(पारित दिनांक : 19/03/2012)

 

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दि.24.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने गैरअर्जदारांकडून ‘लाईफ टाईम सुपर पेंशन योजना’, ही पॉलिसी दि.17.12.2007 रोजी रु.50,000/- एवढा प्रिमीयम अदा करुन घेतली होती. सदर पॉलिसीचा क्र.07024796 असा असुन तिचा कालावधी 10 वर्षे होता. सदर पॉलिसीचा दि.17.12.2007 पासुन त्‍याचा शेवटचा हप्‍ता दि.17.12.2016 राहील असे पॉलिसीत नमुद आहे.

3.          तक्रारकर्तीने सदरची पॉलिसी पुढे चालवायची नाही असे गैरअर्जदारांना कळवून पॉलिसीपोटी भरलेली रक्‍कम रु.50,000/- ची मागणी केली. गैरअर्जदारांच्‍या एजंटनी तक्रारकर्तीस अधीकचे रु.50,000/- ची मागणी करुन दुस-या योजनेत रक्‍कम गुंतविण्‍याचे सुचविले, परंतु तक्रारकर्तीने त्‍यास नकार दिला.

 

4.          तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना वारंवार भेटून सदर रकमेची मागणी करुनही त्‍यांनी सदर पॉलिसीची रक्‍कम तक्रारकर्तीस परत केली नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति सेवेतील कमतरता असुन तक्रारकर्तीने सदरीची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.

5.          तक्रारकर्त्‍यानी प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात दस्‍तावेज क्र.1 ते 7 च्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

6.          गैरअर्जदारांना प्रस्‍तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता ते मंचात उपस्थित झाले नसुन पोस्‍टाचा नोटीस रिपोर्ट ‘Delivered’, म्‍हणून प्रकरणात दाखल असुन मंचाने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.27.12.2011 रोजी पारित केला आहे. तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

7.          सदर तक्रारीतील एकंदर वस्‍तुस्थिती पाहता या मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, निर्वीवादपणे तक्रारकतर्याने गैरअर्जदारांकडे ‘लाईफ टाईम सुपर पेंशन’, ही पॉलिसी काढलेली होती, हे दस्‍तावेज क्र.1 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदर पॉलिसेची हप्‍ते भरु शकत नसल्‍याच्‍या कारणास्‍तव पॉलिसी चालू ठेवण्‍यांस असमर्थता दर्शवुन पॉलिसीच्‍या रकमेची मागणी तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना केल्‍याचे दिसुन येते.

8.          प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीवरुन असेही दिसुन येते की, तक्रारकर्ती ही घरकाम करणारी गृहीणी असुन ती अशिक्षीत आहे. गैरअर्जदारांच्‍या प्रतिनिधीने तक्रारकर्तीस विम्‍याच्‍या अटींबाबत व्‍यवस्‍थीत माहिती न दिल्‍यामुळे सदरचे रु.50,000/- एकदाच भरावयाचे अशी धारणा झाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरची रक्‍कम विम्‍याअंतर्गत भरलेली होती. पुढे जेव्‍हा गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधीने तक्रारकर्तीस त्‍याच रकमेचे तीन हप्‍ते पॉलिसीचे फायदे मिळण्‍यासाठी भरने आवश्‍यक आहे, असे सांगितले तेव्‍हा मात्र आर्थीक कारणास्‍तव वरील हप्‍ते भरण्‍यास असमर्थता दर्शवुन पॉलिसीच्‍या रकमेची मागणी केली होती. तक्रारकर्तीची आर्थीक परिस्थिती व आशयाचा विचार करता सदरची रक्‍कम गैरअर्जदारांनी परत करने नैसर्गिक न्‍यायाचे दृष्‍टीने योग्‍य राहील. परंतु वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदारांनी सदरची रक्‍कम तक्रारकर्तीस परत केली नाही ही निश्चितच त्‍यांचे सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारकर्तीच्‍या अज्ञानापुढे तिला पॉलिसीच्‍या अटी पूर्ण करता आल्‍या नाही, परंतु या ग्राहक मंचाला विमा पॉलिसीच्‍या अटी बदलविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे भरलेल्‍या रकमेवरील फायदे तक्रारकर्तीस मिळणार नाही व भरलेली रक्‍कम परत मागण्‍याचा अधिकार तक्रारकर्तीस राहील. सदर रक्‍कम परत करण्‍यांस गैरअर्जदारांनी विलंब केल्‍यामुळे झालेल्‍या सेवेतील कमतरतेबाबत मात्र तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र राहील, असे या मंचाचे मत आहे.

 

      वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

 

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीने विमा पॉलिसीपोटी    भरलेली रक्‍कम रु.50,000/- परत करावे.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक  त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/-      अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्‍यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश    क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.9% व्‍याज देय राहील.