द्वारा-श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 डिसेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून आयडीया सेट सेटर कनेक्शन संदर्भातील प्लान रुपये 500/- देऊन घेतला. पुण्याबाहेरील रोमींग सर्कल मध्ये असल्यास व तेथे आयडीयाचे नेटवर्क उपलब्ध असल्यास रोमींग चार्जेसची आकारणी करण्यात येणार नाही असे तक्रारदारांना आश्वासन देण्यात आलेले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार ते मुंबई येथे गेले असता, तेथे आयडियाचे नेटवर्क उपलब्ध असतांना देखील आयडीया नेटसेटर दुस-या नेटवर्कशी कनेक्ट झाले होते व त्याप्रमाणे तक्रारदारांना आकारणी करण्यात आलेली होती. विचारणा करुनही जाबदेणार यांनी योग्य उत्तर दिले नाही. जाबदेणार यांच्या बिलानुसार तक्रारदारांनी रुपये 850/- भरले, परंतू त्याव्यतिरिक्त जाबदेणार यांनी अतिरिक्त मागणी केली. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडे विचारणा करण्यासाठी गेले असता तेथील तांत्रिक व्यक्तीने मॅन्युअली नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. बुकलेट मध्ये देखील नेटवर्क मॅन्युअली सिलेक्ट करण्यासंदर्भात सुचना दिलेल्या नव्हत्या. तक्रारदारांनी रक्कम भरण्यास नकार दिल्यामुळे जाबदेणार यांनी इनकमिंग व आऊटगोईंग सेवा बंद केली. तक्रारदारांची क्रेडिट मर्यादा रुपये 1100/- होती त्यानंतर सर्व्हिस डिअॅक्टीव्हेट झाली व त्यानंतरही अधिकच्या रकमेची आकारणी करण्यात आली. जाबदेणार यांनी चुकीची बीले दिली म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून चुकीच्या बीलापोटी रुपये 6499/-, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 130/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट कलम 7 बी नुसार टेलिफोन लाईन, अप्लायन्सेस वा अप्रेटस संदर्भातील तक्रारी ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाहीत. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडॅन नेट सेटर कनेक्शन अनलिमिटेड प्लान रुपये 500/- घेतला होता हे जाबदेणार मान्य करतात. परंतू आयडीया सेल्युलर व्यतिरिक्त इतर नेटवर्क ची निवड केल्यास त्याची आकारणी करण्यात येते, मोबाईल ऑपरेटरच्या स्क्रीनवर तसे इतर नेटवर्कचे नाव देखील येते, ते कनेक्शन ठेवायचे की नाही याची निवड ऑपरेटरला करावी लागते. तक्रारदारांना ते कुठले नेटवर्क वापरत आहेत हे माहित होते. नेट सेटर मध्ये सूचना इन बिल्ट असतात वेगळया सुचना पुस्तकाची गरज नसते. तक्रारदारांनी स्वत:हून इतर नेटवर्कची निवड केलेली असल्यामुळे त्याप्रमाणे आकारणी करण्यात आलेली आहे. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही. म्हणून तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार ते मुंबई येथे गेले असतांना तेथे आयडीया सेल्युलरचे नेकवर्क असतांना देखील इतर नेटवर्कशी त्यांना कनेक्ट करण्यात येऊन त्याप्रमाणे आकारणी करण्यात आली. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार आयडीया व्यतिरिक्त इतर नेटवर्क वापरल्यास त्याप्रमाणे आकारणी करण्यात येते. नेटवर्क सिलेक्शन संदर्भात मोबाईल ऑपरेटरने निर्णय घ्यावयाचा असतो. कुठले नेटवर्क निवडण्यात आलेले आहे त्याचे नाव स्क्रीन वर येते, हे जाबदेणार यांचे म्हणणे मंचास पटते. जर तक्रारदारांना आयडीया व्यतिरिक्त इतर नेटवर्कची सेवा नको होती तर त्यांनी ती अॅक्टीव्हेट करावयास नको होती. त्यामुळे जाबदेणार यांनी केलेली आकारणी योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. मॅन्युअल नेटवर्क सिलेक्शन संदर्भातील स्टेप्स/ऑप्शन्स/करावयाची कृती मंचासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मॅन्युअल नेटवर्क सिलेक्शन संदर्भात तक्रारदारांना माहिती नव्हती, बुकलेट मध्ये देखील नेटवर्क मॅन्युअली सिलेक्ट करण्यासंदर्भात सुचना दिलेल्या नव्हत्या हे तक्रारदारांचे म्हणणे अमान्य करण्यात येत आहे.
इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट सेक्शन 7 बी मध्ये पुढील प्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे-
“S.7B Arbitration of Disputes-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.
(2) The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”
तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर या निवाडयामध्ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. It is well settled that the special law overrides the general law.” असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
मा. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, युनियन टेरिटरी, चंदिगड या अपील क्र.413/2010 आयडीया सेल्युलर लि. विरुध्द भारत राय वर्मा निवाडयामध्ये मा. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, चंदिगड यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निवाडयाचा व मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांच्या प्रकाश वर्मा विरुध्द आयडीया सेल्युलर लि. या निवाडयाचा आधार घेत इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट मधील सेक्शन 7 बी नुसार ग्राहक मंचास टेलिकॉम सर्व्हिसेस संदर्भात तक्रारी चालविण्याचा अधिकार नाही असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे प्रस्तुतचे प्रकरण सुध्दा मंच नामंजुर करते.
वरील विवेचनावरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडयांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.