द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                                       निकालपत्र

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट कलम 7 बी नुसर प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍यास मंचास अधिकार नाही. जाबदेणार कुरिअर मार्फत तक्रारदारांना बिले पाठवित असत. तक्रारदारांना बिले मिळाल्‍याच्‍या सहीच्‍या पावत्‍या जाबदेणार यांना प्राप्‍त होत होत्‍या. तक्रारदारांनी वेळेत बिल न भरल्‍यामुळे तक्रारदारांची सेवा खंडित करण्‍यात आली होती. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही म्‍हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.  जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. मंचाने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयाचा आधार घेतला. सदरहू निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred.Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”     असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

तसेच मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांचा रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 7/2005 मोदी टेक्‍सटाईल एजन्‍सीज विरुध्‍द महानगर टेलिफोन निगम लि.  हा निवाडा देखील प्रस्‍तूत प्रकरणी लागू होतो असे मंचाचे मत आहे.

वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांवरुन ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे-

      [1]    तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे. तक्रारदार त्‍यांच्‍या मागण्‍यांसाठी

योग्‍य   त्‍या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.

[2]    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.