आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

     तक्रारकर्तीचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्षाने नऊ वर्षे उलटून गेले तरी मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती कांताबाई हिचे पती मयत रोशनलाल छनीलाल पारधी हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा सोनी, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 649 ही शेतजमीन होती.  तसेच त्यांचे कुटुंब हे शेती व्यवसायावरच अवलंबून होते.  

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते. 

4.    तक्रारकर्तीचे पती रोशनलाल पारधी यांचा दिनांक 28/10/2005 रोजी गावातील तलावात पाय घसरून पडल्याने बुडून अपघाती मृत्यु झाला.

5.    तक्रारकर्तीने दिनांक 05/09/2006 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे आवश्यक दस्तावेजांसह विमा दावा मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचेकडून अर्ज मंजुरीबाबत काहीच कळले नाही.  म्हणून दिनांक 08/05/2015 रोजी तक्रारकर्तीने वकिलांमार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना नोटीस पाठविली.  परंतु विरूध्द पक्षांनी त्यास उत्तर दिले नाही.  तक्रारकर्तीच्या दाव्यावर कोणताही निर्णय न घेता तकारकर्तीस विमा लाभापासून वंचित ठेवण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 ची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- दिनांक 25/09/2006 पासून द. सा. द. शे. 18% व्‍याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला लिहिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षांकडे दाखल केलेला दावा,  शेताचे फेरफार पत्रक, गाव नमुना 6-क, तलाठी कार्यालय, लोटे यांचे प्रमाणपत्र, अकस्मात मृत्यु खबरी बुक. व इतर पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पोष्टाच्या पावत्या इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.

      त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारकर्तीकडून दिनांक 25/09/2006 चा कोणताही विमा दावा त्यांच्याकडे प्राप्त झाला नाही.  विमा योजनेच्या शर्तीप्रमाणे अपघातानंतर 60 दिवसांचे आंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक आहे, परंतु तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे तिने विमा दावा दिनांक 25/08/2006 रोजी म्हणजे योजनेतील मुदतीनंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे सादर केला आहे.  तसेच सदरची तक्रार 10 वर्षांनी दाखल केली असल्याने मुदतबाह्य आहे. 

      तक्रारकर्तीच्या पतीचा तलावात बुडून अपघाती मृत्यु झाल्याचे आणि तक्रारकर्तीने तिच्या विमा दाव्यासंबंधाने पाठपुराव्यासाठी कोणताही पत्र व्यवहार केल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्षाकडे कोणताही विमा दावा मंजुरीसाठी प्राप्त झाला नसल्याने तो मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही व त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1, 2 यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रार विमा पॉलीसीचे अटी व शर्तीअंतर्गत येत नसल्याने तसेच मुदतबाह्य असल्याने खारीज करावी अशी विनंती केली आहे. 

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले.

9.    तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

10.   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः-           तक्रारकर्तीचे पती रोशनलाल धनीलाल पारधी यांची आई द्वारकाबाई ज. धनीलाल पारधी हिचा दिनांक 10/02/1996 रोजी मृत्यु झाल्याने तिचे वारस म्हणून मुले रोशन व रमेश आणि मुली यांच्या नावाने खाता क्रमांक 649 संबंधाने वारस नोंदण्यात आल्याबाबत गांव नमुना 6-क ची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर दाखल असून त्यावरून घेण्यात आलेल्या फेरफार क्रमांक 1099/250 ची नोंद देखील अभिलेखावर दाखल आहे.  तसेच रोशनलालचे मृत्युनंतर फेरफार क्रमांक 1587 दिनांक 25/11/2006 प्रमाणे वारस कांताबाई (विधवा) व मुलींच्या नावाने घेण्यात आलेल्या फेरफाराची नोंद दस्त क्रमांक 3 अन्वये दाखल आहे.  सदर नोंदीवरून महाराष्ट्र शासनाने 2005 मध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 या विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या कालावधीत तक्रारकर्तीचे पती रोशनलाल हे नोंदणीकृत शेतकरी असल्याने सदर योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती होते हे स्पष्ट होते. 

      तक्रारकर्तीचे पती रोशनलाल हे तलावावर गेले असता पाय घसरून तलावात पडल्याने पाण्यात बुडून त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला हे दर्शविण्यासाठी तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 6 वर पोलीस स्टेशन, गोंदीया (ग्रामीण) येथे नोंदविलेल्या अकस्मात मृत्यु खबरी क्रमांक 52/05 कलम 174 फौजदारी प्रक्रिया संहिता ची प्रत दाखल केली आहे.  त्याप्रमाणे दिनांक 28/10/2005 रोजी ओमेश्वर पाखेडे याने पोलीस स्टेशनला खबर दिली की, अनोळखी इसम बटाना तलावाच्या पाण्यात बुडून मरण पावला आहे व त्याचे प्रेत पाण्यावर तरंगत आहे.  पोलीसांनी प्रकरणात केलेला इन्क्वेस्ट व घटनास्थळ पंचनामा दाखल आहे.  त्यात सदरचे प्रेत रोशनलाल छन्नीलाल पारधी याचे असल्याचे नमूद आहे.  पंच व पोलीसांचे मते इन्क्वेस्ट पंचनाम्यात मृत्युचे कारण ‘पाण्यात बुडून’ नमूद आहे.  शवविच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 7 वर आहे.  त्यांत देखील मृत्युचे कारण “due to drowning” असे नमूद आहे.  वरील सर्व पुराव्यावरून तक्रारकर्तीचे पती रोशनलाल छन्नीलाल पारधी यांचा अपघाती मृत्यु तलावात बुडून झल्याचे सिध्द होते.  विरूध्द पक्ष यांनी सदरचा मृत्यु अपघाती नसल्याचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.

      तक्रारकर्तीने शपथपत्रावर कथन केले आहे की, पतीच्या अपघाती मृत्युमुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेपोटी रू. 1,00,000/- विमा लाभ मिळावा म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे विमा दावा सादर केला होत.  परंतु विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांचेकडून त्याबाबत काहीच कारवाई झाली नाही किंवा मंजुरी/नामंजुरी बाबत कळविण्यात आले नाही.  म्हणून दिनांक 08/05/2015 रोजी अधिवक्ता उदय क्षीरसागर यांचेमार्फत दस्त क्रमांक 10 प्रमाणे नोटीस पाठविली.  नोटीसची प्रत आणि पोष्टाच्या रजिस्ट्रेशन पावत्या अभिलेखावर दाखल आहेत. 

      याउलट विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, असा कोणताही विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे मंजुरीसाठी प्राप्त झाला नव्हता.

      तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 2 वर जे पत्र दाखल केले आहे त्याप्रमाणे तिने तहसीलदार आणि तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांचेकडे अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केल्याचे स्पष्ट होते.  तसेच दस्त क्रमांक 1 प्रमाणे तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांनी दिनांक 17/11/2006 रोजी तहसीलदार, गोरेगांव यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली आहे.  त्यात नमूद आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 28/11/2005 रोजी त्यांना प्राप्त झाला होता तो दिनांक 15/04/2006 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना सादर केला होता.  विमा दावा तहसील कार्यालयामार्फत दाखल करावयास पाहिजे होता, परंतु तक्रारकर्तीस कार्यवाही संबंधत परिपूर्ण माहिती नसल्याने कृषि अधिका-याकडे दावा सादर केला होता.  सदरचा विमा दावा दिनांक 27/10/2005 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर 1 महिन्याचे आंत सादर केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.  कृषि विभागातील कर्मचा-यांना देखील पुरेशी माहिती नसल्याने प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी तहसील कार्यालयास न पाठविता उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे पाठविण्यात आले.  तक्रारकर्तीने त्यांना विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले तसेच दिनांक 25/09/2006 रोजी तहसील कार्यालयाकडे सर्व कागदपत्रांसह अर्ज केल्याचे दिसून येते.  करिता तक्रारकर्तीस मदत मिळवून दण्यासाठी आपले स्तरावरून कार्यवाही करावी अशी विनंती केली आहे.

      यावरून हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्तीने तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांच्याकडे दिनांक 28/11/2005 रोजी म्हणजे योजनेप्रमाणे मुदतीचे आंत विमा दावा सादर केला होता.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचेकडून आजपर्यंत सदर दाव्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.  म्हणून सदरची तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे.

      आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठयर्थ तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्‍यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

      (1)        I (2006) CPJ 53 (N.C.) – Praveen Sheikh v/s LIC & Anr.

            (2)        II (2012) CPJ 413 (NC) – New India Assurance Co. Ltd.       v/s  Satvinder Kaur & Anr.   

      सदर प्रकरणात विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत कोणताही अधिकृत पुरावा दाखल केला नाही.  जावक रजिस्टरमधील नोंदीत खोडखाड आढळून आली.  जोपर्यंत विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारकर्तीस अधिकृतरित्या कळविण्यात येत नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण सतत सुरू असल्याचे माननीय राष्ट्रीय आयोगाने निर्णयात नमूद केले आहे.

      (3)        I (2013) CPJ 115 (Mah) -  Bhagabai v/s ICICI Lombard        General Insurance Co. Ltd.

      सदर प्रकरणात "तक्रारकर्त्याने नोडल ऑफीसरकडे वेळेत विमा दावा सादर केला असेल आणि त्या विमा दाव्यावर विमा कंपनीने निर्णय दिला नसेल तर असा निर्णय तक्रारकर्त्यास कळ‍वेपर्यंत तक्रारीस कारण सतत घडत असते" असा निर्णय माननीय राज्य आयोगाने दिला आहे.

      (4)        2014 (2) CPR 35 (MUM) – Bapurao Kondiba Pawar v/s                            ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.   

            सदर प्रकरणात "विमा दावा प्राप्त होताच विमा कंपनीने त्यावर निर्णय घेतला पाहिजे.  तसे न केल्यास अनावश्यक विलंबासाठी तक्रारकर्त्यास योग्य व्याज दराने भरपाई देणे आवश्यक आहे" असा अभिप्राय माननीय राज्य आयोगाने व्यक्त केला आहे.

      वरील प्रमाणे उभय पक्षांचा युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या न्यायनिर्णयांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु दिनांक 27/10/2005 रोजी झाल्यानंतर प्रथम तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांचेकडे विमा दावा दिनांक 28/11/2005 रोजी म्हणजे योजनेत नमूद केल्याप्रमाणे 60 दिवसांचे आंत सादर केला होता.  त्यांनी तो उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर केला.  परंतु त्यांचेकडून पुढील कारवाई करण्यात आली नाही.  म्हणून पुन्हा तहसीलदार, गोरेगांव यांचेकडे दिनांक 25/09/2006 रोजी विमा दावा दाखल केला.  परंतु त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली हे तक्रारकर्तीस आजपर्यंत कळविण्यात आले नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत दिनांक 08/05/2015 रोजी नोटीस देऊनही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने तक्रारकर्तीला दिनांक 25/08/2015 रोजी सदरची तक्रार दाखल करावी लागली.  विरूध्द पक्ष यांनी विमा दाव्याच्या अर्जावर कोणताही निर्णय कळविला नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत आहे.  म्हणून माननीय राष्ट्रीय आयोग व राज्य आयोगाच्या उपरोल्लिखित न्यायनिर्णयाप्रमाणे सदरची तक्रार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर 10 वर्षांनी दाखल केली असली तरी तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने (Continuous cause of action) मुदतीत आहे.

      तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असून महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2005-06 अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे विमित असतांना त्यांच्या अपघाती मृत्युबद्दल तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न करता तो 10 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी ठेवण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ची कृती सेवेतील अनिर्णित न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निर्णय होकारार्थी नोंदविले आहेत.     

12.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-         मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे तक्रारकर्तीचा विमा दावा 10 वर्षापासून अनिर्णित ठेवण्याची विरूध्द पक्ष यांची कृती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 01/07/2007 पासून (दिनांक 25/09/2006 रोजी दुस-यांदा तहसीलदार, गोरेगांव यांना विमा दावा सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विमा प्रव्याजी स्विकारली असल्याने विमा लाभ देण्याची कायदेशीर जबाबदारी केवळ त्यांचीच आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक कार्यालय असून त्यांनी सेवा पुरविण्याबाबत कोणताही मोबदला घेतला नसून शासनाने स्वखर्चाने विमा पॉलीसी काढली असल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्द विमा पॉलीसीची रक्कम देण्याचा कोणताही आदेश करण्यात आलेला नाही. 

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 01/07/2007 पासून (दिनांक 25/09/2006 रोजी दुस-यांदा तहसीलदार, गोरेगांव यांना विमा दावा सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तरित्या वा वैयक्तिकरित्या करावे.  

5.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30       दिवसांचे आंत करावे.

6.    विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

7.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

8.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी. ​