नि.२८
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र.२१८१/२००९
-------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : १६/१०/२००९
तक्रार दाखल तारीख : २४/१०/२००९
निकाल तारीख : ०७/०१/२०१२
-----------------------------------------
१. श्री रामचंद्र सोना वाघमोडे
वय वर्षे – ३५, व्यवसाय – काही नाही
रा.घानंद, ता.आटपाडी, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स
कंपनी लि., महालक्ष्मी, मुंबई नं.३४
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. श्रीएम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷. श्री सचिन ताम्हणकर
जाबदारक्र. २ : व्यक्तीश:
जाबदारक्र. ३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांना दि.१६/९/२००५ रोजी विहीरीत खुदाईचे काम करीत असताना अपघात झाला. सदर अपघातामध्ये त्यांच्या उजव्या हाताची बोटे तुटली. तसेच डावा कानही तुटून पडला. तक्रारदार हे शेतकरी असल्याने त्यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी घानंद यांचेकडे डिसेंबर २००५ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार आटपाडी यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार आटपाडी यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.१ यांनी बिगर तारखेचे पत्र पाठवून तक्रारदार यांनी मुदतीत प्रस्ताव दाखल केला नाही या कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमादावा नाकारला. तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने ५ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द नि.१ वर नो से चा आदेश पारीत करण्यात आला होता. सदरचा आदेश नि.१६ वरील अर्जाने रद्द करुन घेवून जाबदार क्र.१ यांनी याकामी नि.१७ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असल्याबाबतचे कथन जाबदार यांनी नाकारले आहे. तक्रारदार हा दुस-याच्या विहीरीत काम करत असताना त्याचा अपघात झाला आहे. पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदार हा नोंदणीकृत शेतकरी नसल्याने तसेच तक्रारदारास शेतीचे काम करताना अपघात झाला नसल्याने तक्रारदार हा विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. विमादाव्यासोबत तक्रारदार यांनी योग्य ती कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत. जाबदार यांनी तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यात नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१८ ला शपथपत्र व नि. १९ चे यादीने २ कागद दाखल केले आहेत.
४. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१२ वर आपले म्हणणे टपालातून दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सदरचे विमा करारामध्ये जाबदार क्र.२ यांची जबाबदारी केवळ सल्लागाराची आहे व शेतक-यांकडून आलेले विमादावे तपासण्याचे काम जाबदार क्र.२ करतात व कागदपत्रांची कमतरता असल्यास त्याची पूर्तता करुन घेवून विमा कंपनीकडे विमाप्रस्ताव दाखल करण्याचे काम जाबदार क्र.२ करतात. त्यामुळे सदर जाबदार यांचेवर कोणतेही दायित्व येत नाही असे जाबदार क्र.२ यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१३ वर परिपत्रक हजर केले आहे.
५. जाबदार नं.३ यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला आहे.
६. तक्रारदार यांनी नि.२० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२१ च्या अर्जाने व नि.२२ च्या यादीने ७ कागद दाखल केले आहेत. जाबदार क्र.१ यांनी नि.२३ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार यांनी नि.२४ चे यादीने काही कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.२५ च्या यादीने एक कागद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२७ च्या यादीने काही निवाडे दाखल केले आहेत. तक्रारदार व जाबदार क्र.१ यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
७. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपञांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे, त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
८. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.५०,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. जाबदार यांनी नि.१९ च्या यादीने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची प्रत दाखल केली आहे तसेच नि.२४ चे यादीने महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दाखल केले आहे. सदरच्या पॉलिसीच्या अटी व शर्तीवरुन सदरची योजना ही दि.१० एप्रिल २००५ ते ९ एप्रिल २००६ या कालावधीसाठी लागू होती. तक्रारदार यांचा अपघात दि.१६/९/२००५ रोजी पॉलिसी कालावधीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते.
९. सदर पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १५ ते ७० वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. वयाच्या पुराव्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड इत्यादी पुरावा देणे गरजेचे आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या वयाबाबत आक्षेप घेतला नाही त्यामुळे वयाबाबतचा उहापोह या प्रकरणी करण्यात येत नाही. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी नि.२२/७ वर खरेदीखताची पत्र दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी दि.२९/५/९५ रोजी शेती खरेदी केली आहे. सदर शेतीची नोंद झाल्याचा उतारा नि.२६ चे यादीने दाखल केला आहे. तक्रारदार यांचे सातबारा सदरी नाव दाखल झाले आहे. तक्रारदार हे शेतकरी नसल्याबाबत जाबदार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे परंतु तक्रारदार यांनी सन १९९५ साली शेती खरेदी केली आहे. तक्रारदार यांचा प्रस्ताव तहसिलदार आटपाडी यांनी जाबदार यांचेकडे पाठविला आहे. प्रस्ताव पाठविला असलेबाबतची प्रत नि.५/२ वर दाखल आहे. सदर प्रस्तावासोबत ७/१२ उतारा पाठविला असे नमूद आहे. त्यामुळे पॉलिसी अस्तित्वात येणेपूर्वी तक्रारदार शेतकरी झाल्याची बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.उच्च न्यायालयाचा शकुंतला मुंडे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य हा 2010 Maharashtra Law JournalPage 880 मधील निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये सन्मा.उच्च न्यायालयाने Registered farmer याबाबत ऊहापोह केला आहे. सदरचा निवाडा विचारात घेता तक्रारदार हे शेतकरी होतात ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये विमादावा नाकारलेचे पत्रामध्ये तक्रारदार हे शेतकरी नाहीत असा कोणताही बचाव घेतला नाही असे नमूद केले. नि.५/४ वरील विमा दावा नाकारलेचे पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हे शेतकरी नाहीत या कारणास्तव विमादावा नाकारलेचे कोठेही नमूद नाही त्यामुळे जाबदार यांचे युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी आपले युक्तिवादामध्ये तक्रारदार हे विहीर खुदाई करीत असताना त्यांचा अपघात झाला आहे असे नमूद केले. तक्रारदार यांचा अपघात हा शेतीचे काम करत असताना झाला नसल्याने तक्रारदार हे विमारक्कम मिळणेस पात्र नाहीत असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी याकामी नि.१९ सोबत दाखल केलेल्या पॉलिसीमधील अटी व शर्तीचे अवलोकन केले असता सदर अटी व शर्तीमध्ये शेतक-याचा अपघात हा शेतीचे काम करतानाच झाला असला पाहिजे असे कोठेही नमूद नाही. जाबदार यांनी नि.२४ वर महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हजर केले आहे त्यामधील प्रस्तावना पाहिली असता सदर प्रस्तावनेमध्ये राज्यातील शेतक-यांना शेती व्यवसाय करताना होणारे तसेच अन्य अपघातापासून संरक्षण मिळणेसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली असे नमूद आहे. याचाच अर्थ शेती व्यवसाय करताना होणारे व इतर अन्य अपघातही या पॉलिसीअंतर्गत येतात ही बाब स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारदार हे पॉलिसीअंतर्गत लाभास पात्र नाहीत या जाबदार यांचे युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
१०. तक्रारदार यांना दि.१६/०९/२००५ रोजी अपघात झाला याबाबत तक्रारदार यांनी पोलिस स्टेशनचा दाखला नि.५/१ वर दाखल केला आहे. जाबदार यांनी अपघाताबाबत एफ.आर.आर. दाखल केला नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु तक्रारदारांना विहीर खुदाई करताना अपघात झाला आहे ही बाब विचारात घेता त्याबाबत एफ.आय.आर. देणेचा कोणताच प्रश्न उद्भवत नाही असे या मंचाचे मत आहे. पोलिस स्टेशन यांचेकडील दाखला याबाबत पुरेसा पुरावा आहे असे या मंचाचे मत आहे. सदर अपघातात तक्रारदार यांना ४० टक्के पूर्णत अपंगत्व आले आहे असे नि.२६/१ वरील दि.१/११/२०१० च्या जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे दाखल्यावरुन दिसून येते. त्यामुळे अपघातात तक्रारदारांना अपंगत्व आले होते ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय दाखल्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये तक्रारदार यांना ४० टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्व आल्याचे नमूद आहे. पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अपंगत्व या सदराखाली ४ या क्लॉजखाली Total and irrecoverable loss of use of a hand or a foot without physical separation then 50% of the capital sum insured stated in part 1 of the schedule असे नमूद आहे. सदर अटीचा विचार करता अपघातासाठी रु.५०,०००/- देय आहेत. तक्रारदार यांचा एक हात निकामी झाला आहे ही बाब विचारात घेता रु.५०,०००/- च्या ५० टक्के म्हणजे रक्कम रु.२५,०००/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. सदर रकमेवर व्याज देणेचा विचार करीत असताना विमादावा नाकारलेचे पत्रामध्ये विमा प्रस्ताव ८९ दिवस उशीरा दाखल केला असे जाबदार यांचे कथन आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये डिसेंबर २००५ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला असे नमूद केले आहे यावरुन डिसेंबर २००५ मध्ये जाबदार यांना विमा प्रस्ताव मिळाला ही बाब स्पष्ट होते. सबब सदर रकमेवर १ जानेवारी २००६ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज मंजूर करणेत येते.
११. जाबदार यांनी याकामी मुदतीबाबत आक्षेप घेतला आहे. मुदतीबाबत आक्षेप घेताना जाबदार यांनी विमादावा नाकारलेचे पत्र तक्रारदार यांनी नि.नि.५/४ वर दाखल केले आहे. सदर पत्रामध्ये तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केला नाही. प्रस्ताव दाखल करण्यास ८९ दिवसांचा विलंब केला असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी त्याबाबत सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा तक्रारअर्ज क्र.२७/२००८ हा महाराष्ट्र शासन विरुध्द आयसीआयसीआय लोम्बार्ड हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये जाबदार विमा कंपनीस सहा महिन्याच्या आत दाखल केलेले विमादावे विचारात घेणेत यावेत असे निर्देश दिले आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सहा महिन्याचे आत विमाप्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे सदर मुदतीबाबतच्या आक्षेपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. मुदतीबाबत जाबदार यांनी दुसरा जो आक्षेप घेतला आहे तो म्हणजे तक्रारदार यांनी विमादावा नाकारलेपासून २ वर्षाचे आत प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला नाही. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा विमादावा नेमका किती तारखेस नाकारला याबाबत कोणताही ऊहापोह आपल्या म्हणण्यामध्ये केला नाही. जाबदारने विमादावा नाकारलेचे पत्र तक्रारदार यांनी नि.५/४ वर दाखल केले आहे. सदर पत्रामध्ये विमादावा नाकारल्याची तारीख नमूद नाही. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांना विमादावा नाकारलेचे पत्र २००७ मध्ये मिळाल्याचे नमूद केले आहे. परंतु सदरचे पत्र तक्रारदार यांना जानेवारी २००७ मध्ये मिळाले हे दाखविण्यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही त्यामुळे जाबदार यांच्या मुदतीबाबतच्या आक्षेपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
१२. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांच्या विमा दाव्याबाबत जाबदार यांनी काय निर्णय घेतला हे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कळविले नाही व अयोग्य कारणास्तव विमा दावा नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली त्यामुळे तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१३. यातील जाबदार क्र.३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.२ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये २५,०००/-(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार माञ) दि.१/१/२००६ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक २२/२/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. ७/१/२०१२
(गीता घाटगे ) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत – तक्रारदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११
जाबदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११