तक्रारदारातर्फे      :  वकील श्री. गंडभीर

      सामनेवालेतर्फे      :  वकील श्रीमती अनिता मराठे

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष                 ठिकाणः बांद्रा

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

न्‍यायनिर्णय

1.    सामनेवाले ही बँक असून पूर्वीची युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लिमिटेड ही सामनेवाले बँकेमध्‍ये सामिल झालेली आहे. तक्रारदारांचे पूर्वीच्या युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लिमिटेड मध्‍ये 2000 शेअर्स होते. युनायटेड वेस्‍टर्न बँक सामनेवाले बँकेकडे सामिल झाल्‍यानंतर 1 सप्‍टेंबर 2006 मध्‍ये तयार करण्‍यात आलेले सम्‍मीलीकरण योजनेप्रमाणे दिनांक 1/12/2006 रोजी सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या शेअर्सची किंमत प्रती शेअर रुपये 28/- प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 56,000/- पैकी 30 टक्‍के आयकर व इतर कर वजा करता रुपये 38,864/- तक्रारदारांना अदा केली. तक्रारदाराने त्‍यानंतर बँकेकडे तक्रार केली. परंतु तक्रारदारांना काहीही दाद मिळाली नाही, व तक्रारदारांना आयकर विभागाकडे तक्रार करावी अशी सूचना मिळाली, त्यानंतर तक्रारदारांनी आयकर आयुक्‍त यांचेकडे सामनेवाले बँकेविरुध्‍द तक्रार केली. परंतु आयकर अधिका-यांनी देखील तक्रारदारांना असे सु‍चविले की, परिगणना वर्ष 2007-2008 चे आयकर विवरण करीत असतांना जादा कपात केलेल्‍या कराची रक्‍कम परत मागावी. याप्रकारे सामनेवाले यांचेकडून जादा आयकर कपातीच्‍या संदर्भात कुठलीही दाद मिळाली नसल्‍याने तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली.

2.  तक्रारदाराच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदारांनी एन.आर.आय. (अनिवासी भारतीय) म्‍हणून सदरचे शेअर्स घेतलेले असल्‍याने, व तक्रारदार हे जेष्‍ठ नागरिक असल्‍याने तक्रारदारांच्‍या शेअर्सच्‍या विक्री रकमेतून केवळ 10 टक्‍के आयकर कापून घेणे आवश्‍यक होते, परंतु सामनेवाले यांनी ते 30 टक्‍के कापून घेतल्‍यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाले व याप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून नुकसानभरपाई अधिक व्‍याज अशी मागणी केलेली आहे.

3.  सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांच्‍या 2000 शेअर्सची किंमत रुपये 28/- प्रती शेअर या दराने एकूण रुपये 56,000/- एवढी रक्‍कम होते, व त्‍यापैकी 30 टक्‍के दराने आयकर कपात केला, ही बाब मान्‍य केली. सामनेवाले यांनी आयकर कायद्याचे विविध तरतुदींचे विशेषतः कलम 195 चा संदर्भ दिला व आपल्‍या कृतीचे समर्थन केले.

4.     तक्रारदाराने आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र, तसेच कागदपत्रे दाखल केले तर सामनेवाले यांनी देखील आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले. तक्रारदारांनी या व्‍यतिरिक्‍त आयकर सल्‍लागाराचे प्रमाणपत्र दाखल केले. दोन्‍ही बाजूंच्‍या व‍कीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे व कागदपत्रे यांचे वाचन केले.

                       कारण मिमांसा

5.  तक्रारदारांचे युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लिमिटेड मध्‍ये 2000 शेअर्स होते, व विलिनीकरणानंतर सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांच्या शेअर्सची किंमत रिझर्व्‍ह बँकेने मान्‍य केलेल्‍या योजनेप्रमाणे 28/- रुपये प्रती शेअर गृहीत धरुन तक्रारदारांना धनादेश दिला, याबद्दल वाद नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये वाद फक्‍त सामनेवाले बँकेने 30 टक्‍के दराने कायकर कापू शकत होते का याबद्दल असून तक्रारदाराच्‍या कथनाप्रमाणे सामनेवाले बँकेने फक्‍त 10 टक्‍के आयकर कापून घ्‍यायला पाहिजे होता. सामनेवाले बँकेने आपल्‍या कैफीयतीसोबत बँकिंग व लोकपाल यांच्‍याकडे तक्रार दाखल केली, त्‍याचे कागदपत्र दाखल केले व लोकपालांनी तक्रारदारांना आयकर प्रकरणामध्‍ये लोकपालांना हस्‍तक्षेप करता येणार नाही याबाबत दिलेच्‍या पत्राची प्रत बँकेची हजर केली.

6.  त्‍यानंतर तक्रारदारांनी आयकर आयुक्‍त मुंबई यांचेकडे तक्रार दाखल केली, व आयकर आयुक्‍तांनी त्‍यांच्या दिनांक 4/12/2007 रोजीच्‍या पत्राप्रमाणे तक्रारदारांना असे कळविले की, तक्रारदारांनी निर्धारण वर्ष 2007-2008 चे आयकर देय भरीत असतांना कर परतावा मागावा. आयकर आयुक्‍तांची ही सूचना योग्‍य होती असे मंचाचे मत आहे. कारण आयकर विवरण भरल्‍यानंतर व 30 टक्‍के कपात केलेला आयकर चूकीचा असून तो 10 टक्‍के कपात करण्‍यात यावा, व 20 टक्‍के आयकर परतावा द्यावा अशी मागणी तक्रारदारांनी जर आयकर विवरणामध्‍ये केली असती तर निश्चितच संबंधित अधिका-यास तक्रारदाराच्‍या देयकाचे परिक्षण करीत असतांना या मुद्याचा विचार करता आला असता, परंतु तक्रारदारांनी आयकर आयुक्‍तांच्‍या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही न करता प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली.

7.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत एका अन्‍य आयकर सल्‍लागाराचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे, व त्‍यांनी तक्रारदाराचा आयकर केवळ 11.22 टक्‍यांनी कपात व्‍हावयास हवा होता असे प्रमाणपत्रात नमूद केले आहे. यावर  सामनेवाले यांनी कैफीयतीसोबत या उलट प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. एकूणच तक्रारदारांनी आयकर विवरणपत्र भरुन जर परतावा मागितला असता तर आयकर अधिका-यांना निश्चितच निर्णय घेणे शक्‍य झाले असते, व तो  निर्णय अंतिम राहीला असता. त्‍या निर्णयाच्‍या विरुध्‍द तक्रारदारांना अपिल करण्‍याची देखील सुविधा होती.

8.  त्‍यातही महत्‍वाची बाब म्‍हणजे तक्रारदाराचे प्रस्‍तुत प्रकरण हे युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेकडे असलेल्‍या शेअर्सच्‍या संबंधित आहे. तक्रारदाराकडे त्‍या बँकेचे 2000 शेअर्स होते, व विलीनीकरणानंतर सामनेवाले बँकेने रुपये 28/- प्रती शेअर अशी किंमत तक्रारदारांना अदा केली. तक्रारदारांची शेअर्समधील गुंतवणूक ही नफा कमविण्‍याच्‍या उद्देशाने केलेली गुंतवणूक असल्‍याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कुठेही कथन नाही की, तक्रारदाराने वरील गुंतवणूक स्‍वयंरोजगाराकामी व चरितार्थाचे साधन म्‍हणून केली होती. तसे असूही शकत नाही कारण तक्रारदारांच्‍या स्‍वतःच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदारांनी अनिवासी भारतीय म्‍हणून ही गुंतवणूक केलेली आहे. सबब ती जादा उत्‍पन्‍न व जादा फायदा मिळविणे कामी ही गुंतवणूक केली असल्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होत नाही. सामनेवाले यांच्‍या वकीलांनी हा मुद्दा आपल्‍या युक्‍तीवादात उपस्थित केला व त्‍याकामी मा. राज्‍य आयोगाच्‍या न्‍याय निर्णयाच्‍या प्रती हजर केल्‍या, त्‍या पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी तक्रार क्रमांक 77/2010 श्री. अतूल एम. मेहता विरुध्‍द मेसर्स अँजल ब्रोकिंग लिमिटेड दिनांक 7/6/2010 रोजी दिलेला न्‍याय निर्णय.

2) मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्रमांक अे/05/936 श्री. सुधिर पंडित विरुध्‍द श्री. दिपक एस. पडवळ व इतर व अपिल क्रमांक अे/05/937 श्री. मुकुल पंडित विरुध्‍द श्री. दिपक एस. पडवळ व इतर दिनांक 1/3/2013 रोजी दिलेला न्‍याय निर्णय.

3) मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी तक्रार क्रमांक 60/2011 श्री. धिरजलाल जेरांभाई बाबरिया विरुध्‍द इंदूसिंद बँक लिमिटेड दिनांक 10/08/2011 रोजी दिलेला न्‍याय निर्णय.

9.  या व्‍यतिरिक्‍त पुन्‍हा महत्‍वाची बाब म्‍हणजे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शेअर्सच्या किंमतीचा धनादेश दिनांक 1/12/2006 रोजी अदा केला. त्‍यामध्‍ये 30 टक्‍के आयकर कपात केला होता म्‍हणजे आयकर कपात घटनेच्‍या नंतर दिनांक 1/12/2006 रोजी हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्‍यानंतर बँकिंग लोकपाल अथवा आयकर आयुक्‍त यांचेकडे जरी अर्ज केलेला असला तरी देखील त्‍या अर्जात व्‍यतीत केलेल्या कालावधीची मुदत वाढ तक्रारदारांना मिळू शकत नाही. सबब तक्रारदारांनी दिनांक 1/12/2006 पासून दोन वर्षाच्‍या आत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर तक्रार दिनांक 4/5/2009 रोजी दाखल केलेली आहे म्‍हणजेच मुदतीनंतर दाखल केलेली आहे. सामनेवाले यांच्‍या कैफीयतीमध्‍ये जरी आक्षेप नसला तरी देखील मुदतीबद्दलचा मुद्दा ग्राहक मंचाने उपस्थित करुन त्‍यावर निर्णय देणे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे आवश्‍यक आहे. त्‍या दृष्‍टीने देखील प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाले यांचेविरुध्‍द दाद मिळणेस पात्र नाही. 

10.   वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

                           आदेश

1.                  तक्रार क्रमांक 351/20009 रद्द करण्‍यात येते.

2.                  खर्चाबद्दल आदेश नाही.

3.                  आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ठिकाणः मुंबई.

दिनांकः 19/08/2013

     ( एस. आर. सानप )           ( ज. ल. देशपांडे )

          सदस्‍य                     अध्‍यक्ष

एम.एम.टी./-