जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – २५२/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १८/०८/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २४/०७/२०१४
सौ.कांचनबाई गोकुळसिंग परदेशी
उ.व. ६५ धंदा – शेती
रा. द्वारा-श्री.गोकुळसिंग चतुरसिंग परदेशी
सिध्‍दी विनायक चौक, शिंदखेडा जि.धुळे - तक्रारदार
विरुध्‍द
- म.मॅनेजर सो.
ICICI
गल्‍ली नंबर ६ पारोळा रोड,धुळे जि.धुळे
२) म.शाखाधिकारी
-
चौथा मजला, सुयोजित रेड सेंन्‍टर
राजीव गांधी भवन समोर शरणपुर रोड
नाशिक जि. नाशिक – ४२२००२.
३) म.मॅनेजर सो.
ICICI
वाशी पोस्‍ट ऑफीस, वाशी
नवी मुंबई–४००७०३.
४) म.तक्रार निवारण अधिकारी
कर्ज मुक्‍ती विभाग डी.डी.सी.सी.बॅंक
मुख्‍य शाखा धुळे जि.धुळे - सामनेवाले
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.पी.पी.अेंडाइत)
(सामनेवालेतर्फे – अॅड.श्री.एस.ए.पंडीत)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
- शासनाच्‍या कृषी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत सामनेवाले यांनी कर्जमाफी दिली नाही म्‍हणून तक्रारदार यांनी या मंचात सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार या अल्‍पभूधारक शेतकरी आहे. त्‍यांनी सन २००५ मध्‍ये शेतीकामासाठी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून कर्ज घेवून ट्रॅक्‍टर खरेदी केले होते. त्‍या कर्जाचे दोन तिमाही हप्‍ते तक्रारदार यांनी भरले आहेत. त्‍यानंतर त्‍यांच्‍याकडील रूपये ८८,९१७.३६/- एवढी रक्‍कम थकीत झाली आहे. दरम्‍यान सन २००८ मध्‍ये शासनाने अल्‍पभूधारक शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. सामनेवाले यांचेकडे मागणी करूनही त्‍यांनी कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला नाही असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.४ यांच्‍याकडे तक्रार करूनही त्‍यांनी त्‍याची दखल घेतली नाही असे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. सामनेवाले यांच्‍याकडून रूपये ८८९१७.३६/- इतक्‍या रकमेची माफी मिळावी, तक्रारदार यांनी भरलेले रूपये २८,९०६/- ही रक्‍कम परत मिळावी, तक्रारदार यांचे वाहन सामनेवाले यांनी जबरदस्‍तीने ओढून नेवू नये, वादातील वाहनाला असलेले आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेचे नाव कमी करण्‍यात यावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
- तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, शेताचा सातबारा उतारा, पंतप्रधानांचे पत्र, सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांना दिलेली नोटीस, नोटीसच्‍या पावत्‍या, सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी कर्जबाकीसंदर्भात दिलेले पत्र, कृषी कर्जमाफी योजना व थकीत कर्ज सहाय्य योजनेची नियमावली दाखल केली आहे.
- सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी संयुक्‍त खुलासा दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी तक्रारीत आवश्‍यक पक्षकारांना सामील केलेले नाही, या तत्‍वाची तक्रारीस बाधा येते. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे कर्जदार आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात कर्जदार व सावकार असे नाते आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारदार यांनी वस्‍तुस्थिती आणि कागदपत्र लपवून सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत नमूद वाहन बॅंकेकडून कर्ज घेवून घेतलेले आहे व त्‍यावर बॅंकेचा बोजा आहे. कर्ज निरंक होईपर्यंत बॅंकेचा सदर वाहनावर हक्‍क आहे. तक्रारदार यांनी या तक्रारीत केंद्र शासन व राज्‍य शासन यांना सामील केलेले नाही. तक्रारदार यांची तक्रार शासनाच्‍या योजनेसंदर्भात आहे. त्‍यामुळे ती रदद करणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी सामनेवाले यांनी खुलाशात केली आहे.
सामनेवाले क्र.४ यांनी स्‍वतंत्रपणे खुलासा दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीशी सामनेवाले क्र.४ यांचा संबंध नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.४ यांच्‍याकडून कर्ज घेतलेले नाही. त्‍यामुळे सदरच्‍या तक्रारीतून वगळण्‍यात यावे अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.
- तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा पाहता आणि तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्‍यावर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी पुढील मुददे उपस्थित होतात. त्‍यांची उत्‍तरेही आम्‍ही सकारण देत आहोत.
मुददे निष्‍कर्ष
- तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. १ ते ३ यांचे ग्राहक
आहेत काय ? होय
- तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.४ यांचे ग्राहक
आहेत काय ? नाही
- तक्रारदार हे कर्जमाफी मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
६. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून शेती उपयोगासाठी आवश्‍यक असणा-या ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज घेतले होते. ही बाब सामनेवाले क्र.१ यांनीही नाकारलेली नाही. तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्‍या ट्रॅक्‍टरच्‍या नोंदणी प्रमाणपत्रावर सामनेवाले यांच्‍या नावाचा बोजा चढविण्‍यात आला आहे. यावरून तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून ट्रॅक्‍टरसाठी कर्ज घेतले हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांनी कर्ज घेतलेले असले तरी त्‍यांचा सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याशी आार्थिक व्‍यवहार झालेला आहे. त्‍यावरूनच तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे ग्राहक आहेत हे स्‍पष्‍ट होते. सामनेवाले क्र.२ व ३ हे सामनेवाले क्र.१ यांचे वरिष्‍ठ अधिकारी व वरिष्‍ठ कार्यालय आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे आपोआपच सामनेवाले क्र.२ व ३ यांचेही ग्राहक ठरतात. म्‍हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
७. मुद्दा ‘ब ’- सामनेवाले क्र.४ यांची धुळे जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंकेने तक्रार निवारण अधिकारी म्‍हणून नियुक्‍ती केली होती. कर्जदारांकडून येणा-या तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण व्‍हावे हाच त्‍यांच्‍या नियुक्‍तीमागील उददेश होता. तक्रारदार यांचा सामनेवाले क्र.४ यांच्‍याशी थेट आर्थिक व्‍यवहार झालेला दिसत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.४ यांच्‍याकडून कोणतीही सेवा किंवा वस्‍तू खरेदी केल्‍याचे दिसत नाही. सामनेवाले क्र.४ हे धुळे जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंकेचे कर्मचारी होते. तक्रारदार यांच्‍या कर्ज प्रकरणाशी त्‍यांचा वैयक्तिक संबंध येत नाही असे आमचे मत आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.४ यांचे ग्राहक आहेत असे म्‍हणता येणार नाही असे आम्‍हाला वाटते. म्‍हणून मुद्दा ‘ब’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
८. मुद्दा ‘क’ – तक्रारदार या अल्‍पभूधारक शेतकरी आहे. शेती कामासाठी ट्रॅक्‍टरची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून कर्ज घेवून ट्रॅक्‍टर खरेदी केले. सदर ट्रॅक्‍टरच्‍या नोंदणी प्रमाणपत्रावर सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या नावाचा बोजा चढविण्‍यात आला आहे. ही बाब सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदार यांनी सन २००५ मध्‍ये सामनेवाले यांच्‍याकडून कर्ज घेतले होते. शासनाने सन २००८ मध्‍ये शेतक-यांसाठी कर्जमाफी आणि सहाय्य योजना जाहीर केली. या योजनेचा सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी लाभ दिला नाही अशी तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत कृषी कर्जमाफी व थकीत कर्ज सहाय्य योजनेची नियमावली दाखल केली आहे. या नियमावलीतील कलम २ पुढीलप्रमाणे आहे.
(२) वाव
२.१ सदर योजनेत, नमूद मार्गदर्शक तत्‍वानुसार व्‍यापारी बॅंका, क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका, सहकारी पतपुरवठा संस्‍था (नागरी सह.बॅंक सह.) व स्‍थानिक क्षेत्रीय बॅंका यांनी अत्‍यल्‍प भूधारक, अल्‍प भूधारक व इतर शेतकरी यांना कृषी कारणांसाठी केलेल्‍या थेट कर्जपुरवठयांचा अंतर्भाव आहे.
याच नियमावलीत कलम ३ मध्‍ये पुढीलप्रमाणे स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे.
३.३ (अ) झिजलेली (वेस्‍टींग) स्‍थावर मालमत्‍ता बदलण्‍यासाठी व त्‍याची निगा राखण्‍यासाठी कृषी कर्ज कारणांतर्गत केलेला गुंतवणूक स्‍वरूपाचा कर्ज पुरवठा तसेच जमिनीची उत्‍पादकता वाढविण्‍यासाठी भांडवली गुंतवणूकीचा आराखडा या बाबींचा समावेश आहे. उदा. विहीरीची खोली वाढविणे, नविन विहीर खोदाई, पंपसेट बसविणे, ट्रॅक्‍टर/ बैलजोडी खरेदी, जमिन सुधारणा आणि पारंपारीक व अपारंपारीक वृक्ष लागवड (प्‍लॅंन्‍टेशन) व फळभाज्‍या लागवड (हॉर्टील्‍चर) आणि
याच नियमावलीत कलम ४ मध्‍ये पुढीलप्रमाणे स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे.
४.१ कर्जमाफी किंवा कर्ज सहाय्यासाठी पात्र रकमेचा समावेश खालीलप्रमाणे
(अ) अल्‍पमुदती पीक कर्जाअंतर्गत कर्ज रकमेचा समावेश (पात्र व्‍याज रकमेसह) खालीलनुसार राहील.
- माहे मार्च ३१, २००७ पर्यंत केलेला कर्ज पुरवठा आणि
३१ डिसेंबर, २००७ पर्यंतचा थकबाकी आणि यापैकी दिनांक
२९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न केलेली थकीत रक्‍कम.
याच नियमावलीतील कलम ४(ब) मध्‍ये पुढीलप्रमाणे निकष दिले आहेत.
४(ब) गुंतवणूक स्‍वरूपाच्‍या कर्जपुरवठयाअंतर्गत थकित कर्ज परतफेड हप्‍ते (या कर्ज परतफेड हप्‍त्‍यांवर पात्र असलेल्‍या व्‍याज रकमेसह) खालील कालावधीतील कर्जे या योजने अंतर्गत पात्र राहतील.
- माहे मार्च ३१,२००७ पर्यंत केलेला कर्जपुरवठा आणि ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंतची थकबाकी आणि त्‍यापैकी दि.२९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न केलेली थकीत रक्‍कम.
तक्रारदार यांची तक्रार आणि त्‍यांनी दाखल केलेली नियमावली पाहता तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून गुंतवणूक स्‍वरूपाचा कर्ज पुरवठा घेतला होता, असे दिसते. या स्‍वरूपाच्‍या कर्जमाफी संबंधीची पात्रता आणि निकष वरील नियमावलीतील कलम ४(ब) आणि (१) यामध्‍ये दिलेली आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या नियमावलीवर सामनेवाले यांनी स्‍पष्‍टीकरण म्‍हणून तक्रारदार यांचा खते उतारा दाखल केला आहे. या खाते उता-यात तक्रारदार यांच्‍या नावे दिनांक २९/०८/२००८ रोजी रूपये १४,४५३/- एवढया रकमेचा हप्‍ता शासनाने परस्‍पर जमा केल्‍याचे दिसत आहे. यात उता-यात तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यात दिनांक २२/०९/२००८ रोजी रूपये २,१२०/- एवढी रक्‍कम शासनाने परस्‍पर जमा केल्‍याचे दिसत आहे. वरील हप्‍ता आणि रक्‍कम एवढीच तक्रारदार यांची शासनाच्‍या निकषाप्रमाणे कर्जमाफीची पात्र रक्‍कम होते, असा खुलासा सामनेवाले यांच्‍या वकिलांनी युक्तिवादात केला. तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यात शासनाने परस्‍पर पात्र रक्‍कम जमा केली असल्‍याने ती रक्‍कम तक्रारदार यांना हप्‍त्‍यापोटी भरावी लागली नाही. याचाच अर्थ तक्रारदार यांनात्‍ त्‍यांच्‍या कर्जमाफीची पात्र रक्‍कम परस्‍पर मिळाली आहे, असा युक्तिवाद सामनेवाले यांच्‍या वकिलांनी केला.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कृषी कर्जमाफीची नियमावली पाहता शासनाने त्‍यांच्‍या खात्‍यात परस्‍पर जमा केलेली कर्ज परतफेडीची पात्र रक्‍कम योग्‍य आहे, असे आम्‍हांला वाटते. यामुळे सामनेवाले यांच्‍याकडे कर्जमाफी मागण्‍याचा तक्रारदार यांना अधिकार पोहचत नाही. याच कारणामुळे मुददा ‘क’ चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा ‘ड’ – वरील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार यांना शासनाकडून परस्‍पर त्‍यांच्‍या कर्जमाफीची पात्र रक्‍कम मिळाली आहे असे स्‍पष्‍ट होते. शासनाने कर्जमाफीच्‍या पात्र रकमेचा हप्‍ता परस्‍पर तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यात जमा केला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना पुन्‍हा कर्जमाफी देणे नियमात, निकषात बसत नाही, असे आमचे मत बनले आहे. सबब आम्‍ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. इतर कोणतेही आदेश नाही.
-
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
