::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17.04.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. तक्रारदार यांनी सदरहु तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍दपक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार,विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तावेज, व उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निर्णय पारीत केला.
उभय पक्षात या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्ते यांचे विरुध्‍दपक्ष बँकेत सेव्‍हींग खाते आहे व त्‍यातुन ते देवाण-घेवाणीचे व्‍यवहार करतात. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांचा मुलगा प्रसाद ना. देशमुख या नावाने विरुध्‍दपक्ष बँकेचा रु. 10,000/- चा चेक स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया मुख्‍य शाखा अकोला या संयुक्‍त खात्‍यात वटविण्‍यासाठी जमा केला. परंतु सदर चेक हा अकाऊंट फ्रोझन, या कारणामुळे विरुध्‍दपक्षाने दि. 5/8/2016 रोजी अनादरीत केला. वास्‍तविक तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात रक्‍कम जमा होती व बँक खाते गोठविलेले नव्‍हते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे हे कृत्‍य बेकायदेशिर आरहे.
यावर, विरुध्‍दपक्षाचा युक्‍तीवाद असा आहे की, विरुध्‍दपक्षाला त्‍यांची कार्यवाही ही आर.बी.आय. तसेच शासनाच्‍या अतिआवश्‍यक निर्देशांनुसार करावी लागते, त्‍यानुसार प्रत्‍येक सेव्‍हींग खात्‍यास, सदर खाते उघडल्‍यापासून प्रत्‍येक 5 वर्षाच्‍या आंत ग्राहकाने के.वाय.सी. सबमीट करावी, असे निर्देश असतांना देखील तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्ष बँकेत के.वाय.सी. दाखल केली नाही. बँक आपल्‍या अखत्‍यारीत अशा खात्‍यांमधील पुढील व्‍यवहारांना परवानगी न देण्‍याचा निर्णय घेवू शकते, या बाबत विरुध्‍दपक्षाने संबंधीत ग्राहकांना पत्र पाठविले आहे. तसेच या संदर्भातील जाहीराती विविध वृत्‍तपत्रात प्रसारीत झाल्‍या होत्‍या. त्‍याप्रमाणे 21 दिवसांच्‍या आंत के.वाय.सी. ची पुर्तता करणे भाग होते, परंतु तक्रारकर्ते यांनी पुर्तता केली नाही. जो फोन नंबर तक्रारकर्ते यांनी संपर्कासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे दिला होता, तो नंबर बंद आहे. बँकेला नियमानुसार डेबीट एन्‍ट्री फ्रिज करण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि. 14/3/2013 रोजी शेवटचा सेल्‍फ विड्राल रु. 15000/- खात्‍यातुन काढला होता, हा व्‍यवहार Customer Known Transactions च्‍या अखत्‍यारीत येतो. तक्रारकर्ते यांच्‍या खात्‍यातील रकमेवर नियमानुसार व्‍याज जमा झाले आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांनी के.वाय.सी.ची पुर्तता न केल्‍यामुळे सदर रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना त्‍यावेळी बँकेतुन काढता आली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ते यांना या बाबत माहीती आहे व सदर सोय ही खाते धारकांच्‍या सुरक्षिततेसाठीच आहे. तक्रारकर्ते यांना याची माहीती दिल्‍यावरही त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला सहकार्य तर केले नाहीच, उलट हया केस व्‍यतिरिक्‍त पुन्‍हा दुसरी केस मंचात दाखल करुन मनस्‍ताप दिला, म्‍हणून तक्रार दंडासहीत खारीज करावी.
उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद दि. 6/4/2017 रोजी मंचाने ऐकल्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी दि. 13/4/2017 रोजी प्रकरण बोर्डवर घेवून, त्‍यांनी के.वाय.सी. कागदपत्र विरुध्‍दपक्ष बँकेत दिल्‍याची दि. 19/12/2016 ची पावती दाखल केली, यावर पुनः उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला, विरुध्‍दपक्षाचे यावर असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी प्रकरणात वाद असलेल्‍या तारखेनंतर हा के.वाय.सी. बद्दलचा फक्‍त फॉर्म दिला, पण त्‍यासोबत पुढील व्‍यवहार Clear करण्‍याबद्दलचा अर्ज दिला नाही.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी युक्‍तीवादादरम्‍यान दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍दपक्ष बँकेने या आधी तक्रारकर्ते यांचा एल.आय.सी. चा चेक याच कारणावरुन दि. 15/6/2015 रोजी अनादरीत केला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, एक चेक अनादरीत याच कारणाने झाल्‍यामुळे त्‍यांनी तेव्‍हाच के.वाय.सी. ची पुर्तता केली होती व विरुध्‍दपक्ष रिसीव्‍हड् म्‍हणून पावती देत नाही. परंतु उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनीच विरुध्‍दपक्षाची के.वाय.सी. प्राप्‍त, असा दि. 19/12/2016 चा वरील प्रमाणे दस्‍त दाखल केला. मात्र यावरुन असा निष्‍कर्ष निघतो की, विरुध्‍दपक्षाने वादातील चेक दि. 05/08/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे के.वाय.सी. नाही, म्‍हणून अकाऊंट फ्रोझन, या कारणाखाली अनादरीत केल्‍यावर, तक्रारकर्त्‍याने दि. 19/12/2016 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे के.वाय.सी. ची पुर्तता केली आहे. म्‍हणून या पुढे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ते यांच्‍या सदर खात्‍यातील व्‍यवहारांना परवानगी द्यावी, असे निर्देश विरुध्‍दपक्षाला देणे न्‍यायोचित ठरेल. परंतु अशा परिस्थितीत विरुध्‍दपक्षाची सेवा न्‍युनता आहे, हे तक्रारकर्ते यांनी सिध्‍द केले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द नुकसान भरपाई मिळण्‍याची प्रार्थना मंजुर करता येणार नाही.
सबब, खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
