::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 31/07/2018)
1. तक्रारकर्तीने, सदर तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीला प्रत्येक तारखेला न्यायालयात हजर राहणे शक्य होंत नाही त्यामुळे तिने सदर तक्रार खासमुख्त्यार गुरूबाजसींग रणजीतसिंग गोत्रा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे व त्यांना सदर तक्रार पूर्ण माहीत आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीच्या मालकीचा ट्रक क्र.एम एच 31 सीक्यु- 5014 हा तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे ‘पॉलिसी क्र. 3003/57372352/04/00 नुसार दिनांक 4/8/2013 ते दिनांक 3/8/2014 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते. सदर ट्रकवर बिसनलाल सानप भालवी हा वाहन चालक होता. सदर वाहनचालकाने दिनांक 2/01/2013 रोजी घुघूस येथे टेम्पोक्लबजवळ रात्री 11 चे सुमारास सदर वाहन उभे करून कुलूपबंद केले व त्याचे घर जवळ असल्याने तो जेवण करण्यांस गेला असता वाहन चोरीला गेले. जेवण करून परत आल्यावर त्याला वाहन चोरीला गेल्याचे आढळून आले. त्याने ट्रकचा शोध घेतला. त्याने ट्रक चोरीची सूचना पोलीस स्टेशन घुघूस येथे दिली. पोलीसांनी अज्ञात व्यक्तीविरूध्द गुन्हा दाखल केला व तपासाअंती चोर न सापडल्यामुळे तपास बंद करून ‘अ’ फायनल दाखल केली. तक्रारकर्तीने सदर ट्रक चोरी गेल्यानंतर आरटीओ नागपूर यांना कळविले आहे.
3. तक्रारकर्तीने सदर घटनेची सूचना विरूध्द पक्षांना दिली असता विरूध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक 17/11/2013 रोजी क्लेम फॉर्म दिला व तक्रारकर्तीने दिनांक 18/11/2013 रोजी क्लेम फॉर्म भरून दिला. त्यानंतर वेळोवेळी वि.प.नी केलेल्या मागणी नुसार संबंधीत वाहनाचे आवश्यक दस्तावेज तक्रारकर्तीने विमा कंपनीला सादर केले आणी वाहनाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमादावा दाखल केला. परंतु विमा कंपनीकडून तक्रारकर्तीचा विमादावा निकाली काढण्याकरीता विलंब झाला. यादरम्यान वि.प.ने तक्रारकर्तीचे वाहनचालकाचेबयाणाची मागणी केली, परंतु ट्रक चोरीला गेल्यामुळे वाहनचालक काम सोडून गेला. पोलीसांनी तपासादरम्यान त्याचे बयाण घेतले होते व त्यामुळे तक्रारकर्तीने तसे वि.प.ला लेखी कळविले. वि.प.ने तक्रारकर्तीस दिनांक 12/1/2015 रोजी, तिचा विमादावा,वाहनचालकाचे बयाण नाही या कारणास्तव नाकारल्याचे पत्रान्वये कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने आपल्या अधिवक्त्यामार्फत विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविला, परंतु नोटीस प्राप्त होवूनसुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी पुर्तता केली नाही. विरूध्द पक्ष विमाकंपनीने तक्रारकर्तीचा विमादावा उपरोक्त कारणास्तव नामंजूर करून तक्रारकर्तीप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे. सबब तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदारने तक्रारकर्तीस न्युनतापूर्ण सेवा व अनुचीत व्यापार पध्दती दिलेली आहे असे घोषित करावे, तसेच सदर वाहनाचे नुकसान भरपाई पोटी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने एकूण नुकसान-भरपाईची रक्कम रू.11,00,500/- व त्यावर दिनांक 2/4/2013 पासून सदर रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश पारीत करण्यांत यावेत आणि शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रू.1 लाख व तक्रारीचा खर्च रू.25,000/- विरूध्द पक्ष यांच्यावर लादण्यांत यावा अशी विनंती केली.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदाराविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारकर्ती सदर वाहनाची मालक असून सदर वाहन विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमाकृत केले होते आणी सदर वाहनाच्या नुकसान-भरपाईसाठी तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्याकडें विमादावा दाखल केला हे विरूध्द पक्ष यांनी कबूल केले असून तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करून विरूध्दपक्ष यांनी विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 2/1/2013 रोजी सदर वाहन चोरीला गेले असे गृहीत धरले तरी तक्रारकर्तीने चार दिवसांनंतर विलंबाने म्हणजे दिनांक 6/1/2013 रोजी पोलीस स्टेशन, घुग्गूस येथे तक्रार दिलेली आहे. तक्रारकर्तीने विमा पॉलिसीच्या नियमानुसार वाहनचोरीची सुचना तात्काळ पोलीस स्टेशनला द्यावयास हवी होती परंतु तक्रारकर्तीने घटनेपासून तब्बल चार दिवसांनी दिनांक 6/1/2013 रोजी घटनेची तक्रार देवून विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केला या कारणास्तव सदर तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्तीने वि.प.कडे क्लेम फॉर्म दाखल केल्यानंतर वि.प.ने तिला दिनांक 14/3/2014 व 10/4/2014 रोजी पत्र पाठवून चोरीच्या घटनेच्या दिवशी वाहनावर असलेल्या वाहनचालकाचे बयाण दाखल करण्याची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्तीने पुर्तता न केल्यामुळे वि.प.ने दिनांक 12/1/2015 रोजी पत्र पाठवून, दस्तावेजांची मागणीकरूनही दाखल न केल्यामुळे विमादाव्याची कार्यवाही करता आली नाही त्यामुळे विमादावा बंद केला असे कळविले. तक्रारकर्तीने वि.प.कंपनीस विमादावा निकाली काढण्याकरीता सहकार्य केले नाही तसेच वारंवार सुचना देवूनही तिने सहकार्य केले नाही त्यामुळे वि.प.नी तक्रारकर्तीचा विमादावा बंद करून तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनता दिली नाही. तक्रारकर्ती ही खोटी तक्रार दाखल करून विद्यमान मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सबब सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्ष यांनी विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, तसेच गैरअर्जदारचे लेखी म्हणणे, दस्तावेज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती विरूध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? : होय
2) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीप्रती प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : नाही
3) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
6. तक्रारकर्तीने तिच्या मालकीचा ट्रक एम एच 31 सीक्यु- 5014 हा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे ‘पॉलिसी क्र. 3003/57372352/04/00 नुसार दिनांक 4/8/2013 ते दिनांक 3/8/2014 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते.याबाबत विमा पॉलिसीची प्रत तक्रारकर्तीने प्रकरणांत दाखल केलेली आहे. शिवाय सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्षाची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
7. वि.प.ने दिनांक 12/6/2017रोजी पुरसीससह दाखल केलेल्या लेटर,पेमेंट हिस्टरी, डिस्चार्ज व्हॉउचर इत्यादि दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनांस येते की पेमेंट हिस्ट्री या दस्तावेजामध्ये तक्रारकर्तीचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा पडोली येथे 31385248535 क्रमांकाचे खाते असून सदर खात्यामध्ये वि.प.नी दिनांक 29/9/2015 रोजी क्र.सीएमएस 344372338 क्रमांकाचे धनादेशाद्वारे रक्कम रू.10,99,000/- अशी नोंद असून पान क्र.1/1 वर ‘An amount of Rs.10,99,000/- has been transferred to your bank account No. 31385248535 towards the settlement of your motor theft claim No.Moto3407858’’ असे नमूद आहे व पुढे कम्युनिकेशन हिस्ट्रीमध्ये क्लेम नं. Moto3407858 दिनांक 30/9/2015व स्टेटस मध्ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुली सेन्ट.... अशी नोंद आहे. यावरून वि.प.ने तक्रारकर्तीला उपरोक्त विमादाव्याची रक्कम रू.10,99000/- दिनांक 30/9/2015 रोजी दिलेली आहे हे दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते. तसेच वि.प.नी दाखल केलेल्या डिस्चार्ज व्हाउचरमध्ये पेमेंट टुवर्डस् फुल अॅंड फायनल सॅटीस्फॅक्शन ऑफ माय क्लेम, असे नमूद आहे.
8. तक्रारकर्तीला दिनांक 30/9/2015 रोजी उपरोक्त रक्कम प्राप्त झाल्याची बाब तक्रारकर्तीने दि.11/01/2016 रोजी तक्रारीत दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये नमूद केली नाही, परंतु युक्तिवादादरम्यान तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री.कुल्लरवार यांनी वि.प.कंपनीने तक्रारकर्तीला सदर विमादाव्याचीरक्कम विलंबाने तक्रार दाखल केल्यानंतर दिली असल्याने तक्रारकर्तीला त्रास झाला व त्या त्रासापोटी नुकसान-भरपाई मिळण्यास पा्त्र आहे असा युक्तिवाद केला. परंतु दिनांक 30/09/2015 रोजी तक्रारकर्तीच्या खात्यात उपरोक्त रक्कम नेफ्टद्वारे जमा झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने सदर रकमेस तिचा आक्षेप आहे व सदर रक्कम आक्षेपासह स्विकारीत असल्याबाबत लेखी कळविलेले नाही. तसेच सदर रक्कम वि.प. यांनी दबावाखाली अथवा फसवून तक्रारकर्तीला दिली असे तक्रारकर्तीचे म्हणणे नाही. यावरून तक्रारकर्तीने सदर रक्कम वि.प. कंपनीकडून विना आक्षेप स्विकारल्याचे सिध्द होते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी के.पी.सींग विरूध्द नॅशनल इन्श्युरन्स कं.लि. (2017 (3) CPR 649) या प्रकरणात दिनांक 30/8/2017 रोजी दिलेल्या निवाडयात,
“Having accepted payments without any protest, complainant/ petitioner is estopped from claiming any further amount from insurer”
असे न्यायतत्त्व विषद केलेले आहे .प्रस्तुत प्रकरणातसुद्धा तक्रारकर्तीने विना आक्षेप रक्कम स्वीकारली असल्यामुळे सदर न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणास लागू होते. एकदा विमादावा रक्कम विमाआक्षेप स्विकारल्यानंतर तक्रारकर्तीला पुन्हा कोणतीही रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही व त्यामुळे तक्रारकर्ती विमादाव्यापोटी कोणतीही नुकसान-भरपाई मिळण्यांस पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीप्रती त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही हे दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
9. मुद्दा क्रं. 1 व 2 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार क्र.144//2015 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
( 3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 31/07/2018
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.