नि. २३
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १३६/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २२/०३/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : २७/०४/२०१०
निकाल तारीख : ०४/०१/२०१२
----------------------------------------------------------------
श्री रविंद्र महादेव शिंदे
व.व.३२, धंदा – वकिली
रा.किल्ला भाग, नृसिंह मंदिराजवळ,
मिरज ता.मिरज जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
१. मॅनेजर,
आयडिया सेल्युलर लि.
पत्ता – शारदा सेंटर, ११/१ एरंडवने,
कर्वे रोड, पुणे ४११ ००४
२. आयडीया कंपनीकरिता, अधिकृत सेंटर, मिरज
श्री राजु पारीसा भोरे
गॅलॅक्सी कम्युनिकेशन, आरवाट्टगी पेट्रोल पंपजवळ,
सांगली-मिरज रोड, मिरज ता.मिरज जि.सांगली .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : स्वत:
जाबदार क्र.१ तर्फे : +ìb÷. श्री डी.एम.पाटील
जाबदार क्र.२ तर्फे : एकतर्फा
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज आपल्या मोबाईलच्या बिलासंदर्भात दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांचेकडे आयडीया कंपनीचे सीमकार्ड असून तक्रारदार हे जाबदार यांचे पोस्टपेड ग्राहक आहेत. तक्रारदार हे सदरचा मोबाईल चार वर्षापासून वापरत आहेत व त्याचे वेळचेवेळी बिल भरत आहेत. तक्रारदार यांना सदर मोबाईलबाबत दि.१२/१२/२००९ ते ११/१/२०१० या कालावधीचे बिल रु.६३४.१९ इतके आले. त्याबाबत तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे हरकत नोंदविली. तेव्हा जाबदार यांनी उध्दटपणाची भाषा वापरली. तक्रारदारांनी मोबाईलवरुन केव्हाही जी.पी.आर.एस.ने एम.एम.एस. डाऊनलोडद्वारे कधीही गेम,+ìनिमेशन व इमेजचा वापर केला नव्हता त्यामुळे त्याबाबतचे बिल रु.४१६/- भरणेस तक्रारदार जबाबदार नाहीत. सदरचे बिल वजा करण्यात यावे अशी नोटीस तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि.२०/१/२०१० रोजी दिली. सदर नोटीसला जाबदार यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही व तक्रारदार यांची सेवा बंद केली त्यामुळे तक्रारदार यांनी नाईलाजास्तव रक्कम रु.६३५/- चे बिल जाबदार यांचेकडे जमा केले. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.४१६/- चे बिल जास्त घेतले आहे. सदरचे जास्त भरुन घेतलेले बिल व्याजासह परत मिळणेसाठी व इतर तदानुषंगिक मागण्यांसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.४ चे यादीने ५ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१३ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार हे जाबदार यांची सेवा व्यापारी कारणासाठी वापरत असल्याने तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत असे आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे. तसेच टेलिग्राफ +ìक्ट मधील कलम ७ब नुसार टेलिफोन बिलासंदर्भात कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत लवादाकडे दाद मागणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी जी.पी.आर.एस. व एम.एम.एस. सेवा घेतलेली आहे व त्यामुळेच त्याबाबतचे बिल देण्यात आले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतेही चुकीचे बिल दिलेले नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. जाबदार क्र.१ यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ नि.२४ ला प्रतिज्ञापत्र व सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा दाखल केला आहे.
४. जाबदार क्र.२ यांना नोटीस लागूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
५. तक्रारदार यांनी नि.१५ ला आपले प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये जाबदार यांचे म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२२ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.१ आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. तक्रारदार व जाबदार क्र.१ तर्फे विधिज्ञ तोंडी युक्तिवादाचे वेळी अनुपस्थित राहिले.
६. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, प्रतिउत्तर, दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारअर्जाचा विचार करता प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास अधिकारक्षेत्र आहे का ? हा प्रमुख मुद्दा उपस्थित होतो. जाबदार यांनी सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा Civil Appeal No. 7687/2004 हा General Manager, Telecom Vs. M. Krishnan हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निष्कर्ष काढला आहे. When there is a special remedy provided under Section 7B of the Indian Telegraph Act, regarding dispute in respect of Telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निवाडयाचे कामी दिलेला निष्कर्ष हा खाजगी मोबाईल कंपन्यांना लागू होईल का ? ही बाब याठिकाणी विचारात घेणे गरजेचे आहे. याबाबत सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी Prakash Verma Vs. Idea Cellular Ltd. या Revision Petition No. 1703/2010 2011 CTJ 551 या निवाडयाचे कामी सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा ग्राहय धरुन मोबाईल कंपनी व ग्राहक यांचेतील बिलाबाबतचा वाद हा लवादामार्फत सोडविणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे. सदर निवाडयावर तक्रारदार प्रकाश वर्मा यांनी सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेले स्पेशल रिट पिटीशन 24577/2010 Prakash Verma Vs. Idea Cellular, 2011 CTJ 489 हे दि.१ ऑक्टोबर २०१० रोजी काढून टाकले आहे. यावरुन सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा निर्णय कायम झाला आहे. यावरुन प्रस्तुतचा निवाडा हा खाजगी मोबाईल कंपनीसही लागू होत असल्याचे स्पष्ट होते. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यासोबत सदरचा सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा दाखल केला आहे. परंतु तक्रारदार यांच्या लेखी युक्तिवादामध्ये अथवा प्रतिउत्तरामध्ये सदर निवाडयाबाबत कोणताही ऊहापोह करण्यात आलेला नाही. तक्रारदार यांनी याकामी आपल्या लेखी युक्तिवादामध्ये काही निवाडयांचा उल्लेख केला आहे. परंतु सदर निवाडयाची कोणतीही प्रत याकामी दाखल केली नाही. तसेच सदरचे निवाडे कोणत्या न्यायालयाचे आहेत हेही युक्तिवादामध्ये स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारअर्जातील वाद हा मोबाईल बिलासंदर्भात असल्याने सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडयानुसार ग्राहक न्यायमंचास सदर बिलासंदर्भात तक्रारअर्ज चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे कोणताही अनुतोष मिळणेस पात्र नाहीत असे या मंचाचे मत झाले आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
सांगली
दिनांकò: ४/१/२०१२
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११