निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्‍यक्षा ठिकाणः बांद्रा न्‍यायनिर्णय सामनेवाले यांच्‍या दि.06.04.2011 च्‍या अर्जावर आदेश सामनेवाले –बॅंकेने सदरचा अर्ज करुन खालीलप्रमाणे मुद्दा काढून त्‍यावर अगोदर निर्णय द्यावा अशी विनंती केली आहे. सामनेवाले यांचे म्‍हणणे की, तक्रारदार ही भागीदारी फर्म आहे व तिचा हि-यांचा व्‍यवसाय आहे. त्‍या व्‍यवसायासाठी तक्रारदार –फर्मने सामनेवाले बँकेची सेवा घेतली होती, त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम-2 (1) (डी) या संज्ञेत येत नाही व या मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून खालील प्राथमिक मु्द्दा काढून तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. मुद्दा- सदरची तक्रार या मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे का ? 2 तक्रारदार –फर्मने या अर्जाला विरोध केला आहे, त्‍यांचे म्‍हणणे की, सन-2004 मध्‍ये तक्रार दाखल केली. त्‍यानंतर, अगोदरची सामनेवाले युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. यांनी त्‍यांची कैफियत दाखल केली, त्‍यात त्‍यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्‍यानंतर, युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि.चे आय.डी.बी.आय. बँकेत विलीनीकरण झाले. त्‍यांनी जुलै, 2010 मध्‍ये कैफियत दाखल केली. या बँकेनेही वरीलप्रमाणे प्राथमिक मुद्दा काढावा असे कैफियतमध्‍ये म्‍हटले नाही व आता सन-2011 मध्‍ये त्‍यांनी सदरचा अर्ज दिला आहे, त्‍याला खूप उशिर झाला आहे म्‍हणून तो नामंजूर करण्‍यात यावा. 3 आम्‍हीं अर्जदार/सामनेवाले तर्फे वकील-श्री. जयंत जोशी व तक्रारदारातर्फे वकील –श्रीमती वृंदा सावंत यांचा युक्‍तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 4 हे खरे आहे की, सदरची तक्रार सन-2004 मध्‍ये दाखल झाली आहे व सामनेवाले यांनी प्राथमिक मुद्दयांबद्दलचा अर्ज खूप उशिरा म्‍हणजे सन-2011 मध्‍ये दाखल केलेला आहे. परंतु जेव्‍हा सामनेवाले यांचे म्‍हणणे आहे की, या मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही, तेव्‍हा तो मुद्दा प्राथमिक मुद्दा काढून त्‍यावर निर्णय देणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. 5 तक्रारीचे व इतर कागदपत्रांचे वाचन केले असता खालील वस्‍तुस्थिती दिसून येते. तक्रारदार हे भागीदारी फर्म आहे. तिचे श्री.रमेश कुलकर्णी व श्री. दिपक कुलकर्णी असे दोन भागीदार आहेत. त्‍या फर्मचा इंडस्ट्रियल डायमंडचा व्‍यवसाय आहे. डायमंड कापणे, त्‍यांना पॉलीस करणे व चमकविणे असाही या फर्मचा व्‍यवसाय आहे. त्‍यांचा भारतात तसेच भारताबाहेरही सदरचा व्‍यवसाय चालतो. आंतरराष्‍ट्रीय ग्राहकांकडूनही त्‍यांना माल पुरविण्‍याबाबतच्‍या आर्डर येतात व ते त्‍यांचेकडून मालाची संपूर्ण किंमत आगाऊ घेतात. त्‍यांच्‍या या व्‍यवसायासाठी त्‍यांनी सामनेवाले बँकेत चालू खाते उघडले आहे. त्‍याचा खाते क्र.1010235120000326 व सीआयडी क्र.8010202010000538 असा आहे. 6 तक्रारदार –फर्मला त्‍यांच्‍या एका विदेशी पक्षकाराकडून डायमंड ग्‍लास कटर्स् व हँडल्‍स् यांची ऑर्डर आली होती. त्‍यासाठी त्‍यांच्‍यात आपसात ठरल्‍याप्रमाणे त्‍या मालाची संपूर्ण किंमत US$29,500/- हे त्‍या विदेशी पक्षकाराने अगोदरच तक्रारदार फर्मला द्यायचे होते. म्‍हणून त्‍या ग्राहकाने दि.09.03.2004 चा धनादेश तक्रारदाराला पाठविला, तो धनादेश युनायटेड बँकेचा होता, तक्रारदाराने तो धनादेश सानेवाले यांचेकडे डिपॉझिट केला. दि.05.04.2004 रोजी सदरच्‍या धनादेशाची रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या EEFC (Electrical Effective Financial Current Account ) मध्‍ये जमा करण्‍यात आली. त्‍यानंतर तक्रारदार फर्मने त्‍या विदेशी पक्षकाराला ऑर्डरप्रमाणे माल पाठविला. 7 त्‍यानंतर, तक्रारदाराने त्‍याच्‍या व्‍यवसायासाठी काही माल खरेदी केला व त्‍यासाठी सामनेवाले –बँकेचे धनादेश दिले. परंतु ते वटले नाहीत. चौकशी अंती तक्रारदाराला कळाले की, त्‍यांच्‍या फर्मच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे ते वटले नाहीत. कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदाराने सामनेवाले बँकेत (पूर्वीची युनाटेड वेस्‍टर्न बँक ) जो धनादेश डिपॉझिट केला होता. तो त्‍या बँकेने बँक ऑफ न्‍यूयॉर्कमध्‍ये कलेक्‍शनसाठी पाठविला. त्‍या धनादेशाची रक्‍कम बँक ऑफ न्‍यूयॉर्क येथील युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेच्‍या खात्‍यात जमा झाली. म्‍हणून युनायटेड बँकेने त्‍या धनादेशाची रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात जमा केली. मात्र त्‍यानंतर, युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेने तो धनादेश बनावट आहे असे म्‍हणून परत केला. परिणामी बँक ऑफ न्‍यूयॉर्कने युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेच्‍या खात्‍यात जमा केलेली रक्‍कम खर्ची दाखविली व युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेने तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात ती रक्‍कम खर्ची टाकली, म्‍हणून तक्रारदाराने दिलेले धनादेश वटले नाहीत. 8 वरील वस्‍‍तुस्थितीवरुन हे स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारदार-फर्मने सामनेवाले –बँकेची सेवा त्‍यांच्‍या व्‍यवसायासाठी घेतली होती. त्‍यांचा तो व्‍यवसाय उदरनिर्वाहासाठी नसून मोठया प्रमाणावर म्‍हणजे आंतराराष्‍ट्रीय स्‍तरावर आहे व त्‍यातून ते नफा कमवितात. तक्रारदार-फर्मने असा आरोप केला आहे की, सामनेवाले –बँकेच्‍या वरील कृत्‍यामुळे त्‍यांना व्‍यवसायात नुकसान झाले. त्‍यासाठी त्‍यांनी नुकसान भरपाई मागितली आहे. याचाच अर्थ, सामनेवाले-बँकेची सेवा ही त्‍याच्‍या व्‍यवसायाशी निगडीत आहे. ग्राहक तक्रार निवारण कायदा, 1986, त्‍यातील कलम-2(1)(डी) खाली ग्राहक या संज्ञेची व्‍याख्‍या खालीलप्रमाणे दिलेली आहे. “2(1)(d) “Consumer” means any person who- (i) ------------------------ (ii) [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of ] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payments, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose]; [Explanation- For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment;]”. वरील व्‍याख्‍या लक्षात घेता, तक्रारदार फर्म ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम-2(1)(डी) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या मंचापुढे चालू शकत नाही. सामनेवाले यांच्‍या अर्जात तथ्‍य आहे असे वाटते. म्‍हणून प्राथमिक मुद्याचे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते. हे खरे आहे की, सदरची तक्रार 2004 मध्‍ये दाखल झालेली आहे व सदरचा अर्ज 2011 मध्‍ये म्‍हणजे जवळ जवळ सात वर्षांनी दाखल झाला परंतु मंचाचे अधिकार क्षेत्र हा कायद्याचा मुद्दा असल्‍यामुळे तो विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. या मुद्दयांचे उत्‍तर नकारार्थी दिल्‍यामुळे सदरची तक्रार या मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याने रद्द होणेस पात्र आहे. मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश (1) सामनेवाले यांचा दि.06.04.2011 चा सदरचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो. (2) सदरची तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार नसल्‍याने तक्रार क्र.247/2004 ही रद्द करण्‍यात येते. (3) तक्रारदार-फर्म योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागण्‍यास स्‍वतंत्र आहे, त्‍यांना न्‍यायालयात तक्रार /दावा दाखल करावयाचा असल्‍यास त्‍यांनी सदरच्‍या निकालाची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍यानंतर दोन महिन्‍याचे आत दाखल करावा. (4) खर्चाबद्दल आदेश नाहीत. (5) आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रतीं दोन्‍हीं पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | | 
