तक्रारदारातर्फे अँड. नागराज होसकरी
सामनेवाले तर्फे अँड. प्रसाद कुलकर्णी
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. म.य. मानकर - मा.अध्यक्ष )
तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे कॉलेजमध्ये प्रथम वर्ष फार्मसीकरीता प्रवेश घेतला होता व त्यानंतर तो प्रवेश रद्द करुन त्यांनी दुस-या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविला. सामनेवाले यांचेकडे भरलेली फी रु. 48,000/- परत मिळण्याकरीता विहीत अर्ज केला असता तो सामनेवाले यांनी मान्य केला नाही व ती रक्कम त्यांना परत केली नाही. म्हणून ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीची नोटीस सामनेवालेस पाठविण्यात आली व सामनेवाले हजर झाले. त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
दोन्ही पक्षांनी त्यांचेवतीने कागदपत्रे दाखल केलीत. सामनेवाले यांचेप्रमाणे तक्रारदार यांनी प्रवेश रद्द केल्यामुळे त्यांचे कॉलेजमधील 20 सिटस् त्यावेळी रिकाम्या राहिल्या व दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे तक्रारदार हया परताव्याकरीता हक्कदार नाहीत. त्यांनी तक्रारदार व इतर अधिकारी यांना त्याप्रमाणे पत्रव्यवहार करुन कळविले होते.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच
भरले होते. कु. श्रध्दा नरेंद्र गोठणकर यांचे वकील श्री. नागराज होसकरी यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सामनेवालेतर्फे कुणीच हजर नव्हते.
वरील बाबींवरुन खालील बाबी हया वादातीत आहेतः
तक्रारदार यांनी दि. 29/07/2008 रोजी प्रवेश घेतला व दि. 12/09/2008 रोजी तो रद्द करण्याकरीता अर्ज दिला. तक्रारदार यांना मूळ दस्तऐवज दि. 15/09/2008 रोजी प्राप्त झाले. तक्रारदार यांनी प्रवेश घेतांना रु. 48,560/- भरले. फीच्या परताव्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत.
6. सामनेवाले यांनी ही तक्रार विदयार्थी कु. श्रध्दा हीने दाखल केली नसून तिच्या पालकांनी दाखल केली आहे, याबाबत हरकत घेतली. परंतु मूळ तक्रारीवर कु. श्रध्दा हिचीच सही आहे. तसेच शपथपत्रावरसुध्दा कु. श्रध्दा हिचीच सही आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी घेतलेल्या आक्षेपात काही तथ्य दिसून येत नाही. तक्रारदार कु. श्रध्दा ही नाबालीक असल्याबाबत कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. कु. श्रध्दा हिने व्यवसायिक कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता व त्यानंतर दोन वर्षांनी तिने ही तक्रार दाखल केली. अशा परिस्थितीमध्ये ती नाबालीक असण्याची मुळीच शक्यता नाही.
7. सामनेवाले यांना त्यांची संस्था ही धर्मादाय न्याससंस्था असल्यामुळे मा. धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही तक्रार चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतला. आमाच्यामते ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 च्या कलम 3 प्रमाणे या मंचास ही तक्रार चालविण्याचा पूर्ण अधिकार प्राप्त होतो. आमच्यामते विदयार्थ्यातर्फे जर पालकांनी तक्रार केली तर ते आक्षेपार्ह होते असे म्हणता येणार नाही. शेवटी विदयार्थ्यांकरीता त्यांचे पालकच फी भरतात.
8. तक्रारदार हया परतावा मिळण्यास पात्र आहेत काय हे बघणे आवश्यक आहे. त्याकरीता मार्गदर्शक तत्त्वे जी संचिकेमध्ये पृष्ठ क्र. 18 वर आहेत त्याचे अवलोकन करणे महत्त्वाचे ठरले. त्यासंबंधी परिच्छेद 7.9 आहे व त्यामध्ये नमूद तक्ता आम्ही खाली नमूद करीत आहोतः
S No | SITUATION | REFUND AMOUNT |
-
| Request for cancellation of admission is received before the date of start of academic session and the seat could be filled by the Institute before the cutoff date | Entire fee less Rs. 1000/- |
-
| Request for cancellation of admission is received after the start of academic session and the seat could be filled by the Institute before the cutoff date | Entire fee less the total fees (i.e. Tuition Development & Hostel Fees) on pro rata basis* |
-
| Request For cancellation of admission is received before/after start of the academic session and the seat could not be filled by the Institute | No refund (except the security deposit) |
Note
- Amount of Security Caution Money Deposit is to be refunded entirely to candidate.
- *For the calculation of amount on the pro-rata basis, one month shall be treated as one unit e.g. if the candidate cancels the admission on third day after start of the academic session and the seat is filled on/before the cutoff date, then cancellation amount will be, total fees/12 or Rs. 1000/- whichever is higher.
9. सामनेवाले यांचेप्रमाणे परिच्छेद 7.9 च्या तक्त्याचा अनु.क्र. 3 हा याबाबत लागू होतो व त्यामुळे त्यांनी परतावा केला नाही. युक्तीवादाकरीता ही बाब मान्य केली तरी अभिलेखावर असलेल्या फीच्या पावतीचे अवलोकन केले तर लक्षात येते की रु. 48,560/- पैकी रु. 5,000/- ही रक्कम लायब्ररी, लॅब व कॉशन मनी म्हणून अनामत रक्कम घेण्यात आली होती. सदरहू अनामत असलेली रक्कम विदयार्थ्यास परत करणे आवश्यक होते. ही रक्कम का परत केली नाही याबद्दल सामनेवाले कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या परिच्छेद 7.9 च्या तक्त्याच्या अनु.क्र. 3 प्रमाणे सदर अनामत रक्कम ही परत करणे आवश्यक होते.
10. तक्रारदार यांनी प्रवेश दि. 12/09/2008 रोजी रद्द केला व त्यावर्षी कट ऑफ डेट ही दि. 15/09/2008 होती. यावरुन असे दिसते की तक्रारदार यांनी प्रवेश रद्द केल्यामुळे सिट भरली जाऊ शकत नव्हती असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. ही सिट भरण्याकरीता सामनेवालेकडे संपूर्ण 3 दिवस हाताशी होते. आमच्यामते सदरहू प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 7.9 च्या तक्त्याचा अनुक्रमांक 2 हा लागू होतो. कारण कट ऑफ डेटकरीता 3 दिवस बाकी होते, असलेल्या परिस्थितीमध्ये जास्त संयुक्तीक वाटतो. सामनेवाले यांना प्रोरेटा बेसिसवर फीमध्ये वजावट करण्याचा अधिकार होता.
11. तक्रारदार हे अंदाजे 45 दिवस सामनेवालेचे संस्थेमध्ये होते व त्यावरुन असे म्हणता येईल की ते जवळपास 2 युनिट कॉलेजमध्ये होत्या व प्रोरेटा बेसिसवर त्यांच्या एकंदरीत फी मधून दोन युनिटकरीता वजावट करणे योग्य ठरले असते. तक्रारदारांनी एकूण रु. 48,560/- फी भरली होती व प्रोरेटा बेसिसवर त्यांच्या फीमधून (अनामत रक्कम वगळून) रु. 7,260/- वजावट करणे योग्य ठरले असते. त्यामुळे आमच्यामते तक्रारदार यांना रु. 36,300/- व अनामत रक्कम रु. 5,000/- असे एकूण रु. 41,300/- परतावा म्हणून मिळणे आवश्यक होते. परंतु ते सामनेवाले यांनी परत केले नाही. व्यवसायिक शिक्षण देणा-या महाविदयालयाने फी परताव्याबाबत तदतूदींचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे एका विदयार्थिनीला विनाकारण शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असे खेदाने म्हणावे लागेल. दुसरे महत्त्वाचे असे की कु. श्रध्दा हिने प्रवेश रद्द केल्यामुळे फक्त एक सिट रिक्त नव्हती. परंतु 20 सिटस् रिक्त होत्या व त्याकरीता महाविदयालय जास्त जबाबदार ठरते.
वरील कारणांवरुन आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोतः
आ दे श
तक्रार क्र. 461/2009 अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
सामनेवाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केला असे जाहिर करण्यात येते.
सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 41,300/- (अक्षरी रुपये एक्केचाळीस हजार तीनशे) तक्रारीचे दिनांकापासून म्हणजे दि. 13/07/2009 पासून रक्कम अदा होईपर्यंत 12% व्याजाने अदा करावे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार) अदा करावेत.
सामनेवाले यांनी या आदेशाची पूर्तता आदेशाचे दिनांकापासून 30 दिवसांत करावी.
दोन्ही पक्षांनी आदेशाची पूर्तता झाली/ पूर्तता न झालेबद्दल शपथपत्र दि. 12/01/2015 रोजी मंचात दाखल करावे.
आदेशाच्या प्रती दोन्ही पक्षांना टपालाने निःशुल्क पाठविण्यात याव्यात.
दिनांकः 27/11/2014
सही/- सही/- सही/-
(सौ. माधुरी एस.विश्वरुपे) (ना.द. कदम) (म.य.मानकर)
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे.