नि. २४
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र.२२२२/२००९
-------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ०६/११/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ०६/११/२००९
निकाल तारीख : ०७/०१/२०१२
-----------------------------------------
१. श्रीमती लिलाबाई विठ्ठल पाटोळे
वय वर्षे – ५२, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.चुनखिंडी, ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स
कंपनी लि., महालक्ष्मी, मुंबई नं.३४
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. श्रीएम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷. श्री सचिन ताम्हणकर
जाबदारक्र.२ व ३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती विठ्ठल दाजी पाटोळे हे शेतकरी होते व त्यांचा दि.२/१/२००६ रोजी विहीरीत पाय घसरुन पडून मृत्यू झाला. तक्रारदार या मयत विठ्ठल पाटोळे यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांचा मुलगा तानाजी याने शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी चुडेखिंडी यांचेकडे दि.२२/२/२००६ रोजी प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार कवठेमहांकाळ यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार कवठेमहांकाळ यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.१ यांनी दि.९/६/२००६ रोजी तसेच दि.२९/६/२००६ रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत कळविले. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुनही जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा अद्याप मंजूर केला नसल्याने प्रस्तुत तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने १० कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द नि.१ वर म्हणणे नाही असा आदेश करण्यात आला होता. सदरचा आदेश नि.१६ वरील अर्जाने रद्द करुन घेवून जाबदार क्र.१ यांनी नि.१७ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी असल्याबाबतचे कथन जाबदार यांनी नाकारले आहे. तक्रारदार यांचे पती हे सुतार होते. तक्रारदार यांचा विमा दावा त्यांनी स्वत: दाखल केला नसून त्यांच्या मुलाने दाखल केला आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दारुच्या नशेच्या अंमलाखाली असताना झाला आहे. या कारणास्तव सदरचा विमादावा दि.२७/१०/२००६ रोजी नाकारला आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा मुदतबाहय झाला आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत. जाबदार यांनी तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यात नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१८ ला शपथपत्र व नि. १९ चे यादीने ४ कागद दाखल केले आहेत.
४. जाबदार नं.२ व ३ यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला आहे.
५. तक्रारदार यांनी नि.२० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.१ यांनी नि.२१ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार यांनी नि.२२ चे यादीने काही कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.२३ च्या यादीने काही निवाडे दाखल केले आहेत.
६. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपञांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे, त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे मयत लाभार्थी शेतकरी यांचे वारस या नात्याने जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
७. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. जाबदार यांनी नि.१९/१ वर पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची प्रत दाखल केली आहे व नि.२२/१ वर महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दाखल केले आहे. सदरच्या पॉलिसीच्या अटी व शर्तीवरुन सदरची योजना ही दि.१० एप्रिल २००५ ते ९ एप्रिल २००६ या कालावधीसाठी लागू होती. तक्रारदार यांचे पतींचा मृत्यु दि.२/१/२००६ रोजी पॉलिसी कालावधीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते.
८. सदर पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १५ ते ७० वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. वयाच्या पुराव्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड इत्यादी पुरावा देणे गरजेचे आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या मुलाच्या वयाबाबत आक्षेप घेतला नाही त्यामुळे वयाबाबतचा उहापोह या प्रकरणी करण्यात येत नाही. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी नि.५/२ ला खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.५/१ वर वारस नोंदीचा फेरफार दाखल केला आहे. सदर फेरफारवर मयत विठ्ठल दाजी पाटोळे यांचे पश्चात तक्रारदार व त्यांच्या मुलांची नावे दाखल आहेत. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी नव्हते असे युक्तिवादामध्ये नमूद केले. परंतु तसे दाखविण्यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे दाखल खातेउता-यावरुन तक्रारदार यांचे पती शेतकरी होते ही बाब स्पष्ट होते.
९. जाबदार यांनी आपले युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांचे पती यांचा सुतारकाम करुन येत असताना दारुच्या नशेखाली असताना पाण्यात पडून मृत्यू झाला आहे असे नमूद केले. तक्रारदार यांचे पती हे सुतारकाम करीत होते व त्यांचा मृत्यू हा शेतीचे काम करत असताना झाला नसल्याने तक्रारदार हे विमारक्कम मिळणेस पात्र नाहीत असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी याकामी नि.१९ सोबत दाखल केलेल्या पॉलिसीमधील अटी व शर्तीचे अवलोकन केले असता सदर अटी व शर्तीमध्ये शेतक-याचा मृत्यू हा शेतीचे काम करतानाच झाला असला पाहिजे असे कोठेही नमूद नाही. जाबदार यांनी नि.२२ वर महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हजर केले आहे त्यामधील प्रस्तावना पाहिली असता सदर प्रस्तावनेमध्ये राज्यातील शेतक-यांना शेती व्यवसाय करताना होणारे तसेच अन्य अपघातापासून संरक्षण मिळणेसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली असे नमूद आहे. याचाच अर्थ शेती व्यवसाय करताना व इतर अन्य अपघातही या पॉलिसीअंतर्गत येतात ही बाब स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे सुतार काम करत होते व त्यामुळे तक्रारदार हे पॉलिसीअंतर्गत लाभास पात्र नाहीत या जाबदार यांचे युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी आपले युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांचे पती हे दारुच्या अंमलाखाली होते असेही नमूद केले. तक्रारदार यांचे पती हे दारुच्या अंमलाखाली होते हे दाखविण्यासाठी जाबदार यांनी नि.१९ च्या यादीने पोलिसांच्याकडे पाठविलेल्या समरीचा आधार घेतला. सदर नि.१९ सोबतच्या समरीचे अवलोकन केले असता पोलिस स्टेशनमार्फत समरी मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती दारुच्या नशेत विहीरीजवळून जात असताना पाण्यात पडले असे नमूद आहे. जाबदार यांना सदरची बाब पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये आली आहे का ? असे विचारले असता तक्रारदार यांचे पती दारुच्या अंमलाखाली होते ही बाब पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टमध्ये नमूद नाही असे जाबदार यांच्या विधिज्ञांनीही नमूद केले तसेच नि.५/६ वरील पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता सदर पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये मयत दारु पिला होता असे कोठेही नमूद नाही त्यामुळे जाबदार यांनी सदरची बाब कागदोपत्री पुराव्यानिशी शाबीत केली नाही असे या मंचाचे मत आहे.
१०. जाबदार यांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांनी त्यांचेकडे विमाक्लेम दाखल केला नसून तक्रारदार यांच्या मुलाने विमाक्लेम दाखल केला होता असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी त्यांच्या युक्तिवादामध्ये करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारदार यांचा मुलगा विमारक्कम मिळणेस पात्र नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी विमा नाकारलेबाबतचे पत्र नि.१९/१ वर दाखल केले आहे त्यामध्ये मुलगा विमा रक्कम मिळणेस पात्र नाही असे नमूद नाही. तथापि करारातील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदार या विमारक्कम मिळण्यास प्राधान्याने पात्र आहेत. जाबदार यांनी वेळीच तक्रारदार यांच्या मुलाने दाखल केलेल्या क्लेमबाबत तक्रारदार यांना स्वत: क्लेम दाखल करण्यास कळविले असते तर ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली नसती. परंतु जाबदार यांनी मुलगा विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाही असे विमा नाकारणा-या पत्रामध्ये कळविलेले नाही. विमा प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रासह दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये दोन वेळा वारंवार कागदपत्रांची मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ या तांत्रिक मुद्याचा बचाव जाबदार यांना घेता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी तक्रारअर्ज मुदतीत नाही असे नमूद केले आहे. वस्तुत: तक्रारदार यांचे मुलाने दाखल केलेला विमादावा दि.२७/१०/२००६ रोजी फेटाळला व सदरचे पत्र तक्रारदार अथवा त्यांचे मुलास मिळाले हे दर्शविण्यासाठी जाबदार यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही त्यामुळे जाबदार यांनी मुदतीबाबत घेतलेल्या आक्षेपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन जाबदार यांनी विमा दावा नाकारण्यास दिलेले कारण हे योग्य वाटत नाही. जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमादावा नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. तक्रारदार या मयत विठ्ठल पाटोळे यांच्या पत्नी आहेत व त्यांची वारस म्हणून नोंद झालेली आहे ही बाब विचारात घेता तक्रारदार या शेतकरी अपघात योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. सदर रकमेवर व्याज मंजूर करताना विमा प्रस्ताव जाबदार यांनी दि.२७/१०/०६ रोजी फेटाळला आहे त्यामुळे सदर रकमेवर दि.२७/१०/०६ पासून व्याज मंजूर करणेत येत आहे.
११. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांच्या विमा दाव्याबाबत जाबदार यांनी काय निर्णय घेतला हे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कळविले नाही व अयोग्य कारणास्तव विमा दावा नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली त्यामुळे तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१२. यातील जाबदार क्र.३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.२ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) दि.२७/१०/२००६ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक २२/२/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. ७/१/२०१२
(गीता घाटगे ) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत – तक्रारदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११
जाबदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११