(पारित दिनांक : 28/09/2011)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 07.04.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.                     तक्रारकर्ता हा सेवानिवृत्‍त असुन निवृत्‍ती वेतनावर आपल्‍या कुटूंबाचा उदर निर्वाह करतो. विरुध्‍द पक्षांचे अभिकर्ता श्री. हरप्रीत सिंग यांना विरुध्‍द पक्षाची पॉलिसी विकण्‍याकरता प्रतापनगर चौक, नागपूर येथे ‘इंडिया इंफोलाईन इंडीयन सर्विसेस लिमीटेड’ या नावाने दुकान उघडले आहे. दि.14.12.2008 रोजी सदर अभिकर्त्‍याने त्‍याचे कर्मचा-या मार्फत तक्रारकर्त्‍याची भेट घेतली व वयोवृध्‍द व निवृत्‍त व्‍यक्तिंकरीता लाभदायक पॉलिसी सुरु केली आहे असे सांगून आपल्‍या कार्यालयास भेट देण्‍याची विनंती केली. दि.16.12.2008 रोजी सदर कार्यालयातून एक पत्र व दूरध्‍वनी आला व तक्रारकर्त्‍यास सांगण्‍यांत आले की, त्‍यांचे नाव लॉटरी सोडतील लागल्‍याने त्‍यांनी एक बक्षीस जिंकले आहे ते त्‍यांनी कार्यालयातुन घेऊन जावे. तक्रारकर्त्‍याने दि.16.12.2008 रोजी विरुध्‍द पक्षांचे अभिकर्ता हरप्रीत सिंग यांचे प्रतापनगर येथील कार्यालयात भेट दिली असता श्री. हरप्रीत सिंग यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी सुरु केलेली ‘इन्‍व्‍हेस्‍टशील्‍ड कॅश बॅक’ पॉलिसी विषयी जी की खास करुन निवृत्‍त व्‍यक्तिंकरीता असुन पत्‍नीचा अपघात विमा, हॉस्‍पीटलायजेशन तसेच जिवनाचासुध्‍दा विमा उत‍रविला असतो याची माहिती देण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, अभिकर्त्‍यानुसार सदर विमा पॉलिसी रक्‍कम जेव्‍हा भरणे जड जाईल किंवा रकमेची गरज पडेल तेव्‍हा सदर पॉलिसी बंद करता येते व जमा झालेली रक्‍कम वापस घेता येते. तसेच जमा रकमेवर सुरवातीपासुन व्‍याज सुध्‍दा दिल्‍या जाते. अभिकर्त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास सुचविले की, वर्षाचे रु.20,000/- किंवा अर्ध वार्षीक रु.10,000/- असे सतत 3 वर्षे त्‍यांचे कंपनीमध्‍ये 15 वर्षांकरीता गुंतविले तर 15 वर्षांनंतर त्‍याला 8 ते 10 लाख रुपये मिळतील व त्‍यात चालू बाजारमुल्‍याप्रमाणे व्‍याज, कम्‍युलेटीव बोनस, शेअर्सचा अंतर्भाव असेल. तसेच कुठल्‍याही रकमेची उचल हि पॉलिसी सुरु झाल्‍यानंतर 3 वर्षामध्‍ये कधीही करु शकतो.

3.          श्री. हरप्रीत सिंग अभिकर्ते यांनी तक्रारकर्त्‍यास विमा पॉलिसी विषयी विचार करण्‍याची व घरच्‍या इतर लोकांसोबत चर्चा करण्‍या करता कुठलीही वेळ न देता 2 दिवसातच सदर पॉलिसी संपणार असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रपोजल फॉर्मवर सह्या घेऊन पॉलिसी घेण्‍याचा आग्रह केला. तसेच रक्‍कम उपलब्‍ध नसतांना कार्यालयातील मुलाला तक्रारकर्त्‍याचे घरी पाठवुन रु.10,000/- चा धनादेश दि.17.12.2008 ला घेऊन गेला. तक्रारकर्त्‍याला दूरध्‍वनीवर मेडिकल चेकअप करता दवाखान्‍याचे नाव व पत्‍ता दिला व तेथे जाण्‍यांस सांगितले व सोपस्‍कार पार पडल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे घरच्‍या पत्त्‍यावर विमा पॉलिसी पोहचविली. तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती न समजल्‍यामुळे तो हरप्रीत सिंग यांचे कार्यालयात भेटण्‍यांस केला असता कार्यालय बंद झाल्‍याचे दिसले. जेव्‍हा पॉलिसीचा दुसरा हप्‍ता भरण्‍यांची वेळ आली त्‍यावेळी दि.30.06.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या विमा पॉलिसीचा दुसरा हप्‍ता पुनम चेंबर, 5 वा माळा, सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर येथे भरावयास सांगीतले व तो तक्रारकर्त्‍याने भरला. विरुध्‍द पक्षाचे हरप्रीत सिंग यांनी इतर माहिती करीता गुप्‍ता हाऊस येथे येण्‍यांस सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने गुप्‍ता हाऊस येथे भेट दिली असता त्‍यांना सांगण्‍यांत आले की, विरुध्‍द पक्षाचे अभिकर्ता हरप्रीत सिंग यांनी चुकीचा विमा पॉलिसीची माहिती देऊन सदर विमा पॉलिसी घेण्‍यांस परावृत्‍त करुन अनेक लोकांना फसविले आहे. तसेच त्‍यांनी विकलेल्‍या पॉलिसीज ख-या नसुन आपणही फसल्‍याची बाब तक्रारकर्त्‍यास कळविली. तक्रारकर्त्‍याने तिसरा हप्‍ता म्‍हणून रु.10,000/- दि.30.12.2009 रोजी भरले, तक्रारकर्त्‍याचे पत्‍नीस अचानक बरे वाटत नसल्‍यामुळे डॉ. उमेश भाटीया यांचेकडे नेण्‍यांत आले व सोनोग्राफी करण्‍यांत आली व शस्‍त्रक्रिया करण्‍याचा सल्‍ला दिला. त्‍यापुढील हप्‍ते भरण्‍यांस तक्रारकर्ता असमर्थ होता म्‍हणून विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत मागितली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास लिहीलेले पत्र त्‍यांना दि.27.07.2010 रोजी प्राप्‍त झाले, परंतु विरुध्‍द पक्षाने कुठलाही पत्र व्‍यवहार न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष व अभिकर्ता यांच्‍या नावे नोटीस मुंबई येथे पाठविली. सदर नोटीस परत न आल्‍यामुळे नोटीस त्‍यांना प्राप्‍त झाली असे समजण्‍यांत आले.

4.          विरुध्‍द पक्षांचे कार्पोरेट कार्यालयाकडून तक्रारकर्तीच्‍या पत्‍नीच्‍या आजाराबाबतचे वैद्यकीय कागदपत्रे मागितली व ती सर्व कागदपत्रे दि.24.12.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे पाठविण्‍यांत आली असुन ती गैरअर्जदारांचे कार्पोरेट कार्यालयाला प्राप्‍त झाली आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याशी कुठलाही पत्रव्‍यवहार केला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे अभिकर्त्‍याने विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींबद्दल चुकिची माहिती देऊन फसवणूक केली ही बाब ग्राहक सेवेतील त्रुटी असुन विरुध्‍द पक्षाने व त्‍याचे अभिकर्त्‍याने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, असे म्‍हटले आहे.

5.          तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ पृष्‍ठ क्र. 6 ते 22 वर एकंदरीत 13 दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यामध्‍ये India Infoline Insurance Services Ltd. चे दि.16.12.2008 पत्र ICICI Prudential Life Insurance चे युनिट स्‍टेटमेंट, दि.27.07.2010 चे पत्र तक्रारकर्त्‍याचे वकीलाने विरुध्‍द पक्ष व अभिकर्त्‍याला पाठविलेला दि.27.09.2010 चा नोटीस, त्‍यावरील विरुध्‍द पक्षाचे सिनिअर मॅनेजर, लिगल यांचे दि.25.11.2010 चे पत्र व इतर दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

 

6.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्‍तीवादाकरीता दि.17.09.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्‍याचे वकील हजर, मंचाने त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. विरुध्‍द पक्षाने लेखी बयाण मंचासमोर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारा विरुध्‍द एकतर्फी तक्रार चालविण्‍याचा आदेश दि.14.07.2011 रोजी पारित झालेला आहे. सदर प्रकरणी दाखल तक्रार व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.

                                           -// निष्‍कर्ष //-

 

 

7.          मंचाने तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षास नोटीस बजावला तो त्‍यांना दि.27.04.2011 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे निशाणी क्र.4 पान क्र.24 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍यांचे अभिकर्त्‍यामार्फत विमा पॉलिसी घेतली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो.

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी आपला लेखी जबाब शपथपत्रावर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे विरुध्‍द पक्षास मान्‍य आहे व सदर वस्‍तुस्थितीशी अवगत असल्‍यामुळेच त्‍याने मंचासमोर योग्‍य न्‍याय निवाडयाचे लेखी बयाण करणे टाळलेले आहे, असे मंचाचे मत आहे.

9.          मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानुन तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रावरील म्‍हणणे पूर्णतः विश्‍वसनीय वाटते व विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे पत्रास दाद न देता त्‍याची जमा केलेली रक्‍कम रु.30,000/- परत न करणे ही विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

            “Divisional Manager, United India Insurance Co. –v/s- Sameerchand Chaudhary-2005, CPJ 964 (SC)”,

                        “Admission of Consumer is the best evidence than opposite party can relay upon and though not conclusive is decisive of matters unless successfully withdrawn of proved-Erroneous”.

 

                        तसेच वरील सर्व बाबीचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे मत आहे.

           

            वरील सर्व बाबी लक्षात घेता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.30,000/- जमा केल्‍याचे दिनांकापासुन संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह परत करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या     फसवणूकीमुळे त्‍याला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्‍यामुळे    नुकसान भरपाई दाखल रु.5,000/- द्यावे व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/-   द्यावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे     दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.