Exh.No.34
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्रमांक - 20/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 13/05/2014
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 09/03/2015
श्री शामराव मंगेश बोंद्रे
रा. घर नं.98, टेंबवाडी, चराठे,
ता. सावंतवाडी, जिल्हा - सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल
लाईफ इंश्युरंस कंपनी लिमिटेड
आयसीआयसीआय प्रुलाईफ टॉवर्स,
1089, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई- 400 025
2) उप व्यवस्थापक (दावे)
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल
लाईफ इंश्युरंस कंपनी लिमिटेड
आयसीआयसीआय प्रुलाईफ टॉवर्स,
1089, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई- 400 025
3) व्यवस्थापक,
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल
लाईफ इंश्युरंस कंपनी लिमिटेड
गाळा नं.17, आणि 25,
बिल्डिंग नं.2, सिध्दिविनायक रेसिडेन्सी,
माझगाव रोड, रत्नागिरी- 415 612
4) श्री चेतन मधुकर चांदोरकर,
आय.आर्.डी.ए. नियुक्त विमा सल्लागार
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल
लाईफ इंश्युरंस कंपनी लिमिटेड
ए/2, कृष्ण कमल, बापट आळी, वडनाका,
ता.चिपळूण, जिल्हा- रत्नागिरी- 415 612 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री आर. एस. गव्हाणकर.
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री ए.पी. हर्डीकर
निकालपत्र
(दि. 09/03/2015)
द्वारा : मा. सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान..
1) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष 1 च्या विमा कंपनीकडून हेल्थ सेव्हर (Health Saver) विमा पॉलिसी घेऊन पॉलिसीच्या मुदतीत त्यांच्या आजारपणाच्या खर्चाच्या परताव्याबाबतची मागणी विरुध्द पक्ष यांनी नाकारली म्हणून विमा सेवेतील त्रुटी संबंधाने तक्रार दाखल करणेत आली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.4 व त्यांचे इतर सहकारी यांनी केलेल्या पॉलिसीच्या जाहिरातीवर विश्वास ठेऊन विरुध्द पक्ष 1 कंपनीची हेल्थ सेव्हर (Health Saver) ही युनिट लिंक पॉलिसी दि.7/3/2011 रोजी घेतली. तिचा नं.15462439 असा आहे. विरुध्द पक्ष 1 कंपनीची वर नमूद विमा पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर सुमारे 2 वर्षांनी तक्रारदार यांना पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला व अधिक तपासणी केल्यानंतर हर्निया (Hernia) या आजाराचे निदान झाले. सदरच्या आजारावर शस्त्रक्रिया हाच एकमेव पर्याय असल्याने तक्रारदार यांना शस्त्रक्रिया करुन घेण्यासंबंधी वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सल्ला देण्यात आला. विरुध्द पक्ष 1 कंपनीकडून विरुध्द पक्ष 4 यांनी केलेल्या जाहिरातीवर भिस्त व विश्वास ठेवून तक्रारदार यांनी भविष्यात त्यांना उद्भवणा-या आजारासंबंधी हेल्थ सेव्हर (Health Saver) ही वैदयकीय सेवा देणारी पॉलिसी घेतली असल्याने तक्रारदार यांनी त्यांच्या उपरोक्त आजारासंबंधीची व त्यावर कराव्या लागणा-या शस्त्रक्रियेसंबंधीची माहिती विरुध्द पक्ष 1 या कंपनीचे अधिकारी श्री काणे यांना माहे फेब्रुवारी 2013 च्या दुस-या आठवडयात भ्रमणध्वनीवरुन कळविली व त्यास अनुसरुन विरुध्द पक्ष 4 यांनी वैदयकीय भरपाई दाव्यास आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे व इतर सूचना दि.26/2/2013 च्या पत्रान्वये तक्रारदार यांना कळविल्या. तक्रारदार यांनी त्यांना झालेल्या हर्निया या आजारावरील शस्त्रक्रिया ‘स्वरुप हॉस्पीटल’, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथे करुन घेतली. त्या संदर्भातील उपचारासाठी त्यांना सुमारे 7 दिवस सदर रुग्णालयात राहवे लागले. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष नं.4 यांनी दि.26/2/2013 च्या पत्रान्वये तक्रारदार यांचेकडे मागणी केलेल्या जरुर त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन, त्यांच्या वैदयकीय दाव्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे विरुध्द पक्ष 3 यांचेकडे रजिस्टर्ड ए.डी.पोस्टाने विहित मुदतीत सादर केली. सदरहू वैदयकीय दाव्याद्वारे रु.34,268/- एवढया रक्कमेचा परतावा दावा तक्रारदार यांचेकडून करण्यात आला, परंतु तक्रारदार यांना झालेला आजार हा त्यांनी विरुध्द पक्ष 1 कंपनीकडून विमा पॉलिसी सुरु केल्याच्या किंवा पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षाचे आत उद्भवलेला असल्याने तक्रारदार यांनी केलेला त्यांचे आजारासंदर्भातील वैदयकीय दावा फेटाळण्यात आल्याचे विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडून भ्रमणध्वनीद्वारे तसेच दि.8/4/2013 रोजीच्या पत्रांन्वये तक्रारदार यांना कळविण्यात आले. त्यामुळे सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांनी नि.3 सोबत विमा कंपनीने तक्रारदार यांस वितरीत केलेली विमा पॉलिसी क्र.15462439, विरुध्द पक्ष यांनी प्रसिध्द केलेली जाहिरात, वि.प. ला पाठविलेली नोटीस, वि.प. कंपनीने पाठविलेले पत्र व नोटीसचे उत्तर अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये त्यांना झालेला वैदयकीय खर्च रु.34,268/- व त्यावर 18% व्याज, सेवेतील त्रुटीमुळे झालेली नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- आणि तक्रार खर्च रु.10,000/- ची मागणी केली आहे.
4) तक्रारदार यांची तक्रार दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांना नोटीसा पाठविणेत आल्या. वि.प.1 ते 3 त्यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.14 वर दाखल करुन तक्रार अर्जातील मजकुर खोटा व खोडसाळ असल्याने नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. वि.प. यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदार व वि.प. यांचेत विमा करार झाला असून विमा पॉलिसी हा एक करार आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसीमधील अटी व शर्ती हया उभय पक्षांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदार यांनी जो मेडिक्लेम वि.प. यांचेकडे सादर केला आहे तो विमा पॉलिसीच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.7/5/2011 पासून दोन वर्षाच्या आतील आहे. सदर विमा पॉलिसीमधील कलम 8 Exclusion for Hospitalization Insurance Benefit मधील कलम
8.8 Any expense incurred during the first 2 years from policy commencement date or revival date in case the revival is after 60 days from the date of first unpaid premium shall not be payable for the following diseases or surgeries and any complications arising out of them.
8.8.4 Hernia (Inguinal/ventral/umbilical/incisional) हे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदार यांनी ज्या आजारावरील वैदयकीय खर्चासाठी मागणी केलेली आहे तो आजार प्रतिपूर्तीसाठी पॉलिसीमधून 8.8.4 प्रमाणे वगळलेला आहे तसेच 8.8 प्रमाणे पॉलिसीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत म्हणजेच दि.21/2/2013 व 22/2/2013 या कालावधीमध्ये सदर आजारासंबंधाने वैदयकीय खर्चाची मागणी असल्याने विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तींना अधीन राहून कायदेशीररित्या सदर दावा नाकारलेचे तक्रारदार यांना कळविणेत आलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना सेवा देण्यात विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे.
5) विरुध्द पक्ष यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये असे कथन आहे की, वि.प.4 हे आयआरडीए (IRDA) मार्फत स्वतंत्र परवानाधारक प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे वि.प.4 चे कृत्याला वि.प. 1 ते 3 यांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र कंपनीचे अधिकृत कागदपत्र नाहीत. हेल्थ सेंटर संबंधाने कंपनीची अधिकृत मराठी विवरणीका की जी 27/2/2009 रोजी IRDA समोर दाखल केली होती ती Exhibit R-4 म्हणून सादर केली आहे. पॉलिसीच्या दिनांकापासून 30 दिवसानंतर हॉस्पीटलचा खर्च मिळतो असे तक्रारदार यांना वि.प.1 ते 3 कडून कधीही सांगण्यात आलेले नव्हते. तक्रारदार यांनी श्री नरेश माने या साक्षीदारासमक्ष तक्रारदार यांनी प्रपोझल फॉर्म व पॉलिसीच्या अटी व शर्ती समजावून सांगण्यात आल्या होत्या व त्या मान्य झालमुळेच तक्रारदार यांनी विमा करार केलेला आहे. त्यामुळे तो विमा करार त्यांचेवर बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांना 11/5/2011 रोजी स्पीड पोस्टद्वारे पॉलिसी डॉक्युमेंटस पाठवण्यात आले होते. त्यावेळी free look period हा 15 दिवसांचा होता परंतु सदर पॉलिसी अमान्य असल्याचे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षास कळविलेले नाही. त्यामुळे सदर पॉलिसी चालू राहिल्याने ती उभय पक्षांना बंधनकारक आहे. या सर्व कारणे तक्रार नामंजूर करावी असे म्हणणे मांडले.
6) विरुध्द पक्ष यांनी नि.15 सोबत तक्रारदार यांनी भरलेला प्रपोझल फॉर्म, दि.8/4/2013 चे पत्र आणि पॉलिसी कागदपत्र दाखल केले आहेत.
7) विरुध्द पक्ष 4 हे तक्रार प्रकरणाची नोटीस मुदतीत प्राप्त होऊनही मंचासमोर हजर झाले नाहीत अथवा लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले आहेत.
8) तक्रारदारतर्फे पुराव्याचे शपथपत्र नि.20 वर दाखल करणेत आले. तक्रारदारतर्फे साक्षीदार नारायण मंगेश बोंद्रे यांचे शपथपत्र नि.22 वर दाखल असून त्यांनी दाखल केलेली पॉलिसी नं.15464415 ची छायांकित प्रत नि.24/1 वर आहे. विरुध्द पक्ष 1 ते 3 तर्फे पुराव्याचे शपथपत्र नि.27 वर दाखल असून कागदपत्रे नि.29 सोबत आहेत. त्यामध्ये पॉलिसी सर्टीफिकेट, मेडिकल रेटिंग शीट आणि तक्रारदाराने दि.27/5/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांस पाठविलेले पत्र यांच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी युक्तीवाद सादर केला तो नि.31 वर असून तक्रारदार यांचा लेखी युक्तीवाद नि.33 वर आहे. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
9) तक्रारदार यांची तक्रार, तक्रार प्रकरणात दाखल कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे आणि दाखल कागदपत्रे, उभय पक्षांची पुराव्याची शपथपत्रे तसेच उभय पक्षांतर्फे करण्यात आलेला लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्ष यांनी त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | होय. अंशतः |
10) मुद्दा क्रमांक 1 - i) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष कंपनीची हेल्थ सेव्हर ही युनिट लिंक पॉलिसी घेतली तिचा क्रमांक 15462439 आहे. ही बाब तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत हे स्पष्ट आहे. तक्रारदार यांचे कथनानुसार विरुध्द पक्ष 1 कंपनीची वर नमूद पॉलिसी घेण्यापूर्वी विरुध्द पक्ष 1 कंपनीचे विमा सल्लागार/अधिकारी म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.4 श्री चेतन मधुकर चांदोरकर, श्री हेमंत जोग, श्री भुषण काणे यांनी तक्रारदार व इतर लोकांची व्यक्तीशः भेट घेऊन उपरोक्त पॉलिसींची त्यांचे दृष्टीने महत्त्वाची व आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती दिली. तक्रारदार व इतर संबंधीत लोक हे व्यवसायाने ड्रायव्हर असल्याने व त्यांना इंग्रजीचे फारसे ज्ञान नसल्याने विरुध्द पक्ष 1 कंपनीच्या अधिका-यांनी विरुध्द पक्ष कंपनीतर्फे छापण्यात आलेली मराठीतील माहितीपत्रके त्यांना वितरीत केली. तसेच सदरची पॉलिसी सुरु केल्यानंतर 30 दिवसांनी कोणत्याही आजारामुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे/करावे लागल्यास किंवा दवाखान्यात औषधोपचार घ्यावे लागल्यास होणारे सर्व खर्च विरुध्द पक्ष 1 कंपनी देईल हे देखील सांगण्यात आले. सदरची बाब विरुध्द पक्ष कंपनीच्या जबाबदार अधिका-याकडून तक्रारदार यांना देण्यात आलेल्या माहितीपत्रकात नमूद आहे. ते माहितीपत्रक नि.3/2 वर आहे. सदर नि.3/2 चे वाचन करता त्यावर कॉलम नं.6 मध्ये “पॉलिसी सुरु झाल्यानंतर 30 दिवसांनी कोणताही हॉस्पीटलायझेनशचा बेनिफिट घेता येईल” असे नमूद आहे. तसेच नि.3/2 या जाहिरातीवर ICICI Pru Health Saver असे सुरुवातीस व शेवटी लिहिलेले आहे. तसेच ‘हा प्लॅन घ्या आणि बिनधास्त जगा’ असेही वर्णन आहे. आणि त्यावर Insurance Adviser म्हणून श्री हेमंत पी. जोग यांचा कंपनीच्या वर्णनाचा शिक्का आहे.
ii) तक्रारदार यांचे युक्तीवादामध्ये हेच म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष 1 कंपनीच्या वतीने विरुध्द पक्ष 4 यांनी सदर नि.3/2 वरील जाहिरातीच्या आधारे फसवणूक करुन तक्रारदार व इतर लोकांना उपरोक्त विमा पॉलिसी घेण्याचे आमिष दाखविले आणि जेव्हा तक्रारदार यांनी मेडिक्लेम दाखल केला तेव्हा तो विमा पॉलिसीचा आधार घेऊन फेटाळण्यात आला. विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहकांची फसवणूक करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला असून ग्राहकांना देण्यात येणा-या सेवेत कमतरता ठेवली आहे. विरुध्द पक्ष यांचे वकीलांनी सदर मुद्दयाचे खंडण करतांना असे म्हटले आहे की विमा पॉलिसी हा कायदेशीर करार असून त्यातील अटी – शर्ती तक्रारदार व विमा कंपनीवर बंधनकारक आहेत. त्यामुळे विमा पॉलिसीतील कलम 8, 8.8 व 8. 8.4 प्रमाणे तक्रारदाराचा आजार व मेडिक्लेम दाखल करण्यात आलेला कालावधी हा पॉलिसीचे दिनांकापासून 2 वर्षाचे आतील असल्याने विमा पॉलिसीच्या आधारे मेडिक्लेम कायदेशीररित्या नाकारण्यात आलेला आहे. कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणेत आलेला नाही अथवा सेवात्रुटी झालेली नाही.
iii) उभय पक्षांचे मुद्दे आणि आक्षेप विचारात घेता या ठिकाणी विमा पॉलिसी आणि विरुध्द पक्ष कंपनीची जाहिरात विचारात घेणे आवश्यक वाटते. तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसी म्हणून नि.3/1 वर पत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांचे साक्षीदार श्री नारायण मंगेश बोंद्रे यांनी नि.22 वर शपथपत्र दाखल केले असून त्यांनीही पॉलिसी म्हणून त्यांच्या पॉलिसीच्या संबंधाने पत्र दाखल केले आहे ते नि.24/1 वर आहे. त्यांचेही शपथपत्रामध्ये म्हणणे आहे की. विरुध्द पक्ष 4 श्री चांदोरकर व त्यांचे इतर सहकारी यांनी केलेल्या विरुध्द पक्ष 1 यांच्या पॉलिसीच्या जाहिरातीवर विश्वास ठेऊन त्यांनी विरुध्द पक्ष 1 ची हेल्थ सेव्हर पॉलिसी 2/5/2011 रोजी घेतली. विरुध्द पक्ष 1 ते 3 चे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष 4 हे IRDA नियुक्त एजंट आहेत. त्यामुळे त्यांचे कृत्याला कंपनीला जबाबदार धरण्यात येऊ नये. जरी सदरचे एजंट, सब एजंट हे IRDA चे परवानाधारक असले तरी ते विरुध्द पक्षासारख्या विमा कंपनीसाठीच काम करत असतात. त्या कामाचे कमीशन स्वरुपात मोबदला रक्कम त्यांना मिळत असते आणि विम्याची रक्कम ही कंपनीला मिळत असते. विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांचे लेखी म्हणणे नि.14 चे परिच्छेद 20 मध्ये कथन आहे की, ती जाहिरात विरुध्द पक्ष कंपनीने दिलेली नाही. विमा कंपनीने मराठी विवरणिका जी तयार केली होती ती 27/2/2009 रोजी IRDA कडे पाठविलेली Exh. R-4 म्हणून दाखल आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी Exh. R-4 असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. जर तक्रारदारतर्फे दाखल नि.3/2 ही जाहिरात विरुध्द पक्ष कंपनीची नसेल तर अशी फसवी जाहिरात काढणा-या व्यक्तीविरुध्द विरुध्द पक्ष कंपनीने कारवाई केली असेल तर असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. याचा अर्थ अशा फसव्या जाहिरातीचा वापर करुन ग्राहकाकडून विमा पॉलिसी मिळवून कंपनीचा व त्यांचे प्रतिनिधींचा फायदा करुन घेणेचा विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांचा एकत्रितपणे हेतू दिसतो हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारे तक्रारदार या ग्राहकाची फसवणूक करुन पॉलिसीतील अटी-शर्तींच्या आधाराने तक्रारदार यांचा मेडीक्लेम नाकारणे ही बाब विरुध्द पक्ष यांचे सेवेतील त्रुटी आहे हे स्पष्ट होते असे मंचाचे मत आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार व विरुध्द पक्ष कंपनी यांचेमध्ये विमा करार झाला होता. विमा पॉलिसी हा कायदेशीर करार असल्याने तो उभय पक्षांवर बंधनकारक राहतो हे कायदयाने मान्य आहे. परंतु जर तो करार फसवणूक करुन केला असल्यास त्यातील अटी-शर्ती हया तक्रारदारावर बंधनकारक राहणार नाहीत. विरुध्द पक्ष 4 यांनी तक्रारदार यांची विमा पॉलिसी उतरविलेली आहे. विरुध्द पक्ष 4 आणि त्यांचे सहकारी यांनी सदर जाहिरात नि.3/2 चा वापर करुन ग्राहकांची फसवणूक करुन विरुध्द पक्ष 1 कंपनीचा फायदा करुन दिलेला आहे. विरुध्द पक्ष 4 यांना मंचातर्फे मुदतीत तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही ते सदर प्रकरणात गैरहजर राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांस तक्रारीतील कथने मान्य आहेत असे गृहीत धरावे लागते. विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारदार यांचा मेडिक्लेम नाकारणेची कारणे ही विमा पॉलिसीतील कलम 8, 8.8, 8, 8.4 असल्याची नोंदविली आहेत. विरुध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरुध्द पक्ष 2 हे क्लेम डिपार्टमेंटचे असिस्टंट मॅनेजर आणि विरुध्द पक्ष 3 हे विरुध्द पक्ष 1 च्या रत्नागिरी शाखेचे व्यवस्थापक आहेत. फसव्या जाहिरातीचा वापर करुन विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी तक्रारदार यांचेकडून विमा पॉलिसी उतरवून त्यांचा मेडिक्लेम नाकरलेला असून सेवात्रुटी केलेली आहे, त्यामुळे सदर सेवात्रुटीमुळे तक्रारदार यांस झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी झालेल्या नुकसानीस विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 हे वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांचेकडून नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- आणि तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळणेस तक्रारदार हे पात्र आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
- तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करणेत येतो.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) तक्रारदार यांस अदा करावेत.
- आदेश क्र.2 मध्ये नमूद रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) वर विमा क्लेम नाकारल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.8/4/2013 पासून आदेशाची पुर्तता होईपर्यंत 9% सरळव्याजदराने रक्कम अदा करावी.
- तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी तक्रारदार यास दयावेत.
- तक्रारदार यांच्या अन्य मागण्या नाकारण्यात येतात.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.23/04/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 09/03/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.