न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदया कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर कायमचे रहिवाशी आहेत. वि प ही बॅंक असून तक्रारदार यांचे सदर वि प बँकेत बचत खाते आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहकरिता एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज खाते नं. HLFLTDMHPUK000930 असा असून कर्जाचा हप्ता रु.20,000/-इतका होता. सदर कर्जाचा हप्ता वि प बँकेच्या बचत खातेतून जात होता. दि.16/06/2019 रोजी तक्रारदार यांना वेळ नसलेने तक्रारदार यांची कर्जाचा हप्ता भरणेसाठी त्यांचे भावाला वि प यांचेकडे पाठविले. तक्रारदार यांचे भावाने वि प यांचेकडे जाऊन NEFT ने H.D.F.C. बँकेकडे असलेल्या कर्जाचा हप्ता भरणेसाठी सांगितले. त्याप्रमाणे वि प यांनी तक्रारदाराचे भावाला NEFT चा फॉर्म भरणेस सांगितले. परंतु वि प यांनी तक्रारदार यांचे कर्जाचा हप्ता तक्रारदार यांचे कर्ज खाते क्र. HLFLTDMHPUK000930 न भरता HLFLTDMHPOK000930 या अन्य दुस-याच इसमाचे खातेमध्ये हप्त्याची रक्कम जमा केली. सदरची बाब वि प यांना सागूनदेखील वि प यांनी ती दुरुस्ती करणेस टाळाटाळ केली. ही वि प यांचे सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. सदरची रक्कम वि प यांचेकडून वसूल होऊन मिळणेसाठी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सबब वि प यांचे चुकीमुळे दुस-याचे खातेमध्ये जमा झालेली रक्कम रु.20,000/- व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.20,000/- अशी वि प यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत व सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज वि प यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वि प यांना पाठविलेला ई-मेल, तक्रारदार यांनी केलेली NEFT, वि प यांचा आलेला ई-मेल व तक्रारदार यांनी भरलेला फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने तक्रारअर्ज, त्यासोबतची कागदपत्रे व पुराव्याचे शपथपत्र हाच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प. हजर झाले परंतु त्यांना संधी देऊनही त्यांनी मुदतीत म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे वि प यांचे विरुध्द म्हणणे नाही आदेश पारीत करण्यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि प यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि प यांचे चुकीमुळे दुस-या इसमाच्या खातेवर जमा झालेली रक्कम परत मिळणेस व मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
5. मुद्दा क्र.1 – प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेला पाठविलेला ई-मेल तसेच वि प बँकेचे पत्र, व वि प बँकेचा NEFT साठी भरलेला दि.13/06/2019 रोजीचा फॉर्म याचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचे वि प बँकेकडे बचत खाते हेाते हे सिध्द होते. तसेच सदरच्या बाबी वि प यांनी नाकारलेल्या नाहीत. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.सबब, मुद्दा क्र.1चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
6.मुद्दा क्र.2-तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहकरिता एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज खाते नं. HLFLTDMHPUK000930 असा असून कर्जाचा हप्ता रु.20,000/-इतका होता. सदर कर्जाचा हप्ता वि प बँकेच्या बचत खातेतून जात होता. दि.16/06/2019 रोजी तक्रारदार यांना वेळ नसलेने तक्रारदार यांची कर्जाचा हप्ता भरणेसाठी त्यांचे भावाला वि प यांचेकडे पाठविले. तक्रारदार यांचे भावाने वि प यांचेकडे जाऊन NEFT ने H.D.F.C. बँकेकडे असलेल्या कर्जाचा हप्ता भरणेसाठी सांगितले. त्याप्रमाणे वि प यांनी तक्रारदाराचे भावाला NEFT चा फॉर्म भरणेस सांगितले. परंतु वि प यांनी तक्रारदार यांचे कर्जाचा हप्ता तक्रारदार यांचे कर्ज खाते क्र. HLFLTDMHPUK000930 न भरता HLFLTDMHPOK000930 या अन्य दुस-याच इसमाचे खातेमध्ये हप्त्याची रक्कम जमा केली. सदरची बाब वि प यांना सांगूनदेखील वि प यांनी ती दुरुस्ती करणेस टाळाटाळ केली. ही वि प बँकेची सेवेतील त्रुटी आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेले वि प बँकेचे NEFT साठी भरलेला फॉर्मचे अवलोकन केले असता बेनिफिशरी बँकेचे नांव H D F C bank व Beneficiary A/c No HLFLTDMHPU K000930 असलेचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच रक्कम रु.20,000/- वर्ग केलेचे दिसून येते. परंतु वि प बँकेच्या ON BANK LETTER HEAD वरील मजकूर पाहता त्यामध्ये Beneficiary a/c number HLFLTDMHPOK000930 असे असलेचे दिसून येते. याचाच अर्थ वि प बँकेच्या चुकीमुळे तक्रारदाराच्या कर्जाचा हप्ता चुकीच्या इसमाच्या खातेवर जमा केलेला आहे हे स्पष्ट होते. ही वि प बँकेची सेवेतील त्रुटी असलेचे स्पष्ट होते. तसेच यातील वि.प. यांनी या आयोगासमोर आपले लेखी म्हणणे अथवा पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्रात तक्रार अर्जातील सर्व बाबी शपथेवर कथन केल्या आहेत. त्यामुळे वि प यांचे चुकीमुळे तक्रारदारचे कर्ज हप्त्याची रक्कम दुस-या इसमाच्या खातेवर वर्ग झालेली आहे ही बाब हे आयोग मान्य करत आहे.त्यामुळे वि प हे तक्रारदाराची कर्ज हप्त्याची दुस-या इसमाच्या खातेवर जमा केलेली रु.20,000/- परत करण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
7.मुद्दा क्र.3 व 4- सबब, वि.प. यांचे चुकीमुळे तक्रारदाराचे बचत खातेवरील रक्कम रु.20,000/- चा कर्जाचा हप्ता दुस-या इसमाच्या खातेवर वर्ग झालेने सदरची दुस-याच्या खातेवर वर्ग झालेली रक्कम रु.20,000/- वि प बँकेकडून परत मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सदर रक्कमेवर तक्रारदार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 % प्रमाणे व्याज वि प बँकेकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेतया निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि प यांनी तक्रारदारास त्यांचे कर्ज हप्त्याची रक्कम रु.20,000/- अदा करावा. सदर रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 6 % प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|