तक्रारदारांकरिता : श्री.सी.एस.दळवी , वकील
सामनेवालेंकरिता : श्री.अंकुश नवघरे, वकील
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्रीमती दिपा बिदनुरकर सदस्या ठिकाणः बांद्रा
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
एकत्रित न्यायनिर्णय
तक्रार अर्जांचे संक्षिप्त स्वरूप खालीलप्रमाणेः-
तक्रार क्र.399/2009
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे पती-श्री.चांगदेव जगन्नाथ दाढे हे शेतकरी कुंटुंबातील असुन त्यांचे नावे वाफळे, ता.मोहोळ, जि.सोलापूर येथे सर्व्हे. क्र.581 ही शेतजमीन असुन त्याबाबत 7/12 व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
2 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दि.31.03.2006 रोजी सुमारे दुपारी दीड वाजता तक्रारदारांचे पती-चांगदेव दाढे विहीर खोदीत होते, त्यावेळेस, उंचावरुन मोठा दगड त्यांचे डोक्यावर येऊन पडला, त्यातच ते जबर जखमी झाले व त्यांच्या मेंदुस मार लागला, त्यातच ते जागीच ठार झाले. त्यांना ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ येथे दाखल करण्यात आले.
3 तक्रार अर्जासोबत, शवविच्छेदन अहवाल व एफ.आय.आर., पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृत्यु दाखला प्रमाणपत्र अभिलेखात दाखल केला आहे. तक्रार अर्जासोबत 7/12उतारा दाखल केलेला आहे.
4 तक्रारदार व तिचे कुंटुंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या मृत्युने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांसोबत अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दि.10.04.2009 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
5 शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रु.1,00,000/-, 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.24.01.2005 पासुन ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली.
तक्रार क्र.401/2009
6 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे पती-श्री.विलास गोरोबा चंदनशिवे हे शेतकरी कुंटुंबातील असुन त्यांचे नावे नवी अष्टी आणि होनोळा ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद येथे सर्व्हे. क्र.244 ही शेतजमीन असुन त्याबाबत 7/12 व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
7 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दि.18.02.2005 रोजी भल्या पहाटे तक्रारदाराचे पती-श्री श्री.विलास गोरोबा चंदनशिवे हे शेतास पाणी देत असता वीजेच्या धका लागुन जागीच मयत झाले. त्यानंतर, त्यांना तुळजापूर येथील ग्रामीण इस्पीतळात दाखल केले, तेथे त्यांचे शवविच्छेदन केले.
8 तक्रार अर्जासोबत, शवविच्छेदन अहवाल व एफ.आय.आर., पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृत्यु दाखला प्रमाणपत्र व अभिलेखात दाखल केला आहे. तक्रार अर्जासोबत 7/12उतारा, 6-क उतारा, 8-अ पुस्तिका दाखल केलेला आहे.
9 तक्रारदार व तिचे कुंटुंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या मृत्युने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांसोबत अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दि.10.04.2009 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
10 शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रु.1,00,000/-, 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.28.05.2005 पासुन ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली.
तक्रार क्र.402/2009
11 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे पती-श्री.शिवाजी विठ्ठल कापसे हे शेतकरी कुंटुंबातील असुन त्यांचे नावे नागुलगांव, ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद येथे सर्व्हे. क्र.127 ही शेतजमीन असुन त्याबाबत 7/12 व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
12 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दि.26.08.2005 रोजी तक्रारदारांचे पती– श्री.शिवाजी विठ्ठल कापसे शेतामध्ये जंतुनाशक औषध फवारणी करीत असता, औषधाच्या वासाने ते बेशुद्ध झाले म्हणुन त्यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आले व उपचार घेत असता, मात्र त्यांचा मृत्यु झाला.
13 तक्रार अर्जासोबत, शवविच्छेदन अहवाल व एफ.आय.आर., पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृत्यु दाखला प्रमाणपत्र अभिलेखात दाखल केला आहे. तक्रार अर्जासोबत 7/12उतारा, 8-अ उतारा व 8-क उतारा दाखल केलेला आहे.
14 तक्रारदार व तिचे कुंटुंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या मृत्युने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दि.10.04.2009 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
15 शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रु.1,00,000/-, 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.26.08.2005 पासुन ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली.
16 सर्व तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र व अनुषांगिक कागदपत्रं दाखल केली आहेत तसेच तक्रार अर्जांसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. सर्व तक्रार अर्जातील तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, वकील नेमण्यास व आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करण्यामध्ये तक्रार अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला. त्यासाठी विलंब माफीचा अर्ज दाखल करुन विलंब माफीची मागणी केली.
17 सामनेवाले यांनी हजर राहुन तक्रार अर्जास उत्तर द्यावे अशी नोटीस सामनेवाले यांना पाठविण्यात आली. नोटीसीस अनुसरुन सामनेवाले यांनी हजर होऊन प्रत्येक तक्रार अर्जात वेगवेगळया कैफियतीं दाखल केल्या आहेत. परंतु प्रत्येक कैफियतीमध्ये सामनेवाले यांचे एकसारखेच म्हणणे आहे.
18 सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज विलंबाने दाखल केलेला आहे. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार, तक्रारदार यांनी फेरफार उतारा व 6-सी चा फॉर्म व वयाचा दाखल,एफ.आय.आर.ची प्रत व पोलीस तपासाचे कागदपत्रं ही आवश्यक कागदपत्रे दाखल केले नाही. तसेच तक्रारदार हे त्यांच्या नांवे जमीन जरी असली तरी व्यवसाने शेती काम करीत होते हे दाखविणारे कागदपत्रं दाखल केले नाही, त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारली.
19 तक्रार अर्ज क्र.399/2009 मध्ये सामनेवाले यांचे असे म्हणणे आहे की, विमा योजनेच्या नियामानुसार (पोट कलम-5) अपघात घडलेच्या तारखेपासुन 90 दिवसांच्या आत विमा कंपनीला अपघाताची सुचना देणे आवश्यक आहें. परंतु तक्रादारांनी घटनबद्दल नियोजित कालावधीत कळविले नसल्याकारणाने दि.21.01.2007 रोजी तक्रारदारांची मागणी नाकारली.
20 तक्रार अर्ज क्र.402/2009 मध्ये सामनेवाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराच्या पतीचे निधन तक्रारदाराने सांगितलेल्या पध्दतीने झाला, याबद्दल कुठलाही पुरावा दाखल नाही. तक्रारदारांनी शवविच्छेन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, पोलीस पाटील अहवाल, साक्षीदारांचा अहवाल, पोलीसांचा अंतिम शोध अहवाल ही कागदपत्रं दाखल केली नसल्याने सदरचा अपघात सिध्द झाला नाही. तक्रारदारांनी वरील सर्व अहवाल मुद्दामहुन दाखल केले नाही. सामनेवाले यांनी सदरच्या मागणी अर्जात पाथ फाईंडर या संस्थेची मदत घेतली व त्यांच्या अहवालानुसार, आवश्यक ती कागदपत्रं दाखल केली नसल्याकारणाने तक्रारदार हे मागणीस पात्र नाहीत. सामनेवाले यांनी कैफियतीसोबत पाथ फाईंडर या संस्थेचा चौकशी अहवाल दाखल केलेला आहे.
21 सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार, सामनेवाले यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगापुढे एकुण 2232 प्रकरणे दाखल केलेली आहेत. त्यापैकी तक्रारदारांची मागणी हे पण एक त्या प्रकरणांपैकी एक आहे. म्हणुन प्रस्तुत मंचाने, सदरचा तक्रार अर्ज मा.राष्ट्रीय आयोगापुढे सुनावणी होईपर्यंत स्थगित करावे अशी मागणी केली आहे.
22 तक्रार अर्ज, कैफियती व उभय पक्षकारांनी दाखल केलेले अनुषांगिक कागदपत्रं व पुराव्याचे शपथपत्रं व लेखी युक्तीवाद यांची पडताळणी केली. उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | सामनेवाले यांनी सर्व तक्रार अर्जातील तक्रारदारांच्या मागण्यां नाकारुन सेवासुविधा पुरविण्यात कसुर केली हे सर्व तक्रारदारांनी सिध्द केले काय ? | होय |
2 | सर्व तक्रारदार तक्रार अर्जातील मागणी मागण्यांस पात्र आहेत काय ? | होय, अंशतः |
3 | अंतिम आदेश ? | तक्रार अर्ज क्र.399/2009, 401/2009 व 402/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येतात. |
कारणमिमांसाः-
23 सर्व तक्रारदारांच्या विलंब माफीच्या अर्जावर सुनावणी होऊन आदेश पारीत करण्यात आला व विलंब माफीचा अर्ज मंजुर करण्यात आला.
24 सामनेवाले यांचे म्हणणेनुसार, तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत.
राज्यामध्ये सुमारे एक कोटी शेतकरी आहेत. शेती व्यवसाय करताना होणारे विविध अपघात, तसेच विज पडणे, पूर, सर्पदंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा अन्य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांना मृत्यु ओढवतो, किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या सदर अपघातामुळे कुंटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा अपघातग्रस्त शेतक-यांस/त्यांच्या कुंटूंबास लाभ देण्याकरिता कोणतीही स्वतंत्र विमा योजना नसलेमुळे शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविली. या योजनेनुसार शासनाने सर्व नोंदणीकृत शेतकरी यांच्या वतीने शासनाने शेतक-याच्या व्यक्तिगत अपघात व अपंगत्व यासाठी विमा पॉलीसी उतरविली. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची एकत्रित रक्कम शेतक-याच्या वतीने शासन अदा करते, त्यामुळे शेतक-यांने किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेने त्यांच्या वतीने या योजनेअंतर्गत स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही.
25 ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम-2(1)(डी) मध्ये ग्राहकाची व्याख्या नमूद केलेली आहे ती खालीलप्रमाणे,
Clause-2(1)(d) :- “Consumer” means any person who-
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose ; or
(ii) [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payments, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose].
या व्याख्येनुसार, जरी शेतक-यांनी प्रत्यक्ष सामनेवाले यांना कोणताही मोबदला दिलेला नसला तरीही ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात योजनेचे लाभार्थी आहेत व त्यांच्या वतीने शासन विमा हप्ता भरते म्हणून वरील तक्रार अर्जातील सर्व तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत.
26 सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी वयाचा दाखला, फेरफार उतारा, प्रथम खबरी अहवाल, स्पॉट पंचनामा आणि 6-क ही आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. तक्रारदारांचे नांवे शेती होती तरी व्यवसायाने शेतकरी ही दाखवणारी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. अपघात कसा घडला याबद्दल पुरावा दाखल केला नाही, म्हणुन तक्रारदार हे मागणीस पात्र नाहीत.
शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेची प्रत तक्रारदारांनी अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये प्रपत्र ’ई’ मध्ये महसुल यंत्रणेने करावयाची कार्यवाही दिली आहे. आहे. त्या खालील प्रमाणेः-
(1) अपघाती घटना घडल्यानंतर संबधीत शेतकरी
अथवा त्यांचे कुटुंबियाचा क्लेमफॉर्म व इतर कागदपत्रे एक आठवडयाचे आत संबधीत तलाठयास सादर करतील.
(2) पुढील एक आठवडयामध्ये, सदर तलाठी शेतक-
याने एखादा अथवा काही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन निर्णयासोबत विहीत केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यक त्या 7/12, 8‘अ’ नुसार तो खातेदार असल्याच्या प्रमाणपत्रासह विम्या दाव्याचा प्रस्ताव तहसिलदारास सादर करतील.
(3) प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून सदर प्रस्ताव
तहसिलदार यांच्या प्रमाणपत्रासह सरळ आय.सी.आय.सी.आय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड यांचेकडे एक आठवडयाचे आत पाठवतील व त्याची एक प्रत जिल्हयाधिका-यांना सादर करतील.
(4) संबधीत शेतक-याचे अथवा कुटुंबियाचे बँकेत खाते
नसल्यास नवीन खाते शक्यतो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नजिकच्या शाखेत उघडून त्याचा तपशिल आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीस कळविण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदाराची राहील.
यावरून प्रपत्र ‘ई’ -2 नुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रं पाठविण्याची जबाबदारी महसुल यंत्रणेची आहे. एकदा क्लेमफॉर्म भरून दिल्यानंतर पुढील सर्व कार्यवाही करण्याची जबाबदारी महसुल यंत्रणेची आहे. त्यानतंर प्रपत्र ‘फ’ नुसार प्रस्ताव तहसिलदाराकडुन प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने एक महिन्याचे आत नुकसान भरपाईचा धनादेश संबधीत कुंटुंबीयाचा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अथवा राष्ट्रीयकृत शाखा व्यवस्थपनाकडे जमा करावयाचा असते व त्यानंतर संबधीत शाखा व्यवस्थापकांनी शेतक-यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यामध्ये जमा करावयाची असते.
याप्रमाणे, सामनेवाले यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांची मागणी जर कागदपत्रे पुर्ण नाही, या बाबींवरून तक्रारदाराची मागणी अमान्य करणे किंवा त्यावर निर्णय न घेणे हे सामनेवाले यांचे सेवेतील कमतरता ठरते. महसुल यंत्रणेच्या चुकीबद्दल किंवा त्यांनी केलेल्या दिरंगाईबद्दल अर्जदारांचे मागणी नाकारणे योग्य नाही. अर्जदारांच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्याने शासनाने काढलेल्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचे उदिष्ट साध्य होणार नाही. या योजनेचे मुख्य उदिष्टे म्हणजे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतक-यांना मदत करणे हे आहे. परंतु त्यांच्या प्रस्तावावर किरकोळ कारणावरून निर्णय न घेणे किंवा ती नाकारली तर शासनाकडुन गरीब शेतक-यांना या योजनेद्वारे मदत करण्याचा हेतु साध्य होणार नाही.
27 सामनेवाले यांनी लेखी युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आयोगापुढे शासनाने सामनेवाले यांचे विरूध्द एकुण 2232 मागणी नाकारल्यासंबधी तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहे. त्या 2232 मागणी अर्जापैकी हा एक मागणी अर्ज आहे. म्हणून या तक्रारीला “Res Judicata” ची बाधा येते. सामनेवाले यांच्या या म्हणण्यास मंच सहमत नाही. कारण सामनेवाले यांनी त्याबाबतीत काही लेखीपुरावे दाखल केलेले नाही.
28 यावरून, सामनेवाले हे तक्रार अर्ज क्र.399/2009, 401/2009 आणि 402/2009 या तक्रार अर्जातील तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणारी नुकसानभरपाई रू.1,00,000/- देण्यास जबाबदार आहेत. सामनेवाले यांना प्रस्ताव अर्ज कधी प्राप्त झाला किंवा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी कधी नाकारली हे तक्रार अर्जात किंवा कैफियतीमध्ये नमूद केले नसल्याकारणाने त्याची तारीख स्पष्ट होत नाही, म्हणुन वरील रक्कमेवर तक्रार अर्ज दाखल दिनांकापासुन ते पैसे देईपर्यंत व्याजदराने व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.ही नुकसान भरपाई तक्रारदारांच्या एकत्रितपणे कुंटूंबियांसाठी आहे. त्यामुळे यानंतर, तक्रारदारांच्या कुंटूंबियातील, पतीचे/मुलाचे इतर वारसांनी पुन्हा या योजनेखाली तक्रार अर्ज दाखल करु नये.
वरील विवेचनावरून व निष्कर्षावरुन, या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1 तक्रार अर्ज क्र.399/2009, 401/2009 आणि 402/2009 अंशतः मंजुर करण्यात येतात.
2 सामनेवाले यांनी आदेशामधील कलम-1 मधील सर्व तक्रारदारांची मागणी नाकारुन सेवासुविधा पुरविण्यात कसुर केली हे जाहीर करण्यात येते.
3 सामनेवाले यांनी आदेशामधील कलम-1 मधील सर्व तक्रारदारांना रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार अर्ज दाखल दिनांकापासून ते पैसे देईपर्यत 9% व्याजदराने व्याजासह द्यावेत. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
4 आदेशांच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.