श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 12/03/2014) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण खालीलप्रमाणे. 1. तक्रारकर्ती श्रीमती संतोष अग्रवाल हिचे पती मृतक राघवेंद्र अग्रवाल यांनी वि.प. आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्शिअल लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं. लि. कडून दि.31.03.2004 रोजी रु.50,000/- अलोकेटेड प्रिमियम भरुन युनिट लिंक्‍ड इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी क्र. 00874150 दि.15 एप्रिल 2004 खरेदी केली. दुस-या वर्षीचे अलोकेटेड प्रिमियमची रक्‍कम रु.50,000/- दि.28.03.2005 रोजी भरली. 2. दि.08.04.2006 च्‍या पॉलीसी युनीट स्‍टेटमेंटप्रमाणे तक्रारकर्तीचे पतीने विमा कंपनीस दिलेल्‍या प्रिमियम मधून मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंटल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रेटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादीकरीता युनीट वजा केल्‍यानंतर एकुण 6188.94 युनीट शिल्‍लक होते व त्‍याचे एकुण मुल्‍य रु.87,635.39 होते. 3. पॉलीसी धारक राघवेंद्र अग्रवाल हे दि.10.09.2007 रोजी मरण पावले. पतीच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्तीने वि.प. विमा कंपनीकडे दि.14.09.2009 च्‍या पत्राप्रमाणे विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी क्‍लेम सादर केला होता. परंतु दि.22.09.2009 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये ‘’आमच्‍याकडे उपलब्‍ध असलेल्‍या दस्‍तऐवजाप्रमाणे दि.14 एप्रिल 2006 रोजी व त्‍यानंतर देय असलेले प्रिमियम भरलेले नाही, त्‍यामुळे वरील पॉलीसी दि.10 सप्‍टेंबर 2007 रोजी (लाईफ अशुअर्ड मृत्‍यू तारखेला) लॅप्‍स्‍ड होती, त्‍यामुळे पॉलीसी संबंधीत कोणतेही फायदे देता येणार नाही’’ असे कारण देवून तक्रारकर्तीचा दावा निरस्‍त केला. 4. तक्रारकर्तीने वि.प.ला पुन्‍हा दि.03.10.2009 रोजी पत्र लिहिले आणि विमा दावा नाकारण्‍याच्‍या कारणांची विस्‍तृतपणे विचारणा केली असता, कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण न देता रु.1,15,231.62 सानुग्रह राशी (Ex-gratia) म्‍हणून तक्रारकर्तीस देण्‍यात आले. सदर रक्‍कम तक्रारकर्तीने आक्षेप नोंदवून स्विकारली व त्‍याबाबत वि.प.ला दि.21.01.2010 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे नावे पुरेसे युनीट शिल्‍लक असतांना पॉलीसी रद्द होण्‍याचे कारण नव्‍हते, म्‍हणून पॉलीसी प्रमाणे डेथ बेनिफिट रक्‍कम रु.3,00,000/- देण्‍यांस विनंती केली. 5. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे असे कि, वि.प.कडे तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या नावाने असलेली युनीटची रक्‍कम ही विमा प्रिमियम भरुन पॉलीसी चालू ठेवण्‍यास पुरेशी होती व त्‍यातून विमा प्रिमियम भरुन तक्रारकर्तीच्‍या पतीची पॉलीसी चालू ठेवण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीची होती. परंतू विमा कंपनीने जाणिवपूर्वक शिल्‍लक युनीटच्‍या रकमेतून विमा प्रिमियमची व अन्‍य खर्चाची कपात केली नाही आणि सदर कारणामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीची पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड दाखवून पॉलीसी नियमाप्रमाणे डेथ बेनिफिट रक्‍कम रु.3,00,000/- देण्‍यास कसूर केला आहे. 6. तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि. 18.05.2010 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली ती वि.प.ला मिळूनही नोटीसची पूर्तता केली नाही. वि.प.ची सदर कृती विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली असून खालील प्रमाणे मागणी केली आहे. 1. तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या डेथ बेनिफिट दाव्‍याची रक्‍कम रु. 3,00,000 दि.14.09.2009 पासून व्‍याजासह देण्‍याचा वि.प.ला आदेश व्‍हावा. 2. तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 1,00,000 देण्‍याचा वि.प.विरुध्‍द आदेश व्‍हावा. 3. तक्रारखर्च रु. 25,000 देण्‍याचा वि.प.ला आदेश व्‍हावा. 7. विरुध्‍द पक्षास तक्रारीची नोटीस मिळाल्‍यानंतर हजर होवून त्‍यांनी नि.क्र.11 प्रमाणे लेखी बयान दाखल करुन तक्रार अर्जास प्रखर विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीने वि.प.कडे तक्रारीत नमुद युनिट लिंक्‍ड विमा पॉलीसी काढली होती हे वि.प.ने मान्‍य केले आहे. त्‍यांचा आक्षेप असा कि, तक्रारकर्तीने वि.प.च्‍या निर्णयाविरुध्‍द इन्‍शुरन्‍स ओम्‍बुडसमन यांचेकडे दाद मागितली होती आणि वि.प.ची कृती नियमास धरुन असल्‍याने इन्‍शुरन्‍स ओम्‍बुडसमन यांनी तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज केली आहे. त्‍याच मागणीसाठी तक्रारकर्तीने पुन्‍हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली असल्‍याने मंचाने दिलेला निर्णय व इन्‍शुरन्‍स ओम्‍बुडसमन यांचा निर्णय परस्‍पर विरोधी होवू नये म्‍हणून सदर तक्रार मंचास चालविता येणार नाही. म्‍हणून तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे. 8. वि.प.चा प्राथमिक आक्षेप असा कि, पॉलीसी धारकाने केवळ दोन वार्षिक प्रिमियम भरले होते. त्‍यानंतर दि. 14 एप्रिल 2006 व त्‍यानंतर देय झालेले वार्षिक प्रिमियम देय तारखेस भरलेले नाही. पॉलीसीचे प्रिमियम सलग तीन वर्ष भरलेले नसल्‍याने पॉलीसी क्‍लॉज 4.3 मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे पॉलीसी संरक्षण चालू ठेवण्‍याची सुविधा मिळण्‍यास पॉलीसी धारक पात्र नव्‍हता, म्‍हणून दि.10 सप्‍टेंबर 2007 रोजी पॉलीसी धारक मरण पावला, त्‍यावेळी सदर पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड कंडीशन मध्‍ये होती. तक्रारकर्तीने सदरची वस्‍तुस्थिती मंचापासून लपवून ठेवली आणि तिच्‍या खोटया तक्रारीस सहाय्यकारी होईल अशा रितीने तक्रारीची मांडणी केली आहे. म्‍हणून तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. वि.प.चे म्‍हणणे असे कि, वार्षिक पॉलीसी प्रिमियम रु. 50,000 दरवर्षी 14 एपिल रोजी देय होते. वेळेवर पॉलीसी प्रिमियमचा भरणा करण्‍यासंबंधाने पॉलीसी क्‍लॉज 4.1 आणि 4.3 मध्‍ये खालील प्रमाणे तरतुद आहे – 4.1 Payment of Premiums i) “Premiums are payable on the due dates and at the rate mentioned in the Policy Certificate. However a grace period of not more than 30 days, where the mode of payment of premium is other than monthly, and not more than 15 days in the case of monthly mode is allowed. If a premium is not paid during the days of grace, the policy shall lapse and no benefits shall be payable.f If a premium is not paid during the days of grace after three full years’ premium have been paid and the policy has been in force for the full Sum Assured for those thfee policy years, the benefits payable under the policy shall be as indicated in clause 4.3 hereof. 4.3 Keeping the Policy Inforce If the Proposer/Life Assured fails to pay the Premiums on the due date, or within the grace period of 30 days where the mode of payment is other than monthly and within the grace period of 15 days where the mode of payment is monthly other Charges shall be recovered by the Company through cancellation of Units. The Policy and the riders shall continue till such time as the Unit Value is sufficient to pay the remaining charges.The Policy and riders shall be terminated immediately upon the Unit Value under the policy becoming insufficient to pay those charges. ThisThis automatic continuation of the policy will not be applicable for policies wherein three full years premiums have not been paid. Such policies can be revived by paying arrears of premiums only within 5 years of first unpaid premiums. वि.प.ने दि.22 सप्‍टेंबर 2009 च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारकर्तीस कळविले कि, पॉलीसीधारकाने देय तारखेस व त्‍यानंतर सवलतीच्‍या मुदतीत पॉलीसी हप्‍ते भरले नसल्‍याने पॉलीसी धारक मरण पावला त्‍या दिवशी म्‍हणजे दि.10 सप्‍टेंबर 2007 रोजी पॉलीस लॅप्‍स्‍ड असल्‍याने तक्रारकर्तीस पॉलीसी लाभ मिळू शकत नाही. तरीही तक्रारकर्तीचे दि.3 ऑक्‍टोंबर 2009 रोजीचे पत्र मिळाल्‍यावर वि.प.ने त्‍यावर सहानुभूतीने फेरविचार करुन तक्रारकर्तीस दि.9 जानेवारी 2010 रोजीच्‍या उत्‍तरान्‍वये कळविले की, पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड झालेली असल्‍याने पॉलीसीप्रमाणे कंपनी विमा लाभ देवू शकत नाही, परंतू मयताच्‍या नावाने असलेल्‍या युनीटचे मुल्‍य रु.1,15,231.62 इतकी सानुग्रह राशी देण्‍याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. सदर पत्र मिळाल्‍यावर तक्रारकर्तीने आवश्‍यक दस्‍तऐवज सादर केल्‍यावर वि.प.ने तक्रारकर्तीस वरील सानुग्रह राशी अदा केली. वरीलप्रमाणे सानुग्रह राशी स्विकारल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने इन्‍शुरन्‍स ओम्‍बुडसमन मुंबई यांचेकडे 21 मार्च 2010 रोजी विमा लाभ मिळावा म्‍हणून अर्ज केला. तसेच वि.प. ला दि.18 मार्च 2010 रोजी नोटीस पाठविली. इन्‍शुरन्‍स ओम्‍बुडसमन मुंबई यांचेकडे प्रकरण प्रलंबित असल्‍यामुळे सदर नोटीसला उत्‍तर देणे आवश्‍यक नाही असे वि.प.ने तक्रारकर्तीस कळविले. तक्रारकर्तीस वरील सर्व वस्‍तुस्थितीची माहिती असतांना अनुचित लाभ मिळविण्‍याच्‍या हेतूने सदरची तक्रार दाखल केली आहे म्‍हणून ती खारीज करावी. तक्रारीच्‍या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिल प्रमाणे... मुद्दे निष्‍कर्ष 1) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांप्रती सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? नाही. 2) तक्रारकर्ते मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही. 3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. - कारणमिमांसा - 9. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्ती श्रीमती संतोष अग्रवाल हिचे पती मृतक राघवेंद्र अग्रवाल यांनी वि.प. आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्शिअल लाईफ इन्‍शुरन्‍स कं. लि. कडून दि. 31.03.2004 रोजी रु.50,000/- अलोकेटेड प्रिमियम भरुन युनिट लिंक्‍ड इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी क्र. 00874150 दि.15 एप्रिल 2004 ची खरेदी केली. तसेच दुस-या वर्षीचे अलोकटेड प्रिमियमची रक्‍कम रु.50,000/- दि.28.03.2005 रोजी भरली. याबद्दल उभयपक्षांत वाद नाही. सदर पॉलीसीची प्रत तक्रारकर्तीने यादी नि. क्र. 3 सोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र. 2 वर दि.08.04.2006 चे पॉलीसी युनीट स्‍टेटमेंट दाखल केले आहे. त्‍यांत तक्रारकर्तीचे पतीने विमा कंपनीस दिलेल्‍या प्रिमियममधून मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंडल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादी करीता युनीट वजा केल्‍यानंर एकुण 6188.94 युनीट एकुण मुल्‍य रु.87,635.39 शिल्‍लक असल्‍याचे दिसून येते. 10. तक्रारकर्तीचे पती राघवेंद्र अग्रवाल हे दि.10.09.2007 रोजी मरण पावले. पतीच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्तीने वि.प. विमा कंपनीकडे दि.14.09.2009 रोजी विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दावा सादर केला असता वि.प.ने दि.22.09.2009 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये ‘’आमच्‍याकडे उपलब्‍ध असलेल्‍या दस्‍तऐवजाप्रमाणे दि.14 एप्रिल 2006 रोजी व त्‍यानंतर देय असलेले प्रिमियम भरलेले नाही, त्‍यामुळे वरील पॉलीसी दि.10 सप्‍टेंबर 2007 रोजी (लाईफ अशुअर्ड मृत्‍यू तारखेला) लॅप्‍स्‍ड होती. त्‍यामुळे पॉलीसीसंबंधीत कोणतेही फायदे देता येणार नाही’’ असे कारण देवून तक्रारकर्तीचा दावा निरस्‍त केला. वि.प. चे सदर पत्र तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र. 3 वर दाखल केले आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि.03.10.2009 रोजी पत्र लिहिले आणि विमा पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे जर विमा कंपनीकडे विमा प्रिमियम भरण्‍यासाठी विमा धारकाचे पुरेसे युनीट शिल्‍लक असतील तर त्‍या युनीट मधून विमा प्रिमियम भरण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीची असल्‍याने विमा पॉलीसी लॅप्‍स होवू शकत नाही असे कळविले. तसेच केवळ पॉलीसी लॅप्‍स झाली या कारणामुळे विमाधारकाने भरलेली रक्‍कम जप्‍त करण्‍याचा विमा कंपनीस अधिकार नसल्‍याचे तसेच थकीत विमा हप्‍ते भरुन पॉलीसी पुनर्जिवित करण्‍यास तयार असल्‍याचे कळविले. सदरचे पत्र तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र.4 वर दाखल केले आहे. सदर पत्र प्राप्‍त झाल्‍यावर वि.प.ने यापूर्वी कळविलेल्‍या कारणांमुळे विमा दावा नामंजूर करण्‍यांत आला असल्‍याने पॉलीसी प्रमाणे कोणताही लाभ देय नाही, परंतु सानुग्रह राशी (Ex-gratia) रु.1,15,231.62 देण्‍याचा निर्णय कंपनीने घेतला असून त्‍यासाछी आवश्‍यक दस्‍तऐवज सादर करण्‍यांस सांगितले. सदरचे पत्र तक्रारकर्तीने दस्‍त क्र. 5 वर दाखल केले आहे. सदर पत्र प्राप्‍त झाल्‍यावर तक्रारकर्तीने वि.प.चे म्‍हणणे मान्‍य न करता वरील पत्राप्रमाणे रु.1,15,231.62 सानुग्रह राशी देण्‍यासाठी वि.प.ने मागणी केलेले आवश्‍यक दस्‍तऐवज दि.21.01.2010 च्‍या पत्रासाबत पाठविले. सदरचे पत्र दस्‍त क्र. 6 वर तक्रारकर्तीने दाखल केले आहे. वि.प.ने वरील रक्‍कम तक्रारकर्तीस दि.10 मार्च 2010 च्‍या धनादेश क्र. 563752 प्रमाणे पाठविली. त्‍याबाबतचे वि.प.ने तक्रारकर्तीसा पाठविलेले दि.15 मार्च 2010 चे पत्र वि.प.ने यादी नि.क्र. 12 सोबत दाखल केले आहे. वरील रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विमा रक्‍कम रु.3,00,000/- मिळावी, म्‍हणून दि.23 मार्च 2010 रोजी इन्‍शुरन्‍स ओबुडसमन, मुंबई यांचेकडे तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीची प्रत वि.प.ने यादी सोबत दाखल केली आहे. इन्‍शुरन्‍स ओबुडसमन, मुंबई यानी तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीसंबंधाने झालेला निर्णय तक्रारकर्तीस दि.5.05.2010 रोजी कळविला. सदर पत्र तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र. 8 प्रमाणे दाखल केले आहे. त्‍यांत म्‍हटले आहे कि, युनीट वजा करुन पॉलीसीचे आपोआप नुतनीकरण करण्‍यासाठी सलग 3 वर्ष प्रिमियम भरले असणे पॉलीसीच्‍या क्‍लॉज 4.3 प्रमाणे आवश्‍यक आहे. परंतु सदर पॉलीसी फक्‍त दोन वार्षिक प्रिमियम भरल्‍यानंतर लॅप्‍स झाल्‍यामुळे विमा रक्‍कम (Sum Assured) देण्‍यात आली नाही. विमा कंपनीने पॉलीसी धारकाच्‍या मृत्‍यूची सुचना मिळाल्‍याच्‍या तारखेस असलेली युनीटची फंड व्‍हॅल्‍यू दिलेली असल्‍याने तक्रारीस कोणतेही कारण शिल्‍लक राहीले नाही. म्‍हणून प्रकरण बंद करण्‍यांत आले आहे. इन्‍शुरन्‍स ओबुडसमनच्‍या निर्णयानंतर तक्रारकर्तीने दि.18.05.2010 रोजी अधिवक्‍ता मधुसुदन अग्रवाल यांचे मार्फत वि.प.ला नोटीस पाठविली. सदर नोटीची प्रत दस्‍त क्र.7 वर दाखल केली आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने मंचासमोर सदरची तक्रार दि.05.05.2011 रोजी दाखल केली आहे. 11. तक्रारकर्तीचे खासमुख्‍त्‍यार डॉ. श्री ब्रजेंद्र अग्रवाल यांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असे प्रतिपादन केले की, पॉलीसी धारक राघवेंद्र अग्रवाल यांनी पॉलीसी काढतांना व त्‍यानंतर दुस-या वर्षी प्रत्‍येकी रु.50,000/- अशी एकुण रु.1,00,000/- प्रिमियम अलोकेशन राशी वि.प. विमा कंपनीकडे जमा केली आहे. सदरची पॉलीसी युनीट लिंक्‍ड पॉलीसी असल्‍यामुळे सदर रकमेतून मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंडल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादी कपात करुन विमाधारकाची पॉलीसी कायम ठेवण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी वि.प.ची आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंटमध्‍ये आधीच्‍या वर्षी तक्रारकर्तीचे पतीने विमा कंपनीस दिलेल्‍या प्रिमियम मधून वरील कपातीसाठी युनीट वजा केल्‍यानंर एकुण 6188.94 युनीट मुल्‍य रु.87,635.39 चे शिल्‍लक असल्‍याचे दिसून येते. या रकमेतून वि.प.ने पुढील वर्षीचे विमा प्रिमियम वसुल करणे आवश्‍यक असतांना आपली जबाबदारी पार न पाडता प्रिमियम न भरल्‍याने विमा पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड झाली असे सांगून तक्रारकर्तीचा विमा क्‍लेम नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे विमा लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे. 12. याउलट वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपले युक्तिवादात असे प्रतिपादन केले कि, तक्रारकर्तीचे पतीने पॉलीसी खरेदी केली, तेव्‍हा त्‍यांना पॉलीसीच्‍या सर्व अटी समजावून सांगितल्‍या होत्‍या. पॉलीसीच्‍या सर्व अटी पॉलीसी प्रमाणपत्रावर छापलेल्‍या असून पॉलीसी प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीने दाखल केले आहे. सदर अटीप्रमाणे पॉलीसी धारकाने दरवर्षी रु.50,000/- वार्षीक अलोकेशन राशी 14 एप्रिल रोजी किंवा त्‍यानंतर 30 दिवसांचे सवलतीचे मुदतीत भरणे आवश्‍यक होते. वरील मुदतीत प्रिमियमची रक्‍कम न भरल्‍यास पॉलीसी लॅप्‍स होईल व विमाधारकास पॉलीसीचे लाभ मिळणार नाही असे पॉलीसी क्‍लॉज 4.1 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे. सदर क्‍लॉज खालील प्रमाणे आहे. 4.1 Payment of Premiums i) “Premiums are payable on the due dates and at the rate mentioned in the Policy Certificate. However a grace period of not more than 30 days, where the mode of payment of premium is other than monthly, and not more than 15 days in the case of monthly mode is allowed. If a premium is not paid during the days of grace, the policy shall lapse and no benefits shall be payable.f If a premium is not paid during the days of grace after three full years’ premium have been paid and the policy has been in force for the full Sum Assured for those thfee policy years, the benefits payable under the policy shall be as indicated in clause 4.3 hereof. त्‍यांचे पुढे महणणे असे कि, विमाधारकाने सलग 3 वर्ष अलोकेशन प्रिमियम भरले असेल आणि त्‍यानंतर वेळेवर प्रिमियम भरले नसेल तर त्‍याच्‍या खात्‍यात शिल्‍लक असलेले युनीट कमी करुन मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंडल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रेटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादी रकमा भरुन पॉलीसी चालू ठेवली जाते. परंतू ज्‍या पॉलीसीधारकाने सलग 3 वर्ष प्रिमियम भरलेले नाहीत, त्‍यांची पॉलीसी क्‍लॉज 4.1 च्‍या तरतुदीप्रमाणे लॅप्‍स होत असल्‍याने त्‍याला सदर लाभ मिळत नाही व त्‍याची पॉलीसी पुढे चालू राहात नाही. सदरची तरतुद खालील प्रमाणे आहे. 4.3 Keeping the Policy Inforce If the Proposer/Life Assured fails to pay the Premiums on the due date, or within the grace period of 30 days where the mode of payment is other than monthly and within the grace period of 15 days where the mode of payment is monthly other Charges shall be recovered by the Company through cancellation of Units. The Policy and the riders shall continue till such time as the Unit Value is sufficient to pay the remaining charges.The Policy and riders shall be terminated immediately upon the Unit Value under the policy becoming insufficient to pay those charges. ThisThis automatic continuation of the policy will not be applicable for policies wherein three full years premiums have not been paid. Such policies can be revived by paying arrears of premiums only within 5 years of first unpaid premiums. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या खाती शिल्‍लक असलेले युनिट कमी करुन त्‍यातून मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंडल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादी भरुन वि.प.ने क्‍लॉज 4.3 प्रमाणे पॉलीसी चालू ठेवावयास पाहिजे होती हा तक्रारकर्तीतर्फे करण्‍यांत आलेला युक्तिवाद पॉलीसी तरतुदींशी विसंगत असल्‍याने विचारात घेता येणार नाही. सदरची तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच वि.प.ने तक्रारकर्तीस तिच्‍या पतीच्‍या खाती शिल्‍लक असलेल्‍या युनिटचे मुल्‍य रु.1,15,231.62 सानुग्रह राशी म्‍हणून दिले असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीस तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या तारखेस कोणतीही रक्‍कम वि.प.कडून घेणे नव्‍हती व तक्रारीस कारणच शिल्‍लक नव्‍हते, ही बाब इन्‍शुरन्‍स ओबुडसमन, मुंबई यानी तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीसंबंधाने दिलेल्‍या निर्णयाव्‍दारे स्‍पष्‍ट केलेली आहे. 13. वरील सर्व घटनाक्रम लक्षंत घेता तक्रारकर्तीचे पतीने केवळ दोनच वार्षिक प्रिमियम भरले असून त्‍यानंतर दि.14 एप्रिल 2006 व त्‍यानंतर देय झालेले वार्षिक प्रिमियम भरले नसल्‍याने पॉलीसी क्‍लॉज 4.1 प्रमाणे सदर पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड झाली होती. तक्रारकर्तीचे पती 10.09.2007 रोजी मरण पावले तेंव्‍हा सदर पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड अवस्‍थेत असल्‍याने सदर पॉलीसीप्रमाणे विमा लाभ रु.3,00,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र नाही. जर पॉलीसी धारकाने सलग 3 वार्षिक हप्‍ते भरले असते तर पुढील हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍यास पॉलीसी धारकाचे खाती जमा युनीट मधून आवश्‍यक युनीट कमी करुन त्‍याबदल्‍यात मार्टेलिटी चार्जेस, प्रिमियम अलोकशन चार्जेस, अक्सिडेंडल बेनिफिट, ऍडमिनिस्‍ट्रटिव्‍ह चार्जेस इत्‍यादी भरण्‍याची व पॉलीसी आपोआप सुरु ठेवण्‍याची जबाबदारी क्‍लॉज 4.3 प्रमाणे विमा कंपनीवर होती. परंतू सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीच्‍या पतीने 3 हप्‍ते भरलेले नसल्‍याने क्‍लॉज 4.3 प्रमाणे पॉलीसी आपोआप सुरु ठेवण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची नाही व लॅप्‍स्‍ड झालेल्‍या विमा पॉलीसीचा विमा लाभ रु.3,00,000/- देण्‍यासही वि.प. कायदेशीररीत्‍या जबाबदार नाही. 14. सदर तक्रार दाखल होण्‍यापूर्वीच वि.प.ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या खाती शिल्‍लक युनीटची रक्‍कम रु.1,15,231.62 सानुग्रह राशी म्‍हणून तक्रारकर्तीस दिली असल्‍याने व ती तक्रारकर्तीने स्विकारली असल्‍याने तक्रारकर्तीस वि.प.कडून कोणतीही रक्‍कम घेणे राहीलेली नाही. इन्‍शुरन्‍स ओबुडसमन, मुंबई यांनी देखिल तक्रारकर्तीस तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडले नसल्‍याचा निर्णय दिला आहे. वरील कारणामुळे वि.प. ने तक्रारकर्तीचा रु.3,00,000/- चा विमा क्‍लेम पॉलीसीतील अटी व शर्तीस अधीन राहूनच नाकारला असल्‍याने त्‍यामुळे सेवेत कोणताही तृटीपूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीची अवलंब केला नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे. 15. मुद्या क्र. 2 बाबतः वि.प. ने तक्रारकर्तीचा रु.3,00,000/- चा विमा क्‍लेम पॉलीसीतील अटी व शर्तीस अधीन राहूनच नाकारला असल्‍याने सेवेत कोणताही त्रुटीपूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीची अवलंब केला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ती तक्रारीत मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. वरील कारणांमुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे. वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. - // आदेश //-
1) तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 1986 चे कलम 12 अंतर्गत तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे. 2) उभयपक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा. 3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी. 4) तक्रारकर्त्‍यांस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. | 
