तक्रारदार स्वत: हजर.
जाबदेणार क्र. 1 तर्फे अ‍ॅड. व्यास हजर.
जाबदेणार क्र. 2 तर्फे अ‍ॅड. अत्रे हजर
द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
** निकालपत्र **
(18/10/2013)
तक्रारदारांनी जाबदेणार आय.सी.आय.सी.आय. इन्शुरन्स कंपनीकडे जी पॉलिसी उतरविली होती, तिचा ईसीएस हा जाबदेणार क्र. 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँकेतून जात होता. पूर्वी चालू असलेला ईसीएस अचानक काही कालावधीसाठी बंद झाला व पुन्हा चालू करणेत आला. त्यामुळे तक्रारदारांची पॉलिसी लॅप्स झाली व अचानक ती पुन्हा चालू करणेत आली. जाबदेणार यांच्या या अशा वर्तणुकीमुळे तक्रारदारांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यासाठी व त्यांना सोसाव्या लागलेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे...
1] तक्रारदारांनी दि. 15/8/2006 रोजी जाबदेणार क्र. 1 आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेंशिअल इन्शुरन्स कंपनीची “स्मार्ट कार्ड” ही 22 वर्षे कालावधीची पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसीचा क्रमांक 03259994 असा होता व त्याचा हप्ता प्रतिमाह रक्कम रु. 2137/- इतका होता. पॉलिसीचा हा हप्ता तक्रारदारांच्या जाबदेणार क्र. 2 बँकेच्या खाते क्र. 033705001419 मधून ईसीएसद्वारे जाबदेणार इन्शुरन्स कंपनीला मिळणार होता व त्यानुसार ऑगस्ट 2006 ते मार्च 2008 पर्यंतचे सर्व हप्ते व्यवस्थितपणे जमा होत होते, असे तक्रारदारांचे कथन आहे. तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, एप्रिल 2008 मध्ये अचानक जाबदेणार क्र. 1 इन्शुरन्स कंपनीने त्यांचे ईसीएस पाठविणे बंद केले. त्याबाबत चौकशी करता सदरहू ईसीएस न वठता परत आल्याचे इन्शुरन्स कंपनीकडून तक्रारदारांना सांगण्यात आले. तक्रारदारांच्या कथनानुसार बँकेतील त्यंच्या खात्यावर ईसीएसची पूर्ण रक्कम जमा होती. त्यामुळे त्यांचा ईसीएस न वठता परत येण्याचे कारणच नव्हते. म्हणून तक्रारदारांनी याबाबत बँकेत चौकशी केली असता ईसीएस आलाच नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, त्यानंतर त्यांनी इन्शुरन्स कंपनीला ईसीएस चालू करणेची अनेकवेळा विनंती करुनही इन्शुरन्स कंपनीने त्यांचा ईसीएस चालू केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची पॉलिसी “लॅप्स” झाली. त्यानंतरही तक्रारदारांनी ईसीएसची 12 महिन्यांची पूर्ण रक्कम रु. 26,026/- इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करुन पुन्हा पॉलिसी चालू करण्याची विनंती केली. तथापि, त्यांची पॉलिसी चालू न करता पॉलिसी “अकाऊंट डिस्क्रिप्शन डज नॉट टॅली” या कारणास्तव बंद झालेल्या ईसीएस मुळे लॅप्स झाल्याचे सांगून पेनल्टीसह ईसीएसची रक्कम भरल्यास पॉलिसी परत चालू करता येईल, असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदारांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये चार महिन्यांच्या ईसीएसची रक्कम व मार्च 2010 मध्ये 31 मार्च पर्यंतची ईसीएसची रक्कम इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा केली. तरीदेखील, तक्रारदारांची पॉलिसी चालू करणेत आली नाही. तक्रारदारांनी वारंवार विनंत्या करुन, आयाआरडीए कडे तक्रार करुनही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. शेवटी तक्रारदारांनी नाईलाजाने कंपनीकडे ईसीएसपोटी जमा केलेली व पडून असलेली रक्कम रु. 54,000/- काढून घेतली. मात्र एप्रिल 2010 मध्ये अचानक त्याच्या जाबदेणार बँकेच्या वर नमुद खात्यातून याच पॉलिसीच्या ईसीएसची रक्कम रु. 2168/- काढून घेण्यात आल्याचे तक्रारदारांन आढळून आले.
एकदा एखाद्या कारणावरुन बंद झालेल्या ईसीएसमुळे पॉलिसी बंद होणे व ती पॉलिसी पुन्हा चालू करण्याकरीता तक्रारदारांना पेनल्टी भरण्याविषयी सांगितले जावून, काही कालावधीनंतर पुन्हा ईसीएस चालू करणे, या जाबदेणारांच्या वर्तणुकीबाबत तक्रारदारांनी जोरदार हरकत घेवून, त्यांच्या या अशा वर्तणुकीमुळे व मनमानी कारभारामुळे तक्रारदारांना जो शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाला, त्याच्या वसुलीसाठी तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे, असे कथन तक्रारदारांनी केलेले आहे.
तक्रार अर्जात तक्रारदारांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, पॉलिसी घेतेवेळी ईसीएसची रु. 2137/- अशी रक्कम पॉलिसी पेपरवर नमुद असताना मार्च 2008 मध्ये रक्कम रु. 2168/- इतक्या रकमेचा ईसीएस घेण्यात आलेला आहे आणि या फरकाबाबतची तक्रार उपस्थित करुन तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून एकुणच त्यांना जी त्रुटीयुक्त सेवा मिळालेली आहे त्याबाबत जोरदार हरकत घेतली आहे आणि ईसीएसपोटी त्यांची जमा असलेली रक्कम रु. 45,559/- 18% व्याजासह वसूल होवून मिळावी अशी मागणी तक्रार अर्जात केलेली आहे. त्याचबरोबर पॉलिसी लॅप्स झाल्याच्या कालावधीत त्यांना जर काही दुखापत झाली असती तर त्याकरीता म्हणून बेसिक अ‍ॅक्सिडेंट व डेथ कव्हरेजची मिळून रक्कम रु. 8,00,000/- ची ही मागणी केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात एकुण रक्कम रु. 8,74,836/- इतकी रक्कम जाबदेणारांकडून वसुल होवून मिळावी अशी विनंती करुन तक्रार अर्जापुष्ठ्यर्थ प्रतिज्ञापत्र व त्यांचे कथनापुष्ठ्यर्थ आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
2] मंचाच्या नोटीसीची बजावणी जाबदेणार यांचेवर झालेनंतर वकीलांमार्फत हजर होवून जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले.
3] जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांचे म्हणण्यात तक्रारदारांचे सन 2008 पर्यंतचे ईसीएस जमा होत असल्याचे मान्य केलेले आहे. मात्र एप्रिल 2008 चा तक्रारदारांचा ईसीएस “Account description not tally” या कारणावरुन कंपनीला जाबदेणार बँकेकडून वठवता आलेला नाही, असे म्हणणे मांडलेले आहे. तसेच हा ईसीएस इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा झाल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही, असेही जाबदेणारांनी नमुद केलेले आहे. याच अनुषंगाने जाबदेणार पुढे असेही म्हणणे मांडतात की, तक्रारदारांनी एप्रिल 2008 मधील ईसीएसबाबत वाद उपस्थित केल्याने त्यांची तक्रार ही मुदतीत बसत नाही. तसेच त्यांनी विलंब माफीचा अर्ज ही प्रस्तुत प्रकरणासोबत दाखल केलेला नाही. सदरहू जाबदेणारांनी त्यांच्या म्हणण्यात प्रामुख्याने असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारंचा ईसीएस हा बँकेतून न वठता परत आल्याने त्यामुळे होणार्‍या परिणामांची (पॉलिसी लॅप्स होणे) कोणतीही जबाबदारी या जाबदेणारंवर येत नाही. तरीदेखील या जाबदेणारांनी तक्रारदारांची पॉलिसी पुन्हा चालू होणेबाबत तक्रारदारांना आवश्यक व योग्य ती सर्व मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता व एप्रिल 2008 चा हप्ता भरण्याची आठवणही केलेली होती. तथापि, तक्रारदारांकडूनच त्यांच्या प्रयत्नांना सहकार्य मिळाले नाही. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार क्र. 1 व 2 या स्वतंत्र संस्था असून त्यांची कार्यप्रणाली ही पूर्णपणे भिन्न आहे. तसेच पॉलिसी उतरवित असताना तक्रारदारांनी ईसीएसच्या अनुषंगे जी माहिती पुरविली होती, त्यात बदल झाला असल्यास त्याबाबत तक्रारदारांनी जाबदेणारांना कोणतीही कल्पना दिलेली नव्हती. आणि म्हणूनच तक्रारदारांचे ईसीएस न वठता परत गेले व पॉलिसी लॅप्स झाली. त्यात या जाबदेणारांची कोणतीही चुक नाही. तक्रारदारांची पॉलिसी लॅप्स होण्यामागे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त हप्ते थकीत होणे, हेच एकमेव कारण आहे. तरीदेखील सदरहू जाबदेणारांनी, तक्रारदारांनी जमा न झालेल्या ईसीएसची रक्कम अदा केल्यानंतर पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार त्यांची पॉलिसी पुन्हा चालू करुन देण्याची तयारी त्यांचे म्हणण्यात दर्शविली आहे.
जाबदेणार त्यांचे म्हणण्यात पुढे असेही नमुद करतात की, हप्ते पुन्हा चालु होण्याकरीता तक्रारदारांनी रक्कम रु. 26,026/- त्यांचेकडे जमा केली. परंतु पॉलिसी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लॅप्स असल्याने ती पुन्हा चालू करण्यासाठी जाबदेणारांनी त्यांचेकडे नियमानुसार तक्रारदारांच्या प्रकृतीचा दाखला व पीएचडी फॉर्मसह रक्कम रु. 30,244/- जमा करण्याची मागणी केली. तथापि, तक्रारदारांनी केवळ रक्कम रु. 26,026/- तकीच रक्कम जमा केली होती. जी हप्त्यासाठी वापरता न आल्याने पडून होती व त्यानंतरही तक्रारदारांनी रक्कम रु. 8,668/-, रु. 17,336/- व रु. 2,167/- अनुक्रमे ऑगस्ट 2009, मार्च 2010 व एप्रिल 2010 मध्ये जाबदेणार क्र. 1 कडे जमा केल्या. तक्रारदारांनी त्यांना जाबदेणारांनी समजावून सांगितलेल्या पॉलिसीतील अटी व नियमानुसार रक्कम जमा न करता त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वेगवेगळ्या वेळी रकमा जाबदेणारांकडे जमा केल्या. या जमा रकमेचा हिशोब करुन जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 7545/- जमा करुन पॉलिसी पुन्हा चालू करुन घेण्याचे व तसेच त्यांची रक्कम रु. 52,030/- न वापरता पडून असल्याचे व ठराविक तारखेपर्यंत उर्वरीत रक्कम जमा न केल्यास, पडून असलेली रक्कम त्यांना परत करण्यात येईल, असे कळविले. परंतु तक्रारदारांनी पुर्तता न केल्याने जाबदेणारांनी त्यांचेकडे पडून असलेली तक्रारदारांची एकुण रक्कम रु. 54,197/- त्यांना परत केली. ती तक्रारदारांनी स्विकारली. त्यामुळे जाबदेणारांकडे आता तक्रारदारांची कोणतीही रक्कम शिल्लक नाही. त्यामुळे तक्रारदार मागणी करतात त्याप्रमाणे जाबदेणार रक्कम देणे लागत नाहीत. असे जाबदेणारांचे स्पष्ट म्हणणे आहे. तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात बेसिक अ‍ॅक्सिडेंट व डेथ कव्हरेजच्या रकमेची मागणी केली आहे. त्या रकमा केवळ पॉलिसी अस्तित्वात असताना व डेथ कव्हरेजची रक्कम मरणानंतरच पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे लगू करता येते. त्यामुळे तक्रारदारांच्या या रकमाही जाबदेणार देणे लागत नाहीत, असे जाबदेणारांनी नमुद केले आहे. आणि सर्व बाबींचा विचार करता, जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणतीही त्रुटीयुक्त, दुषित सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे या जाबदेणारांविरुद्ध वादास कोणतेही कारण घडले नाही, असे म्हणणे मांडलेले आहे. आणि म्हणून तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा व त्यांना प्रतिकात्मक दंड बसविणेत यावा अशी विनंती जाबदेणारांनी त्यांचे म्हणण्यात केलेली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ जाबदेणारांनी प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4] जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांचे म्हणण्यात तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व त्यातील कथने अमान्य केली आहेत.
तक्रारदारांच्या एप्रिल 2008 मध्ये थांबविण्यात आलेल्या ईसीएस च्या व त्यानंतर एप्रिल 2010 मध्ये पुन्हा चालू करण्यात आलेल्या ईसीएसच्या तक्रारीबाबत सदरहू जाबदेणारांनी असे म्हणणे मांडले आहे की, तक्रारदारांचा ईसीएस एप्रिल 2008 मध्ये वठला गेला नाही, याबाबत माहिती घेण्याचा पूर्ण व प्रामाणिक प्रयत्न केला. परंतु सुरक्षिततेच्या कारणावरुन त्याचे नेमके कारण IPRU ला उघड करता आले नाही. यामागे त्यांचा कोणताही वाईट हेतू नव्हता. या बाबी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि पद्धतीनुसार अवलंबीण्यात आल्या. जाबदेणार पुढे असेही म्हणणे मांडतात की, वादातील पॉलिसीचा हप्ता हा एप्रिल 2010 मध्ये देय असताना ईसीएस पॉलिसीच्या व्यवहारातील पद्धतीत बदल करणेत आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल 2010 मधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार जर ग्राहकाचे खाते हे प्रोप्रायटरी खाते असेल तर ईसीएस प्रोप्रायटरच्या नावाने देता येतो. तक्रारदाराचे सदरहू बँकेतील खाते हे “भागवत अ‍ॅग्रो फुड्स” या नावाने असून पूर्वीचे ईसीएस हे “भागवत अ‍ॅग्रो फुड्स” या नावाने न देता सचिन रामलिंग नलावडे या नावाने दिले जात होते. आणि नेमक्या याच कारणामुळे तक्रारदारांचा ईसीएस एप्रिल 2008 मध्ये थांबविणेत आला व पुन्हा एप्रिल 2010 मध्ये चालू करणेत आला.
तक्रारदारांच्या विम्याच्या हप्त्याच्या रकमेतील फरकाबाबत जाबदेणारांनी असे म्हणणे मांडले आहे की, पॉलिसीच्या अटी व शर्ती कलम 2 नुसार पॉलिसीचे हप्ते हे पॉलिसी सर्टीफिकेटमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या तारखेस आणि ठरवून दिलेल्या रकमेनुसार किंवा रकमेत बदल केल्यास त्यानुसारच भरावे लागतात. त्यामुळे तक्रारदारांच्या पॉलिसीच्या हप्त्यांच्या रकमेत जो फरक पडला तो फरक पॉलिसीतील अटी व शर्तीच्या आधारेच करणेत आला होता. तक्रारदारांची पॉलिसी ही जुनी होती. कालामानानुसार सेवा कर तसेच, शैक्षणिक करात चढ उतार झाल्याने हप्त्याच्या रकमेत बदल होऊ शकतो. आणि म्हणून रकमेतील फरकाबाबत या जाबदेणारांना दोषी धरता येणार नाही.
जाबदेणारांनी त्यांच्या म्हणण्यात पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारदारांच्या कथनानुसार एप्रिल 2008 मधील ईसीएस थांबविणेत आल्यानंतर त्यांनी पॉलिसी पुन्हा चालू करण्यासाठी ईसीएस ची रक्कम जमा केली. यावरुन, तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या संदर्भातील परिस्थिती स्विकारुन ईसीएसची रक्कम किंवा हप्त्यांची थकबाकी जमा केली. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी “प्रिन्सीपल ऑफ एस्टॉपल” या न्यायतत्वाचा बाध येतो.
जाबदेणार पुढे असेही नमुद करतात की, तक्रारदारांनी ज्या बेसिक कव्हरेज आणि अ‍ॅक्सिडेंट/डेथ कव्हरेज अंतर्गत असणार्‍या रकमांची मागणी केलेली आहे, त्या रकमा पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या पूर्वीच जर विमाधारकाचा मृत्यु झाला तरच तसेच पॉलिसी अस्तित्वात असतानाच त्या रकमा दिल्या जातात. त्यामुळे तक्रारदारंचे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे वर नमुद सर्व कारणांमुळे तक्रारदारांची तक्रार ही खोट्या स्वरुपाची, तथ्यहीन आहे आणि त्यामुळे ती खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती जाबदेणारांनी त्यांचे म्हणण्यात केलेली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ जाबदेणारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
5] तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यासोबतची दाखल कागदपत्रे तसेच जाबदेणारांचे म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची दाखल पत्रे व तक्रारदारांचे रिजॉईंडर यांचे साकल्याने अवलोकन करता प्रस्तुत प्रकरणी खालील मुद्दे मंचापुढे विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे आणि उत्तरे खालीलप्रमाणे –
मुद्दे उत्तरे
1. जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना दुषित :
सेवा पुरविली का? : नाही
2. जाबदेणार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना दुषित :
सेवा पुरविली का? : होय
3. कोणता आदेश? : अंतीम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
मुद्दा क्र. 1 व 2 :- मुद्दा क्र. 1 व 2 हे एकमेकांशी संलंग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन खालीलप्रमाणे:
6] तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात त्यांची पॉलिसी लॅप्स होण्यस जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांना जबाबदार धरुन त्यांचेकडून नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. दोनही जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीचे स्वतंत्रपणे म्हणणे दाखल करुन खंडन केलेले आहे.
जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांचे म्हणण्यात आक्षेपाचे अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. तथापि त्यापूर्वी तक्रारदारांचा ईसीएस थांबविण्यास व त्यामुळे त्यांची पॉलिसी लॅप्स होण्यास सदरहू जाबदेणार जबाबदार ठरतात किंवा कसे हे पाहणे आवश्यक ठरेल, असे मंचास वाटते. त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगे मंचाचे विवेचन खालीलप्रमाणे –
तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 1 कंपनीकडे स्मार्ट कार्ड पॉलिसी उतरवीली होती. त्या पॉलिसीचे हप्ते इन्शुरन्स कंपनीकडे, जाबदेणार क्र. 2 बँकेत तक्रारदारांचे जे खाते होते त्या खात्यावरुन जात होते. तथापि, वादातील ईसीएस हा बँकेकडून जाबदेणार क्र. 1 कडे पाठविणेत आला नाही, हे जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांच्या म्हणण्यावरुन स्पष्ट होते. म्हणजेच ईसीएस थांबविणे व पुन्हा चालू करणे या बाबी पूर्णपणे जाबदेणार क्र. 2 बँकेच्या अखत्यारीत असून त्यात जाबदेणार क्र. 1 कंपनीचा कोठेही सहभाग नसतो, हे देखील मंचापुढे स्पष्ट होते. त्यामुळे पॉल्सीचे ईसीएस न वठल्याने हप्ते थकीत राहीले आणि त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झली यात जाबदेणार क्र. 1 चा कोणताही दोष मंचास आढळून येत नाही. वास्तविक जाबदेणार क्र. 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता त्यांने ईसीएस थांबविणेत आल्याची, त्यात रकमा जमा करण्याची व लॅप्स झालेली पॉलिसी सुरु करण्याची कल्पना व माहिती तक्रारदारांना पाठविलेल्या दि. 1/4/2009, 9/7/2009, 1/8/2009 व 2/4/2010 च्या पत्रांवरुन दिसून येते. पैकी दि. 9 जुलै 2009 व एप्रिल 2009 ची पत्रे तक्रारदारांनीही दाखल केलेली आहेत. तसेच जाबदेणार क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या अटी व शर्ती (पॉलिसी डॉक्युमेंट) क्र. 2 (payment of premiums) चे अवलोकन करता मंचापुढे असे शाबीत होते की, तक्रारदारांची पॉलिसी ही पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने नियमानुसारच लॅप्स झाली. त्यात जाबदेणार क्र. 1 यांचा तक्रारदारांना कोणताही त्रास देण्याचा उद्देश असल्याचे मंचास आढळून येत नाही. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीस इन्शुरन्स कंपनीस जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही, असे मंचास वाटते. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांच्या तक्रारीस जाबदेणार क्र. 1 यांना दुषित सेवेसाठी जबाबदार धरणे योग्य व न्याय्य होणार नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत पडते.
मात्र, तरीदेखील प्रस्तुत प्रकरणी खालील बाबी दुर्लक्षून चालणार नाहीत असे मंचास वाटते, त्या म्हणजे, जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांच्या म्हणण्यात तक्रारदारांनी त्यांचेकडे पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतर वेगवेगळ्या वेळी ईसीएसपोटी काही रकमा जमा केलेल्या आहेत, असे नमुद केले आहे. त्या अशा – रक्कम रु. 8,668/- ऑगस्ट 2009 मध्ये, रक्कम रु. 17,336/- मार्च 2010 मध्ये व रक्कम रु. 2,167/- एप्रिल 2010 मध्ये. यावरुन प्रस्तुत प्रकरणी असे दिसून येते की, पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 1 कडे एकुण रक्कम रु. 54,197/- जमा केलेली होती. मात्र ही रक्कम काढून घेतल्याचा उल्लेख तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत, तसेच जाबदेणार यांच्या म्हणण्यात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे यानंतर दुसरी बाब मंचापुढे उपस्थित होते, ती म्हणजे तक्रारदारांची पॉलिसी चालू असताना त्यांनी जाबदेणार क्र. 1 कडे जमा केलेल्या रकमेबाबत म्हणजेच ऑगस्ट 2006 ते मार्च 2008 पर्यंतच्या ईसीएसच्या रकमेबाबत, ही रक्कम तक्रारदारांना अदा केल्याचा कोणताही उल्लेख जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांचे म्हणण्यात केलेला नाही. यावरुन जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतरच्या त्यांनी जमा केलेल्या रकमा अदा केल्या असून पॉलिसी चालू असताना जमा झालेली रक्कम अद्यापी अदा केल्याचे दिसून येत नाही व याच रकमेची तक्रारदारांनीही मागणी केलेली आहे. त्यामुळे ती रक्कम तक्रारदारांना परत करणे हे या जाबदेणारांवर बंधनकारक आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यानुसार ऑगस्ट 2006 ते मार्च 2008 मधील प्रतीमहिना हप्ता रक्कम रु. 2137/- प्रमाणे एकुण वीस मह्न्यांची रक्कम रु. 42,740/- जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना अदा करणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. ही रक्कम पॉलिसी लॅप्स झाल्याने जाबदेणार क्र. 1 कडेच पडून होती. पॉलिसीचा कोणताही फायदा या तक्रारदारांना मिळाला नाही. म्हणून या रकमेवर व्याज मंजूर करणे मंचास योग्य व न्याय्य वाटते व त्यानुसार ऑगस्ट 2006 पासून म्हणजेच पहिला ईसीएस जमा झाल्यापासून सव्याज अदा करणे जाबदेणार क्र. 1 वर बंधनकारक ठरते, असे मंचाचे मत पडते.
जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना दुषित सेवा दिल्याचे शाबीत होवू न शकल्याने त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपाच्या अन्य मुद्द्यांचा उहापोह या निकालपत्रात करणेत येत नाही.
7] यानंतर मंचामुढे दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे जाबदेणार क्र. 2 बँकेने तक्रारदारांचा ईसीएस बंद व नंतर चालू केल्याने तक्रारदारंच्या झालेल्या नुकसानीस ते जबाबदार ठरतात किंवा कसे या मुद्द्यांच्या अनुषंगे मंचास इथे एका बाबीचा उल्लेख करावासा वाटतो, तो म्हणजे, तक्रारदारांचा ईसीएस प्रथम म्हणजेच एप्रिल 2009 मध्ये जेव्हा “अकाऊंट डिस्क्रिप्शन डज नॉट टॅली” या कारणावरुन थांबविणेत आला वास्तविक तेव्हाच याबाबतची कल्पना तातडीने तक्रारदारांना बँकेने देवून ज्या काही तांत्रिक दोषामुळे तो थांबला होता, ते दोष कोणते आहेत व ते कसे नाहीसे करता येतील, याबाबत तक्रारदारांना मार्गदर्शन करणे अत्यंत गरजेचे होते. तसेच जेव्हा बँक असे म्हणणे मांडते की, त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच कार्यवाही केलेली आहे, तेव्हा ते शाबीत करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही बँकेवर येते. तथापि, ती मार्गदर्शक तत्वे ही प्रस्तुत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली नाहीत. ईसीएस, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बंद केला व तो पुन्हा कोणत्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालू केला याबबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा बँकेने प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे केवळ बँकेने त्यांच्या म्हणण्यात नमुद केले म्हणून त्यावर विश्वास ठेवणे मंचास शक्य नाही. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जाबदेणार बँकेचे, “भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणेच कार्यवाही केल्याचे म्हणणे केवळ पोकळ व तथ्यहीन ठरते, असे मंचाचे स्पष्ट मत पडते. आणि यावरुन बँकेच्या अशा या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे तक्रारदारांच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम असूनही त्यांचे ईसीएस न वठता परत गेले, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ईसीएसची रक्कम जमा न झाल्याने त्यंची पॉलिसी लॅप्स झाली, त्यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासास सामोरे जावे लागले, हे मंचासमोर ठळकपणे स्पष्ट होते व यावरुन जाबदेणार क्र. 2 बँकेने तक्रारदारांन गंभीर स्वरुपाची दुषित सेवा दिल्याचे शाबीत होते, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
या जाबदेणारांनी प्रस्तुत प्रकरणी “प्रिन्सीपल ऑफ एस्टॉपल” या न्यायतत्वाचा बाध येतो, असाही आक्षेप त्यांच्या म्हणण्यात उपस्थित केलेला आहे. परंतु या अनुषंगाने एक बाब इथे मंचास स्पष्ट करावीशी वाटते ती, म्हणजे, बँकेच्या व्यवहारीतील खाचाखोचा बँकिंग क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना माहीत असतात, असे गृहीत धरणेच मुळात चुकीचे आहे. जेव्हा ईसीएस वठला जात नाही, तेव्हा त्याची माहिती व कारणे ग्राहकास विषद करणे याची जबाबदारी ही बँकेची आहे. परंतु, जाबदेणार बँकेने त्यांची जबाबदारी पार पाडण्याची टाळाटाळ केल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी मंचापुढे स्पष्ट झालेले आहे, अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी जरी एप्रिल 2009 चा ईसीएस थांबविल्यानंतरही ईसीएसच्या रकमा जमा केल्या असल्या, तरी त्या माहिती आभावी व पॉलिसी चालू होईल या आशेपोटी जमा केल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बँकेने तक्रारदारांना ईसीएस बंद झाल्यावर तातडीने नेमक्या कोणत्या कारणावरुन ईसीएस बंद झाला आहे व त्यासाठी काय पुर्तता करावी लागणार आहे, या बाबतची माहिती दिली असती, तर निश्चितच तक्रारदारांनी तांत्रिक त्रुटी दूर व्हावी व ईसीएस सुरु व्हावा म्हणून बँकेस सहकार्य केले असते. त्यामुळे ग्राहकास घटनेची व परिणामांची माहिती न देताच, माहिती अभावी किंवा त्याच्या समजुतीनुसार त्यांनी जर रकमा जमा केल्या असतील, तर त्याला वस्तुस्थिती मान्य केली म्हणून “प्रिन्सीपल ऑफ एस्टॉपल” या न्याय तत्वाचा बाध येतो, असे म्हणणे निश्चितच तक्रारदारांवर अन्यायकारक ठरणारे आहे, असे मंचास वाटते.
वर नमुद सर्व मुद्दे व विवेचनाचा एकत्रित विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना गंभीर स्वरुपाची दुषित सेवा दिल्याचे मंचापुढे शाबीत होते व त्यानुसर मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र. 3 :
मुद्दा क्र. 1मधील विवेचन व निष्कर्षावरुन प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना दुषित सेवा दिली नसल्याचे शाबीत झालेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत निकालपत्रात जाबदेणार क्र. 1 विरुद्ध नुकसान भरपाई बाबत कोणतेही आदेश करण्यात येत नाहीत. मात्र जाबदेणार क्र. 1 कडे तक्रारदारांची ऑगस्ट 2006 ते मार्च 2008 पर्यंतची प्रति महीना हप्ता रक्कम रु. 2137/- प्रमाणे एकुण वीस महीन्यांची रक्कम रु. 42,740/- जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना ऑगस्ट 2006 पासून म्हणजेच पॉलिसीचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने अदा करणेचा आदेश प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात येतो.
जाबदेणार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना गंभीर स्वरुपाची दुषित सेवा दिल्याचे शाबीत झाल्याने, त्याचप्रमाणे जाबदेणार बँकेकडून भविष्यात अशा स्वरुपाची दुषित सेवा ग्राहकांना दिली जावू नये याकरीता प्रतिकात्मक दंड म्हणून रक्कम रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु. 3000/- तक्रारदारांना अदा करावेत, असाही अदेश करणे योग्य होईल असे मंचास वाटते.
प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांनी पॉलिसी लॅप्स झाल्याच्या कालावधीत त्यांना जर काही झाले असते तर म्हणून अ‍ॅक्सीडॆंट/डेथ व बेसिक कव्हरेजच्या रकमेची मागणी केलेली आहे. तथापि, जर-तर च्या शक्यतेवर आधारुन कोणताही आदेश करणे मंचास योग्य व न्याय्य वाटत नाही. सबब, तक्रारदारांची ही मागणी नामंजूर करण्यात येते.
सबब, मंचचा आदेश की,
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. यातील जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांना
रक्कम रु. 42,740/- (रु. बेचाळीस हजार
सातशे चाळीस मात्र) ऑगस्ट 2006 पासून संपूर्ण
रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने
अदा करावेत.
3. जाबदेणार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना प्रतिकात्मक
दंडाची रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार
मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम
रु. 3,000/- (रु. तीन हजार मात्र) अदा करावेत.
4. वर नमुद आदेशाचे पालन जाबदेणारांनी निकालपत्राची
प्रत प्राप्त झालेपासून सहा आठवड्यांच्या आंत करावी.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात
यावी.
6. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता
दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच
नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 18/ऑक्टो./2013
