा तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे तर्फे वकील श्री भुरे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | -नाही- |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 ते 2
07. सदर तक्रारीचे खोलात जाण्यापूर्वी काही कायदेशीर बाबींचा प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे अधिवक्ता श्रीमती भुरे यांनी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
1) 2021 SCC On Line SC 879-“SGS India Ltd.-Versus-Dlphin International Ltd.”
2) (2020) 9 Supreme Court Cases-424-“Branch Managher Indigo Airlines.-Versus- Kalpana Rani Debbarama and others.”
3) (2000) I Supreme Court Cases 66- “Ranveet Bagga-Versus- KLM Royal Dutch Airlines.
4) 2020 SCC On Line SC 523- “Surendra Kumar Bhilawe-Versus- New India Assurance Co. Ltd.”
सदर न्यायनिवाडयां मध्ये विमा तरतुदी प्रमाणे वाहन हस्तांतरीत करुन घेतल्या वर हस्तांतरीत झाल्या पासून 14 दिवसाचे आत वाहन हस्तांतरण करुन घेणा-याने विम्याचे हस्तांतरण आपले नावे करुन घेणे आवश्यक असल्याचे नमुद आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे अधिवक्ता श्री दलाल यांनी मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी Revision Petiton No. 118 of 2013 – “National Insurance Company Ltd.-Versus-Jai Bhagwan” Order Dated-25th April, 2014 या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर निवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढील प्रमाणे मत नोंदविले-
The transferee shall apply within fourteen days from the date of transfer in writing under recorded delivery to the insurer who has insured the vehicle, with the details of the registration of the vehicle, the date of transfer of the vehicle, the previous owner of the vehicle and the number and date of the insurance policy so that the insurer may make the necessary changes in his record and issue fresh Certificate of Insurance.- Section 157(2) of Motor Vehicles Act, 1988, GR 17 of Indian Motor Tariff Regulations as also the law down by the Supreme Court.
सदर न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीने केलेले रिव्हीजन पिटीशन मंजूर करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज केलेली आहे. सदन न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने वाहनाचे हस्तांतरण करुन घेण्या-याने हस्तांतरण झाल्याचे दिनांका पासून 14 दिवसाचे आत विहित फॉर्म मध्ये विम्याचे हस्तांतरण विमा कंपनी कडून विम्याचे प्रमाणपत्रात करुन घेतलेले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात वाहनाचे हस्तांतरण करुन घेणारा आणि विमा कंपनी मध्ये विम्याचा करार झालेले नाही आणि त्यामुळे विमा कंपनी ही वाहनाचे झालेल्या नुकसानीची विमा रक्कम देण्यास जबाबदार नाही असे नमुद केलेले आहे.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा वरील मा. वरिष्ठ राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा मध्ये नमुद केलेली वस्तुस्थिती असल्याने सदर न्यायनिवाडा हा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू होतो. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्त्याने आपले वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून आपले नावाने करुन विमा प्रमाणपत्र मिळविलेले नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी मध्ये विमा करार झालेला नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विम्याची रक्कम देण्यास बाध्य नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, वाहनाचा पूर्वीचा मालक ज्याला या तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 3 असे दर्शविलेले आहे, तो श्री आशिष शिवशंकर अग्रवाल याला प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्ता म्हणून दर्शविलेले नाही तर त्याला विरुध्दपक्ष क्रं 3 दर्शविलेले आहे.
10. आमचे हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे वकील श्री पी.एच. आठवले यांना मौखीक युक्तीवादासाठी संधी देऊनही त्यांनी मौखीक युक्तीवाद जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष केलेला नाही.
11. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री मुकूंदा हरबाजी नंदेश्वर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 इफको टोकीयो जनरल इन्शुरन्स कंपनी न्यु दिल्ली तर्फे शाखा कार्यालय भंडारा आणि ईतर दोन यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री आशिष शिवशंकर अग्रवाल मारोती कंपनीची ओमणी व्हॅन क्रं- एम.एच.-40 /ए-9785 या वाहनाचा मूळ मालक विम्या संबधी सक्षम न्यायालयात जाऊन तेथे आपली दाद मागू शकतो.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.