निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 31/12/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 06/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 13/09/2011 कालावधी 08 महिने. 07 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. नंदकिशोर पिता कचरुलाल अग्रवाल. अर्जदार वय 72 वर्ष.धंदा.व्यापार. अड.एस.एन.वेलणकर. रा.कच्छी बाजार. परभणी. विरुध्द शाखाधिकारी. गैरअर्जदार. आय.सी.आय.सी.आय.बँक,शाखा परभणी. अड.अजय व्यास. ----------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) बँकेने ग्राहकाच्या चालू खात्यात गैररित्या दंड आकारुन केलेल्या सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराचा मे.बालाजी अँड कंपनी या नावाने परभणी येथे निरमा पावडर विक्रीचा व्यवसाय आहे.सदर व्यवसायाच्या नावाचे करंट अकाऊंट खाते नं.646805050002 गैरअर्जदार बँकेत उघडलेले आहे.त्यामध्ये गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या नकळत मागील तीन वर्षापासून सेवाकरापोटी खात्यावर रक्कम लावणे चालू केले.अर्जदाराने तारीख 10/06/2009 रोजी गैरअर्जदाराकडे त्याचे चालूठेव खाते बंद करण्याबाबत दुकानच्या लेटरहेडवर पत्र देवुन खात्यात शिल्लक असलेली रक्कम चेक व्दारे परत मिळावी अशी मागणी केली होती.त्यानुसार गैरअर्जदाराने खाते बंद केले असावे व खात्यात रक्कम शिल्लक नसावी असा अर्जदाराचा समज झाला होता. त्यानंतर अर्जदारास गैरअर्जदार बँकेने जुलै महिन्याचे स्टेटमेंट (खाते उतारा) पास्टाने पाठविला त्यामध्ये अर्जदार हा बँकेचे रु.57,797/- चे देणे लागतो असे दिसले.म्हणून अर्जदाराने लगेच बँकेत फोन वरुन संपर्क साधला असता त्यानी असे प्रतिउत्तर दिले की,अर्जदाराने खाते बंद करण्याचा अर्ज विहित नमुन्यात सादर न केल्याने सदर खाते बंद केलेले नाही.अर्जदाराचे म्हणणे असे की, त्याने खाते बंद करण्याचा अर्ज दिला त्यावेळेस गैरअर्जदाराने त्यांच्याकडून विहित नमुन्यातला अर्ज भरुन घेणे आवश्यक होते किंवा तसे अर्जदाराला लगेच कळवायला हवे होते.मात्र तसे न करता जाणुन बुजून खाते चालू ठेवले व त्यामध्ये दंड म्हणून वर नमुद केलेली रक्कम खात्यात येणे दाखवली आहे हे गैरअर्जदारांचे कृत्य बेकायदेशिर आहे.म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास दिलेल्या सेवात्रुटी बद्दल व मानसिकत्रासा बद्दलाची नुकसान भरपाई रु.90,000/- व चालू खात्यामध्ये आकारलेली दंडाची रक्कम रद्द व्हावी व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि.5 लगत एकुण 32 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर गैरअर्जदाराने तारीख 08/04/2011 रोजी (नि.13) चा अर्ज दाखल करुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही असा आक्षेप घेवुन या प्राथमिक मुद्यावर प्रथम निकाल द्यावा असा अर्ज दिला होता.त्यावर अर्जदाराचे म्हणणे घेवुन गैरअर्जदाराने उपस्थित केलेल्या प्राथमिक मुद्याचा निर्णय तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीच्यावेळी देण्यात येईल असा मंचाने आदेश पारीत केला. तक्रार अर्जावरील लेखी जबाबात (नि.14) अर्जदाराच्या मे.बालाजी अँड कंपनी या पार्टनरशिप फर्मचे त्यांच्याकडे चालू ठेव खाते नंबर 646805050002 आहे हा तकार अर्ज परिच्छेद 1 मधील मजकूर त्याने नाकारलेला नाही.परिच्छेद क्रमांक 3 मधील करंट खाते बंद करण्याच्या मजकुरा बाबत त्याने असा खुलासा केला आहे की, अर्जदाराने तारीख 10/06/2009 रोजी त्यांचे करंट खाते बंद करण्या बाबत पत्र दिले होते त्याचवेळी बँक अधिका-याने त्याला खाते बंद करण्याचा अर्ज बँकेच्या ठराविक नमुन्यातील फॉर्म वर सर्व भागिदारांच्या सह्यानिशी भरुन देण्याबाबत सुचविले होते व तो फॉर्मही ताब्यात दिला होता. अर्जदाराने मे. बालाजी अँड कंपनीचे पार्टनर नंदकिशोर अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल व राजगोपाल अग्रवाल असे तीन भागिदारांसाठी जॉंईट करंट खाते तारीख 24/01/2008 रोजी उघडले होते.सदरचे खाते सणासुदीच्या काळात तथा फेस्टीवल कॅम्पेन म्हणजे तारीख 01/11/2007 ते 31/01/2008 या पिरीयड मध्ये उघडलेले होते.परंतु माहे जानेवारी 2008 ते 31 डिसेंबर 2008 या कालावधीत करंट खात्यामध्ये जरी रक्कम शिल्लक नसली तरी बँक कसलेही चार्जेस आकारत नाही.तसेच बँकेच्या नियमा प्रमाणे तिमाही किमान रु.5,00,000/- इतकी रक्कम खात्यात शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असते. गैरअर्जदाराने नियमा प्रमाणे फेब्रुवारी 2008 ते डिसेंबर 2008 या कालावधीत अर्जदाराच्या खात्यावर कसलेही चार्जेस लावलेले नव्हते. तारीख 10/06/2009 रोजी करंट खाते बंद करण्या बाबत अर्जदाराने अर्ज दिला त्यावेळी ठराविक नमुन्यातील अर्ज इतर पार्टनरच्या सह्यासह भरुन देण्याबाबत सुचवुनही त्याने तो दिला नव्हता उलट गैरअर्जदारास उलट सुलट उत्तरे देवुन तो फॉर्म भरुन देण्यास नकार दिला.गैरअर्जदाराचे पुढे म्हणणे असे की, अर्जदाराने खाते बंद करण्याच्या दिलेल्या अर्जावर एकट्याचीच सही होती बँकेत असलेले खाते तीन भागिदारांकरीता असल्यामुळे इतर दोघांचीही संमंती असणे आवश्यक होते.त्याचीही अर्जदारास कल्पना दिली होती मात्र त्याने काही ऐकुन घेतले नाही व सुचना देवुनही शेवटपर्यंत त्याने ठराविक नमुन्यातील खाते बंद करण्याचा फॉर्म तिघांच्या सहीनिशी दिलेला नाही त्यामुळे या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही. तक्रार अर्जा बाबत लेखी जबाबामध्ये असेही कायदेशिर आक्षेप घेतलेले आहे की, अर्जदाराचा व्यवसाय होलसेल निरमा पावडर विक्रीचा असल्यामुळे व तो व्यापारी कारणाखाली येत असल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही.बँकेत रोमिंग करंट अकाऊंट करण्याबाबत अर्जदाराशी केलेल्या करारातील अटीनुसार खात्यासंबंधी काही वाद उपस्थित झाल्यास तो मुंबई येथील न्यायिक क्षेत्रातच उपस्थित करावा अशी अट बंधनकारक आहे.त्यामुळे ही तक्रार परभणी ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही.अर्जदाराची तक्रार ही बँक खात्याच्या अकाउँट संबंधी असल्यामुळे अशा वादाचा निर्णय देण्याचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचाला नाही. वरील कारणास्तव तक्रार चालणेस पात्र नाही.असे मुद्दे उपस्थित करुन रु.10,000/- च्या कॉम्पेनसेटरीकॉस्टसह तक्रार फेटाळण्यात यावी.अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबासोबत गैरअर्जदाराच्या अधिकृत प्रतिनिधीचे शपथपत्र (नि.15) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.17 लगत एकुण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रारीचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदारतर्फे अड.वेलणकर आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.अजय व्यास यांनी लेखी युक्तिवाद सादर केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणे पात्र आहे काय ? नाही. 2 अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे उघडलेल्या करंट अकाऊंट या खात्यातील व्यवहारा संबंधी गैरअर्जदाराकडून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब अथवा सेवात्रुटी झाली आहे काय ? नाही. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 गैरअर्जदारातर्फे प्रकरणात सादर केलेल्या नि.13 च्या अर्जातील आणि नि.14 वरील लेखी जबाबामध्ये अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही याबाबत घेतलेल्या कायदेशिर आक्षेपा बाबत प्रथम निर्णय देताना आहे.पुराव्यातील कागदपत्रातून असे दिसून येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेत मे.बालाजी अँड कंपनी या नावाचे चालू खाते नं 646805050002 उघडलेले आहे ते पार्टनरशिपफर्म करीता उघडलेले असल्याचे दिसते मात्र प्रस्तुतची तक्रार त्याने स्वतःच्याच नावे व्यक्तीशः तथा Parsnal capecity मध्ये ग्राहक मंचात दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार बँके विरुध्द मे.बालाजी अँड कंपनीचा वाद विषय असल्यामुळे वास्तविक सदर कंपनीच्या नावे सर्व भागिदारांसह प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे आवश्यक असतांनाही कंपनीला वगळून अर्जदाराने वैयक्तिक पातळीवर तक्रार अर्जातून दाद मागितलेली असल्यामुळे तक्रार अर्जास निश्चितपणे कायदेशिर बाधा येते. दुसरी गोष्ट अशी की, गैरअर्जदाराकडे मे.बालाजी अँड कंपनीचे वर नमुद केलेले करंट खाते हे कंपनीच्या 3 पार्टनरशिपफर्म करता उघडलेले असल्याचे गैरअर्जदारातर्फे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.17/1 वरील पार्टनरशिपफर्म तर्फे भरुन दिलेल्या खाते उघडण्याच्या फॉर्म वरुन व डिक्लरेशन वरुन स्पष्ट दिसते. कंपनीच्या नावे उघडलेले व्यापारी चालू खात्या संबंधीचा व्यवहार निरमा पावडरच्या होलसेलच्या विक्रीसाठीचा असल्याचे वरील कागदपत्रातून स्पष्ट दिसते मात्र अर्जदाराने ही बाब दडवुन ठेवुन मोघमपणे फक्त निरमा पावडर विक्रीचा व्यवसाय असल्याचे तक्रार अर्जात जाणून बुजून उल्लेख केलेला आहे. अर्जदाराने तक्रार अर्जामध्ये कंपनीचा व्यवहारातील उलाढाल मोठया प्रमाणात होते असे स्वतःच कबुल केलेले आहे शिवाय पुराव्यात नि.5/26 वर दाखल केलेल्या व्यवहाराच्या उलाढाल स्टेटमेंट वरुन देखील दुकानात लाखों रुपायांचा व्यवहार 01 ऑगस्ट 2009 ते 29 ऑगस्ट 2009 अखेर झालेला असल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणजेच अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे कंपनीच्या नावे उघडलेले करंट खाते हे व्यापारी कारणा खालील व्यवहारासाठी उघडलेले असल्यामुळे व्यापारी कारणाखालील व्यवहारा संबंधीची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) मधील तरतुदी नुसार येत नाही.व तक्रारदार बँकेचा ग्राहक होऊ शकत नाही.त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही. या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2011 (2), CPR पान 376 (राष्ट्रीय आयोग) मध्ये असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे की, MAIN Point :- Bank account maintained by a commercial arganization for a commercial purpose falls outside purview of Consumer Protection Act. शिवाय मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2009 (4) CPJ पान 107 (महाराष्ट्र) मध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, MAIN Point- Banking – Commercial Purpose – Current account opened by complainant with O.P. for business purpose—Complainant not a consumer. वरीष्ठ न्यायालयानी रिपोर्टेड केसेस मध्ये व्यक्त केलेल्या मतानुसार अर्जदाराची प्रस्तुतची तक्रार निश्चितपणे ग्राहक मंचापुढे चालणेस पात्र नाही. हे स्पष्ट होते. तिसरी गोष्ट म्हणजे अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्द उपस्थित केलेला वाद सेटलमेंट ऑफ अकाऊंट बाबतचा असल्यामुळे अशा प्रकारचा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली करता येत नाही.हा सेटल लॉ आहे शिवाय या संदर्भात रिपोर्टेड केस 1996 (1) CPR पान 30 (राष्ट्रीय आयोग) रिपोर्टेड केस 2003 (3) CPR पान 544 रिपोर्टेड केस 2004 (2) CPR पान 584 आणि रिपोर्टेड केस 1993 (3) CPJ पान 1357 मध्येही मा.राष्ट्रीय आयोगाने व राज्य आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, “ बँकेत उघडलेल्या खात्यातील एन्ट्री संबंधी तथा अकाउंट संबंधीचा वाद फक्त दिवाणी न्यायालयातच उपस्थीत करता येईल.ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली अशी तक्रार चालणार नाही ” हे मत प्रस्तुत प्रकरणालाही लागु पडते.त्यामुळे देखील अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे गैरअर्जदार तर्फे अड.वेलणकर यांनी लेखी जबाबासोबत रिपोर्टेड केस 1999 (1) CPR पान 103 (राष्ट्रीय आयोग) चा संदर्भ दिलेला आहे, परंतु त्यातील घटना व प्रस्तुत तक्रार अर्जातील घटना भिन्न स्वरुपाच्या असल्यामुळे तो केस लॉ प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडत नाही. मुद्दा क्रमांक 2 प्रस्तुत प्रकरणाचा मेरीटमध्येही निर्णय द्यावयाचा झाल्यास पुराव्यातील कागदपत्रातून असे दिसून येते की, अर्जदाराने तारीख 10/06/2009 रोजी गैरअर्जदाराकडे त्याच्या मे.बालाजी अँड कंपनी पार्टनरशिपफर्मचे करंट खाते बंद करण्याबाबत जो अर्ज दिला होता त्याची छायाप्रत पुराव्यात नि.5/3 वर दाखल केलेली आहे,परंतु खाते बंद करतांना बँकेच्या ठराविक नमुन्यातील फॉर्मवर सर्व पार्टनरच्या सहीनिशी अर्ज द्यावे लागेल. असे बँक अधिका-याने अर्जदारास सुचवून तो फॉर्म अर्जदाराच्या ताब्यात दिलेला होता.बॅंकेकडून मिळालेल्या त्या फॉर्मची झेरॉक्स प्रतही अर्जदाराने स्वतः तक्रार अर्जासोबत नि.5/4 वर दाखल केलेली आहे.असे असतांनाही अर्जदाराने तक्रार अर्जातील परिच्छेद 5 मध्ये असे विधान केले आहे की, गैरअर्जदार बँकेने सदरील विहीत नमुन्यातील अर्ज भरुन घेणे आवश्यक होते अथवा अर्जदारास पत्रव्यवहार करणे किंवा कळविणे गैरअर्जदार बँकेस आवश्यक असतांना त्याने जाणुन बुजून अर्जदाराचे सदर खाते चालू ठेवले असा गैरअर्जदारावरच खोटा ठपका ठेवुन ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे अर्जदार मंचापुढे स्वच्छ हाताने आलेला नाही हे वरील विधाना वरुन व पुराव्यातील वस्तुस्थिती वरुन स्पष्ट दिसते बँकेच्या नियमा प्रमाणे वास्तविक अर्जदाराने बँकेच्या ठराविक नमुन्यातील छापील फॉर्म वर खाते बंद करण्याचा अर्ज सर्व पार्टनरच्या सहीनिशी न दिल्यामुळेच बँकेने खाते बंद न करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.अर्जदाराने तातडीने त्याची पुर्तता केली असती तर गैरअर्जदाराने नक्कीच खाते बंद केले असते अर्जदाराकडून खाते बंद करण्या बाबतची पुर्तता आज अखेर झाली नसल्यामुळेच बँकेच्या नियम व अटी प्रमाणे खाते चालू ठेवून योग्यते चार्जेस आकारलेले आहेत.त्या बाबतीत बँकेने गैर कृत्य केले किंवा सेवात्रुटी केली असे मुळीच म्हणता येणार नाही. उलट पुराव्यातून असे दिसून येते की,गैरअर्जदारातर्फे पुराव्यात नि.17/6 वरील बँकेच्या सरक्युलर नं.Pro Tech G- 103/Mar 03,2005/Cir. No.1375 मधील अटी नुसार पार्टनरशिपचे बँकेत असलेले खाते बंद करण्याचे झाल्यास सर्व भागिदारांच्या सहीने पार्टनरशिपच्या लेटरहेडवर फॉर्म भरुन देणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे.त्यामुळेच गैरअर्जदाराने ठराविक नमुन्यातील फॉर्म भरुन देणे बाबत अर्जदारास सुचवले असले पाहिजे.अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेत उघडलेले खाते पार्टनरशिप करता आहे त्या पार्टनरशिपफर्म डिडची छायाप्रतही गैरअर्जदाराने पुराव्यात नि.17/3 वर दाखल केलेली आहे शिवाय नि.17/2 वरील तीन भागिदारांच्या सहीने गैरअर्जदारकडील कंरट अकाउंट ऑपरेट करण्यासंबंधी बँकेला दिलेल्या पत्रावरुनही स्पष्ट दिसते. असे असतांनाही फक्त एकट्या अर्जदाराने बँके विरुध्द प्रस्तुत प्रकरणातून दाद मागितलेली असल्यामुळे तिला निश्चितपणे कायदेशिर बाधा येते.अर्जदाराने पुराव्यात नि.5/5 ते 5/32 वर दाखल केलेल्या फर्मच्या खाते उता-यातील नोंदीचे बारकाईने अवलोकन केले असता असेही दिसून येते की, बँकेच्या नियमा प्रमाणे फर्मने जानेवारी 2008 ते डिसेंबर 2008 या कालावधीत तिमाही सरासरी रक्कम रु.5,00,000/- शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असतांनाही तशी शिल्लक ठेवलेली दिसून येत नाहीत.तसेच माहे फेब्रुवारी 2008 ते डिसेंबर 09 या कालावधीत बँकेच्या नियमा प्रमाणे सदर खात्यावर कसलेही चार्जेस लावलेले दिसून येत नाही.म्हणजेच बँकेने फक्त फेस्टीवल कॅम्पेनच्या काळात म्हणजे डिसेंबर 07 ते जानेवारी 2008 अखेर चार्जेस लावलेले आहे. व ते नियम व अटी प्रमाणेच लावलेले असल्यामुळे याबाबतीत बँकेकडून गैर कृत्य झालेले नाही.हे पुराव्यातून स्पष्ट दिसते.असे असतांनाही अर्जदाराने त्याकडे डोळेझाक करुन विनाकारण बँकेवरच ठपका ठेवुन ग्राहक मंचात प्रस्तुतची खोटी तक्रार केली असल्याचे पुराव्यातून सिध्द झालेले आहे.यावरुन अर्जदाराने विनाकारण बँकेस खर्चात पाडून बँकेची लौकीक ढासळविण्याचा प्रयत्न केलेला असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.अर्जदार ग्राहक मंचात स्वच्छ हाताने आलेला नाही.जाणुन बुजून हेतूपुरस्सर व सुडबुध्दीने खोटी तक्रार करुन विनाकारण बँकेला खर्चात पाडलेले असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत झालेले आहे.त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 मधील तरतुदी नुसार तो दंडनीय कारवाईस निश्चितपणे पात्र आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. 2 अर्जदाराने आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत गैरअर्जदाराला कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट म्हणून रु.3,500/- द्यावेत. व पक्षकारांनी आपला खर्च आपण सोसावा. 3 आदेश मुदतीत दंडाची रक्कम न भरल्यास गैरअर्जदारास द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याजासह दंडाची रक्कम वसुल करण्याचा हक्क राहील. 4 पक्षकारान आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या. अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |