रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्र.1/2008. तक्रार दाखल दि.7-1-2008. तक्रार निकाली दि. 14-8-2008. श्री.विरेंद्र विलास मसाळ, रा.सुभाषचंद्र रोड, मुरुड, ता.मुरुड, जि.रायगड. ... तक्रारदार.
विरुध्द
आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. कार्यालय- बी.एस.इ.एल.टेक पार्क बी-405/406, वाशी स्टेशनसमोर, नवी मुंबई 400 705. ... विरुध्द पक्षकार.
उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष. मा.सौ.ज्योती अभय मांधळे,सदस्या. श्री.बी.एम.कानिटकर,सदस्य. तक्रारदारातर्फे वकील- श्री.जितेंद्र लेले. सामनेवालेंतर्फे वकील- श्री.सुरेंद्र जोशी. -निकालपत्र -
द्वारा- मा.सदस्य, श्री.बी.एम.कानिटकर. 1. तक्रारदारांनी महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची फेस्टा जीप क्र.MH-06/AB-6840 ही ग्लोबल गॅलरी कामोठे, पनवेल यांच्याकडून दि.7-12-05 रोजी विकत घेतली होती व तेथेच सदर वाहनाचा विमा सामनेवालेकडून उतरविला होता. योग्य वेळी त्या विम्याचे नुतनीकरण केले असून पॉलिसीचा क्र.3001/50840813/00/B-00 असा असून ती दि.4-12-06 ते 3-12-07 या कालावधीसाठी होती. तक्रारदाराच्या वाहनाला दि.5-7-07 रोजी पहाटे 2.30 वा. मुंबईकडून मुरुडकडे येताना शिरढोण गावाचे हद्दीत अपघात झाला. त्यावेळी तक्रारदार स्वतः गाडी चालवीत होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी दि.7-7-07 रोजी ग्लोबल गॅलरी यांना फोनवरुन कळविले. ग्लोबल गॅलरीने सदर गाडीचे फोटो काढून गाडी ओढून त्यांच्या शोरुममध्ये दुरुस्तीसाठी नेली. ग्लोबल गॅलरी यांच्या मागणीवरुन तक्रारदारांनी त्यांना गाडीची कागदपत्रे म्हणजे आर.सी.बुक, विमा पॉलिसी, ड्रायव्हींग लायसेन्स, इ. दिली. ग्लोबल गॅलरीकडून गाडीच्या दुरुस्तीसाठी रु.1,32,637/- चे एस्टिमेट व गाडी ओढून आणण्याचा खर्च रु.3,000/-रकमेची मागणी केली. सामनेवालेंकडे तक्रारदारांनी योग्य वेळेत नुकसानभरपाईची मागणी योग्य त्या कागदपत्राद्वारे केली. दि.4-12-07 त्यांचा नुकसानभरपाईचा दावा पत्राद्वारे नाकारण्यात आला. तो नाकारण्याचे कारण ' The car used for commercial purpose '. असे देण्यात आले आहे. गाडीचा कॉम्प्रेहेंसिव्ह विमा उतरवूनसुध्दा झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे असे कारण देऊन नाकारणे अयोग्य असल्याचे तक्रारदारानी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सामनेवालेकडून तक्रारदाराना त्रुटीपूर्ण सेवा मिळाली असल्याने तक्रारदारांना मंचाकडे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्याने विमा दाव्याची रक्कम देण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रारदारांनी मंचाकडे तक्रार दाखल करुन मंचाला खालीलप्रमाणे विनंती केली आहे- 1. गाडीची नुकसानभरपाई व गाडी ओढून आणण्याचा खर्च असा एकूण रक्कम रु.1,35,637/- ही 18% व्याजाने दि.5-7-07 पासून तक्रारदारास देण्याचे आदेश व्हावेत.
2. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, आर्थिक, शारिरीक नुकसानीपोटी रु.50,000/-ही रक्कम तक्रारदारास सामनेवालेकडून देण्याचे आदेश व्हावेत.
3. न्यायिक खर्चापोटी रु.5,000/- सामनेवालेकडून तक्रारदारास देण्याचे आदेश व्हावेत. 2. तक्रारदारांनी नि.1 अन्वये तक्रार दाखल केली असून नि.2 अन्वये श्री.जितेंद्र लेले यांचे वकीलपत्र दाखल केले असून नि.4 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सोबत नि.5 अन्वये विविध कागदपत्रे दाखल केली असून त्यात प्रामुख्याने वाहनाचे आर.सी.बुक, ड्रायव्हींग लायसेन्सची प्रत, विमा पॉलिसीची प्रत, ग्लोबल गॅलरीच्या नुकसानीच्या खर्चाचे एस्टिमेट, सामनेवालेनी क्लेम नाकारल्याबाबतचे पत्र, अपघातग्रस्त गाडीचे फोटो इ.कागद दाखल केले आहेत. 3. नि.6 अन्वये सामनेवालेना नोटीस पाठविण्यात आली असून नि.7 अन्वये त्याची पोच अभिलेखात दाखल आहे. सामनेवालेतर्फे नि.8 वर अड.सुरेंद्र जोशी यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि.15 अन्वये सामनेवालेनी लेखी जबाब दाखल केला. त्यात ते म्हणतात की, तक्रारदाराची ही तक्रार बेकायदेशीर व निरर्थक आहे व तक्रारदारास सामनेवाले नुकसानीचा दावा देण्याची टाळाटाळ करत असल्याचे कथन हे असत्य असून त्याची त्यांनी सक्त शाबीती करावी. तक्रारदारानी त्यांच्या वाहनाचा विमा जरी आमच्याकडे उतरविला असला तरी त्यांचा दावा मंजूर करण्यास आम्ही हेतूपुरस्सर टाळाटाळ केली असे त्यांचे कथन आम्ही नाकारतो त्यामुळे याचा मनस्ताप तक्रारदाराना होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. आमच्या दि.4-12-07 चे पत्रान्वये आम्ही त्यांच्या विम्याच्या नुकसानभरपाईचा दावा हे वाहन व्यावसायिक हेतूने वापरले असल्यामुळे नाकारला आहे हे आम्हास मान्य आहे परंतु तत्पूर्वी दि.6-8-07 रोजी तक्रारदार आमच्या कार्यालयात आले असता त्यांना आम्ही सदर वाहनाचा व्यावसायिक वापर याचा अर्थ तपशीलवारपणे खुलासा करुन समजावून सांगितला होता. सदर अपघाताच्या सखोल चौकशीसाठी आम्ही इन्व्हेस्टिगेटरची नियुक्ती करुन त्यांच्या अहवालानुसार सदर वाहनाचा वापर हा व्यावसायिक कारणासाठी होत असल्याचे दिसून आले परंतु तो वापर हा व्यावसायिक मालासाठी होता आणि भाडोत्री प्रवासी वाहतुकीसाठी नव्हते हे आम्ही तक्रारदारांस पुनश्चः समजावून सांगितले. सदर वाहनाचा विमा हा त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी असून व्यापारी सामानाच्या वाहतुकीसाठी नव्हता. तसेच ही बाब तक्रारदारानी इन्व्हेस्टिगेटरच्या बरोबर झालेल्या संभाषणात मान्य केली आहे. तसे संभाषण इन्व्हेस्टिगेटर यांच्याकडे ध्वनीमुद्रित स्वरुपात उपलब्ध आहे. तक्रारदारानी स्वतः इन्व्हेस्टिगेटर यांच्याशी बोलताना त्यांचा तीनचाकी वाहनाचे सुटया भागाचे दुकान आहे तसेच दि.5-7-07 रोजी सुटया भागाच्या खरेदीसाठी ते मुंबईला गेले होते व त्या सामानासह ते मुंबईहून परत येत होते. ते भाग त्यांच्या दुकानात विक्रीसाठी ठेवणार होते. यावरुन तक्रारदार हे आपल्या खाजगी वाहनाचा व्यावसायिक हेतूने वापर करीत होते हे दिसून येते. सबब तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीतील परि.क्र.5 मधील केलेले आरोप आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो. तक्रारदारानी आपल्या तक्रारीतील परि.क्र.6 ते 10 मधील सर्व आरोप हे बेकायदेशीर असल्यामुळे ते आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो, तसेच त्यांना शारिरीक, मानसिक किंवा आर्थिक त्रासाला आम्ही जबाबदार नाही, तसेच त्याने सदर गाडीच्या दुरुस्तीसाठी केलेला खर्च देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही. याउलट तक्रारदारानी हा खोटा दावा दाखल केल्यामुळे आम्हालाच झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. तसेच या मंचाला हा दावा चालविण्याची अधिकारीता नाही कारण तक्रारदार व सामनेवालेंमध्ये झालेला करार म्हणजे पॉलिसी नवी मुंबई येथे करण्यात आली आहे त्यामुळे सदर मंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर तक्रारीस कारण घडले असल्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती त्यांनी मंचाला केली आहे. ही तक्रार खर्चासहित काढून टाकावी आणि तक्रारदारानी सामनेवालेना रु.50,000/-ची नुकसानभरपाई दयावी अशी सामनेवालेंची मागणी आहे. 4. तक्रारदारानी नि.16 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून नि.27 अन्वये यासंदर्भातील काही न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
5. दि.5-8-08 रोजी उभय पक्षकार त्यांच्या वकीलांसह हजर होते. त्यांचे युक्तीवाद ऐकले व दाखल केलेली कागदपत्रे वाचली त्यानंतर सदर तक्रारीची सुनावणी अंतिम आदेशासाठी स्थगित करण्यात आली. तक्रारीच्या निराकरणार्थ मंचापुढे खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दा क्र.1 - सदर तक्रार मंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्रात येते का? उत्तर - होय.
मुद्दा क्र.2 - सामनेवालेंनी तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय? उत्तर - होय.
मुद्दा क्र.3 - तक्रारदारांची तक्रार त्यांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र.4 - तक्रारदार सामनेवालेकडून त्यांस सदोष सेवेमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई तसेच न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्र.1 -
6. सदर तक्रारीत महत्वाचा मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, तक्रारीचे कारण कोठे घडले आहे? त्यासाठी सामनेवालेनी असे प्रतिपादन केले की, त्यांनी तक्रारदारांच्या नुकसानीचा दावा फेटाळला हेच त्यांची तक्रार दाखल होण्यास मुख्य कारण आहे. सामनेवालेंचे एकही कार्यालय रायगड जिल्हयाच्या कक्षेत नाही. सबब तक्रारीस मुख्य कारण घडल्याचे ठिकाण या मंचाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या बाहेर असल्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. याउलट तक्रारदाराचे कथन असे की, त्याने घेतलेल्या वाहनाचा अपघात हा रायगड जिल्हयातील शिरढोणजवळ झाला आहे हे तक्रारीचे मुख्य कारण आहे. त्यांनी याचे पृष्टयर्थ खालील तीन न्यायनिवाडे आधार म्हणून अभिलेखात दाखल केले आहेतः- Sr. No. | Case No. | Name of Parties | Particulars | 1. | 2008(1)CPR 185 (NC) | Ramesh Kumar Dua V/s. Ghaziabad Development. Authority | Territorial Jurisdiction Part cause of action arose in Delhi Consumer Forum has jurisdiction. | 2. | 2006(3)CPR 5(NC) | P.K.Transport Corporation V/s. Bhilwara Synthetic Ltd. | Para 10, Territorial Jurisdiction Authority in Rajasthan/Part of cause of action arising in Punjab and part. in Rajasthan. Complaint before Rajasthan Consumer Fora Whether maintainable-yes. | 3. | 2007(1)CPR 96 (NC) | Singh Engineering Works V/s. S.K.Bluemetal Works | Jurisdiction of the State Commission-part of the cause of action arising in Kerala and part in Tamilnadu- complaint filed in Kerala State Commission- Whether maintainable? |
वरील निर्णयांचा विचार करता ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11(2)(क) अन्वये वादाचे कारण हे पूर्णतः किंवा अंशतः घडले असेल अशा जिल्हा मंचापुढे तक्रार दाखल करता येईल. म्हणून तक्रारदारानी अंशतः वादाचे कारण शिरढोण या मंचाच्या भौगोलिक क्षेत्रात घडल्यामुळे या मंचापुढे ही तक्रार दाखल केली आहे त्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा पूर्णपणे हक्क असल्याचे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. त्यापुढे तक्रारदाराच्या वकीलांनी आपल्या तोंडी युक्तीवादात असे प्रतिपादन केले की, अपघात घडणे हे प्रमुख कारण असून सामनेवाले विमा कंपनीने त्यांचे कार्यालय या मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्यामुळे विमा दावा नाकारणे हे गौण कारण आहे. वास्तविकतः तक्रारदाराच्या वाहनास जर अपघात झाला नसता तर तक्रारीचे कारण उद्भवले नसते व नुकसानीचा दावाच करावा लागला नसता म्हणून सामनेवालेनी उपस्थित केलेला मुद्दा फेटाळून लावण्याबाबत ठामपणे मंचाला त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात विनंती केली आहे. यासंदर्भात सामनेवालेच्या वकीलांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाकडील 1997(1) Bom. CR (Cons) 1 - Raja ram Commercial Producers Punjab Ltd. V/s. Suryakant Nitinkumar Gupta (H.U.F) & Others. या निवाडयाचा दाखला दिला आहे. प्रस्तुत दाखल्यामध्ये शेअर सर्टिफिकेटस ही त्यातील मूळ तक्रारदाराच्या गावी दिली गेली नाहीत म्हणून अंशतः तक्रार तेथे घडली आहे असे गृहित धरुन तेथील जिल्हा मंच व राज्य आयोग या दोघांनी ती तक्रार त्या जिल्हा मंचाकडे चालवणे योग्य असल्याचे म्हटले होते. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोगाने त्या केसमध्ये त्यांचा निकाल रद्दबातल ठरवून तक्रारीचे खरे कारण ज्या कंपनीचे शेअर्स दिले जाणार होते त्या कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय ज्या ठिकाणी आहे ते ठिकाण हे तक्रारीच्या कारणाचे मूळ ठिकाण असल्याचा निर्णय दिला होता. परंतु हा दाखला सदर तक्रारीस चपखलपणे लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे. सदर तक्रारीत अपघाताचे ठिकाण हे तक्रारीचे प्रमुख कारण असल्याचे मंचाचे मत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात येण्याचा प्रमुख हेतू या कायद्याच्या उपोद्घातात (Preamble) नमूद आहे तो असा- 'As per the preamble Consumer Protection Act is an Act to provide for better protection of the interests of Consumers. The view of the lawmakers is very clear that there should not be high technicalities in the procedures in which the ordinary consumer has no knowledge’. याचसाठी हा कायदा करताना जिल्हा मंचावर तीन सदस्यांची नियुक्ती करताना अध्यक्षांशिवाय एकतरी सामान्य मनुष्य (Layman) सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचे प्रयोजन केले आहे की जेणेकरुन उच्च तांत्रिक परिभाषेचा (High technalities) खल न करता सामान्य ग्राहकाला त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाचे परिमार्जन होण्यास मदत व्हावी व गांजलेल्या ग्राहकांना त्वरेने "न्याय" मिळावा. वरील बाबीचा विचार करता या तक्रारीत सामनेवालेच्या वकीलांनी तक्रारीचे कारण उद्भवण्याच्या ठिकाणाबाबत उच्च परिभाषेचा वापर करुन तक्रारीचे कारण विमा दावा नाकारणे हेच धरुन सामनेवालेंची शाखा रायगड जिल्हयात नाही म्हणून ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही असे ठामपणे प्रतिपादन केले आहे. परंतु हे त्यांचे म्हणणे मंचाला योग्य वाटत नाही. मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात अपघात घडल्यामुळे वादाच्या प्रमुख कारणाचा अंशतः उद्भव मंचाच्या अधिकारक्षेत्रातच झाला आहे. उच्च पारीभाषिक शब्दात (Hyper technicality) सामनेवालेंचे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादाचा जर विचार केला तर "विम्याचा दावा नाकारणे" हे तक्रारीचे प्रमुख कारण समजून विमा कंपनीचे कार्यालय रायगड जिल्हयात नसल्याने नुकसानीचा दावा रायगड मंचाच्या भौगोलिक अधिकारीतेत नाही असे गृहित धरले तर त्या युक्तीवादाचा उपसिध्दांत (Corollary) म्हणजे सदर विमा कंपनीने आपला विम्याचा व्यवसाय रायगड जिल्हयात करणे व घटना या जिल्हयात घडल्यावर नुकसानीचा दावा नाकारणे म्हणजे ही "अनुचित व्यापारी प्रथाच" असे मानणे योग्य होईल. परंतु या तक्रारीतील तक्रारीचे प्रमुख कारण म्हणजे अपघात रायगड जिल्हयात झाला असल्याने तेच तक्रार उद्भवण्याचे प्रमुख कारण आहे व सामनेवालेंनी विमा दावा नाकारणे हे दुय्यम कारण (Subsidiary clause) असल्याने हा दावा या मंचाला चालविण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 11(2)(क)नुसार आहे. तसेच अशा उच्च पारीभाषिक शब्दात तक्रारीचे प्रमुख कारण डावलून दुय्यम कारण मुख्य दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सामनेवालेनी असा युक्तीवाद केला की, कामोठे येथे त्यांची शाखा नाही. त्यामुळे विमा तेथे उतरवला गेला नाही. तो वाशी येथील पत्त्यावरच उतरवला गेला आहे. मंचाला हा युक्तीवाद पटत नाही. मंचाचे मते तेथे त्यांचा कोणीतरी अधिकृत प्रतिनिधी असावा व त्याने तेथे तक्रारदाराच्या वाहनाचा विमा उतरविला आहे हे निश्चित. याला असे कारण आहे की, कोणतीही सूज्ञ व्यक्ती गाडी घेतल्यानंतर आपले रहाते ठिकाण किंवा आपले कार्यक्षेत्र सोडून किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रात नसलेल्या विमा कंपनीद्वारा विमा उतरवणार नाही व मुद्दाम विमा उतरविण्यासाठी तक्रारदार हा सामनेवालेंच्या वाशी येथील कार्यालयात जाणे शक्य नाही. विमा व्यवसाय करणा-या अन्य विमा कंपन्या रायगड जिल्हयात उपलब्ध असताना तक्रारदार असे वागणार नाही. सामनेवालेंच्या वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या पृष्टयर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केस क्र.(1986) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 364 जोडला आहे. त्यात पंजाब व हरयाणा यांच्या उच्च न्यायालयाच्या सिव्हील रिव्हीजन नं.571/86 मध्ये असे म्हटले आहे की, " Plaintiff can not be allowed to circumvent that provisions by means of clever drafting of pleadings so as to avoid mention of those circumstances- practice and procedure" (Para-5) असा जोडला आहे. तो अतिशय सुस्पष्ट व सुयोग्य आहे. सदर तक्रारीमध्ये सामनेवालेंनी बुध्दीचातुर्याने व उत्कृष्ट भाषाशैलीने सदर तक्रार ही या मंचाच्या अधिकारीतेत येत नसल्याचे भासवले आहे. सामनेवालेंच्या कथनानुसार विमा नाकारण्याचे पत्र देणे हे जरी कारण धरले तरी ते पत्र तक्रारदारास कोठे मिळाले हा एक महत्वाचा भाग आहे. सामनेवालेनी पत्र हे वाशी कार्यालयातून तक्रारदाराच्या रहात्या ठिकाणी म्हणजे मुरुड येथे पाठवले व त्यावेळी ते पत्र तक्रारदारास मिळाले. त्याचे आधारे त्याने ही तक्रार केली आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 11(2)(क) नुसार रायगड जिल्हयाचे हद्दीत तक्रारीस कारण घडले असल्याचे मंचाचे मत आहे. सामनेवालेनी तक्रारदाराचे तक्रारदाराच्या मसुद्याबाबत (Pleadings) युक्तीवाद करुन असे कथन केले की, मा.सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे उत्कृष्ट भाषाशैलीने व बुध्दीचातुर्याने मसुदा (Pleadings) लिहीला असला तरी कायद्यात काही फरक होणार नाही. मंच मा.सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाच्या बाहेर जाऊ शकणार नाही, परंतु या तक्रारीत तक्रारदाराने अशा प्रकारे काही वेगळया त-हेने Pleadings केले आहे असे वाटत नाही. उलट त्याने जी वस्तुस्थिती आहे ती मंचापुढे दाखल केली आहे. केवळ अर्जातील कलम 8 मध्ये दुरुस्ती केली नाही म्हणून अर्जास कारण या कार्यक्षेत्राबाहेर घडले असल्याचे म्हणता येणार नाही तसेच दुरुस्ती करणे ही बाब तांत्रिक आहे असे मंचाचे मत आहे व याबाबत सविस्तर विवेचन वर केले आहेच. या सर्व गोष्टीस्तव तक्रारदाराची तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारीचे मुख्य कारण अपघात घडणे हेच असल्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्र.2 7. तक्रारदाराच्या गाडीच्या विम्याची कॉंप्रेहेन्सीव्ह प्रकारातील पॉलिसी असूनही अपघात झाल्याच्या नुकसानीचा विमा सामनेवालेंकडे उतरवला होता. अपघाताचे वेळी सदर पॉलिसी ही विहीत मुदतीत होती. म्हणून झालेल्या नुकसानीचा दावा सामनेवालेंकडे केला, परंतु सदर दावा नाकारताना सामनेवालेंनी अपघाताचे वाहन हे व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे पत्र दि.4-12-07 अन्वये विमादाव्याची रक्कम देण्यास नकार दिला. सदर कामी तक्रारदारानी याच्या पृष्टयर्थ खालील तीन न्यायनिवाडे आधार म्हणून अभिलेखात दाखल केले आहेत ते पुढीलप्रमाणे- Sr. No. | Case No. | Name of Parties | Particulars | 1 | 2007 (3)163 CPR | National Insurance. Co. Ltd. V/s. Mr.Sardar Lachmansingh | Burden of proof in such case lies on insurance company-Burden not discharged-Repudiation of claim, unjustified- Tribunal rightly allowed the complaint- However interest rate granted by Forum reduced to 10% | 2. | 2007 (1)CPR 378 Punjab Commission | United India Assurance.co.Ltd. V/s. Amarjit Singh | Where a private vehicle even it was being used as taxi when met with accident, Insurance company could repudiate claim only if breach of term of policy was fundamental cause of accident. | 3. | 2008 SAR (Civil)484 Supreme Court | National Insurance Co.Ltd. V/s. Nitin Khandelwal | On consideration of the totality of the facts and circumstance in the case, the law seems to be well settled that in case of theft of vehicle, nature of use of the vehicle cannot be looked into and the Insurance company cannot repudiate the claim on that basis. |
वरील निवाडयांप्रमाणे तक्रारदारांचा नुकसानीचा दावा नाकारताना त्याचे कारण सिध्द करण्याची जबाबदारी सामनेवालेवर येते. सामनेवालेनी नेमलेल्या सर्व्हेअरच्या अहवालाचा आधार घेतला आहे. सदर अहवालामध्ये तक्रारदार हे अपघातग्रस्त वाहनाचा उपयोग त्यांच्या दुकानातील मालाची ने-आण करण्यासाठी करीत होते. अपघाताचे दिवशीसुध्दा ते मुंबईत त्यांच्या दुकानात लागणा-या सुटया भागांच्या खरेदीसाठी गेले होते. ती खरेदी करुन येत असताना त्यांचे वाहनाला अपघात झाला. शिवाय त्यांनी त्यांच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, अपघातग्रस्त वाहन हे 22 महिन्यात 84,000 कि.मी.चालले होते. म्हणजेच दरमहा ते 3,818 कि.मी. चालवले गेले होते याचा अर्थ ते दरदिवशी सुमारे 127 कि.मी.चालवले जात होते. यावरुन इन्व्हेस्टिगेटर यांनी सदर वाहन हे व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जात असल्याचा तर्क केला आहे. या बाबी न्यायसंगत दिसून येत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. मुरुडसारख्या रायगड जिल्हयातील सीमारेषेवर रहात असलेल्या व्यक्तीला कारणपरत्वे आसपासच्या शहरातून जिल्हयाच्या ठिकाणी जाणे क्रमप्राप्त आहे. घरातील अन्य काही कारणासाठीसुध्दा ते हे वाहन वापरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर वाहन हे व्यावसायिक कारणासाठी वापरले जात असल्याचा निष्कर्ष काढणे हे न्यायसंगत नाही. सामनेवाले त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारदारानी अपघाताच्या दिवशी मुंबईत खरेदी केलेले सुटे भाग अपघाताचे वेळी त्या गाडीतच असल्याचे गृहित धरतात. परंतु तसे स्पष्टपणे कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. अपघाताचे वेळी त्या गाडीत सुटे भाग असल्याचे तक्रारदारांच्या अर्जात म्हटलेले नाही. सामनेवालेंचा हा पण तर्कच असल्याचे मंचाचे मत आहे. शिवाय त्यांच्या वकीलांनी त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात सदर अपघाताची नोंद पोलिस स्टेशनमध्ये केलेली नाही. त्यामुळे अपघाताचे वेळी सदर वाहनात सुटे भाग होते किंवा नाही याबाबत शंका प्रदर्शित केली. वस्तुतः मंचापुढे काम हे शपथपत्रासह दाखल कागदपत्रांवरुन होते व तसे तक्रारदारानी केले आहे, शिवाय सामनेवालेंनी अपघाताचे वेळेस सदर सुटे भाग त्याच गाडीत होते हे सिध्द करणारा पुरावा शपथपत्रासह सादर केलेला नाही. शिवाय तक्रारदारांचा धंदा-व्यापार असे त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे यास सुध्दा सामनेवालेनी त्यांच्या लेखी जबाबात-युक्तीवादात हरकत घेतलेली नाही. याचा अर्थ तक्रारदार हे स्वयंरोजगार करणारी व्यक्ती असल्याचे त्यानी गृहित धरले असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्या मताशी मंचही सहमत आहे. तक्रारदारानी त्या दिवशी मुंबईत खरेदी केलेला माल हा अपघातग्रस्त गाडीतून न आणता मालवाहू ट्रकने गावाकडे पाठविला असण्याचीही शक्यता आहे. शिवाय इन्व्हेस्टिगेटर यांनी हा अहवाल सामनेवाले विमा कंपनीला दिला आहे परंतु तो प्रतिज्ञापत्रावर येथे दाखल केला नसल्यामुळे मंचात ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या 2007(4) TAC 372 (Ori.) या न्यायनिवाडयाप्रमाणे तो वाचता येत नाही. त्यात असे म्हटले आहे की, " On being questioned as to under what provision of law either of M.V.Act, or Evidence Act a report of an investigator or statements recorded by him, who was a private person appointed by Insurance company could be admitted into evidence, Mr.Dutta, learned Counsel appearing for the applicant-insurance company submitted that there is no such provision." सबब तक्रारदारांचा नुकसानीचा दावा हा इन्व्हेस्टिगेटरच्या अहवालावरुन देण्याचे नाकारणे ही सामनेवालेंनी तक्रारदारांस दिलेली त्रुटीपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच अपघाताच्या वेळी तक्रारदार हे सदर वाहन व्यावसायिक उपयोगात आणत असल्याचेही सामनेवाले सिध्द करु शकलेले नाहीत म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होय अस आहे. विवेचन मुद्दा क्र.3 8. तक्रारदारानी त्यांच्या वाहनाचा कॉम्प्रेंसिव्ह विमा उतरवलेला असूनही अपघात झाल्यावर त्यांच्या विम्याच्या दाव्याची भरपाई करण्यास सामनेवालेनी नकार दिल्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवालेंकडून सदर कामी झालेला सर्व खर्च म्हणजे एकूण रु.1,35,637/- मिळण्यास पात्र असून त्यावर त्यानी दि.5-7-07 पासून 18% दराने व्याज मागितले आहे. हा व्याजदर फारच जास्त असल्याने त्याना त्या रकमवेर 6% दराने व्याज मिळावे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराना प्रचंड मानसिक त्रास व आथिक ताणही सोसावा लागला आणि शेवटी त्यांना मंचाकडे दाद मागावी लागली. म्हणून त्याना मानसिक त्रासापोटी रु.7,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु.3,000/- देण्यात यावेत असे मंचाचे मत आहे. 9. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे-
-ः अंतिम आदेश ः- तक्रारदाराची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे- 1. तक्रारदाराना सामनेवालेंनी रक्कम रु.1,35,637/- (रु.एक लाख पस्तीस हजार सहाशे सदतीस मात्र) दि.5-7-07 पासून ते आदेश पारित तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 6% दराने व्याजासह दयावेत. 2. मानसिक त्रास व न्यायिक खर्चापोटी अनुक्रमे रु.7,000/- (रु.सात हजार मात्र) व रु.3,000/- (रु.तीन हजार मात्र) दयावेत. 3. वरील आदेशाचे पालन सामनेवालेनी 45 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार वरील सर्व रकमा वसूल करण्यास पात्र राहील. तसेच क्र.1 व 2 मधील रकमेवर, न्यायिक खर्च वगळून इतर रकमेवर रक्कम मिळेपर्यंत 6% दराने व्याज मिळण्यास पात्र रहातील. 4. सदर आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण- रायगड- अलिबाग. दिनांक- 14-8-2008. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) (ज्योती अभय मांधळे) सदस्य अध्यक्ष सदस्या रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. |