** निकालपत्र **

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.           तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून सन 2003 मध्‍ये गृहकर्ज घेतले होते. त्‍याचवेळी तक्रारदारांनी बँकेकडे त्‍यांचे मुळ अॅग्रीमेंट फॉर सेल [करारनामा] जाबदेणार बँकेकडे सुपूर्द केले होते. तक्रारदारांनी दिनांक 29/06/2007 रोजी हे कर्ज फोरक्‍लोज केले. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सन 2003 पासून जाबदेणार बँकेने त्‍यांचा मुळ अॅग्रीमेंट फॉर सेल [करारनामा] गहाळ केला आहे. त्‍यासाठी तक्रारदारांनी अनेक वेळा जाबदेणार यांना मुळ करारनामा दिला नाही. दिनांक 07/04/2008 रोजी तक्रारदारांनी ICRPC मार्फत नोटीस दिली. त्‍याचे उत्‍तर दिले नाही व करारनाम्‍याची प्रतही दिली नाही. तक्रारदार मर्चंट नेव्‍ही मध्‍ये काम करतात. ते जवळजवळ आठ महिने भारता बाहेर असतात. करारनाम्‍याच्‍या प्रती साठी तक्रारदारांचे भाऊ सतत बँकेकडे जात असत.  मध्‍यंतरी तक्रारदारांच्‍या भावांना अपघात होऊन त्‍यांच्‍या डोळयांना इजा झाली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी  आय डी बी आय बँकेचे ओमबुडूसमन किरण बलवानी यांना सन 2010 मध्‍ये पत्र पाठवून विचारण केली परंतु त्‍यांच्‍याकडून काहीही उत्‍तर आले नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना तक्रारदार मुळ करारानाम्‍याची प्रत दिली नाही म्‍हणून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,00,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

 

2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून गृहकर्ज घेतले होते हे जाबदेणार मान्‍य करतात. सन 2003 मध्‍ये कर्ज घेतेवेळी तक्रारदारांनी मुळ करारनाम्‍याची प्रत दिली नाही तर सर्टि‍फाइड प्रत दिली होती. केवळ चांगुलपणा मुळे तक्रारदारांकडून करारनाम्‍याची सर्टि‍फाइड प्रत घेतलेली होती. तक्रारदारांनी कधीच मुळ करारनाम्‍याची प्रत दिलेली नव्‍हती. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सन 2003 पासून कागदपत्रे हरवलेली आहेत तर सन 2010 मध्‍ये तक्रार दाखल केली आहे ती मुदतबाहय आहे. त्‍यासाठी जाबदेणार यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांचा निवाडा दाखल केला. वरील कारणावरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

 

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पहाणी केली. तक्रारदारांनी सन 2003 मध्‍ये जाबदेणार यांच्‍याकडून गृहकर्ज घेतले होते.तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसा त्‍यावेळी त्‍यांनी करारनाम्‍याची मुळ प्रत -अॅग्रीमेंट फॉर सेल जाबदेणार यांना दिली होती. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी करारनाम्‍याची सर्टि‍फाईड प्रत दिलेली होती. तक्रारदारांच्‍या गृहकर्ज करारनाम्‍याची प्रत मंचात दाखल करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी करारनाम्‍याची - अॅग्रीमेंट फॉर सेल ची मुळ प्रत दिली होती का सर्टि‍फाईड प्रत दिली होती याबद्यलचा उल्‍लेख करण्‍यात आलेला नाही. परंतु दुसरी एक कागदपत्रांची यादी दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये सर्टिफाईड कॉपी दिल्‍याचा उल्‍लेख करण्‍यात आलेला आहे. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारदारांकडून करारनाम्‍याची - अॅग्रीमेंट फॉर सेल ची सर्टिफाईड कॉपी घेतली होती ती ही केवळ चांगुलपणा म्‍हणून. परंतु तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी करारनाम्‍याची - अॅग्रीमेंट फॉर सेल ची मुळ प्रत जाबदेणार यांना दिली होती. मंचाच्‍या मते कुठलीही बँक मुळ करारनामा घेतल्‍याशिवाय गृहकर्ज देत नाही. गृहकर्जासाठी मुळ करारनाम्‍याची आवश्‍यकता असतेच. कागदपत्रांच्‍या यादीवर जरी सर्टिफाईड ट्रू कॉपी असे नमूद केलेले असले तरी ती प्रथम कागदपत्रे घेतांना घेतली असेल परंतु ज्‍या दिवशी कर्जाची रक्‍कम दिली जाते [disburse] त्‍या दिवशी मात्र तक्रारदार / ग्राहकाकडून मुळ करारनाम्‍याची प्रत घेतली जातेच. बँकांची अशा प्रकारची कार्यप्रणाली असतांना जाबदेणार यांनी मात्र चांगुलपणाचे गोडवे गायले आहेत. समजा ही तक्रारदारांजवळ करारनाम्‍याची - अॅग्रीमेंट फॉर सेल ची मुळ प्रत त्‍यावेळी उपलब्‍ध नसेल तर नंतर आणून देण्‍यास जाबदेणार यांनी सांगितले असते, वेळोवेळी पत्रे पाठविली असती. परंतु तशा प्रकारचची स्‍मरणपत्र पाठविल्‍याचे दिसून येत नाही. जाबदेणार यांनी तसे लेखी जबाबामध्‍ये नमूद केलेले नाही. याचाच अर्थ जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून करारनाम्‍याची - अॅग्रीमेंट फॉर सेल ची मुळ प्रत घेतली होती. तक्रारदार तक्रारीमध्‍ये दिनांक 29/6/2007 रोजी गृहकर्ज फोरक्‍लोज केल्‍याचे नमूद करतात. तसेच तक्रारदारांचा मुळ करारनामा बँकेने 2003 मध्‍येच गहाळ केल्‍याचे तक्रारदारास माहित होते. तरीही प्रस्‍तूतची तक्रार तक्रारदारांनी 2010 साली दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार तक्रारीस कारण घडल्‍यापसून तक्रार 2 वर्षांच्‍या आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. केवळ पत्रव्‍यवहार सन 2010 पर्यन्‍त झाला म्‍हणून तक्रारीस कारण सतत घडत आहे असे होत नाही. म्‍हणून तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए नुसार मंच नामंजुर करीत आहे.

 

 

            वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे-

 

 

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही

      आदेशाची प्रत दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.