तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्रीमती. जयश्री कुलकर्णी
जाबदारांतर्फे - अड.श्री. बाफना
// निशाणी 1 वरील आदेश //
पारीत दिनांकः- 08/03/2013
(द्वारा – श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )
1) सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच येथे दाखल केला होता तेव्‍हा त्‍यास पीडीएफ/513/2006 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्‍यात आला होता. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्‍वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच येथे वर्ग केल्‍यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/321/2008 असा नोंदविण्‍यात आला आहे.
2) तक्रारदारांतर्फे अड.श्रीमती जयश्री कुलकणी हजर. जाबदारांतर्फे अड.श्री. बाफना हजर. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयानुसार टेलीग्राफ अॅक्‍टच्‍या कलम 7- बी प्रमाणे ग्राहक मंचास बिलींग बाबत वा इतर कुठलाही वाद निर्माण झाल्‍यास तक्रारी चालविण्‍याचा अधिकार नाही असे त्‍यात नमुद केले आहे. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगानेसुध्‍दा याच निर्णयाचा संदर्भ देऊन दुसरा आदेश पारीत केला.
मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा :-सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. Section 7B of the Telegraph Act reads as under-
“S.7B Arbitration of Disputes-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for the determination of disputes under this section.
(2) The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.
3) दोनही वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालानुसार मंचास अधिकारक्षेत्र नसल्‍यामुळे सदरील प्रकरण नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
